नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक

     नियंत्रक आणि महालेखाकार (कॅग) भारत लेख 148 स्थापना करून एक अधिकार आहे, भारतीय संविधानाच्या , जे ऑडिट सर्व पावत्या आणि खर्च या भारत सरकारच्या आणि राज्य सरकार , संस्था आणि अधिकारी सेवनाने यांनी आर्थिक त्या सरकार. कॅग ही सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे बाह्य ऑडिटरही आहेआणि सरकारी कंपन्यांचे पूरक लेखापरीक्षण करते, म्हणजेच कोणतीही नॉन-बँकिंग / बिगर-विमा कंपनी ज्यात केंद्र सरकारची इक्विटी हिस्सा कमीतकमी 51१ टक्के किंवा विद्यमान सरकारी कंपन्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांचा हिस्सा आहे. कॅगचे अहवाल संसद / विधिमंडळात मांडले जातात आणि लोकलेखा समित्यांनी (पीएसी) आणि सार्वजनिक उपक्रमांवरील समित्यांनी (सीओपीयू) विचारात घेतल्या आहेत, ज्या भारतीय संसदेत आणि राज्य विधानमंडळातील विशेष समित्या आहेत . कॅग भारतीय ऑडिट अँड अकाउंट्स विभागाचे प्रमुख देखील आहेत, ज्याचे कामकाज भारतीय ऑडिट आणि अकाउंट्स सर्व्हिसेसच्या अधिका by ्यांमार्फत केले जातात आणि देशभरात (०१.०3.२०२० पर्यंत), 43,576 employees कर्मचारी आहेत.

नियुक्ती

नियंत्रक आणि भारत महालेखापरीक्षक नियुक्त केले राष्ट्रपती भारत  एक शिफारसीचे अनुसरण पंतप्रधान . भेटीनंतर, त्याने / तिला राष्ट्रपतींसमोर शपथ किंवा कबुली द्यावी लागेल.

कॅग कर्तव्ये

घटनेतील तरतुदीनुसार कॅगचा (डीपीसी) (कर्तव्ये, अधिकार व सेवा अटी) कायदा १ 1971.. लागू करण्यात आला. विविध तरतुदींनुसार, कॅगच्या कर्तव्यांमध्ये ऑडिट समाविष्ट आहेः

भारतीय समेकित निधी व राज्य व केंद्र शासित प्रदेश विधानसभेचे असणारी पावती व खर्च.

ट्रेडिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग, नफा आणि तोटा खाती आणि ताळेबंद आणि इतर सहाय्यक खाती कोणत्याही सरकारी विभागात ठेवली जातात; शासकीय कार्यालये किंवा विभागांत ठेवलेली स्टोअर व साठा यांचे लेखा

कंपनी अ‍ॅक्ट, २०१ of मधील तरतुदीनुसार सरकारी कंपन्या .

संबंधित कायद्याच्या तरतुदीनुसार संसदेने बनविलेल्या कायद्यांनुसार किंवा त्या अंतर्गत स्थापना केलेली महामंडळे.

केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या एकत्रित निधीतून प्राधिकरणास आणि संस्थांना मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवठा केला जातो. एकत्रीकृत निधीकडून भरीव अर्थसहाय्य दिले गेलेले नसले तरीही कोणाचे किंवा प्राधिकरण, त्याचे लेखापरीक्षण सीएंडएजीकडे सोपविले जाऊ शकते.

विशिष्ट उद्देशाने संस्था व प्राधिकरणास शासनाने दिलेले अनुदान व कर्ज.

तांत्रिक मार्गदर्शन व समर्थन (टीजीएस) अंतर्गत पंचायती राज संस्था आणि शहरी स्थानिक संस्था यांचेकडे सोपविलेले ऑडिट.