पंतप्रधानांचे कार्यालय (Prime Minister’s Office – PMO)

१) स्थापना :

➤ 1977 साली पंतप्रधानांचे कार्यालय (PMO) स्थापन झाले.

➤ सुरुवातीला याला Prime Minister’s Secretariat असे म्हणत असत; मोरारजी देसाई यांच्या काळात (1977) याचे नामकरण Prime Minister’s Office (PMO) असे करण्यात आले.

२) रचना आणि कार्यप्रणाली :

➤ हे कार्यालय म्हणजे भारताच्या पंतप्रधानांचे तात्काळ कर्मचारी वर्ग आणि सहाय्यक यंत्रणा आहे.

➤ यात विविध स्तरांवरील अधिकारी, सल्लागार, सचिव आणि सहाय्यक कर्मचारी यांचा समावेश असतो.

➤ PMO चे प्रशासकीय प्रमुख – पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव (Principal Secretary to PM) असतात.

➤ सध्या या पदावर प्रमोद कुमार मिश्रा कार्यरत आहेत.

३) PMO अंतर्गत येणाऱ्या प्रमुख संस्था :

➤ Department of Atomic Energy (परमाणु ऊर्जा विभाग)

➤ Department of Space (अंतराळ विभाग)

➤ Performance Management Division (कामगिरी व्यवस्थापन विभाग)

➤ National Security Council (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद)

४) PMO ची मुख्य कार्यक्षेत्रे :

➤ पंतप्रधानांच्या वैयक्तिक लक्षाची आवश्यकता असलेल्या धोरणात्मक व प्रशासकीय बाबींचे व्यवस्थापन.

➤ केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांशी समन्वय राखणे.

➤ राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, व केंद्र-राज्य संबंधातील महत्त्वाच्या विषयांवर पंतप्रधानांना सल्ला देणे.

५) PMO द्वारे हाताळल्या जाणाऱ्या प्रमुख बाबी :

1️⃣ संरक्षणविषयक महत्त्वाचे मुद्दे.

2️⃣ नागरी आणि संरक्षण क्षेत्रातील त्या बाबी, ज्या राष्ट्रपतींच्या मंजुरीशिवाय अमलात आणता येत नाहीत.

3️⃣ सर्व महत्त्वाचे धोरणात्मक (policy-related) निर्णय.

4️⃣ परदेशातील भारतीय मिशन प्रमुखांच्या नियुक्त्या आणि भारतामध्ये कार्यरत विदेशी मिशन प्रमुखांसाठी मंजुरी प्रस्ताव.

5️⃣ कॅबिनेट सचिवालयाशी संबंधित सर्व निर्णय, तसेच राज्य प्रशासकीय व केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण, UPSC, निवडणूक आयोग, वैधानिक व संवैधानिक समित्या यांच्या सदस्यांच्या नियुक्त्या.

6️⃣ भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) आणि इतर नागरी सेवांच्या धोरणात्मक व प्रशासकीय सुधारणा विषयक निर्णय.

7️⃣ राज्यांसाठी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या विशेष आर्थिक पॅकेजचे निरीक्षण, तसेच त्यासंबंधित नियतकालिक अहवाल सादर करणे.

६) PMO चे महत्त्व :

➤ हे कार्यालय भारत सरकारचे प्रशासकीय व धोरणात्मक केंद्रबिंदू आहे.

➤ पंतप्रधानांना निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक, प्रशासकीय व राजनैतिक सहाय्य पुरवते.

➤ राष्ट्रीय धोरणनिर्मिती, अंमलबजावणी आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्वात PMO चे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.