⭐️65 वी घटनादुरुस्ती – 1990⭐️
⭐️उद्देश : OBC साठी स्वतंत्र आयोग तयार करणे
⭐️ मुख्य तरतुदी
➤ राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग (NCBC) स्थापन केला.
➤ OBC मागासवर्गीयांच्या तक्रारी, शिफारसी, सर्वेक्षण, प्रतिनिधित्व यांचा अभ्यास.
➤ सरकारला धोरणात्मक सल्ला देण्याचे अधिकार.
➤ आयोगाला अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) स्वरूप.
⭐️महत्त्व
➤ प्रथमच OBC प्रश्नांसाठी औपचारिक आयोग तयार झाला.
⭐️89 वी घटनादुरुस्ती – 2003
🔶 उद्देश : SC/ST एकत्रित आयोग विभाजित करून दोन स्वतंत्र आयोग तयार करणे
⭐️मुख्य तरतुदी
➤ आधी एकच आयोग — SC/ST National Commission होता.
➤ ही दुरुस्ती करून दोन स्वतंत्र आयोग तयार केले:
➤ राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (NCSC)
➤ राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (NCST)
➤ ST प्रश्न स्वतंत्रपणे हाताळण्याची क्षमता वाढली.
⭐️अनुच्छेद
➤ अनुच्छेद 338 – NCSC
➤ अनुच्छेद 338A – NCST
⭐️महत्त्व
➤ SC आणि ST समुदायांच्या समस्यांना स्वतंत्र, लक्षवेधी संस्थात्मक प्रतिसाद.
⭐️102 वी घटनादुरुस्ती – 2018
⚡️उद्देश : OBC साठी असलेला NCBC आयोग पूर्ण घटनात्मक बनवणे
⭐️मुख्य तरतुदी
➤ NCBC ला संविधानिक दर्जा मिळाला.
➤ संविधानात नवीन अनुच्छेद 338B घातला.
➤ NCBC आता SC/ST आयोगांप्रमाणेच अधिकारप्राप्त संस्था.
➤ राष्ट्रीय OBC यादी तयार करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे गेला.
➤ आयोगाला तपास, चौकशी, शिफारसी या बाबतीत स्पष्ट अधिकार.
⭐️ महत्त्व
➤ OBC प्रश्नांना सर्वोच्च मान्यता; आयोग स्थायी, शक्तीशाली बनला.
✔ एकदम थोडक्यात सारांश
➤ 65 वी (1990) – OBC साठी NCBC स्थापन.
➤ 89 वी (2003) – SC/ST एकत्र आयोग विभाजित → NCSC आणि NCST निर्माण.
➤ 102 वी (2018) – OBC NCBC आयोगाला पूर्ण संविधानिक दर्जा + अनुच्छेद 338B.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा