Ads

12 January 2021

भारताचे आतापर्यंतचे सर्व मुख्य निवडणूक आयुक्त



👤 सकुमार सेन : १९५० ते १९५८ 

👤 क. वी. के. सुंदरम : १९५८ ते १९६७ 

👤 एस. पी. सेन वर्मा : १९६७ ते १९७२ 

👤 डॉ. नागेंद्र सिंह : १९७२ ते १९७३ 

👤 टी. स्वामीनाथन : १९७३ ते १९७७

👤 एस.एल. शकधर : १९७७ ते १९८२ 

👤 आर. के. त्रिवेदी : १९८२ ते १९८५ 

👤 आर. वी. एस. पेरिशास्त्री : १९८६ ते १९९०

🙎‍♀ वी. एस. रमा देवी : १९९० ते १९९०

👤 टी. एन. शेषन : १९९० ते १९९६ 

👤 एम. एस. गिल : १९९६ ते २००१ 

👤 ज. एम. लिंगदोह : २००१ ते २००४ 

👤 टी. एस. कृष्णमूर्ति : २००४ ते २००५ 

👤 बी. बी. टंडन : २००५ ते २००६ 

👤 एन. गोपालस्वामी : २००६ ते २००९ 

👤 नवीन चावला : २००९ ते २०१०

👤 एस. वाई. कुरैशी : २०१० ते २०१२ 

👤 वी. एस संपत : २०१२ ते २०१५ 

👤 एच. एस. ब्राह्मा : २०१५ ते २०१५ 

👤 डॉ. नसीम जैदी : २०१५ ते २०१७ 

👤 ए.के. जोति : २०१७ ते २०१८ 

👤 ओम प्रकाश रावत : २०१८ ते २०१८ 

👤 सनील अरोड़ा : २०१८ पासून .

नोबेल पुरस्कार २०२० विजेते


🏆 वद्यकीय क्षेत्रातील नोबेल पुरस्कार २०२० 

👤 १) हार्वे अल्टर (अमेरिका)

👤 २) मायकल होउगटन (ब्रिटन)

👤 ३) चार्ल्स राइस (अमेरिका)


🏆 भौतिक शास्त्रातील नोबेल पुरस्कार २०२०

👤 १) रॉजर पेनरोज (ब्रिटन)

👤 २) रेनहार्ड गेंजेल (जर्मनी)

🙎‍♀ ३) अॅण्ड्रीया गेज (अमेरिका)


🏆 रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार २०२० 

🙎‍♀ १) इमॅन्यूअल शार्पेंची (जर्मनी)

🙎‍♀ २) जेनफिर डाउडना (अमेरिका)


🏆 साहित्यातील नोबेल पुरस्कार २०२० 

🙎‍♀ १) लुईस ग्लुक ( अमेरिका )


🏆 शांततेतील नोबेल पुरस्कार २०२० 

🌾 १) संयुक्त राष्ट्र अन्न सुरक्षा कार्यक्रम


🏆 अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार २०२०

👤 १) पॉल आर. मिलग्रोम (अमेरिका)

👤 २) रॉबर्ट बी. विल्सन (अमेरिका)

एज्युकॉन -2020’: आंतरराष्ट्रीय अखंड परिषद


🔰7 जानेवारी 2021 रोजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांच्या हस्ते दोन दिवस चाललेल्या आभासी ‘एज्युकॉन 2020 नामक आंतरराष्ट्रीय अखंड परिषदेचे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उद्‌घाटन करण्यात आले.


⭕️ठळक बाबी


🔰“जागतिक शांतता पुनर्स्थापित करण्यासाठी युवकांच्या परिवर्तनासाठी शिक्षण कल्पना” ही या कार्यक्रमाची संकल्पना होती.

ग्लोबल एज्युकेशनल रिसर्च असोसिएशन (GERA) संस्थेच्या सहकार्याने केंद्रीय विद्यापीठ पंजाब (भटिंडा) या संस्थेनी ही आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती.


🔰परिषदेत ब्रिटन,  कॅनडा, थायलँड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भुटान आणि भारतातल्या अभ्यासकांनी मुख्य संकल्पनेला पकडून दहा उपसंकल्पनांवर  31 तास अखंड चर्चा केली.

भारतात अशा प्रकारची ही पहिलीच परिषद आयोजित केली गेली आहे जिथे भारतात योग्य दर्जेदार शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उच्च शिक्षणात ICT तंत्राच्या वापराच्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी जगभरातल्या विद्वानांनी अखंड चर्चा केली.


🔰या आंतरराष्ट्रीय परिषदेमुळे भावी शिक्षकांना शिक्षणाच्या क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी विविध तंत्रज्ञान आणि त्यांची कार्यप्रणालीची ओळख करून घेण्यास मदत झाली.

12 जानेवारीला द्वितीय राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सवाचे आयोजन


🔰23 डिसेंबर 2020 ते 12 जानेवारी 2021 या कालावधीत द्वितीय युवा संसद महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महोत्सवाच्या समारोप प्रसंगी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संबोधित करणार आहेत.


⭕️ठळक बाबी


🔰“युवा - उत्साह नये भारत का” हा यंदाच्या महोत्सवाचा विषय आहे.

देशभरातून 2.34 लक्ष युवकांनी या आभासी परिषदेच्या पहिल्या टप्प्यात भाग घेतला. त्यापाठोपाठ राज्य युवा संसद देखील आभासी माध्यमातून 1 ते 5 जानेवारी 2021 या काळात सुरू झाली. कार्यक्रमाचा अंतिम टप्पा हा संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये 11 जानेवारी 2021 रोजी आयोजित करण्यात आला.


🔰24 व्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचा उद्‌घाटन समारंभ आणि दुसऱ्या राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सवाचा समारोप समारंभ दोन्हीही एका दिवशी म्हणजे 12 जानेवारी 2021 रोजी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आले आहेत.


🔰24 व्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचा समारोप डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र, नवी दिल्ली येथे 16 जानेवारी 2021 रोजी होणार आहे.


⭕️पार्श्वभूमी


🔰नागरी सेवांसह विविध क्षेत्रांमध्ये येत्या काही वर्षात आपल्या कार्याचा ठसा उमटविणाऱ्या आणि ज्यांना मतदान करण्याचा अधिकार आहे, अशा 18 ते 25 या वयोगटातल्या युवकांची मते ऐकण्यासाठी ‘राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव’ या वार्षिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते.


🔰पहिला कार्यक्रम 2019 या काळात ‘बी द व्हॉइस ऑफ न्यू इंडिया अँड फाइंड सोल्युशन अँड कॉन्ट्रिब्यूट टू पॉलिसी’ (नव्या भारताचा आवाज बना आणि मार्ग शोधा आणि यंत्रणेत सहभागी व्हा) या विषयाला अनुसरून आयोजित करण्यात आला होता.


🔰राष्ट्रीय युवा महोत्सव हा प्रत्येक वर्षी 12 ते 16 जानेवारी या काळात साजरा केला जातो. 12 जानेवारी हा दिवस स्वामी विवेकानंद यांची जयंती म्हणून देशभर राष्ट्रीय युवा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. या वर्षी राष्ट्रीय युवा महोत्सवाबरोबरच परिषदेचे देखील आयोजन करण्यात येते.

लोकशाहीचे नवे मंदिर..


◾️ इडविन ल्यूटन्स आणि हर्बट बेकर नावाच्या ब्रिटिशांनी सध्याची पार्लमेण्ट बिल्डिंग बांधलेली आहे.


◾️ सध्याचे संसदभवन सुरक्षेच्या पातळीवर अपुरेच आहे. म्हणजे सध्याचे संसदभवन 'भूकंपविरोधी नाही, त्याची अग्निरोधक यंत्रणा आजच्या मानकांनुसार नाही आणि कारयालयीन जागासुद्धा कमी पडते.


◾️ स्वातंत्र्यांचे ७५ वे वर्ष साजरे होत असताना नवी पालमेण्ट विल्डिंग राष्ट्रापण करण्याचा संकल्प सोडलेला आहे.


◾️ राजस्थानातून आणवला जाणारा लाल घोलपूर दगड ('रेड धोलपूर स्टोन') नव्या बांधकामात वापरला जाणार आहे


नियमांचे उल्लंघन करुन बढती मिळवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना योगी सरकारचा दणका; थेट चौकीदार, कारकून पदावर केली नियुक्ती


उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने भ्रष्टाचार आणि नियमांचे उल्लंघन करुन बढती (प्रमोशन) मिळवणाऱ्यांविरोधात मोहिम हाती घेतली आहे. याच मोहिमेचा भाग म्हणून अप्पर जिल्हा सूचना अधिकारी पदावर तैनात असणाऱ्या चार अधिकाऱ्यांना मिळालेली बढती रद्द करण्यात आली आहे.


सरकारने अधिकारी पदावरील या कर्मचाऱ्यांचे डिमोशन करुन त्यांना थेट चौकीदार, कारकून, ऑप्रेटर आणि सहाय्यक पदावर नियुक्त केला आहे. यापूर्वीही गैर मार्गाने बढती मिळवल्याचे उघड झाल्यानंतर एका उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यावर कारवाई करत त्याला तहसीलदार पदावर नियुक्त करण्यात आलं होतं.


उत्तर प्रदेश सरकारच्या सूचना आणि जनसंपर्क कार्यालयाने जारी केलेल्या आदेशामध्ये तीन नोव्हेंबर २०१४ साली या अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली बढती ही नियमांचे उल्लंघन करुन देण्यात आल्याचे सिद्ध झाल्याचे नमूद केलं आहे. त्यामुळेच आता या नियुक्त्या रद्द करुन २०१४ साली हे अधिकारी ज्या पदावर होते तेथेच पुन्हा त्यांची नियुक्त करण्यात येत असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.


सरकारने ज्या अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई केली आहे त्यामध्ये बरेलीचे अप्पर जिल्हा सूचना अधिकारी नरसिंह, फिरोजाबादचे दयाशंकर, मथुराचे विनोद कुमार शर्मा आणि भदोहीमधील अनिक कुमार यांचा समावेश आहे. या चारही जणांना २०१४ पासून मिळालेल्या बढत्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच नरसिंह यांना कारकून, दयाशंकर यांना चौकीदार, विनोद कुमार शर्मा आणि अनिल कुमार यांची ऑप्रेटरपदावर फेरनियुक्ती करण्यात आलीय.

X,Y,Z आणि Z+ सुरक्षा म्हणजे काय?


🔶X,Y,Z आणि Z+ या सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेच्या विविध कॅटेगरी आहेत. व्यक्तीच्या जीवाला संभाव्य धोका किती? कोणाकडून? याबद्दल सुरक्षा देताना विचार केला जातो.


🔶Z+ सुरक्षा- ही देशातील आणि राज्यातील अत्यंत अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना दिली जाते. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कट्टरवाद्यांच्या टार्गेटवर असणारे नेते यांना Z+ सुरक्षा देण्यात येते.


🔶2017 मध्ये केंद्र सरकारने जारी केलेल्या माहितीनुसार, देशातील 26 अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना Z+ सुरक्षा देण्यात आली होती. 58 व्यक्तींना Z आणि 144 महत्त्वाच्या लोकांना Y+ सुरक्षा देण्यात आली.


🔶'Z+ सुरक्षा' यात 1 बूलेटप्रूफ गाडी, 2 एस्कॉर्ट गाड्या, अधिकारी आणि 8 जवान मिळून 30 पेक्षा जास्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात असतात.


🔶अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या घराबाहेर पोलिसांचा कॅम्प असतो. या व्यक्ती कार्यक्रमाला जाणार असतील त्याठिकाणी सुरक्षेची तपासणी केली जाते.


🔶'Z सुरक्षा' या सुरक्षा श्रेणीत राज्यातील मंत्री, माजी मुख्यमंत्री आणि इतर व्यक्ती येतात.

यात 1 बूलेटप्रूफ गाडी, पोलिसांची एस्कॉर्ट गाडी, अधिकारी आणि 8 जवान मिळून 20 च्या आसपास सुरक्षा कर्मचारी सुरक्षेसाठी अधिकारी जवान तैनात करण्यात येतात.


🔶 Y+ सुरक्षा या सुरक्षा श्रेणीत मंत्री, राजकीय पक्षांचे नेते आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्ती येतात.

यामध्ये पोलिसांचा एस्कॉर्ट देण्यात येतो.8-10 सुरक्षा कर्मचारी सुरक्षेसाठी


🔶 X आणि Y श्रेणीची सुरक्षा

या श्रेणीत खासदार, आमदार, नगरसेवक आणि विविध राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी येतात.


🔶या श्रेणीत महत्त्वाच्या व्यक्तीसोबत एक पोलीस कर्मचारी सुरक्षेसाठी असतो. याला PSO किंवा पर्सनल सिक्युरीटी ऑफिसर असं म्हटलं जातं.


🔶पोलिसांच्या माहितीनुसार, भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे सामाजिक कार्यकर्ते यांनाही गरजेनुसार सुरक्षा दिली जाते.


⭕️ कोणालाही सुरक्षा मिळते का?


▪️राज्य सरकारकडून कोणालाही सुरक्षा दिली जात नाही.


🔶 "राज्याचा गुप्तचर विभाग, पोलीस स्टेशन यांच्याकडून वेळोवेळी सुरक्षेसंदर्भातील अहवाल मागितला जातो. त्यानंतर सुरक्षेबाबत निर्णय घेतला जातो."


🔰 सुरक्षेसाठी पैसे द्यावे लागतात?


🔶संरक्षण आणि सुरक्षा विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी सांगतात, "राज्य किंवा केंद्र सरकारने सुरक्षा दिली असेल तर त्यासाठी पैसे द्यावे लागेत नाहीत."


🔶अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार, "काहीवेळा खासगी व्यक्तींकडून पोलीस सुरक्षेची सरकारकडे मागणी करण्यात येते. अशावेळी, सुरक्षेची गरज काय आहे? याचा तपास केल्यानंतर सुरक्षा देण्यात येते. यासाठी पैसे द्यावे लागतात."


🔰2019 मध्ये किती लोकांना देण्यात आली सुरक्षा?


🔶ब्यूरो ऑफ पोलीस रिसर्च अॅन्ड डिव्हेलपमेंच्या माहितीनुसार, "2019 मध्ये देशातील 19, 467 लोकांना पोलीस सुरक्षा देण्यात आली होती. यात मंत्री, खासदार, आमदार, न्यायाधीश आणि सरकारी अधिकारी शामिल होते.


🔶"66 हजारपेक्षा जास्त पोलीस कर्मचारी सुरक्षा देण्यासाठी तैनात करण्यात आले. यांना सहा महिन्यांपेक्षा जास्त सुरक्षा देण्यात आली होती. 2018 च्या तुलनेत ही संख्या कमी आहे." 

11 January 2021

डाक विभाग वनलाईनर


 


मित्रांनो नमस्कार आयोगाचं वेळापत्रक आज जाहीर झालं मग, आपण आज काय करताय ?



आता गरज आहे योग्य नियोजनाची, योग्य अभ्यासाची सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून यशाकडे वाटचाल करण्याची.. कोरोनात काय कमावलं ? काय गमावलं ? याचा हिशोब न करता...! आता काही मिळवायचं आहे यासाठी, तुम्हाला आता उतरावं लागेल या तिमिर मैदानात आपल्या आयुष्याच्या विजयाचा रणशिंग फुंकण्यासाठी...!  सोडून द्यावे लागेल सगळे हेवेदावे, वाद  विवाद आणि करावा लागेल संघर्ष आपल्या डोळ्यात आपण पाहिलेल्या स्वप्नांना सत्य रूप देण्यासाठी...  त्यासाठी सोडावी लागेल असत्याची कास..! सोडावा लागेल असत्य मार्ग..! सोडावा लागेल त्या प्रत्येक माणसांची साथ जे नकारात्मक आहे..! आणि धरावा लागेल सत्य स्वप्नांचा सहवास ..! 


सत्य आणि वास्तव दाखवणाऱ्या पुस्तकांचा सहवास...! मित्र परिवार, जिवलग, यारी, दोस्ती, प्रेम, जिगर, काळीज यांना बाहेर काढून ठेवा..!  आणि काळजात फक्त स्वप्न आणि आयोगाचा वेळापत्रक पेरा, कारण ते तुम्हाला तुमच्या आयुष्याला एक सकारात्मकता देणार क्षेत्र आता असणार आहे.. ती एक परीक्षा जी तुमच्यासाठी सर्वात मोठी लढाई आता असणार आहे..!  म्हणून मला वाटतं की, काही काळ सोशल मीडिया बंद करा..!  व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, टेलिग्राम सगळं सगळं बंद करा कारण हे सगळं आभासी जग आहे..!  थोडा थोडा काळ मनाला सुख, शांती, समाधान देत पण, यातून मिळणारी कुठली गोष्ट शाश्वत कधीच नसते शाश्वत असतं तेच जे आपण आपल्या कष्टाने मिळवलेले प्रत्येक यश शाश्वत असत.  आपण आपल्या विजयानं आपल्या आई-वडिलांच्या चेहऱ्यावर खुललेलं समाधानाचं हास्य हेच एकमेव जगातील सर्वात मोठे शाश्वत गोष्ट आहे. ती शाश्वत गोष्ट मिळवण्यासाठी आता उतरावं लागेल या आयोगाच्या परीक्षेच्या मैदानात त्यासाठी तुम्हाला लढण्यासाठी सज्ज व्हावं लागेल. छोट्या छोट्या चुका काढून मोठी मोठी डोंगरांना वळसा घालून तुम्हाला यशाच्या गावापर्यंत जावंच लागणार आहे..!


म्हणून आता एकच यशाचा नियम आयुष्य आणि अभ्यास यांच्याशी प्रामाणिक राहून परीक्षा चांगल्या मार्कांनी उत्तीर्ण व्हायची आणि जिंकायची लढाई आपल्या अस्तित्वाची... तुम्ही मुलगा असाल, तुम्ही मुलगी असाल हा न्यूनगंड बाजूला फेकून द्यायचा..!  आणि एक विद्यार्थी, एक भावी अधिकारी, एक कुटुंबातील जबाबदारी व्यक्ती, भारतातील सुजाण, सज्ञान नागरिक म्हणून या परीक्षेला सामोरे जा..! आणि दाखवा तुमचे यश या संपूर्ण जगाला... दाखवा तुमचे यश, ज्यांनी-ज्यांनी वेळोवेळी तुम्हाला निगेटिव्ह केले त्यांना...! दाखवा तुमचे यश आणि वेळोवेळी तुम्हाला दुखावले त्यांना ..! त्यांनी तुमचा अपमान केलाय त्यांचा बदला घेण्याची प्रामाणिक वेळ आली आहे म्हणून प्रामाणिकपणे यांचा बदला घ्यायचा परीक्षा चांगल्या मार्कांनी उत्तीर्ण होऊन..!  आता सिद्ध होण्यासाठी, वास्तव दाखवण्यासाठी तुमच्यासमोर सर्वात मोठी संधी आता आलेली आहे त्या संधीचं सोनं करण्यासाठी... आता तुम्हाला उतरावं लागेल प्रामाणिकपणे संघर्ष करण्यासाठी...


आत्मनिर्भर भारत - भारतीय लष्करानं लाँच केलं व्हॉट्सअ‍ॅपसारखं मेसेजिंग अ‍ॅप


🔶आत्मनिर्भर भारत या मोहिमेअंतर्गत भारतीय लष्करानं व्हॉट्सअ‍ॅपप्रमाणेच एक नवं अ‍ॅप विकसित केलं आहे. लष्करानं विकसित केलेल्या या अ‍ॅपला ‘सिक्युअर अ‍ॅप्लिकेशन फॉर द इंटरनेट’ (SAI) असं नाव देण्यात आलं आहे. हे अ‍ॅप इंटरनेटद्वारे अँड्रॉईड प्लॅटफॉर्मवर एन्ड टू एन्ड सुरक्षित वॉईस कॉल, संदेश पाठवणं आणि व्हिडीओ कॉलिंगसारख्या सुविधा देतं. गुरुवारी संरक्षण मंत्रालयानं यासंदर्भातील माहिती दिली.


🔶“लष्कराद्वारे विकसित करण्यात आलेलं हे अ‍ॅप कमर्शिअल मेसेजिंग अ‍ॅप टेलिग्राम, संवाद यांच्यासारखंच आहे. हे एन्ड टू एन्ड इनक्रिप्शन मेसेजिंग प्रोटोकॉलचा वापर करतं. साई लोकल इन हाऊस सर्व्हर आणि कोडिंगसोबतच सुरक्षेच्या फीचर्सच्या बाबतीत इतर अ‍ॅप पेक्षा उत्तम आहे. त्यांना आवश्यकतेनुसार बदलणंदेखील शक्य आहे,” असं संरक्षण मंत्रालयानं स्पष्ट केलं.


🔶संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार या अ‍ॅपची CERT-in आणि आर्मी सायबर ग्रुपच्या पॅनलद्वारे चाचणी घेण्यात आली आहे. दरम्यान, एनआयसीवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्सच्या फायलिंगवरही काम सुरू आहे. याव्यतिरिक्त हे अ‍ॅप iOS प्लॅटफॉर्मवरही आणण्याचं काम सुरू आहे. “साई हे अ‍ॅप संपूर्ण लष्कराद्वारे वापरलं जाणार आहे जेणेकरून या सेवेसह सुरक्षित संदेशांच्या देवाणघेवाणीची सुरूवात होऊ शकेल,” असंही संरक्षण मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

नासाच्या अवकाशयानाचे ‘बेन्नू’ लघुग्रहावर यशस्वी अवतरण


🔥नासाच्या ‘ऑसिरिस रेक्स’ अवकाशयानाने बेन्नू या लघुग्रहावर मंगळवारी यशस्वी अवतरण केले असून यांत्रिक बाहूच्या मदतीने त्याच्यावरील खडकाचे नमुने घेतले आहेत. हे खडक सौरमालेच्या जन्मावेळचे आहेत. ते आता पृथ्वीवर आणले जातील असे नासाने म्हटले आहे.


🔥दी ओरिजिन्स, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आयडेंटीफिकेशन, सिक्युरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर (ओसिरिस-रेक्स ) अवकाशयान पृथ्वीनिकटच्या या लघुग्रहावर अलगद उतरले. तेथील खडकाचे तुकडे व धूळ गोळा केली. आता ते नमुने २०२३ पर्यंत पृथ्वीवर परत आणण्यात येणार आहेत. बेन्नू हा लघुग्रह पृथ्वीपासून ३२१ दशलक्ष किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर आहे. या लघुग्रहाच्या अभ्यासातून सौरमालेच्या निर्मितीवेळच्या परिस्थितीचा अंदाज घेता येईल.


🔥अब्जावधी वर्षांपूर्वी सूर्यमालेची निर्मिती झाली होती. त्यावेळी विखुरलेल्या घटकातून पृथ्वीवर जीवसृष्टीची बिजे रोवली गेली असावी असे नासाचे म्हणणे आहे. मंगळवारी यानाच्या यांत्रिक बाहूने ‘टच अँड गो’ म्हणजे ‘टॅग’ उपक्रमात या लघुग्रहावरील खडक, माती गोळा केली असून आता हे यान मार्च २०२१ मध्ये पृथ्वीकडे परतीचा प्रवास सुरू करणार आहे. कदाचित जानेवारीत लघुग्रहावर यान उतरवण्याचा दुसरा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.

सतर्कता व भ्रष्टाचार निर्मूलन’ विषयी राष्ट्रीय परिषद



 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 27 ऑक्टोबर 2020 रोजी ‘सतर्कता (दक्षता) व भ्रष्टाचार निर्मूलन’ विषयी एका राष्ट्रीय परीषदेचे आभासी पध्दतीने उद्घाटन करणार आहेत.


 "सतर्क भारत, समृध्द भारत" (Vigilant India, Prosperous India) या या कार्यक्रमाचा विषय असणार आहे.


📌 ठळक बाबी :


 केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) दरवर्षी 27 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर या कालावधीत ‘सतर्कता जागृती सप्ताह’ साजरा करीत असतो आणि ही परिषद  याच सप्ताहात आयोजित केली जात आहे.


 परिषदेत सतर्कता या विषयावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून त्यायोगे लोकांमध्ये जनजागृती करणे आणि नागरिकांना सहभागी करीत भारताच्या सार्वजनिक जीवनातली अस्मिता आणि सत्यनिष्ठा या संकल्पनांचे सबळीकरण हा या परीषदेचा हेतू आहे.


 या तीन दिवस चालणाऱ्या परिषदेत परदेशी कायद्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या कक्षांमुळे तपास करण्यात येणारी आव्हाने, भ्रष्टाचार विरोधात कार्यरत नियंत्रणासाठी सतर्कता प्रक्रिया, आर्थिक घोटाळे समाविष्ट असणाऱ्या कार्यप्रणालीतल्या सुधारणा आणि बँकांमधल्या फसवणूकींना प्रतिबंध, लेखा परीक्षण प्रभावीपणे करुन त्याने विकास घडवून आणणे, भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्यात नव्या सुधारणा करत भ्रष्टाचार विरोधात लढणे, क्षमता विस्तार आणि प्रशिक्षण, त्वरित आणि प्रभावीपणे तपास करण्याकरता बहुआयामी समन्वय, आर्थिक अपराध करणाची प्रवृत्ती, सायबर गुन्हे आणि आंतरराष्ट्रीय संघटीत गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी आणि गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्थांच्या उत्तम कार्यपध्दतींचे एकमेकांत आदानप्रदान या सारख्या विषयांवर चर्चा होणार आहे.

विज्ञान : विद्युत चुंबकचे नियम व गुणधर्म


1⃣ जडत्व :


▪️ जव्हा एखाद्या स्थिर अवस्थेतील वस्तूवर कोणतेही बाह्यबल प्रयुक्त नसेल तर ती वस्तु स्थिर अवस्थेतच राहते. तसेच गतिमान वस्तु आहे त्याच वेगाने सतत गतिमान राहते.


▪️ वस्तूची स्थिर अथवा गतिमान अवस्थेतील बदलाला विरोध करण्याची प्रवृत्ती म्हणजे जडत्व होय.


2⃣ संतुलित बल :


▪️ सतुलित बलामुळे वस्तूची स्थिर अवस्था किंवा गतिमान अवस्था यात बदल घडून येत नाही.


▪️ दोन्ही बले संतुलित असतात त्यामुळे वस्तु स्थिर अवस्थेत राहते.


3⃣ असंतुलित बल :


▪️ जो पर्यंत वस्तूवर असंतुलित बल प्रयुक्त असते, तोपर्यंत तिचा वेग सतत बदलतो.


▪️ वस्तूच्या गतीला त्वरणित करण्यासाठी असंतुलित बल आवश्यक असते.


4⃣ बल :


▪️ बलामुळे वस्तूचा आकारही बदलू शकतो.


▪️ बलामुळे आपण वस्तूला आपण गतिमान करू शकतो किंवा गतिमान वस्तूला थांबवू शकतो.


▪️ बल ही दोन वस्तूंमधील आंतरक्रिया आहे.


▪️ वास्तविक बल दृश्यस्वरूपात नसते पण बलाचे परिणाम आपण पाहू शकतो.


▪️ सथिर वस्तूला गतिमान करण्यासाठी किंवा गतिमान वस्तु थांबवण्यासाठी बल आवश्यक असते.

भारतीय संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टात असलेल्या 22 भाषा व मान्यता प्राप्त वर्ष‼️



📍 आसामी : १९५० 

📍 बगाली : १९५०

📍 गजराती : १९५०

📍 हिंदी : १९५०

📍 काश्मिरी : १९५० 

📍 कन्नड : १९५०

📍 मल्याळम : १९५०

📍 मराठी : १९५०

📍 ओडिया : १९५०

📍 पजाबी : १९५०

📍 सस्कृत : १९५०

📍 तमिळ : १९५०

📍 तलुगु : १९५०

📍 उर्दू : १९५०

📍 सिंधी : १९६७

📍 मणिपुरी : १९९२

📍 कोंकणी : १९९२

📍 नपाळी : १९९२

📍 बोडो : २००३

📍 डोंगरी : २००३

📍 मथिली : २००३

📍 सथाली : २००३ .

भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी जम्मू व काश्मिर सरकारचे ‘सतर्क नागरिक’ अ‍ॅप


जम्मू व काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशाचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या हस्ते ‘सतर्क नागरिक’ नामक एका मोबाईल अ‍ॅपचे अनावरण करण्यात आले.


भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हे या अॅपचे उद्दीष्ट असून त्याच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारी नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.


राज्य सरकारचे दक्षता अधिकारी विभाग या अॅपचे व्यवस्थापन बघणार आहे.


जम्मू व काश्मिर विषयी


जम्मू व काश्मिर हा भारताचा उत्तरेकडील एक भूप्रदेश आहे. 


भारतीय संसदेनी मंजूर केलेल्या ठरावानुसार केंद्र सरकारने भारतीय संविधानाचे कलम 370 रद्द केल्यानंतर 31 ऑक्टोबर 2019 पासून या प्रदेशाला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. जम्मू व काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशात 20 जिल्हे आहेत.

भारताचे आतापर्यंतचे सर्व मुख्य निवडणूक आयुक्त



👤 सकुमार सेन : १९५० ते १९५८ 

👤 क. वी. के. सुंदरम : १९५८ ते १९६७ 

👤 एस. पी. सेन वर्मा : १९६७ ते १९७२ 

👤 डॉ. नागेंद्र सिंह : १९७२ ते १९७३ 

👤 टी. स्वामीनाथन : १९७३ ते १९७७

👤 एस.एल. शकधर : १९७७ ते १९८२ 

👤 आर. के. त्रिवेदी : १९८२ ते १९८५ 

👤 आर. वी. एस. पेरिशास्त्री : १९८६ ते १९९०

🙎‍♀ वी. एस. रमा देवी : १९९० ते १९९०

👤 टी. एन. शेषन : १९९० ते १९९६ 

👤 एम. एस. गिल : १९९६ ते २००१ 

👤 ज. एम. लिंगदोह : २००१ ते २००४ 

👤 टी. एस. कृष्णमूर्ति : २००४ ते २००५ 

👤 बी. बी. टंडन : २००५ ते २००६ 

👤 एन. गोपालस्वामी : २००६ ते २००९ 

👤 नवीन चावला : २००९ ते २०१०

👤 एस. वाई. कुरैशी : २०१० ते २०१२ 

👤 वी. एस संपत : २०१२ ते २०१५ 

👤 एच. एस. ब्राह्मा : २०१५ ते २०१५ 

👤 डॉ. नसीम जैदी : २०१५ ते २०१७ 

👤 ए.के. जोति : २०१७ ते २०१८ 

👤 ओम प्रकाश रावत : २०१८ ते २०१८ 

👤 सनील अरोड़ा : २०१८ पासून .

चालू घडामोडी चे १० प्रश्न व उत्तरे


१) ‘जम्मू व काश्मिर IDS २०२१’ या नव्या योजनेचा मुख्य हेतू काय आहे?

(A) दिव्यांग व्यक्तींना मदत

(B) माजी सैनिकांसाठी योजना

(C) हातमाग विणकरांना वर्धित विमा संरक्षण

(D) रोजगार निर्मिती✅


२) ‘राइट अंडर युवर नोज’ या कादंबरीचे लेखक कोण आहेत?

(A) आर. गिरीधरन✅

(B) शक्तीकांत दास

(C) रघुराम रंजन

(D) उर्जित पटेल


३) कोणत्या व्यक्तीने अमेरिकेच्या भुदलाचे पहिले मुख्य माहिती अधिकारी म्हणून पदाचा कार्यभार स्वीकारला?

(A) व्यंकटरामन रामकृष्णन

(B) राज अय्यर✅

(C) अभिजित बॅनर्जी

(D) मंजुल भार्गव


४) कोणत्या देशाने ‘फतह-1’ नामक स्वदेशी विकसित अग्निबाण प्रणालीची चाचणी यशस्वीपणे घेतली?

(A) तुर्कमेनिस्तान

(B) अफगाणिस्तान

(C) पाकिस्तान✅

(D) उझबेकिस्तान


५) अमेरिकेची ‘कॅपिटोल हिल’ इमारत कश्यासाठी ओळखली जाते?

(A) अमेरिका संघ सरकारच्या विधानसभेचे बैठकीचे स्थळ✅

(B) सत्ताधारी सरकारचे आसन

(C) संयुक्त राज्ये अमेरिका देशातल्या सर्वात मोठ्या विभागाची प्रशासकीय इमारत

(D) यापैकी नाही


६) कोणती संस्था दूरसंचार प्रणालीच्या वापरासाठी एअरवेव्ह आणि स्पेक्ट्रम यांचा लिलाव करण्यासाठी जबाबदार आहे?

(A) भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरण

(B) दूरसंचार विभाग✅

(C) माहिती व प्रसारण मंत्रालय

(D) भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ


७) भारतीय संविधानाच्या कोणत्या अनुसूचीनुसार पक्ष सोडून जाण्याच्या पार्श्वभूमीवर पदासाठी निवडून आलेल्या व्यक्तीला त्या कार्यकाळासाठी निवडणूक लढविण्याची परवानगी नाही?

(A) आठवी अनुसूची

(B) सहावी अनुसूची

(C) दहावी अनुसूची✅

(D) पाचवी अनुसूची


८) नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या “LASI WAVE-1 इंडिया रीपोर्ट” या अहवालाच्या शीर्षकामधील “LASI” या शब्दाचे पूर्ण रूप काय आहे?

(A) लॅटिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया

(B) लेबर एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया

(C) लेबलिंग एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया

(D) लोंजिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया✅


९) जी. किशन रेड्डी समिती _ याच्याशी संबंधित आहे.

(A) नगरपालिकेच्या कर्ज रोख्यांच्या विकासाशी संबंधित धोरणात्मक बाबींविषयी सल्ला देणे

(B) लडाखच्या भाषा, संस्कृती आणि भूमीचे रक्षण करणे✅

(C) अ-वैयक्तिक महितीशी संबंधित मुद्द्यांचा अभ्यास करणे

(D) यापैकी नाही


1०) ‘काराकल’ हे काय आहे?

(A) मांजर✅

(B) सरडा

(C) फूल

(D) हत्ती


11. भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा---

1. किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी

2. किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी

3. किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बड़ा सकेगी

4. किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत परिषद् की स्थापना कर सकेगी

नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए

[Utt. PCS, 2008]

[A] 3

[B] 1,2,4

[C] 2,3    ✅

[D] 1,2,3


12. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती हैं

[Utt. PCS 2005, SSC CPO SI, 2008]

[A] 146

[B] 147

[C] 148  ✅

[D] 149


13. भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार'। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है ?

[Utt. PCS, 2005]

[A] अनुच्छेद 48 A  ✅

[B] अनुच्छेद 51 A

[C] अनुच्छेद 56

[D] अनुच्छेद 21


14. राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित हैं

[CgPCS 2005, SSC 2010]

[A] अनुच्छेद 330

[B] अनुच्छेद 331

[C] अनुच्छेद 332

[D] अनुच्छेद 333  ✅


15. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से सम्बन्धित हैं

[CgPSC 2012]

[A] अनुच्छेद 380

[B] 312

[C] 60

[D] 51  ✅


16. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अन्तराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती हैं

[CgPSC 2003]

[A] 249

[B] 250

[C] 252

[D] 253  ✅


17. निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया हैं

[CgPCS 2009]

[A] 60

[B] 352

[C] 356

[D] 360  ✅


18. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है ?

[SSC, 2017]

[A] अनुच्छेद - 1

[B] अनुच्छेद- 2  ✅

[C] अनुच्छेद - 3

[D] अनुच्छेद - 4


19. डॉ. अम्बेडकर के अनुसार कौन-सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ?

[SSC - 2017]

[A] अनुच्छेद- 21

[B] अनुच्छेद - 24

[C] अनुच्छेद - 32  ✅

[D] अनुच्छेद - 256


20. किसी राज्य में विधान परिषद् की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के

[UPPCS - 2015]

[A] अनुच्छेद 170

[B] अनुच्छेद 169  ✅

[C] अनुच्छेद 168

[D] अनुच्छेद 167

गोवा सरकारने ई लर्निंग प्लॅटफॉर्म DISHTAVO सुरू केला.....



 गोवाचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोवा सरकारच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या (डीएचई) उपक्रमाच्या DISHTAVO यूट्यूब चॅनलचे उद्घाटन केले.


DISHTAVO - Digital Integrated System for Holistic Teaching and Virtual Orientations 


 डिस्टावो प्रोग्रामचे उद्दिष्ट गोवा विद्यापीठाशी संबंधित महाविद्यालयांसाठी अभ्यासक्रमाच्या व्हिडिओ लेक्चरच्या स्वरूपात ऑनलाइन ई-सामग्री तयार करणे आहे.

MPSC परीक्षा दिनांक जाहीर

 महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत एप्रिल/मे २०२० मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या तीन परीक्षा करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर पुढे ढकलण्यात येऊन परीक्षांचे सुधारित दिनांक जाहीर करण्यात आले आहे. त्यात राज्य सेवा परीक्षेसह अभियांत्रिकी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचा समावेश आहे.


MPSC राज्यसेवा पूर्व २०२० – १४ मार्च २०२१ 

MPSC गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा -२०२०
 – 
 ११ एप्रिल २०२१ 

अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा २०२० – २७  मार्च २०२१ 





10 January 2021

Online Test Series

ब्रिटिश काळातील शिक्षण विषयक समिती आणि आयोग


1.जेम्स थॉमसन शिक्षण व्यवस्था-1843-53


2.मेकॉले समिती-1853


3.वुडचा खलिता-1854


4.हंटर समिती-1882-83


5.थॉमस रॅले-1904 यांच्या शिफारशीने  भारतीय विद्यापीठ कायदा 1904


6.सॅडलर समिती-1917-18


7.हारटोग समिती-1929


8.वर्धा योजना/मौलिक व आधारभूत शिक्षण-1937


9.सार्जंट योजना-1944


10.राधाकृष्ण आयोग-1948


Trick :


 शिक्षणासाठी=( थॉमसन,मेकॉले,वुडला )-हंटर ने मारल्याने ते रडले(रॅले),सॅड झाले,हर्ट झाल्याने -वर्ध्यास अर्जंट(सार्जंट) राधाकृष्ण यांच्याकडे गेले.

पक्षांतर बंदी कायदा म्हणजे काय असते ?


⚡️ राष्ट्रवादीच्या काही आमदारांसोबत अजित पवार यांनी भाजपला पाठिंबा दिल्याने आमदारांना उद्देशून शरद पवार यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याची आठवण करून दिली आहे. 


💫 तया पार्श्वभूमीवर पक्षांतर बंदी कायद्याद्वारे आमदारांवर काय कारवाई होते, याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊ  


🧐 पक्षांतरबंदी कायदा केव्हा लागू झाला ? : 52 व्या घटना दुरुस्तीत 1985 पासून देशात पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला. एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते पक्षांतर होत नाही अशी तरतूद करण्यात आली होती.


📍 सदस्य अपात्र कसा ठरतो ? :

▪️ पक्षादेशाचे (व्हिप) पालन न केल्यास सदस्य अपात्र ठरू शकतो.

▪️ अन्य पक्षात प्रवेश केल्यास सदस्य अपात्र ठरू शकतो.

▪️ अन्य पक्षांच्या बैठकांना हजेरी लावल्यास सदस्य अपात्र ठरू शकतो.


🔍 बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्याशी फारकत घेऊन भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्यांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. 


🎯 पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा : 

 2003 मध्ये करण्यात आलेल्या घटना दुरुस्तीनुसार एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरच सदस्यत्व कायम राहू शकते.

ED - ईडी म्हणजे नक्की आहे तरी काय ?



 🔸ईडी म्हणजे Enforcement Directorate च संक्षिप्त रूप ज्याला मराठी मध्ये अंमलबजावणी संचालनालय म्हटलं जातं.


🔸ह दोन्ही भाषेतील शब्द जितके अवघड आहेत तितकी त्यांची काम करण्याची पध्दत सुद्धा! कायद्याचं उत्तम जाण असणारे निडर कार्यक्षम सनदी अधिकारी ईडी मध्ये नियुक्त केले जातात.


🔸तम्ही अजय देवगण चा रेड हा सिनेमा पहिला असेलच. आपल्या भारतामध्ये आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी तसेच आर्थिक गुन्ह्यांचा मुकाबला करणारी यंत्रणा आहे. ही अर्थ मंत्रालयातील राजस्व विभागाचा एक भाग आहे. यात भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी काम करतात. परकीय विनिमय व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचा तपास करण्यासाठी भारत सरकारने १ जून २००० रोजी याची स्थापना केली.

पण त्यापूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना १ मे १९५६ रोजी करण्यात आली. भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागा अंतर्गत येते.


🔸भारत सरकारच्या १९४७ च्या कायद्याअंतर्गत ईडीची स्थापना करण्यात आली होती. १९५६ ला स्थापनेच्या वेळी ईडीला ईयू (एनफोर्समेंट यूनिट) म्हणून ओळखलं जायचं. पण १९५७ ला त्याचं नाव बदलून ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) असं करण्यात आलं.


🔸ही एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते. तिचा मुख्य उद्देश भारत सरकारच्या दोन प्रमुख कायद्यांची अंमलबजावणी करणे आहे. हे दोन कायदे आहेत "परकीय विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम १९९९" व "अवैध मुद्रा रूपांतरण प्रतिबंध, २००२".


🔸सर्वप्रथम फेरा (Foreign Exchange Regulation Act) १९४७ च्या कायद्यानुसार ईडीची स्थापना झाली. त्यानंतर या कायद्यात बदल करून फेरा १९७३ आला. आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे फेरा १९७३ च्या नियामक कायद्यात थोडाफार बदल करण्यात आला. त्याच्या जागी १ जून २००० ला फेमा (Foreign Exchange Management Act) १९९९ हा कायदा लागू करण्यात आला.


🔸तयानंतर विदेशी संपत्ती नियमन कायदा (पीएमएलए २००२) (Prevention of Money Laundering Act 2002) हा नवा कायदा लागू करून अंमलबजावणी संचालनालयाकडे त्याची जबाबदारी देण्यात आली.


🔶ईडी चे कार्यालय व केंद्र........


🔸नवी दिल्ली इथं अंमलबजावणी संचालनालयाचं मुख्यालय आहे. इथं संचालक कार्यरत असतात. त्या शिवाय मुंबई, चेन्नई, चंदीगढ आणि कोलकाता आणि दिल्ली याठिकाणी विभागीय कार्यालय आहेत. इथं विशेष संचालक काम पाहतात. यांच्या खाली अहमदाबाद, बंगळुरू, चंदीगढ, चेन्नई, कोच्ची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना आणि श्रीनगर या शहरांत क्षेत्रीय कार्यालय आहेत. याठिकाणी संयुक्त संचालक काम पाहतात.


🔸उपक्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, कोझिकोडे, इंदूर, मदुरै, नागपूर, इलाहाबाद, रायपूर, देहरादून, रांची, सुरत, शिमला, विशाखापट्टणम आणि जम्मू इथं उपक्षेत्रीय कार्यालय आहेत. इथं उप संचालक कार्यरत असतात. सध्या संजयकुमार मिश्रा अंमलबजावणी संचालक म्हणून काम पाहत आहेत.


🔶ईडीचे कार्य........


🔸१९९९ च्या फेमा उल्लंघनाशी संबंधित माहिती संकलित करणे, विकसित करणे आणि प्रचार करणे. केंद्रीय व राज्य गुप्तहेर संस्था, तक्रारी इ. सारख्या विविध स्त्रोतांकडून गुप्त पध्दतीने कोणती गुंतवणूक केली गेली आहे का ते तपासणे.


🔸फमाच्या संशयास्पद उल्लंघनाच्या तरतुदींचे परीक्षण करणे, जसे की "हवाला" परकीय चलन रॅकेटिंग, निर्यात प्रक्रिया पूर्ण न करणे, परकीय चलन परत न करणे किंवा अंतर्गत इतर प्रकारच्या उल्लंघनांचे प्रकार तपासण

ग्रामप्रशासन



· भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक/पितामह म्हणून लॉर्ड रिपनला ओळखले जाते.


· लॉर्ड रिपनने भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 12 मे 1882 रोजी केला. 


· स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे पहिले राज्य-राजस्थान स्वीकार -2 ऑक्टोंबर 1959 


· स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे दुसरे राज्य - आंध्रप्रदेश स्विकार -1 नोव्हेंबर 1959 


· पंचायतराज स्विकारणारे नववे राज्य - महाराष्ट्र


· स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पंडित नेहरू यांनी पंचायतराज हे नाम दिले.

बलवंतराय मेहता समिती


· भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम बलवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली.


· या समितीची नियुक्ती केंद्र शासनाने 16 जानेवारी 1957 मध्ये केली. तर समितीने आपला अहवाल शासनास 1958 मध्ये सादर केला. 


· या समितीमधील इतर सदस्य - ठाकुर फुलसिंग, डी.पी. सिंग, बी.जी. राव. 

यासमितीने केलेल्या शिफारशी 


· लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्यात यावे.


· पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी. म्हणजेच गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद असावी.


· ज्या गावाची लोकसंख्या 500 असेल तेथे ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी.



· ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने व्हावी.



· ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना किमान दोन जागा राखीव असाव्यात. तसेच अनुसूचीत जाती-जमतीच्या लोकांना प्रत्येकी एक जागा राखीव असावी. 


· जिल्हा परिषदेमध्ये पंचायत समितीचे अध्यक्ष तसेच जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असावे. 


· जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा जिल्हाधिकारी असावा. 


· पंचायतराजच्या तिन्ही संस्थामध्ये विकासाची कामे पंचायत समितीकडे असावेत (सर्वात जास्त महत्व पंचायत समितीला असावे.)


· अशोक महेता समिती नियुक्ती - 1977. शासनास अहवाल सादर - 1978.

महत्वाच्या घटना दुरुस्त्या


४२वी [१९७६]- स्वर्ण सिंग समितीच्या शिफारासीवरून ही घटना दुरुस्ती करण्यात आली.

मूलभूत हक्कांपेक्षा मार्गदर्शक तत्वांना अधिक महत्व देण्यात आले

सरनाम्यामध्ये समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे शब्द समाविष्ट


५१अ भागात मूलभूत कर्तव्य समाविष्ट

मंत्रीमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक


४४वी [१९७८]- संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हककांमधून वगळण्यात आला.


१ली [१९५०]- ९वे परिशिष्ट समाविष्ट [विविक्षित नियम विधिग्रह्य करणे]


५२वी [१९८५]- १०वे परिशिष्ट समाविष्ट [पक्षांतर बंदी]


७३वी [१९९३]- ११वे परिशिष्ट समाविष्ट [ग्राम प्रशासन]


७४वी [१९९३]- १२वे परिशिष्ट समाविष्ट [नागरी प्रशासन]


२१वी [१९६७]- सिंधी भाषा समाविष्ट


७१वी [१९९२]- कोकणी, मणिपुरी, नेपाळी भाषा समाविष्ट


९२वी [२००३]- बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाळी भाषा समाविष्ट.


२४वी [१९७१]- कलम ३६८ मध्ये इंदिरा गांधींनी दुरुस्ती केली. [वादग्रस्त]


२५वी [१९७१]- बँकाच्या राष्ट्रीयीकरनाबाबत.


२६वी [१९७१]- संस्थानिकांचे तनखे रद्द


३६वी [१९७५]- सिक्किमला राज्याचा दर्जा


५५वी [१९८६]- अरुणाचल प्रदेशला राज्याचा दर्जा


५६वी [१९८७]- गोव्याला राज्याचा दर्जा


६१वी [१९८९]- मतदाराचे वय २१ वरुन

 १८ वर्षे करण्यात आले.


८६वी [२००२]- ६-१४ वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षणाचा हक्क आणि पालकांचे कर्तव्य समाविष्ट


८९वी [२००३]- अनुसूचित जमाती आयोग अनुसूचित जाती आयोगापासून वेगळा करण्यात आला. (कलम ३३९)


९१वी [२००३]- मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांची संख्या ही लोकसभा व विधानसभा सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असणार नाही.


९३वी [२००६]- खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये मागासावर्गीयांसाठी राखीव जागांची तरतूद


९६वी [२०१२]- ओरिसा राज्याचे नाव ओडिशा करण्यात आले


९७वी [२०१२]- सहकारी संस्था [१४व्या लोकसभेत हे १०४वे तर १५व्या लोकसभेत १११वे घटना दुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडण्यात आले होते]


१०३वी- राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना


१०८वी- स्त्रियांना लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये १/३ आरक्षणासंबंधी [सर्वप्रथम १९९६ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ५ वेळा लोकसभेत मांडले गेले]


११०वी- स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५०% आरक्षणासंबंधी


११५वी- गूड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स संबंधी


११६वी- लोकपाल [सर्वप्रथम १९६७ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ११ वेळा संसदेत मांडले गेले.