सुर्यमालेविषयी महत्वाचे प्रश्न

सुर्यमालेतील सर्वात लहान ग्रह कोणता ?
बध

सुर्यमालेतील सर्वात तेजस्वी ग्रह कोणता ?
शक्र

सुर्यमालेतील सर्वात मोठा ग्रह कोणता ?
गरू

कोणत्या ग्रहाला पहाट तारा असेही म्हणतात ?
शक्र

जलग्रह म्हणून कोणत्या ग्रहाला ओळखले जाते ?
पथ्वी

सजीव सृष्टी असलेला सूर्यमालेतील एकूण ग्रह कोणता ?
पथ्वी

पथ्वीच्या सर्वात जवळचा ग्रह कोणता ?
शक्र

सर्यमालेतील सर्वात जवळचा ग्रह कोणता ?
बध

पथ्वीच्या स्वतःभोवती फिरण्याच्या गतीस काय म्हणतात ?
परिवलन

पथ्वीच्या सूर्याभोवती फिरण्याच्या गतीस काय म्हणतात ?
परिभ्रमण

सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण असलेला ग्रह कोणता ?
गरू

सर्यमालेतील सर्वात वेगवान ग्रह कोणता ?
बध

सर्यमालेतील सर्वात तप्त ग्रह कोणता ?
शक्र

मगळाच्या दोन उपग्रहांची नावे कोणती ?
फोबोज आणि डीमोज

कोणत्या ग्रहाला लाल ग्रह म्हणून ओळखले जाते?
मगळ

गरु ग्रह पृथ्वीच्या तुलनेत किती पटीने मोठा आहे ?
1397 पटीने

कोणत्या ग्रहास वादळी ग्रह म्हणून ओळखले जाते ?
गरू

सर्यमालेतील सर्वात मोठा उपग्रह कोणता ?
टायटन

सर्यमालेतील सर्वाधिक उपग्रह असलेला ग्रह कोणता ?
शनि

यरेनस ग्रह कोणत्या नावाने ओळखला जातो ?
परजापती व वासव

गरु ग्रह कोणत्या नावाने ओळखला जातो ?
बहस्पति

नपच्यून ग्रह कोणत्या नावाने ओळखला जातो ?
वरून व हर्षल

नपच्यून ग्रहावरील एक ऋतु किती वर्षाचा असतो ?
41 वर्ष

सर्यमालेतील ग्रह व त्यांची उपग्रहांची संख्या ?
पथ्वी      - 01
मगळ     - 02
गरु        - 79
शनि.     - 82
यरेनस   - 27
नपच्यून - 14

सर्यमालेतील कोणत्या ग्रहाला उपग्रह नाहीत ?
बध व शुक्र

  सर्यमालेतील एकूण ग्रहांची संख्या किती आहे ?
आठ

सर्याचे पृथ्वीपासूनचे अंतर किती आहे ?
14 कोटी 96 लाख Km

चद्राचे पृथ्वीपासूनचे अंतर किती आहे ?
3 लाख 84 हजार Km

सर्य किरणे पृथ्वीवर येण्यास किती वेळ लागतो ?
8 min 20 Sec

चद्रप्रकाश पृथ्वीवर पोहोचण्यास किती कालावधी लागतो ?
1.3 सेकंद

सर्याच्या पृष्ठभागाचे तापमान किती आहे ?
6000⁰ C

चद्रा प्रमाणेच कोणत्या ग्रहाच्या कला दिसून येतात ?
शक्र

चद्र रोज मागच्या दिवसापेक्षा किती मिनिटे उशिरा उगवतो ?
50 मिनिटे

गरहमालेतील सर्वात प्रकाशमान तारा कोणता ?
सायरस (श्वान) सूर्यापेक्षा 24 पटीने

सर्यमालेतील कोणत्या एकमेव ग्रहावर वातावरण नाही ?
बध

पथ्वीवरून चंद्राचा किती टक्के पृष्ठभाग दिसतो ?
59 %

पथ्वीच्या परिवलन कालावधी किती आहे ?
23 तास, 56 मिनिटे, 4 सेकंद

पथ्वीच्या परिभ्रमणाचा कालावधी किती आहे ?
365 दिवस, 5 तास, 48 मिनिटे 54 सेकंद

पथ्वीचा आकार कशा प्रकारचा आहे ?
धरुवा कडील बाजूस चपटी व विषुववृत्तलगत फुगीर (जिओइड)

पथ्वीचा परीक्षेत सर्वप्रथम कोणत्या संशोधकाने मोजला ?
एरॅटोस्थेनिस

यरेनस या ग्रहाचा शोध कोणत्या खगोल शास्त्रज्ञाने लावला ?
विल्यम हर्षल

नपच्यून या ग्रहाचा शोध कोणत्या खगोल शास्त्रज्ञाने लावला ?
जॉन गेल

सर्य माले बाहेरील ग्रहांमधील मोठी अंतर मोजण्याचे एकक कोणते ?
पार्सेक

भूगोल प्रश्न व उत्तरे

Q-1) हा भारताचा द्वितीय क्रमांकाचा शेती आधारित उद्योग आहे?
उत्तर :- साखर उद्योग

Q-2) दगडी कोळश्याच्या जागतिक उत्पादनात भारताचा कितवा क्रमांक आहे?
उत्तर :- चौथा

Q-3) महाराष्ट्रात पश्चिम किनारपट्टी व सह्याद्रीच्या पश्चिम उतार या भागात प्रामुख्याने -------प्रकारचा पाऊस पडतो?
उत्तर :- प्रतिरोध पर्जन्य

Q-4) भारतातील कोणत्या शहरात केंद्रीय सागरी संशोधन संस्था (NIO) कार्यरत आहे?
उत्तर :- पणजी (गोवा)

Q-5) मान्सूनपूर्व पडणाऱ्या सरींना महाराष्ट्रात काय ---------म्हणतात?
उत्तर :- आम्रसरी

Q-6) अंजीर पिकाचे उत्पन्न जास्त प्रमाणात कोठे घेतले जाते?
उत्तर :- राजेवाडी

Q-7) जागतिक वारसा स्थळ यादित महाराष्ट्रातील कोणत्या स्थळांचा समावेश होतो?
उत्तर :- अजिंठा आणि वेरुळ

Q-8) अभयारण्यांची संख्या व क्षेत्रफळ सर्वात जास्त असलेले राज्य कोणते?
उत्तर :- महाराष्ट्र

Q-9)  देशातील घनकचर्‍यापासून ऊर्जानिर्मितीचा पहिला प्रकल्प कोणत्या महानगरपालिकेने सुरु केलेला आहे?
उत्तर :- पुणे

Q:-10) भारतातील सर्वात जास्त तांबे उत्पादन करणारे राज्य कोणते?
उत्तर :- झारखंड

महाराष्ट्रातील महत्वपूर्ण घाटरस्ते

1) राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी

2) अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी

3) फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर

4) हनुमंते घाट - कोल्हापुर - कुडाळ

5) करूळ घाट - कोल्हापुर - विजयदुर्ग

6) बावडा घाट - कोल्हापुर - खारेपाटण

7) आंबा घाट - कोल्हापुर - रत्नागिरी

8) उत्तर तिवरा घाट - सातारा - रत्नागिरी

9) कुंभार्ली घाट - सातारा - रत्नागिरी

10) हातलोट घाट - सातारा - रत्नागिरी

11) पार घाट - सातारा - रत्नागिरी

12) केंळघरचा घाट - सातारा - रत्नागिरी

13) पसरणीचा घाट - सातारा - वाई

14) फिटस् जिराल्डाचा घाट - महाबळेश्वर - अलिबाग

15) पांचगणी घाट - पोलादपुर - वाई

16) बोरघाट - पुणे - कुलाबा

17) खंडाळा घाट - पुणे - पनवेल

18) कुसुर घाट - पुणे - पनवेल

19) वरंधा घाट - पुणे - महाड

20) रूपत्या घाट - पुणे - महाड

21) भीमाशंकर घाट - पुणे - महाड

22) कसारा घाट - नाशिक - ठाणे

23) नाणे घाट -अहमदनगर - मुंबई

24) थळ घाट - नाशिक - ठाणे

25) माळशेज घाट - ठाणे- पुणे 

26) सारसा घाट - सिरोंचा - चंद्रपुर

भारतातील सर्वात मोठे

✍भारतातील सर्वात मोठे👇👇👇👇

Q1) भारतातील सर्वात मोठे राज्य (क्षेत्रफळाने)?
-- राजस्थान

Q2) भारतातील सर्वात मोठे राज्य (लोकसंख्या)?
-- उत्तरप्रदेश

Q3) भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या शहर?
-- मुंबई ( महाराष्ट्र )

Q4) भारतातील सर्वात मोठा किल्ला?
-- आग्रा

Q5) भारतातील सर्वात मोठा दरवाजा?
-- बुलंद दरवाजा ( फत्तेपुर सिक्रि )

Q6) भारतातील सर्वात मोठे वाळवंट?
-- थर ( राजस्थान )

Q7) भारतातील सर्वात मोठा नागरी सन्मान?
-- भारतरत्न

Q8) भारतातील सर्वात मोठा लष्करी सन्मान?
-- परमवीर चक्र

Q9) भारतातील सर्वात मोठे मंदिर (क्षेत्रफळ)?
--रामेश्वर मंदिर

Q10) भारतातील सर्वात मोठे चर्च?
-- सेंट कथेड्रल, गोवा

Q11) भारतातील सर्वात मोठा गुरुद्वार?
-- सुवर्णमंदिर ,अमृतसर

Q12) भारतातील सर्वात मोठी म्हशजीद?
-- जामा म्हशजीद

Q13) भारतातील सर्वात मोठे गोड्या पाण्याचे सरोवर?
-- चिलका सरोवर ( ओरिसा ).

विधानपरिषदेबद्दल संपूर्ण माहिती

विधानपरिषदेबद्दल संपूर्ण माहिती

घटकराज्यांमध्ये व्दिगृही विधिमंडळ असावे की नसावे याबाबद निर्णय घेण्याचा अधिकार तेथील विधानसभेला आहे. सध्या देशामध्ये सहा घटकराज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे त्यामध्ये महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू काश्मीर आणि कर्नाटक यांचा समावेश आहे.

विधानपरिषदेची रचना :

1956 च्या 7 व्या घटनादुरूस्तीनुसार असे निर्धारित करण्यात आले आहे की, विधानपरिषदेची सदस्य संख्या तेथील विधानसभेच्या सदस्य संख्येच्या 1/3 पेक्षा जास्त नसावी आणि 40 पेक्षा कमी नसावी. सध्या महाराष्ट्रात 78 इतकी सदस्य संख्या आहे. घटना कलम क्र. 171/2 नुसार विधानपरिषदेच्या रचनेबाबद कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. विधानपरिषदेत साधारणपणे 5/6 सदस्य निर्वाचित असतात तर 1/6 सदस्य राज्यपालाने नियुक्त केलेले असतात. विधानपरिषदेतील सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले सदस्य नसतात त्यांची रचना पुढीलप्रमाणे आहे.

विधानपरिषदेच्या सदस्यांची विभागणी :

1/3 सदस्य विधानसभेच्या सदस्यांकडून निवडले जातात.
1/3 स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सदस्य निवडले जातात.
1/12 शिक्षक मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात.
1/12 पदवीधर मतदार संघातून सदस्य निवडले जातात.
1/6 राज्यपालाकडून सदस्य निवडले जातात यामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व आर्थिक अशा विविध क्षेत्रातील तज्ञ सदस्य असतात.
सदस्यांची पात्रता :

तो भारताचा नागरिक असावा.
त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.
सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्ष इतका असतो.

विधानपरिषदेचा कार्यकाल :

विधानपरिषद हे स्थायी सभागृह आहे ते कधीही विसर्जित होत नाही. दर दोन वर्षानी 1/3 सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच नव्याने त्यांच्या जागी निवडले जातात.

गणसंख्या : 1/10

अधिवेशन : दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

सभापती व उपसभापती :

विधानपरिषदेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

पंचायतराज समिती विषयी संपूर्ण माहिती

पंचायतराज समिती विषयी संपूर्ण माहिती

ग्रामप्रशासन

भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक/पितामह म्हणून लॉर्ड रिपनला ओळखले जाते.
लॉर्ड रिपनने भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 12 मे 1882 रोजी केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे पहिले राज्य-राजस्थान स्वीकार –2 ऑक्टोंबर 1959
स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे दुसरे राज्य – आंध्रप्रदेश स्विकार –1 नोव्हेंबर 1959
पंचायतराज स्विकारणारे नववे राज्य – महाराष्ट्र
स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पंडित नेहरू यांनी पंचायतराज हे नाम दिले.
बलवंतराय मेहता समिती

भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम बलवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली.
या समितीची नियुक्ती केंद्र शासनाने 16 जानेवारी 1957 मध्ये केली. तर समितीने आपला अहवाल शासनास 1958 मध्ये सादर केला.
या समितीमधील इतर सदस्य – ठाकुर फुलसिंग, डी.पी. सिंग, बी.जी. राव.
यासमितीने केलेल्या शिफारशी

लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्यात यावे.
पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी. म्हणजेच गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद असावी.
ज्या गावाची लोकसंख्या 500 असेल तेथे ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी.

ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने व्हावी.

ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना किमान दोन जागा राखीव असाव्यात. तसेच अनुसूचीत जाती-जमतीच्या लोकांना प्रत्येकी एक जागा राखीव असावी.
जिल्हा परिषदेमध्ये पंचायत समितीचे अध्यक्ष तसेच जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असावे.
जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा जिल्हाधिकारी असावा.
पंचायतराजच्या तिन्ही संस्थामध्ये विकासाची कामे पंचायत समितीकडे असावेत (सर्वात जास्त महत्व पंचायत समितीला असावे.)
अशोक महेता समिती नियुक्ती – 1977. शासनास अहवाल सादर – 1978.
महत्वाच्या शिफारशी

पंचायत संस्थांच्या माध्यमातून लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी जनतेच्या सहभागास महत्व दिले गेले पाहिजे.
पंचायत संस्थाच्या निवडणुका वेळेवर घेणे बंधनकारक करावे.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाची निवड प्रत्यक्ष मतदारामधून करण्यात यावी.
पंचायत पद्धती व्दिस्तरीय असावी.
73 वी घटना दुरूस्ती

भारतातील पंचायतराज संस्थांना 73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे घटनात्मक दर्जा (संविधानिक दर्जा) प्राप्त झाला.
ही घटनादुरूस्ती 24 एप्रिल 1993 रोजी करण्यात आली.
73 व्या घटनादुरूस्तीनुसार करण्यात आलेल्या महत्वाच्या तरतुदी
प्रत्येक गावामध्ये सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांचा समावेश असणारी ग्रामसभा व ग्रामपंचायत असणे बंधनकारक करण्यात आले.
भारतातील सर्व राज्यामध्ये त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था स्थापन करण्यात यावी.
पंचायत व्यवस्थेच्या तिन्ही स्तरामध्ये महिलांसाठी 1/3 जागा राखीव ठेवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले.
देशातील प्रत्येक राज्यात पंचायतराज संस्थांचा कार्यकाल 5 वर्ष करण्यात आला.
पंचयातराजच्या तिन्ही स्तरामध्ये महिला आणि अनुसूचीत जाती-जमातीसाठी पदाधिकार्‍यांची पदे राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.
पंचायतराज संस्थासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा स्थापना करण्याचे बंधन घालण्यात आले.
केंद्रीय वित्त आयोगाच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्याने राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करणे आवश्यक करण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाने पंचायतराज संस्थांसंबंधी नियुक्त केलेल्या समित्या वसंतराव नाईक समिती

नियुक्ती – 1960
शासनाला अहवाल सादर – 15 मार्च 1961
शासनाने अहवाल स्वीकारला – 1 एप्रिल 1961
शिफारशीची अंमलबजावणी – 1 मे 1962
महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था नाईक समितीच्या शिफारशीवर आधारित आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम – 1961 हा कायदा नाईक समितीच्या शिफारशीवरून करण्यात आला.
महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी अशी शिफारस नाईक समितीने केली.
ल.ना. र्बोगिरवार समिती

नियुक्ती – एप्रिल 1970
शासनाला अहवाल सादर – सप्टेंबर 1971
प्रत्येक वर्षी ग्रामसभेच्या किमान दोन बैठका व्हाव्यात अशी शिफारस या समितीने केली.
बाबूराव काळे समिती

नियुक्ती – ऑक्टो 1980
शासनास अहवाल सादर – 1981
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पदाधिकार्‍यांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी अशी शिफारस या समितीने केली.
पी.बी. पाटील समिती

नियुक्ती – जून 1984
शासनास अहवाल सादर – 1986
शियफरशी

ग्रामपंचायतीची लोकसंख्येनुसार पुनर्रचना करण्यात यावी.
जिल्हा परिषदांवर खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असू नये.
आर्थिक विकेंद्रीकरण ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्यात यावा.
ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक अनुदानामध्ये वाढ करण्यात यावी.
सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष मतदारामधून करण्यात यावी.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक खर्च मर्यादा

स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे नाव  –   खर्च रुपये
महानगरपालिका  –  1,00,000 रु.
जिल्हा परिषद    – 60,000 रु.
नगरपरिषद     – 45,000 रु.
पंचयात समिती   – 40,000 रु.
ग्रामपंचायत   -7,500 रु.

ग्रामसभा

ग्रामसभेत संबंधित खेड्यातील सर्व प्रौढ (18 वर्षे वयावरील) स्त्री-पुरुष नागरिकांचा/मतदारांचा समावेश होतो.
ग्रामसभेच्या वर्षातून किमान चार बैठका व्हाव्यात अशी सूचना केंद्रसरकारने अलिकडेच सर्व राज्यांना केली आहे. त्या बैठका पुढील वेळी व्हाव्यात.
–26 जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन), 15 ऑगस्ट (स्वातंत्र्यदिन), 1 मे (महाराष्ट्र दिन), 2 ऑक्टोंबर (गांधी जयंती) आणि दोन बैठका स्त्रियांच्या व्हाव्यात.
ग्रामसभा बोलविण्यासाठी 7 दिवस अगोदर नोटिस द्यावी लागते.
ग्रामसभा बोलविण्याचा अधिकार सरपंचला असतो. सरपंच गैरहजर असल्यास उपसरपंच बैठक बोलविलो.
ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान सरपंच भूषवितो. सरपंचाच्या गैरहजेरीत उपसरपंच अध्यक्षस्थान भूषवितो.
ग्रामसभेच्या बैठका वेळेवर बोलविल्या जातात किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यावर सोपविली आहे.
सरपंच व उपसरपंच यांच्या अनुपस्थितीत ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान वरील पंच भूषवितो.
ग्रामसभेची गणसंख्या – एकुण मतदारच्या 15% किंवा 100 यापैकी जी कमी असेल ती संख्या.

ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या पंचाची निवड करते.
ग्रामपंचायत

भारतीय घटनेच्या कलम 40 मध्ये ग्रामपंचायतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात ‘मुंबई ग्रामपंचयात अधिनियम 1958’ उपकलम 5 नुसार ग्रामपंचायतीची निर्मिती झाली आहे.
स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन होण्यासाठी संबंधीत गावची लोकसंख्या कमीतकमी 600 असली पाहिजे.
जर एखाद्या गावाची लोकसंख्या 600 पेक्षा कमी असेल तर दोन किंवा तीन गावे मिळून गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात येते.
ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना पंच म्हणतात.
ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने होते.
महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत सदस्यसंख्या 7 ते 17 अशी आहे.
ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार (सदस्यसंख्या निश्चित करण्याचा अधिकार) जिल्हाधिकार्‍यास असतो.
महराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीच्या पंचाची संख्या लोकसंख्येवरून ठरविण्यात येते ती खालीलप्रमाणे

लोकसंख्या  –  पंचाची संख्या
600 ते 1500   –  7
1501 ते 3000   – 9
3001 ते 4500  – 11
4501 ते 6000  – 13
6001 ते 7500  – 15
7501 ते पेक्षा जास्त  -17

ग्रामपंचायतीमध्ये महिलासाठी 50% जागा राखीव असतात.
ग्रामपंचायतीमध्ये इतर मागासवर्गीयासाठी 27% जागा राखीव असतात.
ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमातीच्या लोकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात ही संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍याला असतो.
संबंधीत गावातील सहकारी सोसायटीचा अध्यक्ष ग्रामपंचायतीचा सहयोगी सभासद असतो.
महाराष्ट्रात 1 जून 1959 पासून ‘मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम’ लागू करण्यात आला.
ग्रामपंचायतीचा अध्यक्ष हा सरपंच असतो.
सरपंचाची निवड निवडून आलेल्या सदस्यामधून केली जाते तसेच त्यातूनच एकाची उपसरपंच म्हणून निवड केली जाते.
सरपंच व उपसरपंच निवडीची बैठक तहसीलदार बोलवितो व तोच त्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवितो.
ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवाराचे वय 21 वर्षे पूर्ण झालेले असावे लागते.
ग्रामपंचायतीची निवडणूक दर 5 वर्षांनी होते म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या कालावधी 5 वर्षाचा असतो.
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत उभे राहण्यास अनामत रक्कम – 500 रु. राखीव जागेसाठी – 100 रु.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यशासन ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल 6 महीने वाढवू शकते.
ग्रामपंचायतीच्या बैठका महिन्यापासून एक म्हणजेच वर्षातून 12 बोलवाव्या लागतात.
ग्रामपंचायतीच्या पंचास व उपसरपंचास सरपंचाकडे राजीनामा द्यावा लागतो तर सरपंच पंचायत समितीच्या सभापतीकडे राजीनामा देतो.
सरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी एकूण सदस्याच्या 1/3 सदस्यांनी लेखी मागणी करावी लागते तर तो ठराव पास होण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या 2/3 सदस्यांनी तो ठराव पास करावा लागतो.
महिला सरपंचावर अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते.
एकदा अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास दुसरा अविश्वास ठराव कमीत कमी 1 वर्षे आणता येत नाही.
सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या निवडीबाबत काही विवाद निर्माण झाल्यास 15 दिवसाच्या आत सदरहू विवाद जिल्हाधिकार्‍याकडे सोपविता येतो. तसेच जिल्हाधिकार्‍याने दिलेल्या निर्णयावर निर्णय दिलेल्या तारखेपासून 15 दिवसाच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे अपिल करता येते.
सरपंच किंवा उपसरपंचावरील अविश्वासाच्या ठरावाची बैठक तहसीलदार बोलावितो व तोच त्या बैठकीचा अध्यक्ष असतो.
सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख असतो.
ग्रामपंचायत विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनास आहे.
जर एखाद्या ग्रामपंचायतीमधील एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त असतील तर राज्यशास्त्र ग्रामपंचायत बरखास्त करू शकते.
सरपंच, उपसरपंच व पंचास अकार्यक्षता, गैरवर्तन, कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थता इत्यादी कारणाने पदावरून दूर करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीस आहे.
नवीन ग्रामपंचायत निर्माण करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्ताला असतो.
ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न 25,000 रु. पेक्षा कमी आहे. अशा ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी जिल्हा परिषद करते आणि ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न 25,000 रु. पेक्षा जास्त आहे अशा ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी लेखापाल, स्थानिक लोकनिधी मार्फत होते.
ज्या खेड्यातील अनुसूचीत जाती-जमातीची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 60% पेक्षा जास्त असते अशा गावातील सरपंच हा अनुसूचित जाती जमातीमधील असतो.
ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांचा दरमहा मानधन लोकसंख्येनुसार 750, 1125 व 1500 रु. मिळते, या मानधनाच्या 75% रक्कम राज्यशासन देते.
ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना दरमहा 200 रु. बैठक भत्ता मिळतो.
ग्रामपंचयातीमध्ये एकूण 79 विषय आहेत.
सरपंच किंवा उपसरपंचाविरुद्ध अविश्वासाची नोटिस तहसीलदारकडे द्यावी लागते.
जिल्हाधिकार्‍यास ग्रामपंचायतीचा ठराव रोखण्याचा अधिकार असतो.
सरपंच व उपसरपंच ही दोन्ही पदे एकाच वेळी रिकामी झाल्यास गामसेवक हा हंगामी सरपंच असतो.
ग्रामपंचायतीची रचना व कार्ये 1963 च्या कायद्याने नियंत्रित होतात.
न्यायपंचायतीचा कार्यकाल सर्वसाधारणपणे 3 ते 5 वर्षे एवढा असतो.
सरपंच व उपसरपंच यांना न्यायपंचायतीचे सभासद होता येत नाही.
न्यायपंचायत 100 रु. किंमतीचे दिवाणी दावे चालविते.
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत – अकलूज
महाराष्ट्रीतील सर्वात जास्त उत्पन्न देणारी ग्रामपंचायत – नवघर
महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त ग्रामपंचायती असणारा जिल्हा – सातारा
महाराष्ट्रात सर्वात कमी ग्रामपंचायती असणारा जिल्हा – सिंधुदुर्ग
ग्रामपंचायतीचे वॉर्ड निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍यास असतो.  

आर्थिक वृद्धी आर्थिक विकास बद्दल माहिती

आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास बद्दल माहिती

आर्थिक वृद्धी (Economic Growth) :

आर्थिक वृद्धी ही एक संख्यात्मक संकल्पना असून देशातील वस्तु व सेवांच्या एकूण आकारमानात वाढ होणे म्हणजेच आर्थिक वृद्धी होणे होय. म्हणजेच, राष्ट्रीय उत्पन्न वाढत जणाच्या प्रक्रियेला आर्थिक वृद्धी म्हटले जाते.
अर्थात राष्ट्रीय उत्पन्न अचानक वाढले म्हणून त्यास आर्थिक वृद्धी म्हणणे अयोग्य ठरते.
आर्थिक वृद्धीचे मोजमाप साधारणत: जी.डी.पी.च्या संदर्भात केले जाते.
अशा रीतीने, देशाचा जी.डी.पी. वाढत जाण्याच्या प्रक्रियेला आर्थिक वृद्धी असे म्हणतात, तर एका वर्षाचा जी.डी.पी. मागील वर्षाच्या जी.डी.पी. च्या तुलनेत जेवढ्या टक्क्यांनी वाढलेल्या असतो त्यास आर्थिक वृद्धी दर असे म्हणतात.
वृद्धी दर धनात्मक किंवा ऋणात्मक असे शकतो.
वस्तू व सेवांचे भौतिक उत्पादन वाढणे, हे खरे आर्थिक वृद्धीचे धोतक आहे.
वास्तु व सेवांच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्याने वाढलेले जी.डी.पी. आर्थिक वृद्धी दर्शवित नाही. त्यामुळे खरी आर्थिक वृद्धी नॉमिनल जी.डी.पी.तील वाढीच्या तुलनेत वास्तव जी.डी.पी. (real GDP) वाढीने चांगल्या प्रकारे निर्देशित केली जाते.)

आर्थिक विकास (Economic Development) :

‘आर्थिक विकास’ ही ‘आर्थिक वृद्धी’ पेक्षा एक व्यापक संकल्पना आहे. ती एक गुणात्मक संकल्पना आहे.
‘विकास’ या संकल्पनेत केवळ आर्थिक वृद्धीच नव्हे, तर जीवनाच्या इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक बदलांचाही समावेश होतो. (पुढे केवळ आर्थिक विकासाच्या संकल्पनेची चर्चा केलेली आहे.)
‘आर्थिक विकासा’ मध्ये आर्थिक वृद्धीबरोबर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वितरणातील इच्छित बदल आणि इतर तांत्रिक व संस्थात्मक बदल, यांचा समावेश होतो.
दुसर्‍या भाषेत, आर्थिक वृद्धी होत असतांना दर डोई वास्तव उत्पन्न, दारिद्रय, बेरोजगारी, देशातील उपन्नाचे वितरण इत्यादींमध्ये काय बदल होत आहे, यातून आर्थिक विकास सुचीत होत असेल.
म्हणजेच, आर्थिक वृढीमुळे निर्माण होणारे फायदे मुठभर भांडवलदारांपूरती मर्यादित न राहता, त्यामुळे सर्वासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असतील, त्यांच्या हातात पर्याप्त क्रमशक्ती निर्माण होत असेल, दारिद्र्याचे प्रमाण कमी होऊन सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावत असेल व देशातील आर्थिक व सांपक्तिक विषमता कमी होत असेल, तरच आर्थिक विकास होत आहे, असे म्हटले जाईल.
अशा रीतीने, आर्थिक वृद्धीचे फायदे तळागाळातील शेवटच्या व्यक्ती व गटांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया म्हणजेच आर्थिक विकास होय.
थोडक्यात, आर्थिक विकास म्हणजे ‘आर्थिक वृद्धी+बदल’ असे म्हणता येईल.
येथे ‘बदल’ ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेतील गुणात्मक बदल दर्शविते. त्यामध्ये दारिद्रय कमी होणे, रोजगार निर्मिती, विषमता कमी होणे, राहाणीमानाचा दर्जा उंचावणे, कार्यक्षमता वाढणे, तंत्रज्ञान विकास, औधोगिक व सेवा क्षेत्रांचा वेगाने विकास, व्यक्तींच्या दृष्टीकोनांमध्ये सकारात्मक बदल, यांसारख्या सकारात्मक बदलांचा समावेश होतो.