ससंदीय लोकशाही



केंद्रात संसद (पार्लमेंट) द्विसदनी (लोकसभा व राज्यसभा) असून, ती लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची असते. लोकसभेत जास्तीतजास्त ५५० सदस्य असतात. हे सदस्य प्रौढ मतदानपद्धतीने निवडले जातात. त्यांपैकी ५२५ किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य घटक ज्यातून व २५ किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांतून निवडले जातात. प्रत्येक राज्यात अनेक मतदारसंघ असतात आणि शक्यतो ते सारख्या लोकसंख्येचे केलेले असतात. राज्यसभेत बारा सदस्यांस वगळून बाकीचे सदस्य राज्यांच्या विधानसभांमार्फत निवडले जातात. हे बारा सदस्य राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले असतात; ते कला, साहित्य, शास्त्र किंवा समाजसेवा ह्या क्षेत्रांत विशेष कामगिरी केलेले असावे लागतात. लोकसभेची मुदत पाच वर्षांची असते. पाच वर्षांनी तिचे विसर्जन होते व पुन्हा निवडणूक होऊन तिची पुनर्रचना करण्यात येते. मात्र पंतप्रधानांना वाटल्यास ते राष्ट्रपतींना लोकसभेचे विसर्जन पाच वर्षांपेक्षा आधी करावयाचा सल्ला देऊ शकतात आणि मध्यावधी निवडणूक जाहीर करू शकतात. अशा प्रकारे दोन वेळा (१९७१ व १९७९) लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यात आल्या. तसेच ४२व्या संविधानदुरुस्तीने संसदीय लोकसभेची मुदत सहा वर्षांची करण्यात आली होती; परंतु ४४ व्या संविधान-दुरुस्तीने ती पूर्ववत पाच वर्षे केली. राज्यसभा विसर्जित होत नाही. मात्र तिचे एक-तृतीयांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होऊन त्या जागी नव्याने निवडलेले सदस्य येतात


प्रत्येक विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्य करावे लागते. ही मान्यता बहुमताने मिळते. जर एखादे विधेयक एका सभागृहाने संमत केले असेल आणि त्याला दुसऱ्या सभागृहाची मान्यता नसेल, तर दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलावून ते विधेयक मान्य करून घेता येते. अर्थविषयक विधेयकाबाबत मात्र राज्यसभेला केवळ आपले नकारार्थी मत व्यक्त करता येते; पण हे मत लोकसभेने मानलेच पाहिजे, असे नाही. लोकसभेच्या अध्यक्षपदी सभापती (स्पीकर) असतो. त्याची निवड  बहुमताने लोकसभा करते. राज्यसभेच्या अध्यक्षपदी उपराष्ट्रपती असतो.


लोकसभेत बहुमताचा पाठिंबा असलेल्या नेत्याला मंत्रिमंडळ बनवण्यासाठी राष्ट्रपती पाचारण करतात. तो नेता-पंतप्रधान-व इतर मंत्री संसदेच्या कुठल्या तरी सभागृहाचे सदस्य असावेच लागतात. तसे ते नसल्यास सहा महिन्यांच्या आत त्यांस निवडून वा निमित्त होऊन यावे लागते. पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ संयुक्तपणे संसदेला जबाबदार असतात. जोपर्यंत लोकसभेत त्यांचे बहुमत आहे, तोपर्यंत त्यांना अधिकारात राहता येते. त्यांच्या विरुद्ध जर अविश्वासाचा ठराव संमत झाला, तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागतो. हे बहुमत त्या नेत्याचा राजकीय पक्ष बहुमतात असल्यामुळे असेल किंवा त्यास त्याचा व इतर पक्षांचा पाठिंबा असल्यामुळे असेल. संविधानात ‘राजकीय पक्ष’ हे शब्द नाहीत.


केंद्र शासनाचे सर्वोच्चपद राष्ट्रपतींचे असून त्यांची निवड संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे निवडून आलेले सदस्य व राज्याच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य करतात. प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य ठरवताना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांच्या मतांचे मूल्य सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या मतांइतके होईल व राज्यांचे मतबल समान असेल, ह्या तत्त्वांवर ठरवण्यात येते. थोडक्यात राष्ट्रपतींची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रामणीय मताद्वारे घेतली जाते आणि अशा निवडणुकीतील मतदान गुप्तमतदानपद्धतीने होते. राष्ट्रपतींची मुदत अधिकारग्रहणानंतर पाच वर्षांची असते. मात्र त्यांना पुन्हा निवडणुकीस उभे राहता येते. राष्ट्रपतिपदासाठी उभा असलेला उमेदवार भारताचा नागरिक असला पाहिजे; त्याचे वय ३५ वर्षे पूर्ण आणि त्याच्यात लोकसभेच्या सदस्य म्हणून निवडून येण्यास लागणारी क्षमता असायला हवी. तसेच तो शासनाच्या नियंत्रणाखालील कुठल्याही पगारी अगर मानधन मिळणाऱ्या जागेवर नसावा. अशा जागेवर तो असल्यास निवडणुकीपूर्वी त्याने त्या पदाचा त्याग करावा; मात्र राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल किंवा केंद्र वा राज्य सरकारातील मंत्रिपद ह्या जागेवर असलेल्या व्यक्तीस निवडणुकीस उभे राहण्यास हरकत नाही. याच अटी उपराष्ट्रपतिपदासही लागू आहेत.


उपराष्ट्रपती राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष व राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत किंवा काही कारणाने राष्ट्रपती गैरहजर असल्यास किंवा निधन पावल्यास निधनानंतर सहा महिन्यांपर्यंत किंवा नवीन राष्ट्रपतींची निवड होईपर्यंत कार्यकारी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहतात. राष्ट्रपती जर घटनेविरूद्ध वागले, तर त्यांना पदच्युत करता येते. संविधानाच्या या व्यतिक्रमणाबद्दल राष्ट्रपतींवर महाभियोग करावयाचा असेल, त्या वेळी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात हजर असलेल्यांपैकी दोन-तृतीयांश सभासदांचा व सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या दोन-तृतीयांश सभासदांचा पाठिंबा आवश्यक असतो.


राष्ट्रपती हा नामधारी प्रमुख आहे काय ? हा प्रश्न पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी प्रथमच १९५८ मध्ये उपस्थित केला. तेव्हापासून अशी चर्चा कायदेपंडितांत चालू आहे. संसदीय लोकशाही संकेतानुसार मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींनी मानलाच पाहिजे आणि भारतातही हा नियम अव्याहतपणे मानला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो, असे मत व्यक्त केले आहे. बेचाळिसाव्या संविधानदुरुस्तीने मूळ संविधानातील ही संदिग्धता काढून टाकली आणि राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानलाच पाहिजे, अशी स्पष्ट तरतूद केली. चव्वेचाळिसाव्या संविधानदुरुस्तीने ही तरतूद कायम ठेवली आणि राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाकडे एखादा प्रश्न पुनर्विचारासाठी पाठवण्याचा अधिकार दिला आणि पुनर्विचारानंतरचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक राहील असे नमूद केले. सभागृहाची बैठक बोलावणे, त्यात अभिभाषण करणे, सभागृहाचे विसर्जन करणे, कायद्याला संमती देणे, वटहुकूम काढणे इ. राष्ट्रपतींचे वैधानिक अधिकार असून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व सरन्यायधीश, उच्च न्यायालयांचे न्यायधीश व सरन्यायधीश, लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सभासद, पंतप्रधान, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक आणि निर्वाचन आयुक्त यांच्या नेमणुका ते करतात. एखाद्या व्यक्तीस माफी देणे, खटला काढून घेणे किंवा शिक्षा कमी करणे, हेही त्यांचे अधिकार आहेत.


संसदेत प्रत्येक सभासदाला संपूर्ण भाषण स्वातंत्र्य असते. संसदेत केलेल्या भाषणावरून कुठलाही खटला करता येत नाही. संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाला अनेक विशेष अधिकार असतात. हे विशेष अधिकार संसदेला कायदा करून ठरविता येतील; परंतु असा कायदा करेपर्यंत इंग्लंडच्या पार्लमेंटला आपले संविधान कार्यान्वित होतेवेळी जे विशेष अधिकार व सवलती होत्या, त्याच भारताच्या संसदेच्या सभागृहाच्याही राहतील. आजवर असा कायदा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ह्या विशेष अधिकाराबद्दल अनिश्चितता आहे.


केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्यसरकारेही चालतात. फरक इतकाच की घटकराज्याच्या प्रमुखपदी राज्यपाल असतात. राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात आणि राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार ती नेमणूक रद्द होऊ शकते. राज्यपाल हे जरी राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असले, तरी ते केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात. राज्यात संविधानाप्रमाणे राज्य चालते किंवा नाही हे ते पाहतात आणि तसे नसल्यास राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर करतात. प्रत्येक राज्यात विधिमंडळ असते. त्याची मुदत पाच वर्षे असते. हे विधिमंडळ आंध्र प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, बिहार, तमिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश ह्या राज्यांत द्विसदनी आहे व बाकीच्या राज्यांत एक सदनी आहे. ह्या दोन सभागृहांना अनुक्रमे विधानसभा व विधान परिषद ह्या नावाने संबोधले जाते. विधानसभेत ५०० हून कमी व ६० पेक्षा जास्त सभासद निरनिराळ्या मतदारासंघांतून निवडलेले असतात. सबंध राज्याची विभागणी अशा प्रकारे करण्यात येते, की त्यातली लोकसंख्या व त्या मतदारसंघास मिळणाऱ्या जागा ह्यांचे प्रमाण सर्व राज्यभर सारखेच राहते. विधान परिषदेच्या सभासदांची संख्या विधानसभेच्या सभासदसंख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा जास्त असता कामा नये; मात्र ही सभासदसंख्या ४० पेक्षा कमी नसावी. ह्यात एक-तृतीयांश सभासद विधिमंडळाच्या सभासदांनी निवडलेले असतात. काही राज्यपालांनी नेमलेले असतात. एक-तृतीयांश सभासद त्या राज्यातील नगरपालिका, जिल्हा मंडळे व संसद विधिद्वारा उल्लेखित अशा स्थानिक प्राधिकाऱ्यांचे सदस्य यांनी मिळून बनलेल्या मतदारसंघातून जवळजवळ एक-दशांश, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही विद्यापीठाचे कमीत कमी तीन वर्षे पदवीधर असतील, अशा व्यक्तींनी मिळून बनलेल्या मतदारसंघातून व जवळजवळ एक-द्वादशांश माध्यमिक व इतर शिक्षणसंस्थातून शिकवण्याच्या कामात कमीत कमी तीन वर्षे असलेल्या व्यक्ती मिळून बनलेल्या मतदारसंघातून निवडले जातात.


केंद्रशासित प्रदेशाची शासनपद्धती परिस्थितीनुसार ठरविण्यात येते. अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, दमण, दीव, मिझोरम व पाँडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांवर राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेला ले. गव्हर्नर हा प्रमुख असतो. अंदमान आणि निकोबार बेटे व चंडीगढ यांवर चीफ कमिशनर हा प्रमुख असतो. लक्षद्वीप बेटासाठी स्वतंत्र प्रशासक नेमलेला आहे. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमण, दीव, मिझोराम, पाँडिचेरी या प्रदेशात स्वतंत्र विधानसभा व मंत्रिमंडळे आहेत. दिल्लीसाठी महानगर परिषद व कार्यकारी परिषद आहेत.

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा

 Q.1) इन्फोसिस पुरस्कार 2023 मध्ये भौतिकशास्त्र श्रेणीतील पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला आहे? ✅ प्रो. मुकुंद थट्टाई Q.2) पहिल्या ‘लाईफटाईम डिस्ट...