पुणे करार

◆ पुणे करार हा महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या राजकीय नेत्यांमध्ये २४ सप्टेंबर इ.स. १९३२ रोजी झाला.

◆ दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी सर्व प्रांतांमध्ये सर्वसाधारण मतदारसंघात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा द्याव्यात हा त्याचा मुख्य मुद्दा होता.

◆ त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित मदनमोहन मालवीय, मुकुंद रामराव जयकर, सी. राजगोपालाचारी आदींच्या सह्या आहेत.

◆ हा करार "आंबेडकर-गांधी करार", "गांधी-आंबेडकर करार", "ऐरवडा करार" या नावांनीही ओळखला जातो.

◆ दि. २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी, येरवडा जेलमध्ये जयकर, तेज बहादुर व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. यांनी या दिवशी पुणे करारावर सह्या केल्या.

★ करारनाम्याच्या अटी:-

● पुणे करारातील अटी खालीलप्रमाणे आहेत.

१) प्रांतिक विधान सभेत साधारण निवडणूक क्षेत्रातील जागांपैकी दलित वर्गासाठी १४८ राखीव जागा ठेवण्यात येतील.

राखीव जागांची प्रांतानुसार विभागणी खालीलप्रमाणे होती:

प्रांत                             जागा

मद्रास                            ३०
बॉम्बे आणि सिंध             १५
पंजाब                             ८
बिहार आणि ओरिसा        १८
मध्य प्रांत                        २०
आसाम                            ७
बंगाल                            ३०
संयुक्त प्रांत                      २०
एकूण                         १४८

२) या जागांची निवडणूक संयुक्त पद्धतीद्वारे केली जाईल. दलित वर्गाच्या सदस्यांची नावे त्या निवडणूक क्षेत्राच्या यादीमध्ये नोंदविलेली असतील, त्यांचे एक मंडळ नेमणूक करून बनविले जाईल.

हे मंडळ प्रत्येक राखीव जागेसाठी दलित वर्गातील चार उमेदवारांचे पॅनल निवडेल

. ही निवडपद्धती एकमतीय आधारावर होईल. अशा प्राथमिक निवडीमध्ये ज्या चार सदस्यांना सर्वाधिक मते मिळतील ते साधारण निवडणूक क्षेत्राचे उमेदवार समजले जातील..

३) केंद्रीय कार्यकारणीमध्ये दलित वर्गाचे प्रतिनिधित्व वरील दोन प्रकारे होईल.

४) केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलित वर्गाच्या राखीव जागांची संख्या १८% असेल.

५) उमेदवारांच्या पॅनलच्या प्राथमिक निवडीची व्यवस्था (केंद्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणीसाठी, ज्यांचा वर उल्लेख केला आहे.) पहिल्या दहा वर्षानंतर समाप्त होईल.

◆ दोन्हीही पक्षाच्या आपापसातील संमतीने खालील कलम सहा नुसार त्याकालावधीपूर्वी देखील समाप्त केला जाऊ शकेल.जॉईन करा टार्गेट एमपीएससी एम एच.

६) प्रांतीय व केंद्रीय कार्यकारिणीत दलितांच्या जागांचे प्रतिनिधित्व जसे एक व चार मध्ये दिले आहे, ते दोन्हीही संबंधितपक्षांद्वारे आपापसांत समझोता होऊन त्यास हटविण्यासाठी निर्णय घेतला जाईल, तोपर्यंत अंमलात येईल. .

७) केंद्रीय व प्रांतिक कार्यकारिणीच्या निवडणुकीसाठी दलितांच्या मतदानाचा अधिकार लेथियन कमीटीच्या अहवालाप्रमाणे असेल.

८) दलित वर्गाच्या प्रतिनिधींना स्थानिक निवडणुका व सरकारी नोकरीत अस्पृश्य असल्याने अयोग्य ठरविले जाता कामा नये. दलितांच्या प्रतिनिधित्वास (संख्येने) पुरे करण्यासाठी सर्व तऱ्हेचे प्रयत्न केले जातील व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ठरवून दिलेली शैक्षणिक योग्यता त्यांच्याकडे असल्यास त्यांची नेमणूक केली जाईल.

९) सर्व प्रांतांत शैक्षणिक अनुदान देऊन दलितांच्या मुलाबाळांसाठी शैक्षणिक सोयी पुरविल्या जातील. त्यासाठी योग्य त्या रकमेची तरतूद केली जाईल. इत्यादी समझोत्याच्या अटी 'गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट'मध्ये सामील करण्यात आल्या...

१०) वरील निवडणुकीबाबत व सरकारी नोकरीबाबत अस्पृश्याना योग्य जागा मिळाव्या म्हणून शक्य तितका प्रयत्न केला जाईल. मात्र सरकारी नोकरीकरिता शिक्षणाच्या ज्या अटी सरकारने लावल्या त्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत.

इत्यादी अटींना संमती देण्यात आली. त्यानंतर म. गांधींनी संत्र्याचा रस पिऊन, आपला प्राणांतिक उपवास सोडला.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्र राज्याचा संक्षिप्त आढावा.

🔶 देशाचा पश्‍चिम व मध्य भाग व्यापलेल्या राज्यास अरबी समुद्राचा 720 किमी लांबीचा विस्तीर्ण सागरी किनारा लाभला आहे. पश्‍चिमेकडील सह्याद्री पर...