● देशाचं नवं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आलं असून अनेक अमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीत नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या ३४ वर्षात शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झाला नव्हता. नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी करण्यात आलं आहे. तसंच इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाणार आहे.
● महत्त्वाचे मुद्दे –
- १०+२ ऐवजी ५+३+३+४ अशी शैक्षणिक व्यवस्था असणार आहे. पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचं माध्यम केलं जाणार असून सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश सुरु होणार
- देशातील प्रमुख आठ भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित करणार
– एम फीलची डिग्री कायमची बंद होणार
– व्यावसायिक आणि शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त-अभ्यासक्रम यांच्यातील सर्व विभक्तता दूर केली जाणार
– उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असणार
– खासगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांना समान नियम लागू होणार
– पाचवीपर्यंत मातृभाषा शिक्षणाचं माध्यम
– बोर्ड परीक्षांचं महत्त्व कमी करुन पाठांतराऐवजी ज्ञानाला प्राधान्य दिलं जाणार
– रिपोर्ट कार्डमध्ये फक्त मार्क आणि शेरे दिले जाणार नसून त्यामध्ये कौशल्ये आणि क्षमतांचाही विचार केला जाणार
– शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वयोमर्यादेत वाढ
– विद्यार्थी एकत्रितपणे दोन शाखांचा अभ्यास करु शकतात
– कला, क्रीडा, संगीत, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्यासक्रमातच समाविष्ट करण्यात येणार
– शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासह कृषी शिक्षण, कायदा शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणही याच कक्षेत आणलं गेलं आहे
– दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनुकूल शैक्षणिक सॉफ्टवेअरची निर्मिती
– राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची शिफार,
– खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याचीही शिफारस
– सेमिस्टर पॅटर्नवर असणार भर
याआधी १९८६ मध्ये शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आलं होतं. यामध्ये १९९२ मध्ये बदल करण्यात आले. त्यानंतर आता ३४ वर्षांनी शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आलं आहे. योसाबतच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असं करण्यात आलं आहे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा