डेफर्ड अ‍ॅक्शन फॉर चाइल्डहूड अरायव्हल्स (डीएसीए) हा कायदा रद्द करण्याचा ट्रम्प प्रशासनाने २०१७ मध्ये घेतलेला निर्णय अमेरिकी न्यायालयाने रद्दबातल केला असून ओबामा काळातील हा कायदा पुन्हा लागू करण्याचा आदेश दिला आहे.
कागदपत्रे नसलेल्या स्थलांतरित व्यक्तींना त्यामुळे दिलासा मिळाला असून त्यात काही भारतीयांचा समावेश आहे. ट्रम्प प्रशासनाने डीएसीए कायदा २०१७ मध्ये रद्द केला होता, पण त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने जूनमध्येही विरोध केला होता.
शुक्रवारी न्यूयॉर्कमधील पूर्व जिल्ह्यचे न्यायाधीश निकोलस गरॉफिस यांनी अंतर्गत सुरक्षा विभागाला असा आदेश दिला,की डीएसीए कायद्यान्वये संबंधिताना दोन वर्षे वाढवून देण्यात यावीत. लोकांचे स्थलांतर अर्ज स्वीकारण्यास सुरूवात करावी. सोमवारपासून मुदतवाढीचे हे अर्ज स्वीकारण्यात यावेत.
No comments:
Post a Comment