नंदा खरे यांच्या ‘उद्या’ कादंबरीला साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर

🔰साहित्य अकादमी पुरस्कार – २०२० आज (शुक्रवार) जाहीर झाले असून नागपूरचे नंदा खरे यांच्या ‘उद्या’ या कादंबरीला मराठीसाठी सन २०२०चा साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

🔰तसेच, ‘आबाची गोष्ट’ या आबा गोविंदा महाजन यांच्या लघुकथासंग्रहास बालसाहित्य पुरस्कार जाहीर झाला आहे. तर, मराठीसाठी सतीश काळसेकर, वसंत आबाजी डहाके आणि डॉ.निशिकांत मिरजकर यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले.

🔰साहित्य अकादमीने आज (शुक्रवार) २० भाषांसाठी वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारांची घोषणा केली. यामध्ये सात कविता संग्रह, चार उपन्यास, पाच कथा संग्रह, दोन नाटकं, एक-एक संस्मरण आणि महाकाव्यांचा समावेश आहे.

गूगल डूडलने केला ‘भारताच्या सॅटेलाईट मॅन’चा सन्मान

🔰गूगल डूडलने बुधवारी प्रख्यात भारतीय प्राध्यापक आणि वैज्ञानिक उडुपी रामचंद्र राव यांचा ८९ वा वाढदिवस साजरा केला, ज्यांना लोक “भारताचे सॅटेलाईट मॅन” म्हणून ओळखतात.

🔰डडलमध्ये उजव्या हातात उपग्रह घेतलेले प्रोफेसर राव यांचे रेखाटन आहे आणि त्यांच्यामागे अंतराळ आणि पृथ्वीचे चित्र आहे. “आपली ताऱ्यांच्या तंत्रज्ञानातील प्रगती अजुनसुध्दा आकाशगंगेमध्ये जाणवत आहे,” असं गुगलने त्यांच्या वर्णनात लिहिलं आहे.

🔰भारतीय अवकाश वैज्ञानिक आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इसरो) चे अध्यक्ष असलेले राव यांनी १९७५ साली “आर्यभट्ट” या भारताच्या पहिल्या उपग्रहाच्या प्रक्षेपणाचे पर्यवेक्षण केले होते.

🔰“१० मार्च १९३२ मध्ये कर्नाटकातील एका दुर्गम गावात प्रा. राव यांचा जन्म झाला. त्यांनी वैश्विक किरणशास्त्रज्ञ म्हणून आपली कारकीर्द सुरू केली. डॉक्टरेट पूर्ण केल्यावर प्रो. राव अमेरिकेत गेले, जिथे त्यांनी प्राध्यापक म्हणून काम केले आणि नासाच्या पायोनियर आणि एक्सप्लोरर स्पेस प्रोब या प्रकल्पांवर देखील काम केले, ” असे गुगल डूडलच्या संकेतस्थळावरील वर्णनात लिहिले आहे.

🔰१९६६ मध्ये भारतात परत आल्यावर प्रा. राव यांनी भौतिक विज्ञान संशोधन प्रयोगशाळेत, एक व्यापक उच्च उर्जा खगोलशास्त्र कार्यक्रम सुरू केला. १९८४ ते १९९४ पर्यंत प्रो. राव यांनी भारताच्या अंतराळ संशोधन संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून काम केले.

देशातील पहिली राज्यस्तरीय 'ई-लोक अदालत छत्तीसगडमध्ये

▪️कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर 11 जुलै 2020 रोजी भारताची पहिली राज्यस्तरीय 'ई-लोक अदालत छत्तीसगडमध्ये यशस्वीरीत्या आयोजित करण्यात आली. 

▪️छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी. आर. रामचंद्र मेनन यांच्या हस्ते भारताच्या पहिल्या राज्यस्तरीय ई-लोक अदालत चे उद्घाटन करण्यात आले.

▪️छत्तीसगड उच्च न्यायालय, बिलासपूर आणि छत्तीसगड राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे याचे आयोजन केले.

▪️उच्च न्यायालयासह राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरणाची राज्यभरातील सर्व 195 खंडपीठे यात सामील झाली होती

🎯पार्श्वभूमी :

✅ कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर 11 एप्रिल आणि 11 जुलै 2020 रोजी नियोजित 2020 मधील द्वितीय आणि तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत रद्द करण्यात आली होती.

✅ 8 फेब्रुवारी 2020 रोजी 2020 सालची पहिली राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करण्यात आली होती.

🎯राष्ट्रीय लोक अदालतचे महत्त्व :

👉 नयायिक सेवा प्राधिकार कायदा 1987 अंतर्गत स्थापना.

💥 राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority : NALSA) चा उपक्रम :

👉 अपघाती विमा दावे, चेक परत जाणे, आर्थिक विवाद १. यासारखे आर्थिक खटले प्रामुख्याने लोक अदालतीमध्ये सोडविले जातात.

❇️ राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority: NALSA).

▪️नयायिक सेवा प्राधिकार कायदा 1987 अंतर्गत स्थापना.

▪️ ठिकाण : नवी दिल्ली

▪️भारताचे सरन्यायाधीश हे प्रमुख आश्रयदाता (Patron-in- Chief) आणि सर्वोच्च न्यायालयातील द्वितीय क्रमांकाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश हे त्याचे कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman) असतात.

▪️उद्दिष्ट : समाजातील तळागाळातील कमकुवत गटाला मोफत न्यायिक सेवा पुरविणे.

▪️राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा न्यायिक सेवा प्राधिकरण यांच्या सहकार्याने लोक अदालतींचे आयोजन करण्यात येते.

▪️याशिवाय न्यायिक साक्षरतेसाठी जनजागृती करणे, सामाजिक न्यायासंबंधी खटले लढविणे ही या संस्थेची प्रमुख कार्ये आहेत.

केंद्र सरकारच्या समित्या:-

१. व्ही. के. सरस्वत:-

हायपरपूल तंत्रज्ञानाची तांत्रिक आणि व्यावसायिक व्यवहार्यता शोधण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती

२. शशी हेम्प्ती:-

मुंबईत उघडकीस आलेल्या पार्श्वभूमीवर दुरचित्रवाणी गुणांक पद्धतीचा फेरआढावा घेणे

३. न्या. मदन बी लोकुर :- 

पंजाब हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये काडीकचरा जाळण्याचे प्रकार रोखण्याच्या हेतूने उपाय सुचविणे

४. के. एन. दीक्षित :-

भारतीय संस्कृतीचा उगम आणि विकास यांचा भ्यास करण्यासाठीची उच्च समिती

५.  राजीव महर्षी :- 

कर्ज माफीचे आणि कोव्हीड-१९शीसंबधीत कर्जाच्या स्थगीतीवरील व्याजाचे आर्थिक परिणाम यांचे मोजमाप करणे

६. डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती :- 

देशातील खासगी क्षेत्रातील बँकांचा प्रचलीत मालकी हक्क आणि त्यांची सरंचना यांचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेला कार्यगट

७. डी. पी. सिंग:- 

अधिकाधिक विद्यार्थीनी भारतात रहावे आणि त्यांचे उच्च शिक्षण चालू ठेवावे यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करणे

८. डॉ. व्ही. के. पाॅल:-

भारतसाठी कोणती कोरोना लस खरेदी करावी, तिचे वितरण कसे करावे यासाठी किती निधी लागेल याचा अभ्यास करणे

९. के. व्ही कामत :- 

कोव्हीड;-१९ मुळे प्रभावीत झालेल्या कर्जाच्या पुर्नरचनेसाठी आर्थिक मापदंड ठरविणे

१०. व्ही. रामगोपाल राव:- 

भारताच्या संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेची भूमिका आणि उत्तरदायीत्वाची पुनर व्याख्या तयार करणे

वाहतूक व दळणवळण

१) कर्नल शेवांग रिनशेज पूल/लडाखचा सिंह 

भारतातील सर्वाधिक उंचीवरील सर्व ऋतूकालीन पूल 

आक्टो. २०१९ राजनाथसिंह हस्ते उद्घाटन 

समुद्र सपाटीपासून १४०५० फूट उंचीवर 

लडाखमध्ये श्योक नदीवर (दूरबूक व दौलत बेगओल्डी) 

२) मैत्री ब्रिज 

भारतीय लष्कराने केवळ ४० दिवसात तयार केलेला 

सिंधू नदीवर (लेह) झुलता पुल

३) बोगीबिल पूल / अटल सेतू

देशातील सर्वात लांब रेल्वे – रस्ते पूल (४.९४ किमी) 

ब्रहमपुत्रा नदीवर (आसाम- अरुणाचल प्रदेश जोडतो) 

पुलाच्या खालच्या भागात दुहेरी रेल्वेमार्ग तर पुलाच्या वरच्या भागात ३ पदरी रस्ता

४) चेनानी – नाश्री बोगदा 

देशातील सर्वाधिक लांबीचा (९.२ किमी) बोगदा 

आक्टो २०१९ मध्ये या बोगदयास डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे नाव देण्यात आले. 

JK मध्ये हा बोगदा रा.महामार्ग क्र. ४४ वर आहे. 

५) कोलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट 

जाने २०२० मध्ये या बंदराला १५० वर्षे पूर्ण 

या प्रसंगी त्याचे नामकरण श्यामाप्रसाद मुखर्जी 

कांडला बंदर – प.दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट 

न्हावाशेवा बंदर - प.जवाहरलाल नेहरु बंदर (JNPT) 

६) द.किनारपट्टी रेल्वे क्षेत्र (आंध्रप्रदेश) 

भारताचा १८ वा रेल्वे विभाग 

मुख्यालय - विशाखापट्टण

एकूण लांबी - ३४९० किमी 

७) तेजस एक्सप्रेस 

विलंब झाल्यास प्रवाशांना भरपाई देणारी रेल्वे 

पहिली खाजगी रेल्वे (दिल्ली – लखनौ प्रवास) 

१ ली सेमी – हाय स्पीड, पूर्ण वातानुकुलित रेल्वे 

८) बुध्दीस्त सर्किट ट्रेन 

भारत नेपाळ दरम्यान धावणार

गौतम बुध्दांच्या जीवनाशी निगडीत स्थळांना भेट देणारी 

९) थार एक्सप्रेस व समझोता 

थार - जोधपूर ते मुनाबाव दरम्यान (साप्ताहिक) एक्सप्रेस 

समझोता - दिल्ली ते अटारी दरम्यान 

भारत व पाक दरम्यान धावणाऱ्या या रेल्वे कलम ३७० हटवल्यानंतर रद्द करण्यात आल्या

१०) वंदे भारत एक्सप्रेस/ ट्रेन १८ 

स्वदेशी बनावटीची सर्वात वेगवान (१६०-१८० किमी) 

पहिला प्रवास - दिल्ली ते वाराणसी 

दुसरा प्रवास - (दिल्ली ते कटरा)

स्वतंत्र इंजिन नसणारी, १६ डब्यांची रेल्वेगाडी

११) समानता एक्सप्रेस 

डॉ.बाबासाहेब व गौतम बुध्द यांच्याशी संबंधित 

स्थळांना भेट देणारी ही रेल्वे 

चैत्यभूमी, महू, बोधगया, सारनाथ, लुंबिनी, दीक्षाभूमी. 

१२) स्पाइसजेट 

१०० विमाने असणारी भारतातील चौथी कंपनी 

एअर इंडिया, जेट एअरवेज, इंडिगो नंतरची ४ थी कंपनी 

१३) कर्तापुर – साहिब कॉरिडॉर 

भारतातील डेरा बाबा नामक ते पाक मधील कर्तापूर साहिब गुरुव्दारा जोडणारा हा मार्ग 

(९/११/१९ रोजी उद्घाटन)

गुरु नानक यांच्या ५५० व्या जयंती निमित्त

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधी”: आरोग्य आणि शिक्षण उपकर रकमेतून आरोग्यासाठी एकल अक्षय राखीव निधी

🔰आरोग्यासाठी “प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधी” (PMSSN) हा एकल अक्षय राखीव निधी निर्माण करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

🔰‘वित्त कायदा 2007’ याच्या कलम 136(ब) अंतर्गत लावण्यात आलेल्या आरोग्य आणि शिक्षण उपकर रकमेतून हा निधी उभारण्यात येणार आहे.

💠योजनेची वैशिष्ट्ये

🔰हा सार्वजनिक खात्यात आरोग्यासाठी अक्षय राखीव निधी आहे.

🔰आरोग्य आणि शिक्षण उपकरातला आरोग्याचा वाटा निधीमध्ये जमा केला जाईल.

निधीमधल्या जमा रकमेचा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या खालील योजनांसाठी उपयोग केला जाईल.

🍁आयुषमान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)

🍁आयुषमान भारत - आरोग्य आणि वेलनेस केंद्रे (AB-HWCs)

💠राष्ट्रीय आरोग्य अभियान

🔰परधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)

आपत्कालीन परिस्थिती आणि आपत्तीसाठी सज्जता आणि आरोग्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीसाठी प्रतिसाद

🔰शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने कोणताही भविष्यातला आराखडा किंवा योजना तसेच ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017’ यामध्ये ठेवण्यात आलेली उद्दिष्टे

🔰निधीचे प्रशासन आणि देखभाल हे काम आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आले आहे.

🔰कोणत्याही वित्तीय वर्षात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अशा योजनासाठीचा खर्च सुरवातीला निधीमधून करण्यात येईल त्यानंतरचा खर्च सकल अर्थसंकल्पीय सहाय अंतर्गत करण्यात येईल.

सार्वजनिक वितरण केंद्रांना शोधण्यासाठी “मेरा रेशन” मोबाईल अ‍ॅप

🔥गराहक कार्य, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशु पांडे यांनी “मेरा रेशन” नामक एका मोबाइल अ‍ॅपचे अनावरण केले.

🔥“एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका” (ONORC) योजनेच्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या या अ‍ॅपचा फायदा विशेषतः रोजगारासाठी नवीन ठिकाणी जाणाऱ्या शिधापत्रिका धारकांना होईल.

🔰“एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका” (ONORC) योजना

🔥एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका यंत्रणा ही महत्वपूर्ण नागरीक केंद्रीत योजना आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीतून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) या अंतर्गत लाभार्थ्यांना विशेषतः स्थलांतरीत कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना देशातील कोणत्याही शिधावाटप दुकांनातून (स्वस्त धान्य दुकान) शिधा मिळणे सुनिश्चित केले आहे.

🔥या योजनेने स्थलांतरीत होणारी जनता, ज्यात मुख्यत्वे करून कामगार, रोजंदारीवरील कामगार, शहरी गरीब लोक उदाहरणार्थ कचरा गोळा करणारे, रस्त्यावरील रहिवासी संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रात काम करणारे, घरेलू कामगार ज्यांच्या रहीवासाच्या जागा सतत बदलत असतात अशांचे सशक्तीकरण करून त्यांना अन्नसुरक्षेबाबत आत्मनिर्भर केले आहे.

🔥ऑगस्ट 2019 मध्ये सुरुवातीला 4 राज्यांत सुरू करण्यात आलेली यंत्रणा डिसेंबर 2020 पर्यंत 32 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात सुरू करण्यात आली आणि येत्या काही महिन्यातच उर्वरित 4 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात (आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल) एकत्रीकरण पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

🔥वर्तमानात या प्रणालीत देशातील सुमारे 69 कोटी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लाभार्थी (सुमारे 86 टक्के NFSA लोकसंख्या) आहेत आणि ‘एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका’ अंतर्गत मासिक सरासरी 1.5 ते 1.6 कोटी पोर्टेबिलिटी व्यवहार नोंदवले जात आहेत.

🔥दशातील 17 राज्यांत ‘एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका’ (वन नेशन, वन रेशनकार्ड) योजना यशस्वीपणे कार्यान्वित होत असून उत्तराखंड या राज्याने ही योजना नुकतीच पूर्णत्वास नेली आहे.

🔥ही योजना पूर्ण करणाऱ्या राज्ये त्यांच्या सकल राज्य घरगुती उत्पादनाच्या 0.25 टक्के अतिरिक्त कर्ज घेण्यास पात्र असतील. त्या अनुषंगाने या राज्यांना अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने 37,600 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल

ही भारताच्या महाराष्ट्र राज्याच्या तसेच ब्रिटिश भारताच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीच्या राज्यपालांची यादी आहे .

क्रनावपासूनपर्यंत

१) द राइट ऑनरेबल सर जॉन कॉलव्हिलइ.स. १९४३इ.स. १९४८

२)राजा महाराज सिंगइ.स. १९४८इ.स. १९५२

३)सर गिरीजा शंकर बाजपाईइ.स. १९५२इ.स. १९५४

४) डॉ. हरेकृष्ण महताबइ.स. १९५५इ.स. १९५६

५) श्री प्रकाशइ.स. १९५६इ.स. १९६२

६)डॉ. पी. सुब्बरायण१७ एप्रिल इ.स. १९६२६ ऑक्टोबर इ.स. १९६२

७) विजयालक्ष्मी पंडित२८ नोव्हेंबर इ.स. १९६२१८ ऑक्टोबर इ.स. १९६४

८) डॉ. पी.व्ही. चेरियन१४ नोव्हेंबर इ.स. १९६४ ८ नोव्हेंबर इ.स. १९६९

९) अली यावर जंग२६ फेब्रुवारी इ.स. १९७०११ डिसेंबर इ.स. १९७६

१०) सादिक अली३० एप्रिल इ.स. १९७७३ नोव्हेंबर इ.स. १९८०

११) एर चीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा३ नोव्हेंबर इ.स. १९८०५ मार्च इ.स. १९८२

१२) एर चीफ मार्शल आय.एच. लतीफ६ मार्च इ.स. १९८२१६ एप्रिल इ.स. १९८५

१३) कोना प्रभाकर राव३१ मे इ.स. १९८५२ एप्रिल इ.स. १९८६

१४) डॉ. शंकर दयाळ शर्मा३ एप्रिल इ.स. १९८६२ सप्टेंबर इ.स. १९८७

१५) कासू ब्रह्मानंद रेड्डी२० फेब्रुवारी इ.स. १९८८१८ जानेवारी इ.स. १९९०

१६) डॉ. सी. सुब्रमण्यम१५ फेब्रुवारी इ.स. १९९०९ जानेवारी इ.स. १९९३

१७) Dr. पी.सी. अलेक्झांडर१२ जानेवारी इ.स. १९९३१३ जुलै इ.स. २००२

१८) मोहम्मद फझल१० ऑक्टोबर इ.स. २००२५ डिसेंबर इ.स. २००४

१९) एस.एम. कृष्णा१२ डिसेंबर इ.स. २००४५ मार्च इ.स. २००८

२०)एस.सी. जमीर९ मार्च इ.स. २००८२२ जानेवारी इ.स. २०१०

२१) काटीकल शंकरनारायण २२ जानेवारी इ.स. २०१०२१ ऑगस्ट इ.स. २०१४

२२) सी. विद्यासागर राव३० ऑगस्ट इ.स. २०१४३१ ऑगस्ट, इ.स. २०१९

२३) भगत सिंह कोश्यारी१ सप्टेंबर, इ.स. २०१९ सद्य .

आर्थिक व व्यापार मुद्दे विषयक BRICS संपर्क गटाची पहिली बैठक भारताच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न

🚨आर्थिक व व्यापार मुद्दे विषयक BRICS संपर्क गटाची (CGETI) पहिली आभासी बैठक भारताच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 9 मार्च ते 11 मार्च 2021 या कालावधीत संपन्न झाली.

🚨बराझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या 5 देशांची संघटना असलेल्या BRICS समूहाची 2021 या वर्षासाठी संकल्पना “BRICS@15: BRICS देशांदरम्यान अखंडता, दृढता आणि सर्वसहमती यासाठी सहकार्य” (BRICS@15:Intra BRICS Cooperation for Continuity Consolidation and  Consensus) ही आहे.

🚨आर्थिक व व्यापार मुद्दे विषयक BRICS संपर्क गटाच्या (CGETI) भारत सरकारच्या अध्यक्षतेदरम्यान पूर्ण करता येतील अशा बाबीविषयीचे भारत सरकारच्या विविध संबंधित विभागांनी तयार केलेले सादरीकरण निरनिराळ्या सत्रांत प्रस्तावित केले गेले. या सादरीकरणात खालील बाबींचा समावेश होता -

🚨रशियाच्या 2020 मधील BRICS अध्यक्षपदाच्या कालावधीत  स्वीकारलेल्या ‘BRICS आर्थिक भागिदारी 2025 रणनीती’ या दस्तावेजावर आधारीत कृती आराखडा

जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) ट्रिप्स (TRIPS) सवलत प्रस्तावासह बहुआयामीय व्यापार प्रणालीबाबत BRICS सहकार्य

ई कॉमर्स प्रणालीतील ग्राहक संरक्षणासाठी चौकट तयार करणे

🚨शल्करहित उपाययोजना ठराव यंत्रणा

स्वच्छता आणि शारिरीक आरोग्य स्वच्छता कार्य यंत्रणा (SPS)

🚨अनुवांशिक संसाधने आणि पारंपरिक ज्ञानाच्या संरक्षणासाठी सहकार्याची चौकट

☄️वयावसायिक सेवा सहकार्यासाठी BRICSची संरचना

🚨कोरोना विषयक सद्यस्थितीत भारताने प्रस्तावित केलेल्या विविध उपक्रमांतून एकत्रपणे कार्य करण्याला BRICSच्या भागीदार देशांची सहमती दर्शविली.

☄️BRICS समूहाविषयी

🚨BRICS हा ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच राष्ट्रांचा समूह आहे. 2006 साली समूहाची स्थापना झाली. 2011 साली BRIC समुहात दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करण्यात आला आणि समूहाला BRICS हे नाव दिले गेले. BRICS देशांमधले द्विपक्षीय संबंध प्रामुख्याने हस्तक्षेप-मुक्त, समानता आणि परस्पर लाभाच्या आधारे प्रस्थापित केले जातात.

🚨रशियाच्या येकतेरिनबर्ग शहरात दिनांक 16 जून 2009 रोजी BRIC समूहाची पहिली औपचारिक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. 2009 सालापासून BRICS राष्ट्रे औपचारिक परिषदेत दरवर्षी भेट घेतात.

चीनला मोठा दणका देण्याची भारताची तयारी, Huawei वर लवकरच बंदी घालण्याची शक्यता

🎍भारत चीनला अजून एक मोठा दणका देण्याच्या तयारीत असल्याचं वृत्त आहे. अमेरिकेनंतर आता भारतही चीनची दिग्गज टेक कंपनी Huawei वर बंदी घालण्याची शक्यता आहे. जूनपर्यंत याबाबत सरकारकडून घोषणा केली जाईल असंही समजतंय.

🎍१५ जूननंतर नाही खरेदी करता येणार Huawei  ची उपकरणं? :- वृत्तसंस्था Reutersने दिलेल्या वृत्तानुसार, चीनच्या Huawei या कंपनीच्या दूरसंचार उपकरणांचा वापर करण्यापासून भारतातील मोबाईल कंपन्यांना रोखलं जाईल, असं सरकारच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. ‘१५ जूननंतर टेलिकॉम कंपन्यांना केवळ सरकारद्वारे परवानगी देण्यात आलेल्या काही ठराविक कंपन्यांकडूनच उपकरणं खरेदी कारावी लागतील. तसेच ज्या कंपन्यांकडून उपकरणं खरेदी करता येणार नाहीत त्यांची ब्लॅकलिस्टही जारी केली जाईल. या ब्लॅकलिस्टमध्ये Huawei कंपनीचं नाव असू शकतं’, असंही या दोन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

🎍ZTE कॉर्पवरही बंदीची शक्यता :- भारतात एखादी कंपनी गुंतवणूक करत असताना भारतीयांच्या सुरक्षेला धक्का लागत असेल तर अशा परिस्थितीत आर्थिक फायदा-तोटा न पाहता जनतेच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिलं जाईल, असंही या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. याशिवाय, ZTE कॉर्प या चिनी कंपनीलाही भारतात बंदी घातली जाऊ शकते, असं अन्य एका अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला सांगितलं. दोन्ही कंपन्या आपल्या उपकरणांद्वारे चिनी सरकारसाठी हेरगिरी करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

🎍दरम्यान, गेल्या वर्षी भारत-चीन सैन्यात गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर भारताने चीनच्या बहुतांश लोकप्रिय आणि मोठ्या कंपन्यांचे अॅप्स बॅन करत आहे. सरकार आता Huawei या चीनच्या मोठ्या टेक कंपनीवरही बंदी घालण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसतंय.

पाकिस्तानला देणार ४.५ कोटी Made In India व्हॅक्सिन ❄️❄️

🍁भारत पाकिस्तानला ४.५ कोटी लसींचा पुरवठा करणार आहे. United GAVI alliance अंतर्गत भारताकडून हा लसींचा पुरवठा होणार असल्याचं राष्ट्रीय आरोग्य सेवा, नियमन आणि समन्वय फेडरल सेक्रेटरी आमीर अशरफ ख्वाजा यांनी सार्वजनिक लेखा समितीला सांगितलं आहे. इंडिया टुडेने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.

🍁GAVI अंतर्गत लसींच्या पुरवठ्यासाठी हातमिळवणी करण्यात आली आहे. यामुळे जगातील अर्ध्याहून अधिक मुलांचं प्राणघातक आणि संसर्गजन्य रोगांविरोधात लसीकरण केलं जातं. करोना संकटाच्या काळातही पाकिस्तानला ही मदत केली जात होती. सप्टेंबर २०२० मध्ये पाकिस्तानला करोना लस पुरवण्याच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

🍁खवाजा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, GAVI करारांतर्गत ४.५ कोटी लसीचे डोस मिळणार असून यामधील १.६ कोटी डोस हे जून महिन्यापर्यंत उपलब्ध होतील. पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, समितीला माहिती देत असताना सिनेटर मुशहिद हुसैन सय्यद यांना लसीचे डोस कुठून येत आहेत यासंबंधी विचारणा करण्यात आली. यावेळी आरोग्य सचिवांनी पाकिस्तानला सीरम इन्सिट्यूट ऑफ इंडियामध्ये तयार होणारे लसीचे डोस मिळणार असल्याची माहिती दिली.

🍁“GAVI करारांतर्गत भारतात निर्मिती करण्यात आलेली लस पाकिस्तानी नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. विकसनशील आणि गरीब देशांना लस पुरवणं हा या कराराचा मुख्य हेतू आहे,” असं यावेळी त्यांनी सांगितलं

राष्ट्रीय राजमार्ग (#National_Highways)

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 1 (km. 456) – दिल्ली से अमृतसर तथा भारत-पाकिस्तान सीमा तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 1A (km. 663) – जलंधर से उरी तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 1B (km. 274) – बटोटे से खानाबल तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 1C (km. 8) – डोमेल से कटरा तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 1D (km. 422) – श्रीनगर से कारगिल से लेह तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 2 (km. 1,465) – दिल्ली से कोलकाता तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 2A (km. 25) – सिकन्दरा से भोगनीपुर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 2B (km. 52) – बर्धमान से बोलपुर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 3 (km. 1,161) – आगरा से मुम्बई तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 4 (km. 1,235) – थाणे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से चेन्नई तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 4A (km. 153) – बेलगाम से पणजी तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 4B (km. 27) – नवाशेवा से पाल्सपे तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 5 (km. 1,533) – राष्ट्रीय राजमार्ग 6 से चेन्नई तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 5A (km. 77) – राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के पास से पारादीप बंदरगाह तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 6 (km. 1,949) – हजीरा से कोलकाता तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 7 (km. 2,369) – वाराणसी से कन्याकुमारी तक

राष्ट्रीय राजमार्ग NH) 7A (km. 51) – लयमकोट्टई से तूतीकोरन बंदरगाह तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 8 (km. 1,428) – दिल्ली से मुंबई तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 8A (km. 473) – अहमदाबाद से मांडवी तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 8B (km. 206) – बामनबोर से पोरबंदर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 8C (km. 46) – चिलोड़ा से सरखेज तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 8D (km. 127) – जेतपुर से सोमनाथ तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 8E (km. 220) – सोमनाथ से भावनगर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) NE 1 (km. 93) – अहमदाबाद से वडोडरा तक

एक्सप्रेस वेराष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 9 (km. 841) – मुणे से मछलीपट्टनम तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 10 (km. 403) – दिल्ली से फज़िल्का से भारत पाकिस्तान सीमा तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 11 (km. 582) – आगरा से बीकानेर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 11A (km. 145) – मनोहरपुर से कोथम तक

http://telegram.me/sailakshya

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 11B (km. 180) – लालसोट से धौलपुर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 12 (km. 890) – जबलपुर से जयपुर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 12A (km. 333) – जबलपुर से झाँसी तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 13 (km. 691) – शोलापुर से मंगलौर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 14 (km. 450) – बीवार से राधापुर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 15 (km. 1,526) – पठानकोट से समाखियाली तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 16 (km. 460) – निजामाबाद से जगदलपुर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 17 (km. 1,269) – पानवेल से इदपल्ली तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 17A (km. 19) – राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के पास कोर्टलम से मढ़गाव तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 17B (km. 40) – पोंडा से वास्को तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 18 (km. 369) – राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के पास कुरनूल से राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के पास चित्तूर तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 18A (km. 50) – तिरुपति से पुथलपट्टू तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 19 (km. 240) – गाजीपुर से पटना तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 20 (km. 220) – पठानकोट से मंडी तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 21 (km. 323) – चंड़ीगढ़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 22 से मनाली तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 21A (km. 65) – पिंजौर से स्वारघाट तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 22 (km. 459) – अंबाला से भारत चीन सीमा के पास शिपकिला तकराष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 23 (km. 459) – चस से राष्ट्रीय राजमार्ग 42 के संगम तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 24 (km. 438) – दिल्ली से लखनऊ तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 24A (km. 17) – बख्शी का तालाब से चेन्हट (राष्ट्रीय राजमार्ग 28) तकराष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 25 (km. 352) – लखनऊ से शिवपुरी तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 25A (km. 31) – राष्ट्रीय राजमार्ग 25 से बख्शी का तालाब तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 26 (km. 396) – झाँसी से लखनादौन तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 27 (km. 93) – इलाहाबाद से मंगावन तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 28 (km. 570) – बरौनी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से लखनऊ तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 28A (km. 68) – पिपरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 28 से भारत नेपाल सीमा तक

राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 28B (km. 121) – छपवा से छपरा से राष्ट्रीय राजमार्ग 28 ए के पास बाघा तकराष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 28C (km. 184) – बारबंकी से नेपाल सीमा तक

भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ व राज्य

🔳कराकोरम, कैलाश श्रेणी – भारत एवं चीन

🔳लद्दाख श्रेणी – भारत (जम्मू कश्मीर)

🔳जास्कर श्रेणी – जम्मू कश्मीर

🔳पीरपंजाल श्रेणी – जम्मू कश्मीर

🔳नगा पर्वत (8126) – जम्मू कश्मीर

🔳कामेत पर्वत (7756) – उत्तरांचल

🔳नदा देवी (7817) – उत्तरांचल

🔳धौलागिरि (8172) – हिमाचल प्रदेश

🔳गरू शिखर (1722) – राजस्थान

🔳मांउट एवरेस्ट (8848) – नेपाल

🔳खासी,जयंतिया,गारो पहाडियां - असम-मेघालय

🔳नागा पहाड़ी – नागालैण्ड

🔳अरावली श्रेणी – गुजरात, राजस्थान,दिल्ली

🔳माउंटआबू (1722) – राजस्थान

🔳विन्ध्याचल श्रेणी – मध्य प्रदेश

🔳सतपुड़ा पहाड़ी – मध्य प्रदेश

🔳महादेव पहाड़ी(धूपगढ़ 1350) – मध्य प्रदेश

🔳मकाल पहाड़ी (अमरकंटक 1036) मध्य प्रदेश

🔳राजमहल पहाड़ी – झारखण्ड

🔳सतमाला पहाडी – महाराष्ट्र

🔳अजंता श्रेणी – महाराष्ट्र

🔳महेन्द्रगिारि पहाड़ी – उड़ीसा

🔳महाबलेषवर पहाड़ी – महाराष्ट्र

🔳नीलगिरि पहाड़ी – तमिलनाडू

🔳अन्नामलाई पहाड़ी (1695) – तमिलनाडू

🔳छोटा नागपुर का पठार – झारखंड

🔳बदेलखण्ड पठार –  (म.प्र., उ.प्र

🔳बघेल खण्ड पठार – म.प्र

🔳तलांगना पठार- आंध्र प्रदेश (नर्मदा के दक्षिण)

🔳मसूर पठार – कर्नाटक

🔳दोदाबेटा – केरल, तमिलनाडू

🔳इलाइची पहाड़ियां – केरल, तमिलनाडू

🔳डाफ्ला पहाड़ियां – अरूणाचल प्रदेश

🔳मिषमी पहाड़िया – अरूणाचल प्रदेश

🔳मिकिर पहाड़ी – अरूणाचल प्रदेश

🔳लशाई           –   मिजोरम

🔳गाडविन आस्टिन चोटी (के2) जम्मू-कश्मीर

🔳कचनजंघा – सिक्किम

यशवंतराव चव्हाण: आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार

◾️जन्म: 12 मार्च 1913

◾️आधुनिक महाराष्ट्राचे निर्माते व महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण होय 

◾️ महाराष्ट्रातील राजकारणाला सुयोग्य दिशा देण्याचे आणि समतोल व जातिभेदरहीत राजकारणाचा वारसा देण्याचे कार्य त्यांनी केलेले आहे. 

◾️यशवंतरावांची ग्रंथसंपदा

आपले नवे मुंबई राज्य, ॠणानुबंध, कृष्णाकाठ, भूमिका, विदेश दर्शन, सह्याद्रीचे वारे, युगांतर.

◾️यशवंतरावांचे आयुष्य रेखाटणारी पुस्तके: आधुनिक महाराष्ट्र के शिल्पकार, आमचे नेते यशवंतराव, कृष्णाकाठचा माणूस, घडविले त्यांना माऊलीने, नवमहाराष्ट्राचे शिल्पकार, मुलांचे यशवंतराव चव्हाण, यशवंतराव : इतिहासाचे एक पान, यशवंतराव : एक इतिहास.

◾️यशवंतरावांचे आर्थिक विचार

यशवंतराव चव्हाण यांचे आर्थिक विचार प्रामुख्याने शेती, उद्योग, सहकार, समाजवाद, आर्थिक विषमता, विकासातील समस्या आणि नियोजनाचे महत्व इत्यादीशी निगडीत आहेत.

🔺यशवंतरावांच्या आयुष्यातील काही खास गोष्टी

◾️ यशवंतरावांना भाषण, संगीत आणि भजन-कीर्तनाची आवड होती. त्यांनी अनेक वक्तृत्व स्पर्धेत पारितोषिके पटकावली.

◾️तयांनी सालसेत येथे सत्याग्रहात भाग घेतला होता. 

◾️ यरवडा तुरुंगात असताना आचार्य भागवत, एस.एम.जोशी यांच्याशी त्यांची ओळख झाली. तेथेच त्यांना राजकीय, सामाजिक प्रश्नांची जाणीव झाली.

◾️ 1930 साली महात्मा गांधींनी सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू केल्यानंतर त्यांनी त्यामध्ये भाग घेतला

◾️ 1932 साली त्यांना पहिला तुरुंगवास घडला. या कारावासात मार्क्सवादाशी विचारांशी त्यांचा परिचय होऊन काँग्रेसमधील रॉयपंथीय गटाशी त्यांचे संबंध वाढले.

◾️ दसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी यशवंतराव चव्हाणांना रॉय यांनी घेतलेली युद्धविषयक भूमिका अमान्य झाली. 

◾️1942 साली छोडो भारत आंदोलनात ते सहभागी झाले

◾️1946 साली मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळाच्या निवडणुकीत ते सातारा मतदार संघातून निवडून संसदीय चिटणीस झाले.

◾️1948 साली त्यांची महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या चिटणीसपदावर नियुक्ती झाली.1952 ला ते स्थानिक स्वराज्य व पुरवठा खात्याचे मंत्री झाले

◾️1 नोव्हेंबर 1956 ला द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री झाले व 1960 साली संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाले.

◾️1962-66 या काळात ते भारताचे संरक्षणमंत्री,

1966-70 गृहमंत्री,

1970-74 पर्यंत अर्थमंत्री व

 1974 साली परराष्ट्रमंत्री बनले.

◾️ यशवंतराव चव्हाण यांनी 25 नोव्हेंबर 1984 रोजी जगाचा निरोप घेतला.

इनोव्हेशन इंडेक्स २०२१ : द. कोरिया जर्मनीला पिछाडीवर टाकून पहिल्या क्रमांकावर

🔸जगभरात नव्या शोधाच्या क्षेत्रात दक्षिण कोरिया यंदा अग्रस्थानी आहे.

🔸अमेरिका आघाडीच्या १० देशांच्या यादीतून बाहेर आहे.

🔸बलूमबर्गने आपला इंडेक्स २०२१ जाहीर केला आहे. यादीत भारताचा क्रमांक ५० वा आहे. परंतु गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारताने चार अंकांनी प्रगती केली आहे.

🔸गल्या वर्षी पहिल्या क्रमांकावर राहिलेल्या जर्मनीला कोरियाने मागे टाकले. जर्मनीचा क्रमांक आता चौथा आहे.

🔸नऊ वर्षांपासून ही क्रमवारी जाहीर केली जाते. त्यात ७ वेळा आशियाई देशांनी आघाडी घेतली आहे.

🔸यात क्रमाक्रमाने वर येत सिंगापूर व स्वित्झर्लंड क्रमश: दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला आहे. ब्लूमबर्ग इंडेक्स दहाहून जास्त मापदंडांचे विश्लेषण करते.

🔸तयात संशोधन, विकासावरील खर्च, उत्पादनातील क्षमता, हायटेक पब्लिक कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे व इतर निकषांवर ही क्रमवारी दिली जाते.

📍इनोव्हेशन रँक

१. द कोरिया

२. सिंगापूर

३. स्वित्झर्लंड

४. जर्मनी

२१ मार्चला होणार एमपीएससीची परीक्षा

राज्यसेवा परीक्षेच्या केवळ तीन दिवस आधी परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर गुरुवारी राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात उद्रेक झाल्याचं पहायला मिळालं. पुण्यासह नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नाशिक आदी शहरांत परीक्षार्थी रस्त्यावर उतरले होते. या आंदोलनांमध्ये विरोधकांनीही उडी घेतली. यानंतर राज्य सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावं लागलं आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नवी तारीख जाहीर करणार असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानुसार नवी तारीख जाहीर करण्यात आली असून २१ मार्चला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा होणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकातून ही माहिती देण्यात आली आहे. प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, १४ मार्च रोजी नियोजित करण्यात आलेल्या परीक्षेकरिता आयोगाच्या ऑनलाइन अर्ज प्रणालीद्वारे उमेदवारांना वितरित करण्यात आलेल्या प्रवेश प्रमाणपत्रांच्या आधारे नमूद परीक्षा केंद्रांवर उमेदवारांना प्रवेश दिला जाईल.

२७ मार्च आणि ११ एप्रिलची परीक्षा वेळेतच होणार

तसंच याशिवाय इतर परीक्षा ठरलेल्या वेळेतच होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. २७ मार्चला आयोजित महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा २०२० तसंच ११ एप्रिलला आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२० या दोन परीक्षा नियोजित तारखांना घेतल्या जाणार असून यामध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा १४ मार्चला घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. आयोगाने परीक्षेची प्रवेशपत्रेही उपलब्ध करून दिली होती. मात्र, करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या निर्देशानुसार नियोजित राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचे आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे गुरुवारी दुपारी जाहीर केले.

करोनाचा प्रादुर्भाव, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आधीच तीन वेळा परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याने उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता होती. मात्र, गुरुवारच्या निर्णयानंतर संतापलेल्या परीक्षार्थींचा उद्रेक झाला. पुण्यात परीक्षार्थींनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत दुपारी शास्त्री रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन सुरू के ले. आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार राम सातपुते आणि विविध संघटनांनीही या आंदोलनात सहभाग घेऊन राज्य सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला. राज्य शासनाने परीक्षा घेण्याचे नवे परिपत्रक जाहीर के ल्याशिवाय रस्ता न सोडण्याची भूमिका उमेदवारांनी घेतली. त्यामुळे पुणे पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या फौजफाट्यासह शास्त्री रस्त्यावर दाखल झाले, दंगलविरोधी पथकालाही पाचारण करावे लागले.

करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू असतानाच्या काळात अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीची जेईई, वैद्यकीय प्रवेशासाठीची नीट, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा यासह विविध परीक्षा झाल्या. या परीक्षांच्या वेळी, राजकीय नेत्यांच्या शक्तिप्रदर्शनावेळी, ग्रामपंचायत निवडणुकांवेळी करोनाची बाधा झाली नाही, पण राज्यसेवा परीक्षेलाच अडथळा करून राज्य शासन परीक्षार्थींच्या भावनांशी आणि भविष्याशी खेळत आहे, असा आरोप परीक्षार्थींनी केला. तीन-चार वर्षांपासून आम्ही परीक्षेची तयारी करत आहोत. त्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येऊन पुण्यात राहात आहोत. २०१९ मध्ये झालेल्या परीक्षेनंतर राज्यसेवेची परीक्षा झाली नाही. आधीच आमची दोन वर्षे वाया गेली आहेत, अशी व्यथाही परीक्षार्थींनी मांडली.

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग

स्थापना : १३ ऑगस्ट १९९३

मुख्यालय : दिल्ली 

रचना : १ अध्यक्ष व ४ सदस्य

कार्यकाळ : ३ वर्षे

अध्यक्ष व सदस्य पात्रता 

अध्यक्ष : सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असायला पाहिजे

१ सदस्य सचिव असतील

१ सदस्य समाज शास्त्रज्ञ असतील

२ सदस्य इतर मागासवर्गीय घटकातील विशेष तज्ञ असतील

स्थापना

मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्यानंतर देशभरात याविरोधात आंदोलने झाली. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणे दाखल करण्यात आली.

यातील इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय दिला. त्यांनतर भारत सरकारने १९९३ साली राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग स्थापन केला.

कार्य

OBC घटकांच्या तक्रारी सोडविणे, एखाद्या जातीला OBC घटकांमध्ये समावेश करण्याची शिफारस करणे. तसेच एखाद्या जातीला OBC घटकांमधून काढून टाकण्याची शिफारस करणे.

‘आयपीएल’ आयोजनासाठी मुंबईबाबत प्रश्नचिन्ह

🥇इडियन प्रीमियर लीगच्या (आयपीएल) १४व्या पर्वाच्या आयोजनासाठी मुंबई सज्ज झाले असतानाच करोनाग्रस्तांच्या वाढत्या संख्येमुळे आता आर्थिक राजधानीतील सामन्यांच्या आयोजनाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुंबईलगत असलेल्या ठाणे शहरात करोनाचे रुग्ण झपाटय़ाने वाढत आहेत. तेथील काही भागांमध्ये करोनाचे नियम कडक करण्यात आले आहेत. अशातच ‘आयपीएल’चे वेळापत्रक रविवारी सादर केले जाणार असून त्यात मुंबईला स्थान न देण्याबाबत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर (बीसीसीआय) दबाव वाढू लागला आहे.

🥇मबईत यंदाच्या मोसमातील १० सामने आयोजित केले जाण्याची शक्यता आहे. पण करोनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे मुंबईला लाल कंदील दाखवण्यात येण्याची शक्यता आहे. ‘आयपीएल’चे आयोजन सहा शहरांमध्ये केले जाणार असल्याचे ‘बीसीसीआय’ने जाहीर केले होते. पण कोलकाता, बेंगळूरु, अहमदाबाद, चेन्नई आणि दिल्ली या अन्य शहरांपेक्षा मुंबईतील करोनाबाबतची परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे. मुंबई आणि महानगरांमध्ये दिवसेंदिवस करोनारुग्णांचा आकडा वाढत चालला आहे. ठाणे आणि नाशिक या शहरांमधील काही भागांमध्ये टाळेबंदी करण्यात आली आहे.

🥇‘आयपीएल’च्या यंदाच्या मोसमाला प्रारंभ होण्यापूर्वी परिस्थिती सुधारलेली असेल, अशी आशा ‘आयपीएल’ प्रशासकीय समितीचे अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल यांनी व्यक्त केली. ‘‘परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यास, अन्य पर्यायांची चाचपणी आम्ही आधीच केली आहे,’’ असे पटेल यांनी सांगितले. त्यामुळे प्रशासकीय समितीच्या पुढील बैठकीत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. पंजाब किंग्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स संघाचे सुरुवातीचे सामने मुंबईत होणार आहेत. त्यामुळे मुंबईतील स्टेडियमजवळ सराव करण्याचे या दोन्ही संघांनी ठरवले आहे.

चॅम्पियन्स लीग फुटबॉल - रोनाल्डोच्या युव्हेंटसला विजय अनिवार्य

🍇खरिस्तियानो रोनाल्डोच्या युव्हेंटसला चॅम्पियन्स लीग फुटबॉलच्या मंगळवारी मध्यरात्री होणाऱ्या पोटरेविरुद्धच्या उपउपांत्यपूर्व फेरीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सामन्यात विजय अनिवार्य आहे.

🍇फब्रुवारीत झालेल्या पहिल्या टप्प्यातील सामन्यात युव्हेंटसला १-२ असा पराभव पत्करावा लागला. परंतु प्रतिस्पर्धी संघाच्या मैदानावर गोल केल्याचा त्यांना लाभ होऊ शकतो. त्यामुळे युव्हेंटसने १-० अशा फरकाने सामना जिंकला तरी ते उपांत्यपूर्व फेरीतील स्थान पक्के करू शकतात.

🍇मगळवारीच होणाऱ्या अन्य लढतीत सेव्हिया आणि बोरुशिआ डॉर्टमंड यांची गाठ पडणार असून पहिल्या टप्प्यातील सामन्यात डॉर्टमंडने ३-२ असा विजय मिळवला आहे.

पृथ्वी निरीक्षणासाठी इस्रोकडून रडारनिर्मिती

🔰भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजे इस्रोने अमेरिकेच्या नासा या संस्थेसमवेत उपग्रहामार्फत संयुक्त पृथ्वी निरीक्षण करण्यासाठी एका उच्च विवर्तनक्षम रडारची निर्मिती केली आहे. त्याच्या मदतीने पृथ्वीच्या अधिक स्पष्ट प्रतिमा घेता येणार आहेत.

🔰नासा आणि इस्रो यांच्या (निसार) या संयुक्त प्रकल्पात दुहेरी कंप्रता एल व एस बँड असलेले रडार पृथ्वी निरीक्षणासाठी वापरले जाणार आहे. ‘निसार’ ही दोन वेगेवगेळ्या कंप्रता ए बँड व एस बँडसाठी असणारी पहिलीच मोहीम आहे. त्यात पृथ्वीचे निरीक्षण काही सेंटीमीटर विवर्तनापर्यंत शक्य होणार आहे, अशी माहिती नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड  स्पेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे नासाने दिली आहे.

🔰नासा व बेंगळुरू येथील भारतीय अवकाश संशोधन संस्था यांनी याबाबतचा भागीदारी करार  ३० सप्टेंबर २०१४ रोजी केला होता. ही मोहीम २०२२ मध्ये सुरू होणार असून इस्रोच्या श्रीहरीकोटा येथील नेल्लोर जिल्ह्यत श्रीहरीकोटा येथून हा उपग्रह रडारसह पाठवला जाणार आहे. नासाने यात एल बँड एसएआरची  व्यवस्था केली असून वैज्ञानिक माहिती व जीपीएस सव्‍‌र्हर्स उपलब्ध केले आहेत.

🔰तयात सॉलिड स्टेट रेकॉर्डरचा समावेश असून इस्रो यात एस बँड रडार उपलब्ध करीत असून पृथ्वीवरील पृष्ठभागाचे चित्रण यात केले जाणार आहे. एस बँड एसएआर पेलोड निसार उपग्रह मोहिमेचा भाग असून त्याला अवकाश खात्याने आधीच मंजुरी दिली आहे.  इस्रोच्या अहमदाबाद येथील अवकाश उपयोजन केंद्रातून पेलोड श्रीहरीकोटा येथे पाठवण्यात येत असून नासाच्या जेट प्रॉपल्शन लॅबोरेटरीने एल बँड एसएआर पेलोड तयार केला आहे.

भारतातील रामसर स्थळांची यादी

🔰 अष्टमुडी वेटलँड : केरळ 

🔰 बीस कंझरवेशन रीजर्व : पंजाब

🔰 भितरकर्णिका खारफुटी : ओडिशा

🔰 भोज वेटलँडस् : मध्य प्रदेश 

🔰 चद्र तलाव : हिमाचल प्रदेश

🔰 चिलका सरोवर : ओडिशा

🔰 दिपोर सरोवर : आसाम

🔰 पर्व कोलकाता वेटलँड : पश्चिम बंगाल

🔰 हरिके वेटलँड : पंजाब

🔰 होकेरा वेटलँड : जम्मू व कश्मीर

🔰 कांजलि वेटलँड : पंजाब

🔰 कवलादेव राष्ट्रीय उद्यान : राजस्थान

🔰 कशोपुर-मियानी कम्यूनिटी रिजर्व : पंजाब

🔰 कोल्लेरु सरोवर : आंध्रप्रदेश

🔰 लोकटक सरोवर : मणिपूर

🔰 नलसरोवर पक्षी अभयारण्य : गुजरात

🔰 नांदूर मध्यमेश्वर : महाराष्ट्र 

🔰 लोणार सरोवर : महाराष्ट्र

🔰 नांगल वन्यजीव अभयारण्य : पंजाब 

🔰 सर सरोवर : उत्तर प्रदेश

🔰 साण्डी पक्षी अभयारण्य : उत्तर प्रदेश 

🔰 समसपुर पक्षी अभयारण्य : उत्तर प्रदेश

🔰 नवाबगंज पक्षी अभयारण्य : उत्तर प्रदेश

🔰 समन पक्षी अभयारण्य : उत्तर प्रदेश 

🔰 पार्वती अरगा पक्षी : अभयारण्य उत्तर प्रदेश

🔰 सरसई नावर झील : उत्तर प्रदेश

🔰 अप्पर गंगा नदी : उत्तर प्रदेश

🔰 पॉईंट कैलिमेरे वन्यजीव व पक्षी अभयारण्य : तमिळनाडू

🔰 पौंग सरोवर : हिमाचल प्रदेश

🔰 रणुका वेटलँड : हिमाचल प्रदेश

🔰 रोपर वेटलँड : पंजाब

🔰 रद्रसागर सरोवर : त्रिपुरा

🔰 सांभर सरोवर : राजस्थान

🔰 सस्थमकोट्टा सरोवर : केरळ

🔰 सरिंसार-मानसर सरोवर : जम्मू व कश्मीर

🔰 तसो-मोरीरी : लदाख

🔰 तसो कर : लदाख (४२वे)

🔰 वम्बनाड-कोल वेटलँड : केरळ

🔰 वलर सरोवर : जम्मू व कश्मीर 

🔰 सदर वन वेटलँड : पश्चिम बंगाल

🔰 कावर सरोवर : बिहार

🔰 आसन वेटलँड : उत्तराखंड

९४व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला स्थगिती

नाशिक येथे होणार ९४ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनालाही करोनाचा फटका बसला आहे. राज्यात करोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत असल्यानं संमेलन घ्यावे की पुढे ढकलावे असा पेच संयोजकांसमोर उभा राहिला होता. करोना स्थितीचा आढावा घेऊन अंतिम निर्णय घेण्याबाबत विचारविनिमय सुरू होता. अखेर आज नाशिक येथे होणारे संमेलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महामंडळाने निवदेनाद्वारे याची माहिती दिली आहे.

नाशिक येथे २६ ते २८ मार्च या कालावधी ९४वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. मात्र करोनामुळे हे संमेलन स्थगित करण्यात आलं आहे. महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांनी याची माहिती दिली. "करोनामुळे यंदा संमेलन घ्यायचे नाही, असं महामंडळानं ठरविलं होतं. पण, नोव्हेंबर २०२०च्या मध्यापासून करोना संक्रमण कमी झाले. डिसेंबरमध्ये आटोक्यात आले आणि महाराष्ट्राने करोनावर मात केली असं चित्र निर्माण झालं. त्यामुळे साहित्य महामंडळाने नाशिकच्या लोकहितवादी मंडळाचे निमंत्रण स्वीकारून ९४वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन घेण्याचं जाहीर केलं होतं," असं मडळानं म्हटलं आहे.

"संमेलनाची जोरदार तयारी आणि निधी संकलन सुरू असताना करोनानं पुन्हा डोकं वर काढलं. साहित्य महामंडळाने व नाशिकच्या स्वागत मंडळाने करोना कमी होण्याची वाट पाहिली. पण, तो कमी होण्याची चिन्ह दिसत नाहीयेत. उलट प्रभाव वाढत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन अध्यक्ष ठाले यांनी उपाध्याक्षांसह पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. नाशिकमधून येणाऱ्या रसिकांच्या आणि संपूर्ण देशातून येणाऱ्या लेखक-कवींच्या सुरक्षिततेचा विचार करून २६, २७ व २८ मार्च रोजी होणारे साहित्य संमेलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला," अशी माहिती मंडळाने दिली आहे.

'मैत्री सेतू': भारत आणि बांगलादेश यांना जोडणारा पूल

🌹पतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 9 मार्च 2021 रोजी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून भारत आणि बांगलादेश या देशांना जोडणाऱ्या ‘मैत्री सेतु’ नामक पूलाचे उद्घाटन झाले. ‘मैत्री सेतु’ हे नाव भारत आणि बांगलादेशमधील वाढते द्विपक्षीय संबंध आणि मैत्रीपूर्ण संबंधांचे प्रतीक आहे.

ठळक बाबी

🌹‘मैत्री सेतु’ हा पूल फेनी नदीवर बांधण्यात आला आहे, जी भारतीय सीमेवर त्रिपुरा राज्य आणि बांगलादेश यांच्या दरम्यान वाहते.

🌹133 कोटी रुपये खर्चून राष्ट्रीय महामार्ग व पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित (NHIDC) या सार्वजनिक कंपनीने हा प्रकल्प बांधला आहे.

🌹1.9 किमी लांबीचा हा सेतू भारतातील सबरूम आणि बांगलादेशातील रामगढ यांना जोडतो.

🌹या प्रकल्पामुळे, बांगलादेशाच्या चटगांव बंदरात प्रवेश करण्यासाठी त्रिपुरा हे ‘ईशान्येकडील प्रवेशद्वार' बनणार आहे, जे सबरूमपासून अवघ्या 80 कि.मी. अंतरावर आहे.

परीक्षांसाठी लॉकडाउनमध्येही सवलत ! 14 मार्च रोजी 'एमपीएससी'ची राज्यसेवा पूर्व परीक्षा

        राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा 14 मार्च रोजी तर महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 27 मार्च रोजी होणार आहे. तर 11 एप्रिलला महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्‍त पूर्व परीक्षा घेतली जाणार आहे. राज्यभरातील सुमारे आठशे केंद्रांवरून सरासरी 12 लाखांपर्यंत उमेदवार एमपीएससीची परीक्षा देणार आहेत.

         नागपूर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद या जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला असून नागपूरचा लॉकडाउन 14 मार्चपर्यंत वाढविला आहे. आहे. तर काही जिल्ह्यांनी लॉकडाउनच्या दृष्टीने तयारी सुरु केल्याची चर्चा आहे. मात्र, 14 मार्च रोजी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवेची पूर्व परीक्षा होणार आहे. त्यामुळे पूर्वनियोजित सर्व परीक्षा कोरोनाचे नियम पाळून घेतल्या जातील, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने ठोस नियोजन करावे अशा सूचनाही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांसह अन्य प्रशासकीय यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. 

        राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा 14 मार्च रोजी तर महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 27 मार्च रोजी होणार आहे. तर 11 एप्रिलला महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्‍त पूर्व परीक्षा घेतली जाणार आहे. राज्यभरातील सुमारे आठशे केंद्रांवरून सरासरी 12 लाखांपर्यंत उमेदवार एमपीएससीची परीक्षा देणार आहेत. ज्या जिल्ह्यांनी लॉकडाउन केलेला आहे, अथवा परीक्षा कालावधीत लॉकडाउनचा निर्णय झाल्यास, या परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना त्यातून सवलत द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश शासन स्तरावरून संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्‍त व पोलिस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत. 

        कोरोनाचा प्रादुर्भाव काही जिल्ह्यांमध्ये वाढू लागला आहे. त्यामध्ये सोलापूर, मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगड, सातारा, नाशिक, नगर, औरंगाबाद, नागपूर, जळगाव, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. कोरोनाच्या संसर्गाची साखळी खंडीत व्हावी, या हेतूने काही जिल्ह्यांनी लॉकडाउन करण्याचा निर्णय घेतला. नागपूरमध्ये 7 मार्चऐवजी आता 14 मार्चपर्यंत लॉकडाउन राहणार आहे. तर औरंगाबाद जिल्ह्यातही लॉकडाउनचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे लॉकडाउन काळात परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहचण्यासाठी उमेदवारांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. जागोजागी पोलिसांची नाकाबंदी आणि प्रवासी नसल्याने बंद असलेल्या वाहतुकीमुळे त्यांना अडचणी येण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रीय, राज्य अथवा विद्यापीठांच्या पूर्वनियोजित परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना सवलत दिली जाणार आहे. जेणेकरून ते परीक्षा केंद्रांवर वेळेत पोहचू शकतील, असा त्यामागे हेतू आहे.

विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

> घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. 

> विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत

विधानसभेची रचना :

> 170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.

राखीव जागा :

> घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. 

> अनुसूचीत जातींसाठी 33 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 14 राखीव जागा आहेत.

निवडणूक : प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.

उमेदवारांची पात्रता :

> तो भारताचा नागरिक असावा.

> त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

> संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.

गणसंख्या : 1/10

 अधिवेशन : दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

 सभापती व उपसभापती :

> विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

 सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :

> विधानसभेत मांडण्यात येणार्‍या प्रस्तावाला संमती देणे.

> विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

> सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.

> जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.

जनरल माहिती :

> धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.

> धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.

> धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.

> मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.

> घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.

> मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.

> मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.

> स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.