Ads

13 February 2021

मेड इन इंडिया’ Koo मध्ये चिनी गुंतवणूक, कंपनीच्या ‘सीईओं’ची कबुली; म्हणाले.



🔰शेतकरी आंदोलनादरम्यान कंटेंट सेन्सॉरशिपवरुन केंद्र सरकार आणि ट्विटरमधील वाद समोर आल्यापासून ‘मेड इन इंडिया’ Koo अ‍ॅप झपाट्याने लोकप्रिय होत आहे. ट्विटरला स्वदेशी पर्याय म्हणून Koo अ‍ॅपची चर्चा असून सरकारमधील काही मंत्रीही Koo अ‍ॅप वापरण्यास प्रोत्साहन देत आहेत. मात्र, या ‘मेड इन इंडिया’ अ‍ॅपमध्ये चिनी गुंतवणूक असल्याचं समोर आलं आहे.


🔰कपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी(CEO) अप्रम्या राधाकृष्णा यांनी CNBC-TV18 ला नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत Koo अ‍ॅपमध्ये चिनी कंपनीची छोटी गुंतवणूक असल्याचं सांगितलं. “शुनवेई कॅपिटल या चिनी कंपनीची छोटी गुंतवणूक अ‍ॅपमध्ये आहे, पण त्यांचा हिस्सा खरेदी करता येऊ शकतो. त्यामुळे ते लवकरच यातून बाहेर पडतील”, असंही राधाकृष्णा यांनी स्पष्ट केलं.


🔰“शुनवेई कॅपिटलने सुरूवातीला आमच्या व्होकल या अन्य स्टार्ट-अपमध्ये गुंतवणूक केली होती. पण आता आम्ही ‘कू’ कडे लक्ष केंद्रीत केलं आहे, त्यामुळे शेनवाई लवकरच बाहेर पडेल”, असं राधाकृष्णा म्हणाले. शुनवेई कॅपिटलशिवाय ‘कू’मध्ये 3one4 कॅपिटल (माजी इन्फोसिस बोर्ड मेंबर मोहनदास पै यांची कंपनी), कलारी कॅपिटल आणि ब्लम व्हेंचर्स यांची गुंतवणूक आहे.

करोना लसीकरण संपताच CAA लागू होणार; अमित शाह यांची घोषणा.



🔰करोना लसीकरण मोहिम संपताच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू केला जाणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जाहीर केलं आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याअंतर्गत निर्वासितांना नागरिकत्व दिलं जाणार आहे. पश्चिम बंगालमधील रॅलीमध्ये बोलत असताना अमित शाह यांनी ही घोषणा केली. यावेळी त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका करत आता त्यांची वेळ संपली असल्याचं म्हटलं.


🔰“दीदींची वेळ संपली आहे. बंगाल निवडणूक संपेपर्यंत ममतादीदी ‘जय श्री राम’ म्हणतील हे माझं आश्वासन आहे. भाजपाच्या नेतृत्वात पुढील सरकार स्थापन होईल. मी शंतनू ठाकूर यांना आश्वासन दिलं आहे की, मी येथे येऊन सीएएसंबंधी सर्व शंका दूर करणार आहे,” असं अमित शाह यांनी यावेळी सांगितलं.


🔰अमित शाह यांनी यावेळी आयुषमान योजना लागू केली जाणार असल्याचं आश्वासन देत शेतकऱ्यांना वार्षिक थकबाकी व्यतिरिक्त सहा हजारांची मदत केली जाईल असं सांगितलं. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता आल्यानंतर केंद्र सरकार ‘शरणार्थी कल्याण योजना’ राबवणार आहे असंही ते म्हणाले.


🔰“२०१८ मध्ये आम्ही सर्वांसाठी सीएए असं आश्वासन दिलं होतं. २०१९ मध्ये आम्हाला त्यांनी समर्थन दिलं आणि २०२० मध्ये सीएए आलं. ममता बॅनर्जी यांनी आपण सीएएला परवानगी देणार नाही असं म्हटलं होतं. आम्ही जे आश्वासन देतो ते पूर्ण करतो. करोना लसीकरण आणि महामारी संपताच आम्ही सीएए लागू करणार,” असं आश्वासन अमित शाह यांनी दिलं.

विज्ञान क्षेत्रात स्त्रिया आणि मुली यांचा आंतरराष्ट्रीय दिन: 11 फेब्रुवारी.



🔰दरवर्षी 11 फेब्रुवारी या दिवशी जगभरात ‘विज्ञान क्षेत्रात स्त्रिया आणि मुली यांचा आंतरराष्ट्रीय दिन’ साजरा करतात.


🔰2021 साली ‘विज्ञान क्षेत्रात स्त्रिया आणि मुली यांचा आंतरराष्ट्रीय दिन’ “विमेन सायंटिस्ट्स अॅट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेन्स्ट कोविड-19” या संकल्पनेखाली पाळला गेला आहे.


🔰यदा या आंतरराष्ट्रीय दिनाच्या निमित्ताने, विज्ञान, तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि गणित (STEM) या क्षेत्रात स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण करणाऱ्या महिलांचा सन्मान करण्यासाठी, तसेच या क्षेत्रात प्रावीण्य मिळवण्याची आणि राष्ट्रउभारणीत योगदान देण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या युवतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने शिक्षण मंत्रालय आणि माय जीओव्ही, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्या सहकार्याने एक ऑनलाईन मोहीम सुरू केली.


🔰गणित आणि विज्ञान या विषयात देशभरात ज्या मुलींनी उत्तम कामगिरी केली आहे त्यांचा सन्मान या मोहिमेद्वारे करण्यात येत आहे आणि भावी काळात आपल्याला अभिमान वाटेल अशी कामगिरी करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.


🔴पार्श्वभूमी..


🔰22 डिसेंबर 2015 रोजी संयुक्‍त राष्ट्रसंघ महासभेत दरवर्षी 11 फेब्रुवारी या दिवशी जगभरात ‘विज्ञान क्षेत्रात स्त्रिया आणि मुली यांचा आंतरराष्ट्रीय दिन’ साजरा करण्याची घोषणा करणारा एक ठराव मंजूर करण्यात आला होता.


🔰या दिवशी विज्ञान क्षेत्रात स्त्रिया आणि मुलींचा सहभाग वाढवा या उद्देशाने अधिकाधिक प्रोत्साहन देऊन त्याबाबत जनजागृती केली जाते.

भारतात पहिल्यांदाच डिझेल ट्रॅक्टरला CNG ट्रॅक्टरमध्ये रूपांतरित केले.



🔰भारतात पहिल्यांदाच डिझेल ट्रॅक्टरला CNG ट्रॅक्टरमध्ये रूपांतरित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता बहुउपयोगी ट्रॅक्टर डिझेल इंधनाचा वापर न करता कॉमप्रेस्ड नॅच्युरल गॅस (CNG) या इंधनाचा वापर करू शकणार, ज्यामुळे प्रदूषणाला आळा बसतो.


🔰अश्या पहिल्या-वहिल्या ट्रॅक्टरचे औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते 12 फेब्रुवारी 2021 रोजी झाले.


🔰रॉमट्ट टेक्नो सोल्यूशन्स आणि टोमॅसेटो अचिल्ल इंडिया या कंपन्यांनी संयुक्तपणे केलेले हे रूपांतरण, शेतकऱ्यांना कमी खर्चात उत्पन्न वाढविण्यास आणि ग्रामीण भारतात नोकरीच्या संधी निर्माण करण्यास मदत करेल.


🔰इधन खर्चावर वर्षाकाठी एक लक्षाहून अधिक रुपयांची बचत करण्याचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार असून त्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.


🔴CNGचे फायदे....


🔰कार्बन व इतर प्रदूषक घटकांचे प्रमाण कमी असल्याने हे स्वच्छ इंधन आहे.

हे आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर आहे कारण यात शिसे नसून ते न गंजणारे, संहत आणि प्रदूषण न करणारे असल्यामुळे इंजिनचे आयुष्य वाढविण्यात मदत करण्याबरोबरच नियमित देखरेखही कमी करावी लागते.


🔰डिझेल / पेट्रोल वरील वाहनांपेक्षा CNG वरील वाहनांचे सरासरी माइलेज चांगले आहे.ते सुरक्षित आहे कारण CNG टाक्या कडक सीलसह येतात, ज्यामुळे इंधन भरताना किंवा गळती झाल्यास स्फोट होण्याची शक्यता कमी असते.


🔰हा कचऱ्यातून संपत्तीचा एक भाग आहे कारण बायो-CNG तयार करण्यासाठी कच्चा माल म्हणून कापणी पश्चात पिकांच्या अवशेषांचा उपयोग (परळी) केला जाऊ शकतो, जो शेतकऱ्यांना त्यांच्या परिसरातील बायो-CNG उत्पादन केंद्रामध्ये विकून पैसे कमावण्यास मदत करेल.


🔰डिझेलच्या तुलनेत होणारे एकूण उत्सर्जन 70 टक्के कमी झाले आहे.

सध्याच्या डिझेलचे दर प्रति लिटर 77.43 रुपये आहेत तर CNG फक्त 42 रुपये प्रति किलो आहे.

भारतीय रेल्वेने सर्व विभागांमध्ये ‘मेरी सहेली’ उपक्रमाची अंमलबजावणी केली.



🔰महिलांना सुरक्षित प्रवास करता यावा यासाठी भारतीय रेल्वेने ‘मेरी सहेली’ हे अभियान सुरू केले आहे. त्याची आतापर्यंत भारतीय रेल्वेच्या सर्व विभागांमध्ये अंमलबजावणी झाली आहे. संपूर्ण प्रवासात महिलांना सुरक्षा प्रदान करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.


🔴उपक्रमाविषयी....


🔰सप्टेंबर 2020 पासून दक्षिण पूर्व रेल्वे विभागाने सुरू केलेला हा महत्वाकांक्षी उपक्रम भारतीय रेल्वेच्या सर्व विभागांमध्ये 17 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू करण्यात आला आहे.


🔰महिला प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासादरम्यान सुरक्षा पुरविण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा दलाच्यामार्फत (RPF) सुरू केलेले हे एक विशेष अभियान आहे.


🔰सरक्षा मदतक्रमांक (182) आणि GRP मदतक्रमांक (1512) याद्वारे महिलांना सुरक्षा पथकाशी संपर्कात राहता येते.


🔰‘मेरी सहेली’ ही महिला प्रवाशांची सतत सोबती म्हणून काम करते, जी त्यांची सुरक्षा केवळ सुरवातीच्या स्थानकापासून ते मार्गावरील स्थानकांवर, रेल्वे गाडीत आणि शेवटच्या स्थानकावर देखील करते. त्याच्या अंतर्गत महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची विशेष पथके तयार केली आहेत. ही पथके महिला प्रवाशांसह सर्व डब्यांमध्ये जावून महिला प्रवाशांशी संवाद साधतात.


🔰रल्वे प्रवाशांचे नाव, PNR / तिकिट क्रमांक, कोच आणि बर्थ क्रमांक इत्यादी प्रवाशांचा तपशील देखील ‘मेरी सहेली’ पथक नोंदवते. हे तपशील मूळ स्थानक ते शेवटच्या स्थानकापर्यंत मार्गावरील इतर क्षेत्रांत, विभागांमध्ये सामायिक केले जातात.थांबलेल्या स्थानकांवर तैनात ‘मेरी सहेली’ पथक महिला प्रवाशांची सुरक्षा आणि आरोग्याबद्दल विचारपूस करते.

भारत, चीनची सैन्यमाघारी.



🔰पर्व लडाखमधील पँगाँग सरोवराच्या दक्षिण व उत्तर काठांवरून चीन आणि भारताच्या सैन्याने बुधवारपासून माघारीस सुरुवात केली, असे चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले. परिणामी़, पूर्व लडाखमध्ये गेल्या नऊ महिन्यांपासून सीमासंघर्षांमुळे भारत-चीन यांच्यात निर्माण झालेला तणाव निवळण्याचे संकेत आहेत.


🔰पगाँग सरोवर येथून चीन आणि भारताच्या सैन्याने एकाच वेळी आणि संघटितपणे माघार घेण्यास सुरुवात केली असल्याचे चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते कर्नल वू क्वियान यांनी बुधवारी सांगितले. भारत आणि चीन यांच्यात कमांडर पातळीवरील चर्चेतील नवव्या फेरीत झालेल्या निर्णयानुसार हे पाऊल उचलण्यात आल्याने क्विआन यांनी प्रसृत केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. मात्र, भारताने याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.


🔰गल्या वर्षी मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून भारत (पान १० वर) (पान १ वरून) आणि चीन यांच्या सैन्यामध्ये पूर्व लडाखमध्ये संघर्ष निर्माण झाला. पँगाँग सरोवर परिसरात दोन्ही देशांचे सैन्य आमने-सामने आले होते. गेल्या वर्षी १५-१६ जूनदरम्यान गलवान खोऱ्यात भारत-चीन यांच्या सैन्यात संघर्ष झाला होता. त्यात अनेक भारतीय जवान शहीद झाले. चीनचीही त्यात मनुष्यहानी झाली.

क्वाड’ देशांमुळे हिंद प्रशांत क्षेत्रात खुल्या व मुक्त व्यवस्थेस उत्तेजन.



🔰कवाड देशांच्या माध्यमातून अमेरिकेने हिंद उभारण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे बायडेन प्रशासनाने म्हटले आहे. क्वाड देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत व जपान या देशांचा समावेश आहे. हा गट हिंद प्रशांत क्षेत्रात चिनी लष्कराची एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली आहे.


🔰अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते नेड प्राइस यांनी सांगितले की, क्वाड हे अमेरिकेने हिंद प्रशांत क्षेत्रात खुली व मुक्त व्यवस्था तयार करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे मोठे फलित आहे. चीनने या भागात लष्करी कारवाया वाढवल्या असून त्या परिस्थितीत ही जागतिक पातळीवरची आघाडी चीनला काबूत ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.


🔰दक्षिण व पूर्व चीन सागरात चीनने बऱ्याच भागांत प्रादेशिक वाद निर्माण केले असून कृत्रिम बेटे तयार करून त्यांचे लष्करीकरण केले आहे. चीनने दक्षिण चीन सागरावर दावा केला असला तरी तो व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलिपाइन्स, ब्रुनेई व तैवान यांनी अमान्य केला आहे. चीनचा जपानशीही प्रादेशिक वाद असून दक्षिण चीन  सागर व पूर्व चीन सागर हे दोन्ही खनिज संपत्ती व नैसर्गिक संपत्तीने परिपूर्ण आहेत. त्यामुळे जागतिक व्यापारात या भागांचे महत्त्वाचे स्थान आहे.

11 February 2021

भारताच्या मदतीने अफगाणिस्तानात शहतूत धरणाच्या बांधकामासाठी सामंजस्य करार झाला


🔰अफगाणिस्तानात लालंदर (शहतूत) धरणाच्या बांधकामासाठी 9 फेब्रुवारी 2021 रोजी भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात एका सामंजस्य करार झाला.


🔰पतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अफगाणिस्तानाचे राष्ट्रपती डॉ. मोहम्मद अशरफ घनी यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. जयशंकर आणि परराष्ट्रमंत्री हनीफ आत्मर यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.


💢परकल्पाविषयी


🔰लालंदर (शहतूत) धरण काबूल नदीच्या खोऱ्यात उभारले जाणार आहे. धरण काबूल शहराच्या सुरक्षित पेयजलाची गरज भागवेल आणि जवळपासच्या भागात सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन देईल, विद्यमान सिंचन व सांडपाणी जोडणीची पुनर्मांडणी करेल, त्या भागातील पूर संरक्षण आणि व्यवस्थापन प्रयत्नांना सहाय्यभूत ठरेल आणि त्या प्रदेशाला वीज पुरवेल.


🔰अफगाणिस्तानात भारताकडून बांधले जाणारे हे दुसरे मोठे धरण आहे, भारत-अफगाणिस्तान मैत्री धरण (“सल्मा धरण”), ज्याचे उद्‌घाटन जून 2016 मध्ये केले होते.


🔰अफगाणिस्तानाबरोबरच्या भारताच्या विकास सहकार्याचा एक भाग म्हणून, अफगाणिस्तानच्या 34 प्रांतांमध्ये भारताने 400 हून अधिक प्रकल्प पूर्ण केले आहेत.

न्यूझीलंडचा म्यानमारला जोरदार दणका, घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय


🔰मागच्या आठवड्यात म्यानमारमध्ये लष्कराने उठाव करुन सत्ता ताब्यात घेतली. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला संधी देण्याऐवजी अशा प्रकारे सत्ता ताब्यात घेणाऱ्या म्यानमारच्या लष्करावर चहूबाजुंनी टीका सुरु आहे. न्यूझीलंडने फक्त शाब्दीक टीका करण्याऐवजी थेट कारवाईचे पाऊल उचलले आहे.


🔰नयूझीलंडने म्यानमार बरोबरचे सर्व उच्चस्तरीय संबंध स्थगित केले आहेत. त्याशिवाय म्यानमारच्या लष्करी नेत्यांना न्यूझीलंडमध्ये प्रवेशबंदी केली आहे. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांनी मंगळवारी ही घोषणा केली. “न्यूझीलंडकडून म्यानमारला जी मदत दिली जाते, त्याचा फायदा लष्कर आणि त्यांच्या प्रकल्पांना मिळणार नाही, हे सुनिश्चित करु” असे जेसिंडा आर्डन यांनी सांगितले.


🔰“इथून न्यूझीलंडमधून आम्हाला जो, काही कठोर संदेश देता येईल, तो आम्ही देऊ. म्यानमारसोबत उच्चस्तरीय चर्चा बंद करु तसेच जो निधी आम्ही म्यानमारला देतोय, त्याचा फायदा म्यानमारच्या लष्कराला मिळणार नाही, याची काळजी घेऊ” असे आर्डन यांनी सांगितले.


🔰२०१८ ते २०२१ या काळात न्यूझीलंडकडून म्यानमारला तीन कोटी अमेरिकन डॉलर्सची मदत दिली जाणार आहे, असे त्या म्हणाल्या. “न्यूझीलंड म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला मान्यता देणार नाही. ताब्यात घेतलेल्या सर्व राजकीय नेत्यांना तात्काळ सोडून द्या” असे न्यूझीलंडच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटले आहे.

नवकरोनावर फायझरची लस प्रभावी



🔰कोविड १९ च्या ब्रिटन व दक्षिण आफ्रिकेतील नवीन विषाणूवर फायझर व बायोएनटेक यांची लस परिणामकारक असल्याचे एका अभ्यासात दिसून आले आहे.


🔰ऑक्सफर्ड व अ‍ॅस्ट्राझेनेकाची लस नवकरोनावर प्रभावी नसल्याने त्या लशीच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेले लसीकरण दक्षिण आफ्रिकेमध्ये थांबवण्यात आले असतानाच ही आशादायी बाब समोर आली.


🔰‘नेचर मेडिसीन’ या नियतकालिकातील शोधनिबंधानुसार ही लस करोनाच्या ‘एन ५०१ वाय’ व ‘इ ४८४ के’ या दोन उत्परिवर्तनांवर गुणकारी आहे. टेक्सास विद्यापीठातील संशोधकांनी म्हटले आहे की,  दोन नवीन विषाणू प्रकारांत काटेरी प्रथिनातील अमिनो आम्लांची रचना बदलली असून त्यावर फायझरची लस मात करू शकते.


🔰दशात २४ तासांत ९,११० जणांना लागण देशात गेल्या २४ तासांत आणखी नऊ हजार ११० जणांना करोनाची लागण झाली, तर आणखी ७८ जणांचा करोनामुळे मृत्यू झाला. या महिन्यात १० हजारांपेक्षा कमी जणांना करोनाची लागण होण्याची ही दुसरी वेळ आहे.

यंदाचे शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार पुढील वर्षी.



🔰राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारलाही करोनाच्या साथीचा फटका बसला आहे. २०१९-२०चे शिवछत्रपती पुरस्कार यंदा दिले जाणार नाहीत, परंतु पुढील वर्षी ते दिले जातील, अशी माहिती राज्याचे क्रीडामंत्री सुनील केदार यांनी सोमवारी दिली.


🔰१९६९पासून राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात भरीव योगदान देणारे खेळाडू, संघटक आणि प्रशिक्षकांना दरवर्षी शिवछत्रपती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. गेल्या काही वर्षांत १९ फेब्रुवारीला शिवजयंती दिनाचा मुहूर्त साधून हे पुरस्कार देण्याची प्रथा राज्य शासनाकडून सुरू करण्यात आली होती. गतवर्षी गेट वे ऑफ इंडिया येथे २२ फेब्रुवारीला झालेल्या शानदार कार्यक्रमात ६३ जणांना २०१८-१९च्या पुरस्काराने गौरवण्यात आले, परंतु गेले वर्षभर करोनाच्या साथीमुळे राज्यातील क्रीडा स्पर्धावर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे यंदाचे पुरस्कार वर्षभरासाठी लांबणीवर पडल्याचे स्पष्टीकरण केदार यांनी दिले.


🔰राज्याच्या क्रीडा विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या क्रीडा खात्याकडून शिवछत्रपती पुरस्कारांची नियमावली संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आली होती. यातील नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अभिप्रायार्थ खुले आवाहन करण्यात आले होते. या अभिप्रायांचा आढावा घेऊन नियमावलीत आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पुढील वर्षी हे निकष लागू करूनच पुरस्कार दिले जातील.

आंदोलन मागे घ्या, चर्चेस या.



🔰कृषी कायद्यांचे समर्थन करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांना ‘आंदोलन मागे घ्या आणि चर्चेस या’ असे आवाहन सोमवारी राज्यसभेत केले.


🔰किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) होते, आहे आणि यापुढेही राहील, बाजारांचे आधुनिकीकरण करण्यात येईल आणि ८० कोटी गरिबांचा स्वस्त धान्यपुरवठाही सुरू राहील, अशी ग्वाही मोदी यांनी दिली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कृषी सुधारणांबाबतच्या वक्तव्याचा दाखला देत पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसने घूमजाव केल्याची टीका केली. कृषी सुधारणा राबवण्याची संधी द्या, असे आवाहनही त्यांनी शेतकऱ्यांना केले.


🔰राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक प्रस्तावाला उत्तर देताना मोदी म्हणाले, की आता आंदोलनजीवी म्हणजे व्यावसायिक आंदोलक उदयास आले असून तेच सर्व आंदोलनांमध्ये दिसत आहेत. हे परोपजीवी आंदोलक प्रत्येक आंदोलनावर पोसले जात आहेत.


🔰कषी कायद्यांवर विरोधक राजकारण करीत असल्याचा आरोपही मोदी यांनी केला. आंदोलनामागील कारणांबाबत विरोधक मूग गिळून आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. ‘एफडीआय’चा अर्थ थेट परकीय गुंतवणूक, असा आहे, परंतु त्याऐवजी आता थेट विध्वसंक विचारसरणी असा नवीनच अर्थ देशात लावला जात आहे. त्यामुळे या विचारधारेपासून देशाला वाचवण्याची गरज आहे, असे मोदी म्हणाले.

बिल गेट्स म्हणतात, ‘भविष्यात ‘या’ दोन गोष्टींसाठी तयार राहिलो नाही तर लाखो लोकांचा मृत्यू अटळ’.


🔰करोनामधून थोडंफार सावरत असणाऱ्या जगभरातील देशांना मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स यांनी येणाऱ्या दोन धोक्यासंदर्भात इशारा दिलाय. बिल गेट्स यांनी भविष्यामध्ये वातावरण बदल आणि जैविक दहशतवाद (Climate Change and Bio-terrorism) या दोन गोष्टींमुळे जगभरातील लाखो लोकांचा मृत्यू होईल अशी भीती व्यक्त केलीय.


🔰एका युट्यूब चॅनेलला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये बिल गेट्स यांनी हा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे पाच ते सहा वर्षांपूर्वी बिल गेट्स यांनी करोनासारख्या साथीचा प्रादुर्भाव होण्याची भविष्यवाणी केली होती. भविष्यात पृथ्वीवर अशा विषाणूचा प्रादुर्भाव होईल की ज्यामुळे लोकं बाजारात जायलाही घाबरतील, अशा शब्दांमध्ये गेट्स यांनी साथीच्या रोगासंदर्भात इशारा दिला होता. गेट्स यांनी लोकांना विमान प्रवास करण्यातही अडथळा येईल आणि लोकं विमानप्रवासालाही घाबरतील अशी परिस्थिती निर्माण होण्याचा इशारा दिलेला. त्यामुळेच आता गेट्स यांनी पुन्हा नव्याने इशारा दिल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.


🔰डरेक मुलर या युट्यूबरच्या व्हेरिटासीयम या चॅनेलला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये बिल गेट्स यांनी वातावरण बदल आणि जैविक दहशतवाद या दोन मोठ्या धोक्यांविरोधात मानव तयार नसल्याचं मत व्यक्त केलं आहे.


🔰“पुढील येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये कोणत्याही साथीच्या रोगापेक्षा वातावरण बदलामुळे घोषणा घटनांमुळे अनेकांचा मृत्यू होईल. तसेच जैविक दहशतवादाचा धोकाही जगावर आहे. जगाला संपवण्याच्या उद्देशाने कोणीही नवीन विषाणूची निर्मिती करु शकतो. सध्या जगभरामध्ये चर्चा असणाऱ्या करोना विषाणूपेक्षा या दोन गोष्टींमुळे जगभरामध्ये हाहाहाकार उडेल,” अशा शब्दांमध्ये बिल गेट्स यांनी इशारा दिलाय.

म्यानमारमध्ये निदर्शने सुरूच; इंटरनेट सेवा पूर्ववत.



🔰म्यानमारमध्ये लष्कराने गेल्या आठवड्यात केलेल्या बंडाला विरोध दर्शवण्यासाठी हजारो  लोकांनी रविवारी राजधानी यांगूनच्या रस्त्यांवरून मोर्चे काढले. आदल्या दिवशी बंद करण्यात आलेल्या इंटरनेट सेवा बहाल करण्यात आल्यामुळे त्यांचा उत्साह दुणावला होता.


🔰यांगूनच्या निरनिराळ्या भागांत निदर्शने सुरू झाली. त्यानंतर शहराच्या बाजारपेठेतील सुले पॅगोडा येथे निदर्शक एकत्र आले आणि त्यांनी ‘लाँग लिव्ह मदर सू’ आणि ‘लष्करी हुकूमशाहीचा निषेध असो’ अशा घोषणा दिल्या.


🔰शनिवारी निदर्शने मोठ्या प्रमाणावर झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी इंटरनेट सेवा बंद केल्या होत्या.  मात्र, रविवारी दुपारी आपल्या मोबाइल फोन्सवरील डेटा अ‍ॅक्सेस पुन्हा सुरू झाल्याचे यांगूनमधील नागरिकांनी सांगितले. गेल्या सोमवारी लष्कराने बळकावलेली सत्ता सोडून द्यावी अशी निदर्शकांची मागणी असून, देशाच्या पदच्युत नेत्या आंग सान सू की, तसेच त्यांच्या ‘नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’ पक्षाचे इतर उच्चपदस्थ नेते यांची सुटका करावी अशीही मागणी ते करत आहेत.


🔰गल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे झाल्याची तक्रार आपण केली होती, मात्र सू की व त्यांच्या पक्षांनी या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले, असा लष्कराचा आरोप आहे. निवडणूक आयोगाने मात्र या दाव्याला पुष्टी देणारा काही पुरावा नसल्याचे म्हटले आहे.

न्यूयॉर्क विधानसभेने ५ फेब्रुवारी ‘काश्मीर अमेरिकन दिवस’ घोषित केला; भारत म्हणाला.



🔰अमेरिकेतील न्यूयॉर्क राज्यामधील विधानसभेमध्ये पाकिस्तानचे समर्थन करणारा ठराव संमत करण्यात आला आहे. या ठरावानुसार ५ फेब्रुवारी हा दिवस काश्मीर अमेरिकन दिवस घोषित करण्यात येणार आहे. मात्र या ठरावाविरोधात भारताने कठोर शब्दांमध्ये निषेध नोंदवला आहे.


🔰भारताने हा ठराव म्हणजे स्वार्थी हेतूने मांडण्यात आलेला ठराव असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असून त्याला भारतापासून वेगळं करता येणार नाही. तसेच भारताने न्यूयॉर्क राज्यातील नवनिर्वाचित प्रतिनिधिंशी भारतीय समुदायाशीसंबंधित चर्चा करण्याची गरज असल्याचेही म्हटले आहे.


🔰नयूयॉर्क स्टेट असेम्बली म्हणजेच विधानसभेमध्ये पाच फेब्रुवारी हा दिवस काश्मीर अमेरिकन दिवस घोषित करणारा ठराव गव्हर्नर एण्ड्रू कुओमो यांनी संमत केला. पाकिस्तानमध्ये ५ फेब्रुवारी हा दिवस काश्मीर एकदा दिवस म्हणून साजरा करतो. या प्रस्तावावर भारताने कठोर शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त करत, दोघांमध्ये दुफळी निर्माण करण्याच्या हेतूने जम्मू-काश्मीरच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक एकतेची चुकीची व्याख्या तयार करुन स्वार्थी हेतूने हा ठराव संमत करण्याचा प्रयत्न चिंताजनक असल्याचं म्हटलं आहे. विधानसभेमधील सदस्य नादर सायेघ आणि अन्य १२ सदस्यांनी हा ठराव मांडला होता.

हिमाचल प्रदेश: ‘ई-मंत्रिमंडळ’ संकल्पना लागू करणारे पहिले राज्य



🔰हिमाचल प्रदेश हे ‘ई-मंत्रिमंडळ’ (किंवा ई-कॅबिनेट) याची अंमलबजावणी करणारे देशातले पहिले राज्य ठरले आहे आणि याचबरोबर राज्यातला सर्व मंत्रालयीन व्यवहार आता पूर्णपणे कागदरहित झालेला आहे.


🔴ठळक बाबी....


🔰राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकी घेण्यापासून ते मेमो/सूचना देण्यापर्यंतचे सर्व व्यवहार / कार्य प्रगत संगणकीय तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पार पाडले जाणार आहेत.


🔰हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा 2014 सालीच पूर्णपणे डिजिटल झाली होती.

राज्य सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने ‘ई-मंत्रिमंडळ’ प्रकल्पासाठी मोबाइल अॅप देखील तयार केला आहे.


🔴हिमाचल प्रदेश राज्य...


🔰हिमाचल प्रदेश हे हिमालयाच्या कुशीतील एक भारतीय घटक राज्य आहे. त्याला 25 जानेवारी 1971 रोजी राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला. त्याच्या उत्तरेस जम्मू व काश्मीर, पश्चिमेस पंजाब, नैर्ऋत्येस हरयाणा, दक्षिणेस उत्तर प्रदेश, आग्नेयीस उत्तरा-खंड ही राज्ये आणि पूर्वेस तिबेट हा चीनचा स्वायत्त विभाग आहे. सिमला (उर्फ शिमला) ही हिमाचल प्रदेशाची राजधानी आहे.


🔰सांप्रत हिमाचल प्रदेश राज्यात बिलासपूर, चंबा, हमीरपूर, कांग्रा, किन्नौर, कुलू, लाहूल व स्पिती, मंडी, सिमला, सिरमौर, सोलन व उना असे बारा जिल्हे आहेत. ते भारतीय संघराज्यातील एक घटकराज्य असल्यामुळे राष्ट्रपतींनी नेमलेल्या राज्यपालांच्या संमतीनुसार विधिमंडळाला जबाबदार असलेले मंत्रिमंडळ राज्यकारभार पाहते. राज्यात 68 सदस्यांचे एकसदनी विधिमंडळ असून लोकसभेवर राज्यातून 4 सदस्य व राज्यसभेवर 3 सदस्य निवडून दिले जातात.

स्क्वेअर किलोमीटर अॅरे (SKA): जगातली सर्वात शक्तिशाली रेडिओ दूर्बिण



🔰स्क्वेअर किलोमीटर अॅरे वेधशाळा (SKA) परिषदेने जगातली सर्वात शक्तिशाली रेडिओ दूर्बिण याच्या बांधकामासाठी त्यासंबंधी प्रस्तावाला मंजूरी दिले.


💢सक्वेअर किलोमीटर अॅरे (SKA) विषयी


🔰कॉम्प्लेक्स स्क्वेअर किलोमीटर अॅरे (SKA) या नावाची पृथ्वीवरची सर्वात मोठी आणि सर्वात शक्तिशाली रेडिओ दूर्बिण (telescope) तयार केली जात आहे.


🔰दक्षिण आफ्रिकेच्या पुढाकाराने ‘स्क्वेअर किलोमीटर अॅरे (SKA)’ हा विशाल मल्‍टी-रेडियो टेलीस्‍कोप प्रकल्प राबवला जात आहे, ज्यांचा विकास ऑस्‍ट्रेलिया, न्युझीलँड आणि दक्षिण आफ्रिकेत होत आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत किमान 3000 चौ. किलोमीटरच्या क्षेत्रफळात रिसीव्हींग स्‍टेशन स्‍थापित केले जात आहेत. 1 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात 1 डिश (छत्री) याप्रमाणे दोन्ही खंडामध्ये एकूण 3000 डिश उभारण्यात येत आहे.


🔰ही दुर्बिण कार्यरत झाल्यानंतर इतर कोणत्याही दुर्बिणीच्या 50 पट संवेदनशीलतेच्या तुलनेत 10,000 पट अधिक वेगाने तारांगणाची माहिती घेतली जाऊ शकणार आणि हबल अंतराळ दुर्बिणीच्या पृथक्करण (resolution) गुणवत्तेपेक्षाही अत्याधिक पटीने गुणवत्तापूर्ण प्रतिमा घेतल्या जाणार.

करोनाबाधितांच्या संसर्गात घट झाल्याने WHO ने केलं भारताचं कौतुक


🔰भारतात कोविड-१९ च्या संसर्गाच्या प्रमाणात घट झाल्याने जागतीक आरोग्य संघटनेने (WHO) या महामारीच्या काळात केलेल्या प्रयत्नांबद्दल कौतुक केले आहे. भारताने कोविड-१९वर नियंत्रण मिळवण्यात चांगली कामगिरी करुन दाखवली, असं संघटनेचे महासंचालक डॉ. ट्रेड्रॉस ए. गेबरेसस यांनी म्हटलं आहे.


🔰“या सोप्या सार्वजनिक आरोग्याच्या उपाययोजना केल्यास करोनाच्या विषाणूवर आपण सहज मात करु शकतो, हे आपल्याला भारताच्या कामगिरीवरुन दिसतं. या प्रयत्नांमध्ये लसही समाविष्ट झाल्याने आता अधिक चांगले परिणाम घडून येतील अशी आपण आशा करतो,’ असंही WHO च्या प्रमुखांनी म्हटलं आहे.


🔰दरम्यान, केंद्र सरकारने शुक्रवारी लोकसभेत सांगितलं की, देशात सध्या कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव घटत असल्याचे दिसते आहे. दररोजच्या आकडेवारीत घट होत आहे, जी सप्टेंबर २०२०च्या मध्यावर सर्वात उच्च पातळीवर पोहोचली होती.

करोना मदत विधेयकाला अमेरिकी सेनेटची मान्यता


🔰अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मांडलेल्या १.९ ट्रिलियन डॉलरच्या करोना मदत योजनेला शीघ्रगतीने मान्यता देण्यासाठी सेनेटने शुक्रवारी रिपब्लिकन सदस्यांच्या पाठिंब्याविना महत्त्वाचे पाऊल टाकले. या वेळी अध्यक्षस्थानी असलेल्या अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांना निर्णायक मत टाकावे लागले.


🔰समसमान मतांमुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी हॅरिस यांनी निर्णायक मत टाकून ५१-५० मतांनी प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याचे जाहीर करताच डेमोक्रॅटिक सदस्यांनी आनंद व्यक्त केला. करोना मदत विधेयकाची अंतिम रूपरेषा मांडण्यासाठीच्या सुधारणांबाबत सेनेट सदस्यांनी मतदान केले.


🔰आता हे विधेयत पुन्हा प्रतिनिधीगृहाकडे पाठविण्यात येणार आहे. सेनेटने त्यामध्ये बदल केल्याने प्रतिनिधीगृहात त्याला पुन्हा मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर या मदत विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. या बाबतच्या कामकाजाची विभागणी काँग्रेसच्या अनेक समित्यांमध्ये होणार आहे.

विज्ञानदिनी इस्रोकडून स्टार्टअप कंपनीचा उपग्रह अवकाशात



🔰यंदाच्या वर्षांतील पहिली अवकाश मोहीम म्हणून भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजे इस्रो विज्ञान दिनी २८ फेब्रुवारीला ब्राझीलचा अ‍ॅमॅझोनिया १ व भारताचे तीन उपग्रह सोडणार आहे. त्यातील एक उपग्रह हा भारतीय स्टार्टअप कंपनीचा आहे.


🔰धरुवीय उपग्रह प्रक्षेपक सी ५१ च्या मदतीने चेन्नईपासून १०० कि.मी अंतरावर असलेल्या प्रक्षेपण तळावरून हे उपग्रह सोडण्यात येणार आहेत. सकाळी दहा वाजून २४ मिनिटांनी त्यांचे उड्डाण होणार आहे.


🔰अवकाश खात्याचे सचिव व इस्रोचे अध्यक्ष के. शिवन यांनी सांगितले, की पीएसएलव्ही सी ५१ या उपग्रहाच्या मदतीने हे उपग्रह सोडण्यात येतील. अ‍ॅमेझोनिया हा पहिला पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह असून तो ब्राझीलने तयार केलेला आहे. आनंद व सतीश धवन तसेच युनिटीसॅट हे उपग्रह समवेत सोडले जाणार आहेत. आनंद हा उपग्रह पिक्सेल या स्टार्टअप म्हणजे नवोद्योगाचा असून सतीश धवन उपग्रह चेन्नईच्या स्पेस किड्झ इंडिया या संस्थेचा आहे.


🔰यनिटीसॅट उपग्रहात तीन उपग्रहांचे मिश्रण असून त्याची रचना जेपीयार इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, श्रीपेरूम्पदूर, जी.एच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग नागपूर, श्री शक्ती इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी  कोईमतूर  यांनी केली आहे. शिवन यांनी सांगितले,की ही मोहीम आमच्यासाठी व देशासाठी महत्त्वाची असून पिक्सेल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवैस अहमद यांनी सांगितले,की आमचा उपग्रह अवकाशात जाणार असून तो व्यावसायिक व खासगी उपग्रह आहे.

मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी ८ मार्चपासून



🔰मराठा आरक्षणप्रकरणी ८ ते १८ मार्च या दहा दिवसांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होईल. न्या. अशोक भूषण यांच्या पाचसदस्यीय पीठाच्या शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निर्देश दिले.


🔰सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दहा दिवसांत प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाल्यास मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरही प्रत्यक्ष सुनावणी होईल. अन्यथा दूरसंचार माध्यमातून सुनावणी घेतली जाईल. वादी व प्रतिवादी यांना युक्तिवादासाठी दिवस नेमून देण्यात आले असून केंद्र सरकारही बाजू मांडेल. 


🔰नया. भूषण यांच्या पीठासमोर २० जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीने प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यावर, ५ फेब्रुवारी रोजी नियमित सुनावणीची तारीख व सुनावणीचे स्वरूप निश्चित केले जाईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीनसदस्यीय पीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली असून राज्य सरकार व या प्रकरणी हस्तक्षेप करत याचिकाकर्त्यांनी हे प्रकरण पाच वा मोठय़ा पीठाकडे देण्याची विनंती केली होती.

08 February 2021

फॉरवर्ड ब्लाॕक पक्ष



◾️सभाषचंद्र बोस यांनी 1939 च्या त्रिपुरा कॉग्रेस अधिवेशनात अध्यक्षपदी विराजमान होवुनही गांधीजींसोबत झालेला सुप्त संघर्षामुळे भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यावर 3 मे 1939 रोजी  फॉरवर्ड ब्लॉकची स्थापना केली .


◾️ फॉरवर्ड ब्लॉकच्या स्थापनेची घोषणा करताना कलकत्त्यामधे बोस म्हणाले की, 


◾️"जे कोण सामील होत आहेत, त्यांनी कधीही पाठ दाखवुन पळुन जाऊ नये आणि आणि आपले बोट कापुन रक्ताने त्यावर सही करुन तारणपत्र भरावे."


◾️या भावपुर्ण आव्हानाला प्रतिसाद देत "सतरा" तरुण मुलींनी पुढे येवुन तारण फॉर्मवर सह्या  केल्या.


➡️ पक्षाचे उद्दीष्ट -


◾️कॉंग्रेसमधील सर्व डाव्या पक्षांना एकत्रित करणे आणि कॉंग्रेसमध्ये पर्यायी नेतृत्व विकसित करणे हे होते. 


🔹अध्यक्ष -उपाध्यक्ष


◾️बोस फॉरवर्ड ब्लॉकचे अध्यक्ष आणि एस.एस. कवीशर त्याचे उपाध्यक्ष झाले.


◾️जनच्या शेवटी मुंबईत फॉरवर्ड ब्लॉक कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली  त्या परिषदेत फॉरवर्ड ब्लॉकची घटना आणि कार्यक्रम मंजूर झाला. 


◾️जलै 1930 मध्ये सुभाषचंद्र बोस यांनी फॉरवर्ड ब्लॉक समितीची घोषणा केली.


🔺तयात 

अध्यक्ष - सुभाषचंद्र बोस,

उपाध्यक्ष- एस.एस. कविशर 

सरचिटणीस- लाल शंकरलाल 

सचिव- पंडित बी त्रिपाठी आणि मुंबईचे खुर्शेद नरिमन .


◾️आध्र प्रदेश-अन्नपुर्ना

◾️मबई- सेनापती बापट, हरी विष्णू

◾️कामथ तामिळनाडू- पासमोन यू. मुथुरमलिंगम

◾️बिहारमधील - शील भद्र यागी हे प्रमुख सदस्य होते. 


➡️मुखपत्र-फार्वड ब्लॉक


➡️"नागपुर-पहिली परिषद "


◾️20-22 जून 1940 रोजी फॉरवर्ड ब्लॉकने नागपुरात पहिली अखिल भारतीय परिषद घेतली.


◾️परिषदेने फॉरवर्ड ब्लॉकला समाजवादी राजकीय पक्ष म्हणून घोषित केले आणि 22 जूनची तारीख ही फॉरवर्ड ब्लॉक पक्षाने स्थापनेची तारीख मानली. 


◾️बरिटीश राजवटीविरूद्ध संघर्षाचा आग्रह धरला आणि परिषदेने 'ऑल पावर टू द इंडियन पीपल' हा ठराव संमत केला. याच वेळी पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून सुभाषचंद्र बोस यांची निवड झाली आणि एच.व्ही. कामथ सरचिटणीस म्हणून निवडले गेले.


घटना समितीच्या प्रमुख 8 समित्या व त्याचे अध्यक्ष पुढीलप्रमाणे

1) संघ अधिकार समिती - पंडित नेहरू 

2)  संघ राज्यघटना समिती - पंडित नेहरू

3) राज्याशी चर्चेसाठी समिती - पंडित नेहरू

4) प्रांतीय घटना समिती - वल्लभभाई पटेल 

5)  मूलभूत अधिकार, अल्पसंख्याक, आदिवासी आणि वंचित भाग सल्लागार समिती  - सरदार वल्लभभाई पटेल

6)कार्यपद्धती नियम समिती - राजेंद्र प्रसाद 

7) सुकाणू समिती - राजेन्द्र प्रसाद 

8) मसुदा समिती - डॉ बाबासाहेब आंबेडकर

आद्य क्रांतिकारक राजे उमाजी नाईक


                                                                                  

         जन्म : 7 सप्टेंबर 1791

         (भिवडी, पुरंदर, पुणे)


        फाशी : 3 फेब्रुवारी 1832

                   (पुणे)

━━━━━━━━━━━━━━━

            ◾️सासवडच्या सत्तू नाईकच्या नेतृत्वाखाली सर्वप्रथम रामोशी समाज एकत्रित आला. सत्तू नाईक, साता-याचा चित्तूरसिंग नाईक व पुरंदरचा उमाजी नाईक हे रामोशांचे प्रमुख नेते होते. पुण्याच्या आग्नेय भागात रामोशाची जास्त दहशत होती.


           ◾️सत्तू नाईकच्या नेतृत्वाखाली उमाजी नाईक व त्याचा भाऊ अमृता नाईक यांनी पुण्याजवळ भांबुर्ड्याचा लष्करी खजिना 1924 - 25 साली लुटला. पुण्यातून रामोशांच्या  हकालपट्टीसाठी ब्रिटिशांनी जवाहरसिंग रामोशी यास सासवडचा अंमलदार बनविले. पण  उमाजी व सत्तू नाईकाने जवाहरसिंग व त्याच्या मुलाच्या मुसक्या आवळल्याने त्याने इंग्रजांची नोकरी सोडून दिली.

          ◾️सत्तू नाईक नंतर रामोशांचे नेतृत्व उमाजी नाईकवडे आले. भूजाजी, कृष्णाजी, येसाजी व अमृता हे उमाजीचे विश्वासू सरदार होते. उमाजी स्वत: ला राजे समजून घेत असे. पुण्यातील पुरंदर तालुक्यातील भिवडी या गावी 1791 साली उमाजीचा जन्म झाला होता.


           ◾️बरिटिश काळात रामोशांची संख्या 18000 होती. दरम्यानच्या काळात उमाजीने एका यात्रेत तलवारीने कोतवालाचे तुकडे करून पोलिसात दहशत पसरवली. उमाजीला पकडण्यासाठी ब्रिटिशांनी 1826 साली पहिला जाहीरनामा काढला. यानुसार उमाजी व त्याचा साथीदार पांडुजी यांना पकडून देणा-यास 100 रुपये ईनाम जाहीर केले. पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही.

          

◾️सरकारने पुन्हा जाहीरनामा काढून ईनामाची रक्कम 1200 रूपये कली आणि जाहीरनाम्यात असे म्हटले की, "सरकारला मदत केली नाही तर बंडवाल्यात सामिल झालात, असे समजण्यात येईल." यावेळी उमाजीस पकडून देण्याचा विडा उचलणा-या  शिवनाक यास रामोशांनी ठार केले.


            ◾️तयावेळी उमाजीचा धाक पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, अहमदनगर, जेजुरी, सासवड व मराठवाड्याच्या काही भागात होता. यावेळी पुण्याचा कलेक्टर एच . डी . रॉबर्टसन  याने वेळोवेळी जाहीरनामा काढून उमाजीला पकडण्याचे ठरविले. कोणीच गददारी न केल्यामुळे त्याच्या हाती काहीच आले नाही.


             ◾️रॉबर्टसनने दरम्यान कोकणावर वचक बसविण्याठी बंडखोरांची माहिती देणा-यासाठी खास बक्षिस जाहीर केले. या काळात उमाजीने ठाणे व रत्नागिरी जिल्हयातील लोकांनी ब्रिटिशांकडे महसूल न भरता उमाजीकडे दयावा असे जाहीर केले. याच्या परिणामस्वरूप भोर  संस्थानातील 13 गावानी उमाजीकडे महसुल भरला.


             ◾️शवटी ब्रिटिशांनी उमाजीची बायको, दोन मुले व एक मुलगी यांना अटक केली. त्यामुळे कुटुंबाखातर उमाजी ब्रिटिशांना शरण आला. ब्रिटिशांनी त्याचे सर्व गुन्हे माफ करून त्याला सरकारी नोकरी दिली. पुणे व सातारा जिल्हयात शांतता व सुव्यवरथा राखण्याचे काम उमाजींकडे देण्यात आले. पण पुढे नंतर 13 गावांच्या महसुलावरुन उमाजी व ब्रिटिश यांच्यात वाद सुरू झाला.


           ◾️1831 साली ब्रिटिशांनी जाहीरनामा प्रसिध्द करून उमाजीला पकडण्याची जबाबदारी कॅप्टन अलेक्झांडर व कॅप्टन मैकिन्तोश यांच्याकडे सोपविली. उमाजी, येसाजी, मुंजाजी व कृष्णाजी यांना पकडून देणा-यास 5000 रूपये व 2 बिघा जमीन बक्षीस देण्याचे जाहीर केले. त्यापैकी एकटया उमाजीस पकडून देणा-यास 2500 रूपये व 1 बिघा जमीन जाहीर करण्यात आली. बक्षीसाच्या आमिषाला बळी पडून एकेकाळचे त्याचे जवळचे साथीदार काळू रामोशी, नाना रामोशी यानी गददारी केली. उमाजीचा जुना शत्रु बापूसिंग यानेही त्यांना मदत केली. 15 डिसेंबर 1831 रोजी कॅप्टन मैकिन्तोशने पुण्याच्या मुळशी तालुक्यातील अवळस येथे उमाजीला  अटक केली. पुण्याच्या तहसिलदार कचेरीत 3 फेब्रुवारी 1832 रोजी उमाजीला फाशी देण्यात आली.  त्याठिकाणी आता पुतळा स्वातंत्र्याचा संदेश देत ठामपणे उभा आहे.


          ◾️उमाजीचा पहिला चरित्रकार व उमाजीस पकडण्याच्या मोहीमेचा प्रमुख मैकिन्तोश म्हणतो, “उमाजीच्या नजरेसमोर शिवाजी राजांचे उदाहरण होते. स्वराज्य संस्थापक शिवाजी हे त्याचे श्रध्देय व स्फूर्तीचे स्थान होते. शिवाजीच त्याचा आदर्श होता. मोठमोठया लोकांनी मला स्वतः  सांगितले की, उमाजी हा काही असला तसला भटक्या दरोडेखोर नाही. त्याच्या नजरेसमोर नेहमी शिवाजीचे उदाहरण होते. शिवाजी महाराजांप्रमाणे आपण मोठे राज्य कमवावे  अशी त्याची इच्छा होती."


विविध राज्यांचे नवीन नियुक्त झालेले मुख्य न्यायाधीश



👤 ज के माहेश्वरी : सिक्कीम उच्च न्यायालय


👤 ए के गोस्वामी : आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय


👤 पकज मित्तल : जम्मू व कश्मीर आणि लदाख उच्च न्यायालय


🙎‍♀ हिमा कोहली : तेलंगणा उच्च न्यायालय


👤 मोहम्मद रफिक : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय


👤 आर एस चौहान : उत्तराखंड उच्च न्यायालय


👤 एस मुरलीधर : ओडिशा उच्च न्यायालय


👤 सजीब बँनर्जी : मद्रास उच्च न्यायालय 


👤 सधांशू धुलिया : गुवाहाटी उच्च न्यायालय .