भारताचे स्थान व विस्तार माहिती : भारताचे क्षेत्रफळ, सागरी सीमा,शेजारील देश

भारताचे स्थान व विस्तार माहिती : भारताचे क्षेत्रफळ, सागरी सीमा,शेजारील देश

भारताचे स्थान व विस्तार माहिती : आज आपण भारताचे स्थान व विस्तार या विषयी माहिती बगणार आहोत.तशेच त्यामध्ये आपण भारताचे क्षेत्रफळ किती आहे? किंवा भारताला एकूण किती किमी लांबीची सागरी सीमा लागलेली आहे? तसेच भारताच्या शेजारील देशांची नावे या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आज आपण भारताचे स्थान व विस्तार यामध्ये सविस्तर बगणार आहोत.

भारताचे स्थान व विस्तार माहिती
भारताचे स्थान (Bhartache Sthan):
• भारत उत्तर-पूर्व गोलार्धात वसलेला असून त्याचे स्थान दक्षिण आशियाच्या मध्यात आहे.भौगोलिकदृष्ट्या विचार केल्यास भारत हा उत्तर गोलार्धात  येतो. भारताच्या तिन्ही बाजूने पाणी असल्यामुळे हा आग्नेय आशियातील ते एक प्रमुख द्वीपकल्प बनले आहे.

भारताचा विस्तार(bhartacha Vistar) :
अक्षवृत्तीय विस्तार : ८४ ते ३७°६’ उत्तर अक्षांश (८°४२८ ते ३७०६५३” उत्तर अक्षांश)
रेखावृत्तीय विस्तार : ६८०७ ते ९७०२५ पूर्व रेखांश (६८०७’३३” ते ९७०२४४७” पूर्व रेखांश)
रशिया, कॅनडा, चीन, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलिया यासाररख्या देशानंतर भारत हे जगातील सातवे मोठे राष्ट्र आहे.
भारताच्या शेजारील देशांची नावे : भारताच्या वायव्येस : पाकिस्तान व अफगाणिस्तान, उत्तरेस : चीन, नेपाळ, भूटान दक्षिणेस: श्रीलंका ,आग्नेयेस : इंडोनेशिया नैऋत्येस : मालदीव
• पूर्वेस म्यानमार (ब्रह्मदेश) व बांगला देश ही राष्ट्रे आहेत.

• पूर्वस : बगालचा उपसागर, पश्चिमेस : अरबी समुद्र. दक्षिणेस : हिंदी महासागर

• निकोबार बेटावरील ‘इंदिरा पॉइंट (६०४५’ उत्तर अक्षांश)‘ हे भारताचे सर्वात दक्षिणेकडील टोक आहे.

• भारताला दक्षिणेकडील तिन्ही बाजूंनी महासागराची सीमा लागलेली आहे. भारताच्या पश्‍चिम आणि नैऋत्य दिशेला अरबी सागर,  दक्षिणेला हिंदी महासागर आणि पूर्व व आग्नेय दिशेला बंगालच्या उपसागराचा सीमा लागलेली आहे.

• दक्षिणेस बगालच्या उपसागरात पाल्कच्या सामुद्रधुनीने व मन्नारच्या आखाताने भारत व श्रीलंका या देशाना अलग केले आहे. (या दोन देशांदरम्यानचा अॅडमचा पूल हा सध्या वादाचा मुद्दा बनलेला आहे.)

• भारताचे क्षेत्रफळ : ३२.८७,२६३ चौ.किमी (३२८.७ दशलक्ष हेक्टर्स किंवा १२,६९,२१९ चौ.मैल)

• भारताला एकूण 7517 किमी लांबीची सागरी सीमा लागलेली आहे.

• जागतिक क्षेत्रफळाच्या २.४२% क्षेत्र भारताने व्यापले आहे.

• भारताची दक्षिणोत्तर लांबी : ३२१४ कि.मी. (काश्मीरचे उत्तर टोक (दफ्दार) ते मुख्य भूमीचे दक्षिण टोक (कन्याकुमारी)

• पूर्व-पश्चिम विस्तार : २९३३ कि.मी. (गुजरातचे पश्चिम टोक (घुअरमोटा) ते अरुणाचल प्रदेशचे पूर्व टोक (किवियू)

• भारताच्या भू-सीमा ७ देशांशी संलग्न आहे.

• भारताच्या सागरी सीमा  ६ देशांशी संलग्न आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून नेमलेला असतो. तो भारतीय प्रशासन सेवेमधून आलेला आयएएस दर्जाचा अधिकारी असतो. त्याची नेमणूक आणि बदली करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असतो.

निवड व नियुक्ती ...
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची (सी.ई.ओ.ची) निवड यू.पी.एस.सी (युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन)मार्फत होते व त्याची नेमणूक राज्य शासन करते.

खासगी कंपन्यांमध्येसुद्धा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात. त्यांची निवड आणि नेमणूक कंपनीचा मालक करतो. कंपनी पब्लिक लिमिटेड असल्यास ही नेमणूक तिचे कार्यकारी बोर्ड करते. हा अधिकारी खऱ्या अर्थाने कंपनीचे नेतृत्व करतो.

एकात्मिक बाल विकास सेवा आयुक्तालय

एकात्मिक बाल विकास सेवा आयुक्तालय

महाराष्ट्र राज्यातील ६ वर्षांखालील बालकांच्या विकासासाठी कार्यरत असणाऱ्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेची अंमलबजावणी करणे हे आयसीडीएस आयुक्तालयाचे दायित्व आहे. 

एकात्मिक बाल विकास सेवा लहान बालकांना पोषण आहार, आरोग्य निगा आणि शाला-पूर्व शिक्षण यांची संकलित सेवा पुरवू इच्छिते. लहान बालकांच्या आरोग्य आणि पोषणाच्या समस्या त्याच्या किंवा तिच्या मातेचा विचार न करता सोडविता येणे शक्य नाही आणि

म्हणूनच हा उपक्रम किशोरावस्थेतील मुली, गरोदर महिला तसेच स्तनदा माता यांच्यापर्यंत विस्तारीत करण्यात आला आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा आयुक्तालयाची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

६ वर्षा खालील गरीब लहान मुलांच्या आरोग्य आणि पोषणचा दर्जा वृध्दीगंत करणे

लहान मुलांच्या सुयोग्य संतुलित मानसिक, शाररिक आणि सामाजिक विकासाचा पाया तयार करणे.
लहान मुलांमधील आकस्मिक मुत्यूचे प्रमाण कमी करणे,

कुपोषण आणि शाळा बाह्यतेला प्रतिबंध करणे.
राज्यातील मुलांच्या विकासाच्या उद्देशाने विविध शासकीय उपक्रम आणि योजना राबविणाऱ्या विविध शासकीय विभागामध्ये धोरण सुनिश्चिती आणि अंमलबजावणी करण्याकरिता समन्वय साधणे.

राज्यातील लहान मुलांच्या मातांना आरोग्य आणि पोषण मुल्यांची माहिती आणि प्रशिक्षण देणे जेणे करून  मुलांचे संगोपन करण्याच्या त्यांच्या क्षमता वृध्दीगंत होतील.

लहान मुलांच्या मातांना आणि गर्भवती महिलांना देखील पोष्टिक आहार पुरविणे.

आयसीडीएसच्या सुविधा आयसीडीएसच्या केंद्रांच्या मार्फत  पुरविण्यात येतात, ज्यास “अंगणवाडी”   म्हणून ओळखले जाते.

लहान मुलांची चांगली देखभाल आणि विकासाचे केंद्र, जे कमीत कमी खर्चात स्थानिकपातळीवरील उपलब्ध साधन सामुग्रीतून अगदी अंगणातच चालविता येते अशी अंगणवाडीची संकल्पना आहे.

अंगणवाडी केंद्र हे “अंगणवाडी कर्मचारी” (AWW) आणि “अंगणवाडी सहायिका” (AWH) चालवितात. स्थानिक पातळीवरील अंगणवाडी केंद्र हा एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचा प्रमुख आधारभूत उपक्रम आहे.

महिला व बाल विकास आयुक्तालय

महिला व बाल विकास आयुक्तालय

महिला व बाल विकास आयुक्तालय महिला आणि बालकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय सबलीकरणासाठी विविध धोरणे आणि उपक्रमांच्या मार्फत कार्यरत आहे.

या अतंर्गत जाणीव जागृती करणे, लिंग आधारीत समस्या समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, गरजू महिला आणि बालकांना त्यांच्या संपूर्ण क्षमतेचा विकास व्हावा ह्यासाठी संस्थात्मक आणि कायदेशीर साहाय्य करणे यांचा समावेश होतो. महिला व बाल विकास आयुक्तालयाची काही प्रमुख कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:

महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सबलीकरणासाठी तसेच बालकांच्या सुरक्षेसाठी आणि विकासासाठी कायदे, धोरणे, कार्यक्रम आणि योजनांची अंमलबजावणी करणे.

एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेची अंमलबजावणी करणे

महिला आणि बालकांच्या पुनर्वसनासाठी बाल गृहे, महिलांसाठी निवारा गृहे, निरीक्षण गृहे, विशेष दत्तक संस्था ई. ची स्थापना करणे आणि त्यांवर नियंत्रण ठेवणे.

पालक विभाग, इतर सरकारी विभाग, भारत सरकार यांच्याशी महिला आणि बालक संबंधित कार्यक्रम राबवितांना एकभिमुखता राखण्यासाठी समन्वय साधणे.

कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता नसलेल्या आणि दुर्लक्षित महिलांना रोजगार मिळवा म्हणून त्यांच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा करणे आणि महिलांना बचत गटा मार्फत कर्ज उपलब्ध करून देणे

महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग

महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची जुलै २००७ मध्ये स्वायत्त मंडळ म्हणून बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ (२००६ मधील ४) अन्वये राज्यातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, प्रचलन आणि रक्षण करण्यासाठी स्थापना करण्यात आली आहे.

सी आर सी म्हणजेच बालहक्क परिषदेत निर्देषित मानांकना बरहुकूम वर्तणूकीकरिता आयोग विविध उपक्रम राबवितो. यामध्ये खाली दिलेल्या काही प्रमाण मानांकनांचा समावेश होतो:

बालकांना सर्व प्रकारच्या जातीपाती, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मते, राष्ट्रीय पंरपरा किंवा सामजिक मुळ, संपत्ती, व्यंग किंवा इतर दर्जा याच्या भेदभावा पासून संरक्षण आहे.

बालकांसंदर्भातील कृती मध्ये, बालकाच्या सर्वोत्तम हिताला सर्वाधिक प्राथमिकता दिली जाईल.
बालकाला ओळख, नाव आणि राष्ट्रीयत्वाचा हक्क आहे.

प्रत्येक बालकाला जन्मजात जीवन जगण्याचा, जिवनमानाचा आणि विकासाचा, कोणत्याही प्रकारच्या आजारावर सर्वोत्तम दर्जाचा उपचार मिळण्याचाही, बालकाच्या संपूर्ण क्षमतेने व्यक्तिमत्व विकासाचा, बुध्दिमत्ता आणि  शारीरिक क्षमता यांच्याकडे निर्देशित शिक्षणाचा अधिकार तसेच सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार आहे.

बालकाला आराम करण्याचा आणि विश्रांती घेण्याचा तसेच खेळणे आणि मनोरंजक कृती मध्ये रमण्याचा अधिकार आहे.

प्रत्येक बालकाचा योग्य त्या प्रमाणात शारीरिक, मानसिक, अध्यात्मिक, मनोबल आणि सामाजिक विकास होईल अशा प्रमाण जीवनमानाचा अधिकार आहे.

कोणत्याही बालकाला बेकायदेशीर हस्तातंरण, अपहरण, विक्री किंवा वाहतूक इत्यादी उद्देशाने किंवा कोणत्याही प्रकारे हानि होता कामा नये.

बालकाच्या दृष्टीकोनाला योग्य तो सन्मान द्यायला हवा.
बालकाला त्याच्या  मनाविरुध्द त्याच्या पालकांपासून विभक्त करू नये, अपवादात्मक परिस्थितीत जेव्हा असे विभक्त करणे बालकाच्या उत्तम हीतासाठी साठी आवश्यक असते.

कौटुंबिक वातावरणापासून वंचित असलेल्या बालकाला राज्याकडून विशेष संरक्षण आणि मदत मिळण्याचा हक्क असतो.

बालकांची काळजी घेणे किंवा संरक्षण करणे यासाठी जबाबदार संस्था, सेवा आणि सुविधांनी संस्थापित मानाकंनाना धरून राहण्याची निश्चिती करावी.
मानसिक किंवा शारीरिक दृष्ट्या विकलांग असलेल्या मुलांना त्यांचा सन्मान राखणाऱ्या परिस्थिती, स्वावलंबंत्वाचा पुरस्कार आणि समाजामध्ये सक्रिय सहभागाने आयुष्याचा संपूर्ण आनंद घेता यावा आणि चांगले जीवन जगता यावे.

आर्थिक शोषणापासून बालक संरक्षित आहेत.
मुलांनी अंमली पदार्थ आणि मनावर विपरित परिणाम करणाऱ्या औषधांचे बेकायदेशीर सेवन करता कामा नये.

बालकांना सर्व प्रकारच्या शारीरिक किंवा मानसिक हिंसा, इजा किंवा गैरवर्तन, दुर्लक्ष किंवा निष्काळजीत्व,  दुर्वतन किंवा शोषण, लैंगिक गैरवर्तनासकट सर्व बाबींपासून संरक्षण आहे.

प्रत्येक मुलं सर्व प्रकारच्या लैंगिक शोषण आणि लैंगिक गैरवर्तनापासून संरक्षित आहे.

कोणत्याही मुलाला बेकायदेशीरपणे किंवा स्वैरपणे यातना किंवा इतर क्रूर वर्तणूक, अमानवीय किंवा मानहानिकारक वर्तणूक किंवा शिक्षा किंवा स्वातंत्र्य मूकायला लागता कामा नये.

कोणत्याही प्रकारे दुर्लक्ष, शोषण किंवा गैरवर्तणूक, यातना पिडीत मुलांचे शारीरिक आणि मानसिक हानि भरून येण्यासाठी आणि त्यांचा समाजात समावेश होण्याकरिता आवश्यक त्या सर्व गोष्टी योग्य प्रकारे केल्या गेल्या पाहिजेत.

सैन्य हमल्या बाधित मुलांना आंतरराष्ट्रीय मानवता कायदा लागू आहे.

आरोपित, आरोप असलेले किंवा कायद्याचे उल्लंघन करतांना आढळलेल्या मुलांना योग्य त्या सन्मानाने आणि न्यायाने वर्तणूक मिळण्याचा अधिकार आहे.
कोणत्याही मुलाच्या खाजगी जीवनात मनमानीपणे किंवा बेकायदेशीर हस्तक्षेप, त्याच्या/तिच्या घरावर किंवा त्याच्या/तिच्या सन्मान आणि नावलौकीकावर आघात होता कामा नये.

महिला आर्थिक विकास महामंडळ

महिला आर्थिक विकास महामंडळ

आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षानिमित्त २४ फेब्रुवारी १९७५ रोजी महाराष्ट्र शासनाकडून महिला आर्थिक विकास महामंडळाची (माविम) स्थापना करण्यात आली. २० 

जानेवारी २००३ रोजी महाराष्ट्र शासनाने माविम ला बचत गटांच्या (Self Help Groups) माध्यमातून विविध महिला सबलीकरणाच्या योजना राबविण्यासाठी नोडल संस्था म्हणून जाहीर केले आहे.

माविम चे मिशन

मानवीय भांडवलात गुंतवणूक आणि महिलांचे क्षमता संवर्धन करून,

याप्रमाणे महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या सबल करणे तसेच त्यांना उपजिविकेचे शाश्वत साधन उपलब्ध करून देऊन लिंगभेद नष्ट करणे

आणि 

महिलांना समान न्याय मिळवून देणे.” हे माविमचे मिशन आहे. माविमची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांचे व्यवस्थापन करणे.
महिलांच्या एकंदर क्षमतांचे संवर्धन करणे.

महिलांमधील आत्मविश्र्वास वृध्दीगंत करणे.
महिलांचा उद्योजकीय विकास करणे.

रोजगाराच्या संधी आणि  बाजारपेठांमध्ये समन्वय निर्माण करणे.

समान संधी, समृध्दता आणि शासनामध्ये महिलांनी स्वत:हून सहभाग घ्यावा याकरिता त्यांना प्रोत्साहन देणे.

शाश्वत विकासाचा मार्ग म्हणून एस एच जी सोबत तळागाळात काम करणाऱ्या संस्था निर्माण करणे.

केंद्रिय समाजकल्याण बोर्ड

केंद्रिय समाजकल्याण बोर्ड

ज्यावेळी समाजातील वंचित घटकांकरिता कल्याणकारी सेवा पध्दतशीरपणे उपलब्ध नव्हत्या आणि कल्याणकारी सेवांकरिता पायाभूत सुविधा देखील स्थापित नव्हत्या त्यावेळी केंद्रीय समाज कल्याण मंडळ अस्तित्वात आले.

नव्यानेच स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्राचे पंडीत जवाहरलाल नेहरू, पंडीत गोविंद्वल्लभ पंत आणि श्री. सी.डी. देशमुख या सारखे द्रष्टे नेते नुकत्याच झालेल्या फाळणी

आणि

धार्मिक बेबनाव यांच्या पार्श्वभूमीवर समाजातील सर्व घटकांचा समग्रपणे विकास घडवून आणण्याकरिता कृती आराखडा (ब्र्ल्यू प्रिंट) तयार करीत होते.

डॉ. दुर्गाबाई देशमुख, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या, संसदकुशल खासदार आणि नियोजन आयोगाच्या सदस्या,

यांना शासनाचे स्त्रोत तसेच स्वैच्छीक सामाजिक नेत्याची उर्जा आणि व्याप्ती यांच्यात समन्वय साधाण्यासाठी नुकत्याच स्थापन केलेल्या मंडळाच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.

गेल्या अनेक वर्षामध्ये बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये मंडळ सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून स्थिरपणे विकसित व प्रगल्भ होत आहे.

त्यांच्या योजना आणि कार्यक्रमांमध्ये क्षेत्रीय स्थिरता कायम ठेवण्यासाठी तसेच समाजाच्या गरजांकरिता संवेदनशील राहण्याकरिता, नव्याने निर्माण होणाऱ्या गरजा उत्तमरितीने पूर्ण करण्याकरिता मंडळ त्यांच्या उपक्रमांमध्ये सुधारणा आणि नव्याने आखणी किंवा बांधीण करीत आहे.

आगामी दशकांकरिताच्या  दृष्टीकोनानुसार केंद्रीय समाज कल्याण मंडळाची उद्दिष्टे पुढिलप्रमाणे आहेत:

मानवीय दृष्टीकोन घेऊन स्वयंसेवी चेतना निर्माण करून परिवर्तक म्हणून काम करणे.

महिलांचे आणि मुलांचे सक्षमीकरण करण्याकरिता

एकनिष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यांची फळी उभारण्यास मदत करणारी यंत्रणा निर्माण करणे.

समता, न्याय आणि सामाजिक बदलाकरिता लिंग भेद रहित दृष्टीने काम करणारा संवेदनशील व्यावसायिकांचा वर्ग विकसित करणे.

महिला आणि बालकांसाठी नव्याने निर्माण होणाऱ्या क्षेत्रातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी पुढाकार घेऊन लिंगविशिष्ट धोरणांची शिफारस करणे.

स्वयंसेवी संस्थां सक्षम करणे आणि त्यांचा विस्तार वाढवून ज्या क्षेत्रात ’निर्मीत’ योजना पोहचल्या नाहीत तेथे पोहचविणे.

स्वैच्छीक क्षेत्रांना शासनाकडून उपलब्ध निधी मिळाविता यावा याकरिता निरिक्षकाची भूमिका घेऊन स्वैच्छीक 

क्षेत्राचे सामजिक लेखापाल आणि मार्गदर्शक म्हणून काम करणे.

स्थित्यंतरातून जाणाऱ्या समाजामध्ये तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेवर परिणाम करणाऱ्या नवीन आव्हानाबाबत जाणीव जागृती करणे

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशन

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशन

महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे जिथे कुपोषणाशी लढण्याचे कार्य मिशनसारखे राबवण्यात येत आहे आणि याच उद्देशाने राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनची स्थापना करण्यात आली आहे.

आरोग्य आणि पोषण मिशनचा पहिला टप्पा २००५ मध्ये आणि दुसरा टप्पा नोव्हेंबर २०११ मध्ये आखण्यात आला होता.

या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट महाराष्ट्रातील कुपोषण समस्या कमी करणे असून त्यासाठी गर्भधारणेपासून पहिल्या १००० दिवस म्हणजेच वजा ९ ते २४ महिन्यांच्या कालावधीवर लक्ष केंद्रित केले जाते.

राजमाता जिजाऊ मिशन  ही एक तांत्रिक आणि सल्लागार स्वायत्त संस्था असून संपूर्णत: युनिसेफच्या अर्थसाहाय्यावर चालते.

याचा मुख्य हेतू  महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि आय सी डी एस आयुक्तालय यांच्या मध्ये संवाद आणि सहयोग घडवून आणणे हा आहे.

महिला आणि बालक विकास विभाग आणि या मिशनच्या कार्यात कोणताही संभ्रम आणि पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता मिशनची भूमिका स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र राज्याने अगदी विचारपूर्वक निर्णय घेतला की या मिशनला शासकीय अर्थसाहाय्य देण्यात येणार नाही आणि या मिशनतर्फे  कोणत्याही योजनांची थेट अमंलबजावणी करण्यात येणार नाही.

यामुळे मिशनला स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे कार्य करणे शक्य होते. या मिशनची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

पहिले १००० दिवसांचे अनन्य साधारण महत्व पटवून देणे.

एक ‘विचार गट’ म्हणून कार्य करणे  आणि शासनाला धोरण निश्चिती करण्याकरिता वास्तविक पुराव्यावर आधारीत सल्ला देणे.

कुपोषण कमी करण्याचे सामाइक उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता विविध विभांगात एककेंद्राभिमुखता/एकवाक्यता आणणे.

या भूमिकेला अनुसरुन, या मिशनने विविध विभांगासाठी बहु-क्षेत्रीय कृती कार्यक्रम तयार केला आहे,

ज्यात कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी विविध विभाग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे कसे सहाय्य करू शकतात याचा आराखडा दिलेला आहे.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग हे एक वैधानिक मंडळ आहे.

या आयोगाची स्थापना १९९३ सालच्या महाराष्ट्र कायदा क्रमांक XV च्या अंतर्गत झाली आहे. आयोगाची काही प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

महिलांची समाजामधील स्थिती आणि प्रतिष्ठा सुधारणे.
महिलांची मानहानी करणाऱ्या प्रथांचा शोध घेणे आणि

त्यावर योग्य प्रतिबंधात्मक उपाय सुचवणे.
महिलांवर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

महिलांची समाजामधील स्थिती आणि प्रतिष्ठा यामध्ये सुधारणा तसेच उन्नती करण्या संबंधित सर्व मुद्द्यावर शासनाला सल्ला देणे.

गरजू महिलांना समुपदेशन आणि नि:शुल्क कायदेशीर सल्ला देणे.

आयोग स्वतः तसेच स्वयंसेवी संस्थामार्फत महिलांसाठी कायदा साक्षरता कार्यशाळांचे आयोजन करतो. आयोग जन्मपूर्व लिंग निदान पद्धती

(नियम आणि गैरवापर प्रतिबंध) कायदा १९९४ ची कठोर अंमलबजावणी आणि प्रसार माध्यमांतून  महिलांच्या प्रतिमेबद्दल असंवेदनशीलता निर्माण करणे,  अशा विशिष्ट मुद्द्याबद्दल विशेष दक्ष असतो.

आयोग महिलांशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर संशोधनात्मक अध्ययन करतो. हा आयोग महिलांशी संबंधित समस्या अधोरेखित करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करतो

आणि

सेवाभावी संस्थासोबत या समस्यांवर संवाद साधतो. आयोग आणि सेवाभावी संस्थामध्ये अधिक दृढ संबंध निर्माण होण्याकरिता आयोगाकडून “ठिणगी” हे त्रैमासिक बातमीपत्रक मराठी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये प्रकाशित केले जाते.

Uttar Pradesh GK In Hindi

Uttar Pradesh GK In Hindi

1.दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है?
[A] लखीमपुर खीरी
[B] लखनऊ
[C] कानपुर
[D] बरेली

Correct Answer: A [लखीमपुर खीरी]
Notes:
दुधवा नेशनल पार्क भारत का एक प्रसिध्द राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है।

2.उत्तर प्रदेश में विंध्यांचल का मंदिर कहाँ है?
[A] मथुरा
[B] मिर्ज़ापुर
[C] काशी
[D] गोरखपुर

Correct Answer: B [मिर्ज़ापुर]
Notes:
उत्तर प्रदेश में विंध्यांचल का मंदिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जिले में है। यहाँ मां विंध्यवासिनी का प्रसिद्ध मंदिर है।

3.उत्तर प्रदेश राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया था?
[A] 9 नवंबर, 2000
[B] 15 जनवरी, 2001
[C] 31 मार्च, 2002
[D] 1 जुलाई, 2003

Correct Answer: A [9 नवंबर, 2000]

4.उत्तर प्रदेश का पूर्वी देशांतरीय विस्तार है?
[A] 72°-4’ से 82°-35’ के मध्य
[B] 77°-3’ से 84°-39’ के मध्य
[C] 74°-5’ से 83°-41’ के मध्य
[D] 76°-8’ से 85°-35’ के मध्य

Correct Answer: B [77°-3’ से 84°-39’ के मध्य]

5.उत्तर प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है?
[A] 2,12,315 वर्ग कि.मी.
[B] 2,14,814 वर्ग कि.मी.
[C] 2,40,928 वर्ग कि.मी.
[D] 2,30,319 वर्ग कि.मी.

Correct Answer: C [2,40,928 वर्ग कि.मी.]

6.क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश राज्य को कौनसा स्थान प्राप्त है?
[A] पहला
[B] तीसरा
[C] पांचवां
[D] आठवां

Correct Answer: C [पांचवां]

7.उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है?
[A] शेर
[B] हाथी
[C] मछली
[D] गाय

Correct Answer: C [मछली]

8.कनिष्क प्रथम के राज्य की एक राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में थी और दूसरी राजधानी कहाँ थी?
[A] अयोध्या
[B] मथुरा
[C] मेरठ
[D] प्रयाग

Correct Answer: B [मथुरा]

9.किस शासक ने आगरा को अपनी उप-राजधानी बनाया था?
[A] तैमूर लंग ने
[B] बहलोल लोदी ने
[C] सिकंदर लोदी ने
[D] कुतुबुद्दीन ऐबक ने

Correct Answer: C [सिकंदर लोदी ने]

10.बेगम हजरत महल को ब्रिटिश सेना की घेरेबंदी की वजह से किस देश में शरण लेनी पड़ी थी?
[A] नेपाल
[B] बर्मा
[C] चीन
[D] थाईलैंड

Correct Answer: A [नेपाल]