🎯लॉकडाउनसंबंधाने सरकार जो निर्णय घेईल त्यानुसार केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणांच्या पीठांच्या कामकाजाची शक्यता 20.04.2020 नंतर पडताळली जाईल, असे 14.04.2020 च्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले होते.काही विशिष्ट कामांसंदर्भात लॉकडाउनच्या अटी शिथिल करत असल्याचे सरकारने घोषित केले.
🎯अत्यावश्यक वस्तूंच्या, विशेषकरून अन्नधान्याच्या, वाहतूक व पुरवठ्याची सोय करणे, तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना उपजीविका उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजना करणे- हा त्यामागील उद्देश आहे.
🎯अतिशय मर्यादित स्वरूपात काम करण्याची परवानगी कार्यालयांना देण्यात आली असून, तेथे सर्वसामान्य व्यक्तींना प्रवेश किंवा त्यांचा थेट संपर्क याना परवानगी नाही.
🎯आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयेही कार्यान्वित नसून, अपवादात्मक प्रकरणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून काम केले जात आहे. जवळपास सर्वच ठिकाणी, पीठे हॉटस्पॉट भागामध्येच स्थित आहेत. अशा परिस्थितीत खटले भरणे व चालविणे कठीण असल्याचे बारच्या प्रतिनिधींनीही म्हटले आहे.
🎯यास्तव, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणांच्या पीठाचे कामकाज आणि त्यातील सुनावणी 03.05.2020 पर्यंत स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला हे. यापूर्वी जाहीर झालेल्या सुट्ट्यांच्या दिवशी कामकाज सुरु ठेवण्याच्या पर्यायाच्या व्यवहार्यतेबद्दलही, कार्यान्वयन सुरु झाल्यानंतर विचार करण्यात येईल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा