काही प्रश्न व 1 मे- आज इतिहासात काय घडले होते?

1.खालीलपैकी कोण 2026च्या राष्ट्रकुल खेळांचे यजमानपद भूषविणार आहे ?

( 1 ) व्हिक्टोरिया (ऑस्ट्रेलिया)🔰

( 2 ) बर्मिंगहॅम (इंग्लंड)

( 3 ) गोल्ड कोस्ट (ऑस्ट्रेलिया)

(4) ग्लासगो (स्कॉटलंड)

2.खालीलपैकी कोणत्या बँकेचे मुख्यालय मुंबई मध्ये नाही ?

(1) बँक ऑफ इंडिया

(2) बँक ऑफ महाराष्ट्र🔰

(3) आयसीआयसीआय बँक

( 4 ) एचडीएफसी बँक

3.युनायटेड नेशन्स फूड अँड अँग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन (FAO) आणि आर्बर डे फाउंडेशन यांनी संयुक्तपणे भारतातील कोणत्या शहराला '2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड' म्हणून मान्यता दिली ?

(1) बेळगांव

(2) मुंबई

( 3 ) हैदराबाद

( 4 ) ( 2 ) व ( 3 ) दोन्ही🔰

4. 'अनफिल्ड बॅरल्स: इंडियाज ऑइल स्टोरी' या पुस्तकाचे लेखक/लेखिका कोण आहेत?

(1) जे. साई दीपक

(2) रिचा मिश्रा🔰

( 3 ) उमा दासगुप्ता

(4) अनिरूद्ध सुरी

_______________________

✅ 1 मे- आज इतिहासात काय घडले होते? ✅

🔸 1890 - जगात पहिल्यांदाच जागतिक कामगार दिन साजरा.

🔸 1897- स्वामी विवेकानंद यांनी रामकृष्ण मिशन सुरू केले.

🔸 1927- भारतात पहिल्यांदाच जागतिक कामगार दिन साजरा.

🔸 1960- गुजरात उच्च न्यायालयाची स्थापना.

🔸 1962- महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांची स्थापना.

🔸 1983- अमरावती विद्यापीठाची स्थापना.

🔸 2009- स्वीडनमध्ये समलिंगी विवाह अधिकृत करण्यात आला.

महाराष्ट्रातील आदिवासी समाज

महाराष्ट्रातील आदिवासी समाज

महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्र 3,07,713 चौ.कि.मी.एवढे असून त्यापैकी 50,757 चौ.कि.मी.क्षेत्र आदिवासी उपयोजनेखाली येते. याचे प्रमाण 16.5 टक्के एवढे होते.  गेल्या तीन दशकांतील राज्याची लोकसंख्या व आदिवासी लोकसंख्या यांची तुलनात्मक आकडेवारी खाली देण्यात आली आहे.

जनगणना वर्ष राज्याची एकूण लोकसंख्या (लाखांत) आदिवासी लोकसंख्या (लाखांत) टक्केवारी

1971 504.12 38.41 7.62

1981 627.84 57.72 9.19

1991 789.37 73.18 9.27

2001 968.79 85.77 8.85

2011 1123.74 105.10 9.35

1981-1991 या दशकातील राज्याची एकूण लोकसंख्या व आदिवासी लोकसंख्या यांची तुलना केल्यास असे दिसून येते की, आदिवासी लोकसंख्येच्या वाढीची ही टक्केवारी कमी अधिक प्रमाणात सातत्याने 9.00 ते 9.20 टक्के एवढी राहिलेली आहे. तथपि, 2001च्या जनगणनेनुसार प्रथमच 9.00 टक्केपेक्षा आदिवासी लोकसंख्या कमी झाल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात भिल्ल, गोंड, महादेव कोळी, ढोर कोळी-टोकरे कोळी, पावरा, ठाकूर, वारली,अंध,कोकणा-कोकणी या प्रमुख आदिवासी जमाती आहेत. कोलाम (यवतमाळ जिल्हा), कातकरी (मुख्यत: रायगड व ठाणे जिल्हा) आणि माडिया गोंड (गडचिरोली जिल्हा) या केंद्र शासनाने आदिम जमाती म्हणून अधिसूचित केलेल्या अशा तीन जमाती आहेत. राज्यात एकूण 36 जिल्हे आहेत आणि आदिवासींची संख्या मोठया प्रमाणात धुळे, नंदूरबार, जळगांव, नाशिक व ठाणे (सहयाद्री प्रदेश) चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती व यवतमाळ (गोंडवन प्रदेश) या पूर्वेकडील वनाच्छादित जिल्हयांमध्ये मुख्यत: अधिक आहे.)

1975-76 या वर्षी भारत सरकारने निर्देश दिल्याप्रमाणे ज्या गांवातील आदिवासी संख्या एकूण लोकसंख्येच्या 50 टक्क्याहून अधिक असेल त्या गांवाचा समावेश एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्पामध्ये (आयटीडीपी) करण्यात आला. भारत सरकारने मान्यता दिलेले अशाप्रकारे 16 प्रकल्प होते. नंतर ज्या गांवामधील आदिवासींची लोकसंख्या 50 टक्केपेक्षा किंचितशी कमी होती. त्या गांवाचा समावेशही अशा एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्प क्षेत्रामध्ये जमा करण्यात आला आणि अशी क्षेत्रे अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना (एटीएसपी गट/प्रकल्प) म्हणून ओळखण्यात येऊ लागली. राज्य शासनाची मान्यता मिळालेली अशी 4 अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना प्रकल्प क्षेत्रे आहेत. कालांतराने विखुरलेल्या स्वरुपातील इतर क्षेत्रामधील आदिवासींची संख्या लक्षात घेऊन आणि त्या ठिकाणी चालविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांचा विचार करून या आदिवासी क्षेत्रामधील कामकाज पाहण्यासाठी सध्या  एकूण 29 प्रकल्प कार्यालये सुरू करण्यात आली आहेत.

दरम्यान काळात एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्प क्षेत्रालगतच्या प्रदेशातही काही ठिकाणी आदिवासींची वस्ती असल्याचे निदर्शनास आले.  म्हणून सुमारे 10,000 लोकवस्तीच्या गांवामध्ये आदिवासींची संख्या 50 टक्कयाहून अधिक असेल तर अशा गांवाचा समावेश सुधारीत क्षेत्र विकास खंडामध्ये (माडा) करण्यात यावा व एकूण 5,000 लोकवस्तीच्या  दोन किंवा तीन गांवामध्ये 50 टक्क्याहून अधिक आदिवासींची संख्या असेल तर, त्या गांवाचा समावेश मिनीमाडा क्षेत्रामध्ये करण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार  महाराष्ट्रामध्ये एकूण 43 माडा क्षेत्रे आणि 24 मिनीमाडा क्षेत्रे निर्माण करण्यात आली आहेत.

2001च्या जनगणेनुसार राज्यातील आदिवासीपैकी एकूण सुमारे 49 टक्के आदिवासी आयएडीपी, माडा आणि मिनीमाडा क्षेत्रात राहतात व उर्वरित 51 टक्के आदिवासी या क्षेत्राबाहेर राहतात.

ग्रामीण व कृषी उद्योग व्यवस्थापन

ग्रामीण व कृषी उद्योग व्यवस्थापन

देशाच्या ग्रामीण स्तरावर- विशेषत: शेती उद्योगात
कृषी मालाची किंमत ठरवणे हा एक महत्त्वाचा निर्णय या उद्योगांशी संबंधित सर्वाना घ्यावा लागतो.

देशाच्या ग्रामीण स्तरावर- विशेषत: शेती उद्योगात वेगाने बदल होताना दिसत आहेत. याचा थेट संबंध यासंबंधीत क्षेत्रांतील उपलब्ध करिअर संधींशी आहे. व्यवस्थापनाच्या ग्रामीण व कृषी उद्योग या स्पेशलायझेशनच्या अभ्यासात कोणत्या घटकांचा-उपघटकांचा समावेश आहे आणि त्याद्वारे कोणत्या करिअर संधींची कवाडे खुली होतात, याचे विवेचन..
व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या वर्षांसाठी असलेले ग्रामीण व कृषी उद्योग व्यवस्थापन (रुरल अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्री बिझनेस मॅनेजमेंट) हे  एक महत्त्वाचे स्पेशलायझेशन काही विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध असते. देशाच्या ग्रामीण स्तरावर आणि शेती उद्योगात बरेच आणि वेगाने बदल होत असताना ग्रामीण भागातील प्रगतीसाठी केवळ शेतीवर अवलंबून न राहता जोडधंद्यांची तसेच शेतीवर आधारित उद्योगधंद्यांची नितांत गरज आहे. शेती उद्योगातही नवनवी आव्हाने उभी राहत आहेत.  या आव्हानांना यशस्वीरीत्या सामोरे जाण्यासाठी शेती व्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञानाची तसेच अद्ययावत  व्यवस्थापन तंत्रांची आवश्यकता आहे नजिकच्या भविष्यकाळात शेती आणि ग्रामीण विकासामध्ये प्रशिक्षित मनुष्यबळाची मोठी आवश्यकता भासणार आहे. या दृष्टिकोनातून या स्पेशलायझेशनकडे पाहिल्यास ग्रामीण व कृषी उद्योग या विषयाचे महत्त्व समजते आणि उपलब्ध संधींची कल्पना येऊ शकते.

या विषयाचे कोणकोणते उपघटक आहेत, हे जाणून घेऊयात. भारतीय कृषी क्षेत्राचा परिचय होण्यासाठी कृषीक्षेत्र आणि अर्थव्यवस्था यासंबंधीचा  एक विषय या स्पेशलायझेशनमध्ये असतो. या विषयामध्ये साधारणत: आपल्या देशातील कृषीक्षेत्राची सद्यस्थिती, पंचवार्षिक योजनांमधून झालेली शेतीची प्रगती तसेच जमीनविषयक सुधारणा, शेती पाणीपुरवठय़ाची स्थिती, मजुरांची उपलब्धता इत्यादी बाबींचा समावेश होतो. या गोष्टींची सविस्तर माहिती होण्याकरता देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतील ग्रामीण भागात फिरून शेतीची सद्यस्थिती नजरेखालून घालायला हवी.

यासोबत ग्रामीण भागातील विपणन (रुरल मार्केटिंग), ग्रामीण भागाचा विकास (रुरल डेव्हलपमेंट), वस्तूंची बाजारपेठ (कमॉडिटी मार्केट), कृषीमालाचे विपणन आणि किमतीविषयक धोरण (अ‍ॅग्रीकल्चर मार्केटिंग अ‍ॅण्ड प्राइसिंग), अर्थपुरवठा (मॅक्रो फायनान्स), शेतीमालाचे वितरण, ग्रामीण विभागातील संशोधन पद्धती (रुरल रिसर्च मेथड्स), बँकिंग इत्यादी अनेक महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश होतो. म्हणजेच प्रामुख्याने शेतीचे तसेच ग्रामीण विभागातील शेतीवर आधारित उद्योगांचे व्यवस्थापन कसे करावे याची माहिती या विषयाच्या अभ्यासातून मिळते.

विपणन विषयक उपघटकात शेतीमालाचे उत्पादन तसेच पूरक उद्योगामध्ये वस्तूंचे उत्पादन केल्यानंतर त्यांचे शास्त्रीयदृष्टय़ा, विपणनाची आधुनिक तंत्रे वापरून या मालाचे प्रभावी विपणन कसे करता येईल हे शिकता येते. त्यादृष्टीने ग्रामीण बाजारपेठांचे संशोधन कसे करावे, वितरण साखळी ग्रामीण भागात कशा पद्धतीने वापरता येईल, याविषयी वस्तूंचे पॅकिंग, ब्रॅण्डिंग तसेच जाहिरात कशा पद्धतीने करावी याचे मार्गदर्शन मिळते.

हे सतत लक्षात ठेवले पाहिजे की, व्यवस्थापनविषयक कोणताही विषय शिकताना आपण आपल्या स्वत:च्या ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावणे गरजेचे असते. यासाठी आपण शिकत असलेल्या शहराच्या आसपासच्या ग्रामीण विभागात फिरलो तरी प्रत्यक्ष विषयाची पुरेशी कल्पना येऊ शकते. शेती आणि शेतीविषयक व्यवसायाचे व्यवस्थापन या विषयाचा अभ्यास करताना या बाबींची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे.

ग्रामीण विकासासाठी आवश्यक असणारा दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे वित्तपुरवठा. शेतीविषयक उद्योगांना भांडवल उभारणी दरम्यान अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही भांडवल उभारणी कशी करावी यामध्ये ठिकठिकाणच्या अल्पबचत गटांचा उपयोग कसा करून घ्यावा, मॅक्रो फायनान्स म्हणजे नक्की काय इत्यादी अनेक विषयांची माहिती, वित्त विषयाशी संबंधित वर्तमानपत्रांद्वारे मिळते. याकरता या स्पेशलायझेशनमध्ये ग्रामीण विभागातील अर्थपुरवठा, बँकिंग इत्यादी अनेक विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या विषयांचा अभ्यास करतानासुद्धा अशा ठिकाणांना प्रत्यक्ष भेट देऊन माहिती मिळवणे आवश्यक ठरते. बँकांची कार्यपद्धती, कर्जासंबंधीचे नियम इत्यादी वेगवेगळ्या कामांची माहिती करून घेता येते. ग्रामीण भागातील लोकांना बँकिंगविषयक तसेच इतर वित्तीय सेवा देण्यासाठी कोणत्या  उपाययोजना केलेल्या आहेत याची माहिती होते.

कृषी मालाची किंमत ठरवणे हा एक महत्त्वाचा निर्णय या उद्योगांशी संबंधित सर्वाना घ्यावा लागतो. शेतीमध्ये निर्माण होणाऱ्या मालाची किंमत कशी ठरवावी यासंबंधीची माहिती अ‍ॅग्रिकल्चर प्राइजिंग या विषयातून होते. ही किंमत ठरवताना वस्तूंचा उत्पादनखर्च कसा ठरवावा याची माहिती घ्यावी लागते तसेच किंमत ठरवताना ती जशी ग्राहकांना परवडणारी असावी लागते तसेच उत्पादकांनाही पुरेसा नफा देणारी असावी लागते. या दोन गोष्टींची सांगड कशी घालावी हे या उपघटकाच्या अभ्यासातून लक्षात येते. किंमत ठरवताना फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स यांचा वापर कसा करावा, त्यातून उत्पादकांचा लाभ कसा होईल याचीही माहिती मिळते. कमॉडिटी मार्केट्समध्ये मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषण (फंडामेंटल अ‍ॅण्ड टेक्निकल अ‍ॅनॅलिसिस) कसे करावे यासंबंधीची माहिती मिळते. थोडक्यात या विषयाद्वारे उत्पादित कृषी उत्पादन आणि कृषी उद्योगावर आधारित वस्तूंचे मूल्य कसे ठरवावे हे शिकता येते.

ग्रामीण विकासामध्ये सरकारी संस्थांचे महत्त्व मोठय़ा  प्रमाणावर आहे. यासंबंधित सरकारी संस्था, सहकारी संस्था, पतसंस्थांचे कामकाज कसे चालते व त्यासंबंधीचे नियम काय आहेत याची माहितीसुद्धा असणे अत्यावश्यक ठरते. सरकारी पतपेढय़ांमार्फत, सरकारी बँकांमार्फत आणि इतर बँकांमार्फत जो कर्जपुरवठा होतो त्यासाठी कोणते नियोजन करावे तसेच जोखमीचे व्यवस्थापन (रिस्क मॅनेजमेंट) कसे करावे याची माहिती घेता येते. कृषीविषयक उद्योगांचा प्रकल्प अहवाल कसा तयार करावा व त्याचे मूल्यमापन कसे करावे हेही शिकता येते.

विपणन व वित्तीय बाबींसोबतच ग्रामीण भागातील शेतीमालावर आधारित उद्योगांमधील मनुष्यबळ विकासाचे व्यवस्थापन कसे करावे हाही एक महत्त्वाचा भाग आहे. या उद्योगात काम करणारे कामगार बहुतांशी ग्रामीण भागांतून आलेले असतात. त्यांचे प्रश्न जाणून घेणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे, त्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे या सर्व गोष्टी आव्हानात्मक आहेत. याकरता मनुष्यबळ विकास व व्यवस्थापन यातील आधुनिक तंत्रे शेतीवषयक उत्पादनातील उद्योगांमध्ये कशा पद्धतीने वापरता येतील असा विचार करणे हाही अभ्यासक्रमाचाच एक भाग आहे. थोडक्यात असे म्हणता येईल की, व्यवस्थापनातील वेगवेगळे विभाग आणि त्यांची कामे म्हणजे विपणन (मार्केटिंग), वित्त (फायनान्स), मनुष्यबळ विकास व व्यवस्थापन (ह्युमन रिसोर्स, डेव्हलपमेंट व मॅनेजमेंट), उत्पादन व्यवस्थापन (प्रॉडक्शन मॅनेजमेंट). या सर्वाचा वापर या उद्योगांमध्ये कसा करता येईल हे या विषयाच्या अभ्यासातून जाणून घेता येते.

देशातील ग्रामीण विभाग आणि अर्थातच शेती विभाग यांचा विकास होण्याकरता प्रशिक्षित मनुष्यबळाची अत्यंत गरज आहे. इतर क्षेत्रांप्रमाणेच याही स्पेशलायझेशनमध्ये अनेक उत्तम करिअर संधी आहेत आणि भविष्यात त्या अधिक वाढतील. मात्र, त्याकरता आपला या विषयाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक व्हायला हवा.

क्रमिक अभ्यासाला प्रात्यक्षिकाची जोड दिल्यास  यासंबंधीच्या विविध घटक-उपघटकांमधील करिअरमध्ये भक्कम पाय रोवणे सहजशक्य आहे.

कृषी आधारित उद्योग साखर उद्योग : दुय्यम उत्पादने : कापड उद्योग : रेशीम उद्योग : मत्स्यव्यवसाय : साखर उद्योग :

कृषी आधारित उद्योग
साखर उद्योग :
दुय्यम उत्पादने :
कापड उद्योग :
रेशीम उद्योग :
मत्स्यव्यवसाय :
साखर उद्योग :

महाराष्ट्रात साखर उद्योग हा कृषीआधारीत असा प्रमुख उद्योग मानला जातो. ग्रामीण भागातील सुमारे अडीच कोटी लोकांचे जीवन साखर उद्योगावर अवलंबून आहे. साखरेतून महाराष्ट्राला सुमारे २२०० कोटी रूपयांचा महसूल प्राप्त होतो. एका साखर कारखान्यामुळे ऊस लागवडीपासून साखर बाजारपेठेत पोहोचेपर्यंत सर्व प्रकारच्या प्रकियांमध्ये ५००० लोकांना थेट रोजगार उपलब्ध होतो. या आकडेवारीवरून महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचे स्थान अधोरेखीत होते. राज्यात एकूण २०२ नोंदणीकृत साखर कारखाने असून (यांमधील काही आजारी व बंद) त्यामधून वर्षाला सुमारे १२००० कोटींची उलाढाल होते. साखरेच्या उत्पादनात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून २००७ साली सुमारे ८५० लाख टन एवढे साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले.
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना ६० वर्षांची परंपरा आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात पहिला सहकारी साखर कारखाना स्थापन करणारे डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील, ज्येष्ठ सहकार तज्ज्ञ धनंजयराव गाडगीळ, वसंतदादा पाटील, तात्यासाहेब कोरे आदी अनेक लोकांच्या योगदानातून महाराष्ट्रातील ‘सहकार’ क्षेत्र आकाराला आले आहे.
राज्यात सहकारी साखर कारखाना हा केवळ उद्योग राहिलेला नाही, तर ती एक ‘चळवळ’ बनलेली आहे. या चळवळीतून औद्योगिक विकास तर झालाच, शिवाय महाराष्ट्राला अनेक स्तरांवरील सामाजिक व राजकीय नेतृत्वही यांतून प्राप्त झाले. साखर कारखान्यांच्या आसपासच्या परिसरातील मूलभूत सोयी सुविधांचा विकास झपाट्याने झाला. साखर कारखान्याला जोडूनच शिक्षण संकुल उभारण्याची परंपरा महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. कारखान्यांमार्फत विविध पाटबंधारे योजना, लिफ्ट इरिगेशनसारख्या विकासाच्या योजना राबविल्या जात असून शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने यांसारख्या कल्याणकारी संस्था स्थापन केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे औद्योगिक विकासाबरोबरच शैक्षणिक व सामाजिक विकासही साधला गेला आहे.

दुय्यम उत्पादने :

कारखान्यातून साखरेव्यतिरिक्त इतर दुय्यम उत्पादने निर्माण होतात. सुमारे १०० टन ऊस गाळप केल्यास त्यापासून अंदाजे २८ ते ३० टन उसाचे चिपाड, ४ टन मळी, ३ टन गाळलेली राड व सुमारे ०.३ टन भट्टी राख हे घटक बाहेर पडतात. ही दुय्यम उत्पादने इतर उद्योगांचा कच्चा माल ठरतात.

महाराष्ट्र : ऊस व साखर उत्पादन

वर्षउसाचे क्षेत्र (००० हेक्टर)उत्पादन टन (हेक्टरी)साखर उत्पादन (लाख टन)साखर उतारा (%)साखर कारखाने(संख्या)
१९८०-१९८१२५६९२.००२८.८५११.०७८२
१९९०-१९९१४४०९६.५२४१.१७१०.७६१०२
२०००-२००१५९०५७६६७.२११.७१४०
२००१-२००२उपलब्ध नाही.४८०५५.८११.२*१२७
२००२-२००३उपलब्ध नाही.५३४६२.०उपलब्ध नाही.१५९
(ऊस उत्पादन (लाख टन) * १३ कारखाने अवसायनात , १९९९-२००० ची आकडेवारी)
(संदर्भ : वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, पुणे पुस्तिका व महाराष्ट्र टाइम्स वार्तापत्र)

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी साखर उत्पादनाबरोबरच संबंधित मद्यार्क, रसायने, कागद यांसारख्या उत्पादनांवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यातील ६ साखर कारखान्यांनी उसाच्या चिपाडापासून, तर दोन कारखान्यांनी जैविक वायूवर आधारित वीजेची सहनिर्मिती सुरू केली आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांनी गोबर गॅस संयंत्रे बांधणे, विहिरी खोदणे, शौचालये बांधणे, पशुखाद्य तयार करणे, कुक्कुटपालन, फळबागांची लागवड आदी उपक्रमांना, उद्योगांना उत्तेजन देऊन ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासास हातभार लावला आहे.

कापड उद्योग :

महाराष्ट्रात आधुनिक पद्धतीने कापड उद्योगाला १५० वर्षांपूर्वी सुरुवात झाली. राज्यातील पहिली कापड गिरणी १८५४ मध्ये मुंबई येथे सुरू झाली, ही देशातील पहिली कापड गिरणी समजली जाते.
मुंबई हे महाराष्ट्रातील कापड उद्योगाचे सर्वांत मोठे केंद्र आहे. समुद्र जवळ असल्यामुळे तेथील दमट हवामान कापडाच्या निर्मितीसाठी पोषक आहे. त्यामुळे तेथे कापड उद्योगाचे मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीकरण झाले आहे. त्याचबरोबर नाशिक, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, नागपूर या ठिकाणी विशिष्ट प्रकारच्या कापडाचे उत्पादन केले जाते. उदा. येवला (नाशिक) येथील पैठणी, पितांबर तसेच सोलापूर येथील चादरी, नागपुर येथील सूती कापड इत्यादी. तसेच हातमाग व यंत्रमागासाठी इचलकरंजी (कोल्हापूर) व मालेगाव (नाशिक) ही केंद्रे देखील प्रसिद्ध आहेत.

पशुधन   :

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पशुधनाला विशेष स्थान आहे. गाय, म्हैस, बैल, शेळ्या, मेंढ्या, कोंबडी या प्राण्यांचे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये मोलाचे स्थान आहे. सन २००७-०८ मधील कृषी क्षेत्राच्या स्थूल राज्य उत्पन्नात या क्षेत्राचा हिस्सा सुमारे २४% होता. राज्यात दर चौ. कि. मी. मागे पशुधनाची घनता १२० होती (२००७ च्या पशुगणनेनुसार). शेतीपूरक उद्योगांमध्ये दुग्ध-व्यवसाय हा प्रमुख व्यवसाय मानला जातो. महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांनी दुग्ध व्यवसाय हा शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून स्वीकारल्यामुळे वर्षभर उत्पादन व रोजगाराचे साधन निर्माण झाले आहे. राज्यातील सुमारे ६५% शेतकरी शेतीबरोबर दुग्धव्यवसाय करतात. महानंद, गोकूळ, वारणा आदी अनेक दुग्ध व संबंधित उत्पादनांचे मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. उत्पादन, प्रक्रिया, वाहतूक व पशुपालन या माध्यमातून लाखो लोकांना रोजगार देणारे हे क्षेत्र आहे.

पशुधन व कुक्कुट उत्पादन

उत्पादनपरिमाण२००६-०७
२००७-०८*शेकडा वाढ
दूध००० मे. टन६,९७८७,१८७३.०
अंडीकोटी३४०३५१३.२
मांस००० मे. टन२४३२५०२.९
लोकरलाख कि. गॅ.१६.६७१६.९६१.७
(* अस्थायी)
२००६-०७ मधील कृषी क्षेत्राच्या स्थूल राज्य उत्पादनात पशुधनाचा हिस्सा सुमारे २१ % होता.
२००३ च्या पशुगणने नुसार महाराष्ट्रातील पशुधन हे सुमारे ३.७१ कोटी इतके होते.

रेशीम उद्योग :

राज्यातील हवामान रेशीम उद्योगास अनुकूल असून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीसाठी या उद्योगाच्या विकासास राज्यात भरपूर वाव आहे. देशात अपारंपरिक पद्धतीने रेशीम उत्पादनात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असून एकूण रेशीम उत्पादनात ५ व्या स्थानावर आहे. राज्यातील २३ जिल्ह्यात तुती रेशीम विकास कार्यक्रम राबवला जात असून विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा आणि गोंदिया या चार जिल्ह्यांमध्ये टसर रेशीम विकास प्रकल्प राबवला जात आहे.

मत्स्यव्यवसाय :

महाराष्ट्राला कोकण किनारपट्टी लाभली आहे. सुमारे ७२० कि. मी. चा सागरी किनारा लाभला आहे. यामुळे सागरी मासेमारी हा कोकणचा एक महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. डहाणू, माहीम, वसई, वर्सोवा, अलिबाग, मुरुड-जंजिरा, श्रीवर्धन, दाभोळ, रत्नागिरी, शिरोड, हर्णै, वेंगूर्ला ही किनार्‍यावरील महत्त्वाची केंद्रे आहेत. सुरमई, पापलेट, कोळंबी, बांगडी, सावस, हलवा अशा अनेक जातींचे मासे कोकण किनारपट्टीवर आढळतात.याशिवाय राज्यातील नद्या, तलाव व धरणांच्या जलाशयांमध्येही गोड्या पाण्यातील मासेमारी चालते. अन्न म्हणून माशांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्याचबरोबर तेलनिर्मिती, खतनिर्मिती, सौंदर्यप्रसाधने निर्मिती या उद्योगांमध्येही माशांचा वापर केला जातो. राज्यात ९.१२ लाख चौ. कि. मी. क्षेत्र सागरी, ३.०१ लाख हेक्टर क्षेत्र गोड्या पाण्यातील व ०.१९ लाख हेक्टर क्षेत्र निमखार्‍या पाण्यातील मासेमारीस योग्य आहे. महाराष्ट्रातील मत्स्य उत्पादनाचा तक्ता पुढे देत आहोत.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या महत्त्वाच्या बाबींची माहिती

घटकपरिमाण २००८-०९२००७-०८*२००६-०७
एकूण मत्स्य उत्पादन
सागरीलाख मे. टन ३.६४.१४.६
गोड्या पाण्यातीललाख मे. टन १.०१.३१.३
एकूण४.६५.४५.९
मत्स्य उत्पादनाचे एकूण मूल्य
सागरीरु. कोटीत उ. ना.१,५०६
१,४२३
गोड्या पाण्यातीलरु. कोटीत उ. ना.७५५६२२
एकूणउ. ना.२,२६१२,०४५
मत्स्य उत्पादनाची निर्यात
अ) मात्रालाख मे. टन ०.५१.०१.४०
ब) मूल्यरु. कोटीत ६८६१,२३७१,३४७
सागरी मच्छिमारी बोटीसंख्या २७,८१२२६,१९५**२४,६४४
यापैकी यांत्रिकीसंख्या १४,४६९१४,६६६**१४,५५४
मासे उतरविण्याची केंद्रेसंख्या १८४१८४**१८४
(* डिसेंबर, २००७ पर्यंत, ** अस्थायी, उ. ना. - उपलब्ध नाही.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

शेतीवर आधारित व्यवसायांची यादी

स्वतंत्र शेती व्यवसाय
भाजीपाला शेती
रेशीम कीटक पालन / रेशीम शेती
फुलशेती
दूध उत्पादन
मशरूम उत्पादन
गांडूळ खत उत्पादन
मधमाशी पालन
औषधी वनस्पतींची लागवड
वेअर हाउस
बियाणे उत्पादन आणि मार्केटिंग
बोटॅनिकल कीटकनाशक उत्पादन
पीठ दळणे आणि पॅकिंग युनिट
लँडस्केप तज्ञ
हायड्रोपोनिक शेती उपकरणे वितरक
आधुनिक नर्सरीची स्थापना आणि व्यवस्थापन
ग्रीन हाऊस तंत्रज्ञान
इत्यादी….
शेती व्यवसायाचे काही वेगळे घटक
प्रोडक्शन रिसोर्सेज/ उत्पादक संसाधने (Productive Resources)
शेतीमाल (Agricultural Commodities)
सुलभ सेवा (Facilitative Services)
कमी खर्चात शेतीसोबत जोड धंदा म्हणून शक्य असणारे व्यवसाय
खतांचा व्यवसाय (Fertilizer business)
जट्रोफा लागवड (Jatropha Cultivation)
पल्स मिल व्यवसाय (Pulse mill business)
काजू प्रोसेसिंग यूनिट (Cashew Processing Unit)
रजनीगंधा फुलशेती (Rajnigandha farming)
लाकडाची शेती (Wood Farming)