सार्वजनिक वितरण केंद्रांना शोधण्यासाठी “मेरा रेशन” मोबाईल अ‍ॅप

🔥गराहक कार्य, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशु पांडे यांनी “मेरा रेशन” नामक एका मोबाइल अ‍ॅपचे अनावरण केले.

🔥“एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका” (ONORC) योजनेच्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या या अ‍ॅपचा फायदा विशेषतः रोजगारासाठी नवीन ठिकाणी जाणाऱ्या शिधापत्रिका धारकांना होईल.

🔰“एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका” (ONORC) योजना

🔥एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका यंत्रणा ही महत्वपूर्ण नागरीक केंद्रीत योजना आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीतून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) या अंतर्गत लाभार्थ्यांना विशेषतः स्थलांतरीत कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना देशातील कोणत्याही शिधावाटप दुकांनातून (स्वस्त धान्य दुकान) शिधा मिळणे सुनिश्चित केले आहे.

🔥या योजनेने स्थलांतरीत होणारी जनता, ज्यात मुख्यत्वे करून कामगार, रोजंदारीवरील कामगार, शहरी गरीब लोक उदाहरणार्थ कचरा गोळा करणारे, रस्त्यावरील रहिवासी संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रात काम करणारे, घरेलू कामगार ज्यांच्या रहीवासाच्या जागा सतत बदलत असतात अशांचे सशक्तीकरण करून त्यांना अन्नसुरक्षेबाबत आत्मनिर्भर केले आहे.

🔥ऑगस्ट 2019 मध्ये सुरुवातीला 4 राज्यांत सुरू करण्यात आलेली यंत्रणा डिसेंबर 2020 पर्यंत 32 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात सुरू करण्यात आली आणि येत्या काही महिन्यातच उर्वरित 4 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात (आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल) एकत्रीकरण पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

🔥वर्तमानात या प्रणालीत देशातील सुमारे 69 कोटी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लाभार्थी (सुमारे 86 टक्के NFSA लोकसंख्या) आहेत आणि ‘एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका’ अंतर्गत मासिक सरासरी 1.5 ते 1.6 कोटी पोर्टेबिलिटी व्यवहार नोंदवले जात आहेत.

🔥दशातील 17 राज्यांत ‘एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका’ (वन नेशन, वन रेशनकार्ड) योजना यशस्वीपणे कार्यान्वित होत असून उत्तराखंड या राज्याने ही योजना नुकतीच पूर्णत्वास नेली आहे.

🔥ही योजना पूर्ण करणाऱ्या राज्ये त्यांच्या सकल राज्य घरगुती उत्पादनाच्या 0.25 टक्के अतिरिक्त कर्ज घेण्यास पात्र असतील. त्या अनुषंगाने या राज्यांना अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने 37,600 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली आहे.