भारत रत्न पुरस्कार 2024 :- कर्पूरी ठाकूर, लालकृष्ण अडवाणी, व्ही. नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन,
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 :-अशोक सराफ
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 :- डॉ.प्रदीप महाजन
58 वा ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर :- कवी गुलजार व जगद्गुरु रामभद्राचार्य
विंदा करंदीकर जीवनगौरव पुरस्कार 2023 :- डॉ. रवींद्र शोभणे
ग्रॅमी पुरस्कार 2024 :- शंकर महादेवन आणि झाकीर हुसेन
ज्ञानोबा-तुकाराम पुरस्कार 2023 :- श्री नारायण जाधव
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 :- महाराष्ट्र
टाईम मॅक्झिन 2023 ऍथलिट ऑफ द ईयर :- लियोनेल मेस्सी
टाईम मॅक्झिन चा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 :- टेलर स्विफ्ट
65 वा महाराष्ट्र केसरी :- शिवराज राक्षे
66 वा महाराष्ट्र केसरी :- सिकंदर शेख
मिस युनिव्हर्स स्पर्धा 2023 :- शेनिस पॅलासिओस
मिस वर्ल्ड 2024 :- क्रिस्टीना पिजकोव्हा
मिस इंडिया 2024 :- सिनी शेट्टी
मिस अर्थ इंडिया 2023 :- प्रियन सेनन
वर्ल्ड कप 2023 विजेता देश :- ऑस्ट्रेलिया
आशिया कप 2023 :- भारत
यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार 2023 :- डॉ. यशवंत मनोहर
लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 :- सुरेश वाडकर
राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2022 :- धर्मेंद्र देओल
अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार 2023 :- क्लॉडिया गोल्डिन
शांततेचा नोबेल पुरस्कार 2023 :- नर्गिस मोहम्मदी
वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार 2023:- डॉ कॅटालिन कारिको व डॉडू वेसमन
दादासाहेब फाळके जीवनगौरव पुरस्कार-2021 :– वहिदा रेहमान
'नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार' 2023 :- डॉ. स्वाती नायक
ग्रँड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर" ग्रीस :- नरेंद्र मोदी
स्पर्धेच्या सागरात जर तुम्ही आताच उडी घेतली असेल तर, काळजी करू नका यशाचा राजमार्ग तुमच्या सोबत आहे
०१ एप्रिल २०२४
महत्त्वाचे पुरस्कार 2023 & 2024
३१ मार्च २०२४
चालू घडामोडी :- 30 मार्च 2024
◆ वेस्ट इंडिज चा क्रिकेट पटू सुनिल नरेन हा 500 टी-20 क्रिकेट सामने खेळणार जगातील चौथा खेळाडू ठरला आहे.
◆ लॉजिक्स इंडिया 2024 आंतरराष्ट्रिय परिषदेचे आयोजन मुंबई येथे करण्यात आले आहे.
◆ मुंबई आयोजित करण्यात आलेल्या लॉजिक्स इंडिया 2024 परिषदेचे उद्घाटन रमेश बैस यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे.
◆ 56 व्या पुरूष-महिला राष्ट्रीय अजिंक्यपद खो- खो स्पर्धा पुणे येथे आयोजित करण्यात आल्या आहेत.
◆ कनिष्ठ राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धा 'नोएडा' येथे पार पडल्या आहेत.
◆ नोएडा येथे पार पडलेल्या कनिष्ठ कुस्ती स्पर्धेत महाराष्ट्र राज्याने 'तीन' सुवर्ण पदके जिंकले आहेत.
◆ नोएडा येथे पार पडलेल्या राष्ट्रीय कनिष्ठ कुस्ती स्पर्धेत महाराष्ट्र राज्याने एकूण 15 पदके जिंकली आहेत.
◆ जमनलाल बजाज फेअर बिझनेस प्रॅक्टीस पुरस्कार हा सन्मान मिळवणारी "पी. एन. जी ज्वेलर्स" महाराष्ट्र राज्यातील पहिली सराफी पेढी ठरली आहे.
◆ पॅरा पॉवरलिफ्टींग वर्ल्ड कप 2024 चे आयोजन '' या देशात करण्यात आले आहे.
◆ पॅरा पॉवरलिफ्टींग वर्ल्ड कप 2024 मध्ये भारताच्या विनय कुमार या खेळाडूने 59 वयोगटात सुवर्ण पदक पटकावले आहे.
◆ इंडिया टीबी अहवाल 2024 'केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने' जारी केला आहे.
◆ 30 मार्च हा दिवस राजस्थान या राज्याचा स्थापना दिन म्हणून साजरा केला जातो.
◆ आंतरराष्ट्रिय शून्य कचरा दिवस 30 मार्च रोजी साजरा केला जातो.
◆ अन्न कचरा निर्देशांक अहवाल 2024, UNEP आंतरराष्ट्रिय संस्थेकडून जारी करण्यात आला आहे.
◆ भारताचा फुटबॉल पटू सुनिल छेत्री याने भारतासाठी 150वा अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल सामना खेळला आहे.
◆ देवेंद्र झाझरिया यांची पॅरालिम्पिक समिती ऑफ इंडिया (PCI) चे नवीन अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे.
◆ स्टार इस्टेटचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री विजय जैन यांना प्रतिष्ठित टाइम्स पॉवर आयकॉन 2024 पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
◆ लखनऊ सुपर जायंट्स विरूद्ध IPL इतिहासातील सर्वात वेगवान चेंडू(155.8km/h) टाकणारा मयंक यादव हा पहिला खेळाडू ठरला आहे.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
३० मार्च २०२४
निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक तरतुदी....
❇️ भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) ही एक स्वायत्त व अर्ध-न्यायिक संस्था आहे. आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. आयोगाची स्थापना दिनांक 25 जानेवारी 1950 रोजी झाली.
घटनात्मक तरतुदी:-
1)कलम 324: ही तरतूद आयोगाच्या कार्यप्रणालीविषयी आहे. आयोगावर राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती तसेच संसदेची लोकसभा आणि राज्यसभा तसेच राज्याच्या विधानसभा निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असते.
2)कलम 325: संसद आणि राज्य विधानसभेच्या सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक प्रादेशिक मतदारसंघासाठी एक सार्वत्रिक निवडणूक होणार. धर्म, वंश, जात किंवा लैंगिकतेच्या आधारावर निवडणूक चालवली जाणार.
3)कलम 326: लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभांसाठी निवडणुकीच्या आधारावर प्रौढ मताधिकारांच्या संदर्भात आहे.
4)कलम 327: निवडणुकीच्या संदर्भात प्राधान्य देण्यासाठी संसदेला अधिकार देते.
5)कलम 328: निवडणुकीच्या संदर्भात कायदे तयार करण्याचे अधिकार राज्य विधानसभेला देते.
6)कलम 329: निवडणुकीच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा हस्तक्षेप प्रतिबंधित करते.
संविधानानुसार, उमेदवाराला मनाई करण्यास आयोगाला शक्ती आहे, जर ती व्यक्ती निवडणुकीचा खर्च नोंदविण्यात अपयशी ठरणार.
आयोगाची संरचना आणि जबाबदारी:-
❇️ आयोगामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात. निवडणूक आयुक्त हे भारतीय निवडणूक आयोगाचे सदस्य आहेत, ज्यांना राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर निवडणूक घेण्याचे अधिकार आहेत.
❇️ निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेली आचारसंहिता पाळणे प्रत्येक राजकीय पक्ष, उमेदवारांसाठी बंधनकारक असते. यालाच ‘आदर्श आचारसंहिता’ (Model Code of Conduct –MCC) म्हणून देखील ओळखले जाते. आदर्श आचारसंहिता हे निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या आचरणासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारा तयार केलेली मार्गदर्शके आहेत.
लोकअंदाज समिती
▪️ स्थापना- 1950 (जॉन मथाईं समितीच्या शिफारशी नुसार)
▪️ सदस्य-30.
▪️ सर्व सदस्य लोकसभेतून.
▪️ लोकसभा अध्यक्ष 30 पैकी एकाची अध्यक्षपदी निवड करतात.
▪️कार्यकाळ 1 वर्ष.
♦️कार्ये:
1)अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे वेळोवेळी परीक्षण.
2) काटकसर, कार्यक्षमता, प्रशासकीय व संस्थात्मक सुधारणा या विषयी अहवाल देणे
3)धोरणे व अर्थ संकल्पीय तरतूद यांचे परीक्षण करणे.
🔴 लोकलेखा समिती.
▪️स्थापना-1921
▪️ सदस्य-22-
(राज्यसभा-7,लोकसभा-15).
▪️22 पैकी एकाची अध्यक्षपदी निवड लोकसभा सभापतीद्वारा
▪️ 1966-67 पासून अध्यक्ष विरोधी पक्षाचा.
▪️कार्यकाळ- 1 वर्ष
♦️कार्ये:
1)CAG च्या अहवालांची तपासणी करणे.
2महालेखा परिक्षकाला या समितीचे कान वडोळे म्हणतात.
🔵सार्वजनिक उपक्रम समिती.
🔸स्थापना-1964
▪️ कृष्ण मेनन समिती शिफारशीवरून.
▪️सदस्य- 22- (राज्यसभा-7,लोकसभा-15).
♦️कार्ये:
1)सार्वजनिक उपक्रमांचे अहवाल व लेखे तपासणे.
2)सार्वजनिक उपक्र मांवरील महालेखापालाचे अहवाल तपासणे.
राज्यसभा संपूर्ण माहिती
राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असून ते व्दितीय सभागृह आहे असे म्हटले जाते तर लोकसभा कनिष्ठ सभागृह असून प्रथम सभागृह मानले जाते.
सभासदांची संख्या :
घटनेच्या 80 व्या कलमामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्यसभेची सभासद संख्या 250 इतकी असेल त्यातील 238 निर्वाचित असतील तर 12 सदस्य भारताच्या राष्ट्रपतींकडून नियुक्त केलेले असतील यामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ञ असतील.
उदा. सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक इ.
उमेदवारांची पात्रता :
घटनेच्या 84 व्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे ती पुढीलप्रमाणे:
1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.
निवडणूक पद्धत :
राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड भारतीय नागरिकांकडून न करता प्रत्येक घटक राज्याच्या विधानसभेत निवडून आलेल्या उमेदवारांकडून केली जाते व ही निवडणूक पद्धत प्रत्यक्ष नसून अप्रत्यक्ष आहे.
राज्यसभेचा कार्यकाल :
राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून दर दोन वर्षानी 1/3 सभासद निवृत्त होतात. तेवढेच त्याच्या जागी नव्याने निवडतात.
सभासदांचा कार्यकाल :
प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल हा 6 वर्ष इतका असतो परंतु कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी तो आपला राजीनामा राज्यसभेच्या अध्यक्षाकडे देऊ शकतो.
पदमुक्तता :
कोणत्याही सभागृहाची परवानगी न घेता एखादा सदस्य सतत 60 दिवस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्याचे सभासदत्व आपोआप रद्द होते. परंतु (60 दिवसात संबंधित सभागृहाला लागोपाठ चार दिवस सुट्ट्या आल्या असतील तर सभासदत्व रद्द होत नाही.)
बैठक किंवा आधिवेशन :
घटनेच्या 85/1 कलमामध्ये सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची योग्य वाटेल त्यावेळी अधिवेशन बोलवितो परंतु या अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे.
गणसंख्या :
कोणतेही सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली सभासद संख्या म्हणजेच गणसंख्या होय. ती 1/10 इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे.
राज्यसभेचा सभापती :
घटनेच्या 89व्या कलमानुसार भारताचा उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. तो राज्यसभेचा सभासद नसल्यामुळे त्याला सभागृहात मतदान करण्याचा अधिकार नाही परंतु 100 व्या कलमानुसार समान मते पडल्यास तो आपले निर्णायक मत देऊ शकतो.
उपाध्यक्ष :
राज्यसभेतील निवडून आलेल्या एका सदस्याची उपाध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते.
___________________________
सामान्य ज्ञान
पंचायतराज प्रश्नसंच
*1) पंचायतराज पद्धती भारतात सर्वात प्रथम कोणत्या राज्यात सुरू झाली?*
✔️राजस्थान
*2) "स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक" म्हणून कोणास संबोधले जाते?*
लार्ड रिपन ✔️
*3) महाराष्ट्रात पंचायत राज्याची स्थापना कधी झाली?*
✔️ 1 मे 1962
*4) महाराष्ट्र "लोकशाही विकेंद्रीकरणाची "शिफारस कोणत्या समितीने केली?*
✔️ वसंतराव नाईक समिती
*5) भारतातील पंचायत राज योजना कोणत्या समितीच्या अहवालावर आधारित आहे?*
✔️ बलवंतराय मेहता समिती
*6) घटनेच्या कोणत्या कलमाद्वारे "पंचायत राज "सुरू करण्यात आले?*
✔️ 40
*7) पंचायतराजची देशात केव्हा सुरूवात झाली?*
✔️ 1959
*8) पंचायतराज मुळ संकल्पना कोणाच्या विचारांवर आधारित आहे?*
✔️ महात्मा फुले
*9) पंचायतराज संदर्भातील पहिला अहवाल कोणी सादर केला?*
✔️ बलवंतराय मेहता
*10) भारतातील स्थानिक स्वराज्याची संकल्पना ----------तत्त्वावर आधारलेली असते?*
✔️ लोकशाही
*11) ग्रामपंचायत कार्यकाळ किती वर्षांचा आसतो ?*
✔️ 5 वर्षे
*12) महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत कायदा केव्हा अस्तित्वात आला?*
✔️ 1959
*13) ग्रामपंचायतीचा सचिव कोण असतो? अथवा ग्रामपंचायत दफ्तर कोण सांभाळतो?*
✔️ गरामसेवक
*14) ग्रामपंचायत किती लोकसंख्येत स्थापन करता येते ?*
✔️ 600
*15) पंचायत राज्याचा सर्वात खालचा (निम्नस्तर) कोणता?*
✔️ गरामपंचायत
*16) ग्रामपंचायत सदस्य संख्या किती आहे ?*
✔️ 7 ते 17
*17) ग्रामपंचायतीसाठी मतदाराचे वय किती वर्षे पाहिजे ?*
✔️ 18 वर्षे
*18) ग्रामपंचायतीच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान कोण भूषवितो ?*
✔️ सरपंच
*19) ग्रामपंचायतीतील सदस्यांची संख्या निर्धारित करण्याचे आधिकार कोणाला आहे ?*
✔️ जिल्हाधिकारी
*20) ग्रामपंचायत ग्रामसभेची ------------समिती आसते?*
✔️ कार्यकारी
*21) गावातील जनता व गट प्रशासन यांच्यातील शासकीय दुवा कोण?*
✔️ गरामसेवक
*22) सरपंचाची निवड कोणामार्फत केली जाते ?*
✔️ थट जनतेमधून
*23) जन्म - मृत्यू विवाह यांची नोंद ठेवण्याचे कार्य कोण करते ?*
✔️ ग्रामसेवक
*24) ग्रामसभेत कोण कोण असतो?*
✔️ गावातील मतदार
*25) ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवक याची नियुक्ती कोणाद्वारे केली जाते?*
✔️ मख्य कार्यकारी अधिकारी
*26) जिल्हा परिषद व ग्राम पंचायतीमधील दुवा कोणता?*
✔️पचायत समिती
*27) पंचायत समितीचा कार्यकाळ?*
✔️ 5 वर्षे
*28) पंचायत समितीचा पदसिद्ध सचिव कोण?*
✔️ गटविकास अधिकारी
*29) गटविकास अधिकार्याची नेमणूक कोण करते?*
✔️ राज्य शासन
*30) पंचायत समितीतील आर्थिक वर्षाची सुरूवात होणारा महिना कोणता?*
✔️एप्रिल
*31) जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ किती वर्षांचा आसतो ?*
✔️ 5 वर्षे
*32) महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष दर्जा?*
✔️ उपमंत्रीपद
*33) जिल्हा परिषदेचा स्थायी समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष?*
✔️ जिल्हा परिषद अध्यक्ष।
जिल्हा परिषदेबद्दल संपूर्ण माहिती:
जिल्हा परिषद ही पंचायतराजमधील महत्वाची संस्था असून त्यातील शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते. नाईक समितीच्या शिफारशिनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 कलम क्र.6 नुसार प्रत्येक जिल्हयासाठी नागरी जिल्हे सोडून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची स्थापना 1 मे, 1962 रोजी करण्यात आली.
रचना :-
प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये एक अध्यक्ष आणि जिल्हापरिषद सदस्य मिळून एक जिल्हापरिषद निर्माण करण्यात येईल.
सभासद संख्या -
प्रत्येक जिल्हापरिषदेमध्ये लोकसंख्येनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवून दिल्याप्रमाणे कमीत 50 व जास्तीत जास्त 75 इतके सभासद असतात. हे सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीव्दारे निवडले जातात. स्वीकृत सदस्य पद्धत पुर्णपणे बंद करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सर्व सभापती हे जिल्हापरिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
सभासदांची निवडणूक -
प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्यनिर्वाचन आयोग दर पाच वर्षानी होते.
पात्रता (सभासदांची) -
जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडणूक लढविण्याकरिता पुढील पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
3. 1961 च्या कायद्याप्रमाणे (जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम) किंवा त्यामध्ये केलेल्या बदलानुसार पात्र असावा.
आरक्षण :
1961 च्या जिल्हा परिषद स. अधिंनियमातील कलम क्र. 12/2 (A) विशिष्ट जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद 110 व्या घटना दुरूस्तीनुसार सहयोगी सदस्य घेण्याची पद्धत बंद करण्यात आली. फक्त सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती जिल्हा परिषदेचे सदस्य असतात.
कार्यकाल :
5 वर्ष इतका असतो परंतु काही कारणावरून जिल्हापरिषद विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनाला आहे. अशी जिल्हा परिषद विसर्जित झाल्यानंतर या तारखेपासून 6 महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.
अध्यक्ष / उपाध्यक्षाची निवड :
जिल्हा परिषदेतील निवडून आलेल्या सदस्यांमधुनच अध्यक्ष/उपाध्यक्षांची निवड केली जाते. परंतु काही कारणांवरून त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास त्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करावी लागते. त्याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे तक्रार करावी लागते.
कार्यकाल :
अध्यक्ष / उपाध्यक्षांचा कार्यकाल इ.स 2000 च्या तरतुदींनुसार अडीच वर्ष इतका करण्यात आला आहे.
राजीनामा :
1. अध्यक्ष - विभागीय आयुक्ताकडे
2. उपाध्यक्ष - जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे
मानधन :
1. अध्यक्ष - 20,000/-
अविश्वासाचा ठराव - अध्यक्ष/उपाध्यक्षाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही आणि तो फेटाळल्यास त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.
सचिव - जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो.
बैठक :
जिल्हा परिषदेच्या एका आर्थिक वर्षात चार बैठका होतात. म्हणजेच दर तीन महिन्यांनी एक बैठक घेतली जाते.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) : प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून नेमलेला असतो. तो भारतीय प्रशासन सेवेसाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी असतो. त्याची नेमणूक आणि बदली करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे.
ब्रिटिशांचे कायदा धोरण
०१. भारतात विविध प्रांतांमध्ये वेगवेगळया स्वरूपात कायदे असल्याने न्यायदानात गोंधळ होत असे. तो नष्ट करण्याचा प्रयत्न १८३३ व १८५३ च्या चार्टर अॅक्टने केला. देशातील दिवाणी व फौजदारी कायद्यांचे एकत्रीकरण केले. त्याचा अध्यक्ष म्हणून लॉ मेंबर लॉर्ड मेकॉले यांची नियूक्ती केली. या कमीशनच्या अहवालांची व कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी इंग्लडमध्ये लॉ कमिशन नियुक्तीची शिफारस १८५३ च्या कायद्याने केली.
०२. लॉर्ड मेकॉलेने भारतीय दंडविधान संहिता तयार केली. १८५३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार दुसरे लॉ कमिशन स्थापन केले गेले. या कमिशनने दिवाणी आचार संहिता,१८५५ आणि फौजदारी आचारसंहिता, १८६१ निर्मिती केली त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले.
०३. भारतात मध्ययुगामध्ये अनेक राजकीय सत्ता होत्या. त्या प्रत्येकाचे कायदे वेगवेगळे होते. त्याची अंमलबजावणी राज्यकर्त्याच्या इच्छेंनुसार होत असे. त्याच्यावर कोणाचेही बंधन नसे त्यामूळे ते एक प्रकारे व्यक्तीचे राज्य असे. पण जेव्हा ब्रिटिशांची राजकीय व प्रशासकीय सत्ता स्थापन झाली. तेव्हा कायद्यानुसार निर्णय घेऊन प्रशासन चालवावे असे बंधन होते.
०४. आपल्या राज्यात प्रत्येक व्यक्तीला कोणते हक्क व अधिकार आहेत हे ठरविण्यासाठी कायदे तयार केले गेले. लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने न्यायदान पध्दतीत अनेक सुधारणा केल्या. या कायद्याच्या राज्यात उच्च किंवा कनिष्ठ व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास त्याला न्यायालयात खेचण्याची तरतूद होती. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीने कायद्याचे पालन सक्तीने केले. पाहिजे असा दंडक होता.
०५. व्यक्तीच्या हक्कांचे व अधिकारांचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी होती. यासाठी इंग्रजांनी कायदेसंहिता तयार केली. यामध्ये कायदे व त्यातील तरतूदी ठरवून घेतल्या. त्यानुसार सरकारी न्यायालयाने निर्णय द्यावे. ते निर्णय जनतेने मान्य केले पाहिजेत. असे ब्रिटिश काळात कायद्याचे राज्य होते.
०६. तरीही कायद्याच्या राज्यातील कायदे हे लोकशाही प्रक्रियेतून तयार केलेले नसून ते परकीय लोकांनी भारतीयांवर लादलेले होते. त्याची अंमलबजावणीही त्यांच्याकडेच होती त्यामुळे लोकशाही व उदारमतवाद या विचारांना स्थान नव्हते. तसेच काही कायदे मुळातच सदोष अन्यायकारक होते.
०७. ब्रिटिशांपूर्वी भारतात धर्म, पंथ, जात, लिंग, वर्ण, याआधारे न्यायदान केले जात असे. परंपरागत न्यायदान, कायद्यातील जातिव्यवस्था व धर्मशास्त्र तत्व यामुळे उच्चवर्णियांसाठी वेगळा कायदा व शूद्र समजल्या जाणाऱ्या लोकांसाठी वेगळा कायदा होता. जमीनदार, जहागीरदार, उमराव या लोकांना कमी शिक्षा असे, काही प्रंसगी शिक्षाही नसे. यामुळे कायद्यासमोर सर्व समानता नव्हती.
०८. इंग्रजांनी भारतामध्ये कायद्यांच्या राज्यात कायद्यासमोर सर्व समान हे लोकशाही तत्व अमंलात आणले त्यांनी धर्म पंथ, जात, वर्ण, लिंग, यांचा विचार न करता सर्वासाठी एकच कायदा अमलात आणला. एकाच गुन्हयाबदल वेगवेगळया शिक्षा होत्या. त्या एकत्र करून एकच शिक्षा ठरविण्यात आली. व्यक्ती किती मोठी किंवा छोटी असली तरीही ती कायद्यासमोर समानच आहे हे तत्व रुजवले त्यामूळे सामाजिक समता निर्माण होण्यास मदत झाली.
०९. १८३३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार प्रांतीय कायदे करण्याचे अधिकार रद्द करून सर्व भारतीयासाठी कायदे करण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरल आणि त्याच्या कौन्सिलला देण्यात आला. सर्व भारतासाठी एकच कायदा करणारी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन झाली. या यंत्रणेने भारतातील विविध कायद्याचे एकत्रीकरण करुन कायदेसंहिता तयार केली. कायदेसंहितेमध्ये सर्व व्यक्ती कायद्यासमोर समान आहेत. ती सर्व भारतासाठी लागू केली.
१०. पण कायद्यासमोर सर्व समान या संदभर्रात इंग्रजांची दुप्पटी भूमिका होती. भारतीय लोक आणि युरोपियन यांच्यासाठी समान न्याय नव्हता. युरोपियन व्यक्तीचा खटला युरोपियन न्यायाधीशासमोर चालविला जात असे. युरोपियन व्यक्तीने भारतीयांवर कितीही अन्याय, अत्याचार केली तरीही त्यांना संरक्षण दिले जात असे.
११. ब्रिटिश न्यायदान व्यवस्था अधिक गुंणागुंतीची व खर्चिक होती. कोर्ट फी, वकिल, साक्षीदार इ. खूप खर्च असे. जिल्हयाच्या ठिकाणी न्यायालय असल्याने आणि खटला दिर्घकाळ लांबला तर खर्च अधिक वाढत असे. साक्षी पुरावे यावर आधारित न्यायव्यवस्था होती. इंग्रजांच्या राज्यात न्याय मिळणे ही गोष्ट सोपी, स्वस्त आणि जलद नव्हती.
महसुली अर्थसंकल्प
महसुली अर्थसंकल्पात महसुली/ चालू खात्यावरील जमाखर्चाचा समावेश होतो. महसुली जमा व खर्चाचा समावेश होतो, ज्याअंतर्गत पुढील बाबींचा समावेश होतो- महसुली जमा, महसुली खर्च.
महसुली जमा या अंतर्गत
अ) कर उत्पन्न ब) करेतर उत्पन्न.
करेतर उत्पन्नात
१) राजकोषीय सेवा म्हणजेच चलनी नोटा व नाण्यांमधून मिळणारा नफा
२) व्याज उत्पन्न- ज्यात घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज, रेल्वे व पोस्ट सेवांवरील व्याज तसेच सार्वजनिक उद्योगांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज यांचा समावेश होतो. याशिवाय
३) नफा व लाभांश, ज्यात महसुली जमा याअंतर्गत आर.बी.आय., सार्वजनिक बँक, एल.आय.सी., सार्वजनिक उद्योगांचा नफा यांचा समावेश होतो.
महसुली खर्चात महसुली योजना खर्च म्हणजे सामाजिक मालमत्तेच्या देखभालीवरील खर्च तसेच महसुली बिगर योजना खर्च म्हणजे
१) घेतलेल्या कर्जावरील व्याज खर्च
२) संरक्षणाचा महसुली खर्च
३) अनुदाने
४) नागरी प्रशासन खर्च उदा. पगार, कार्यालयीन खर्च इ. तसेच
५) राज्य सरकारे व केंद्रीय प्रदेशांना दिलेली अनुदाने यांचा समावेश होतो.
* भांडवली अर्थसंकल्प – भांडवली अर्थसंकल्पात भांडवली खात्यावरील जमा व खर्चाचा समावेश होते. भांडवली जमा याअंतर्गत निव्वळ कर्जउभारणी, सरकार वापरत असलेल्या अल्पबचती उदा. पोस्टातील बचती, पेन्शन, प्रॉव्हिडंड फंड इ. तसेच राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग इ. दिलेल्या कर्जाची वसुली, याशिवाय निर्गुतवणूक व्यवहारातून प्राप्त होणारा नफा इ.चा समावेश भांडवली जमा याअंतर्गत होतो, तसेच भांडवली खर्चात भांडवली योजना खर्च, ज्याअंतर्गत
१) केंद्रीय योजना उदा. जलसिंचन, पूरनियंत्रण, ऊर्जा इ.वरील खर्च
२) राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्राने दिलेली मदत तसेच भांडवली बिगरयोजना खर्च, ज्यात १) संरक्षणाचा भांडवली खर्च, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग इ. दिलेली कर्जे
३) घेतलेल्या कर्जाची परतफेड यांचा समावेश होतो.
१९८७-८८ च्या अर्थसंकल्पापासून महसुली व भांडवली खर्चाचे वर्गीकरण नवीन प्रकारे करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक खर्चाचे दोन गट केले जातात.
१) योजना खर्च – योजना खर्चात केंद्र योजनांवरील खर्च व राज्य योजनांसाठी केंद्राने दिलेला खर्च यांचा समावेश होतो.
२) बिगरयोजना खर्च – योजनांवरील खर्चाव्यतिरिक्त खर्च बिगरयोजना खर्च म्हणून गणला जातो.
लोकपाल
🔰 पहिले लोकपाल:-पिनाकी चंद्र घोष
🔰 गर न्यायिक सदस्य:- अर्चना रामसुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्रसिंग, इंद्रजित प्रसाद गौतम
🔰नयायिक सदस्य:- दिलीप भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अजयकुमार त्रिपाठी, अभिलाषा कुमारी
🔰 लोकपाल निवड समिती:-
1)पंतप्रधान
2)सरन्यायाधीश
3)लोकसभा अध्यक्ष
4)लोकसभा विरोधी पक्षनेते
5)कायदेतज्ज्ञ
🔰लोकपाल पात्रता
1)सर्वोच्च न्यायालयचे निवृत्त मुख्य सरन्यायाधीश किंवा निवृत्त न्यायाधीश
2)भ्रष्टाचार विरोधी धोरण,सार्वजनिक प्रशासन,दक्षता,विमा बँकिंग याबाबत किमान 25 वर्षे अनुभव
🔰 अध्यक्ष अपात्रता
- 45 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेली व्यक्ती
- लाभाचे पद धारण करणारी व्यक्ती
- संसद व विधिमंडळ सदस्य
- अपराधी दोषी
🔰 कार्यकाल
5 वर्ष किंवा वयाच्या 70 वर्ष पर्यंत जो अगोदर संपेल तो
- पगार
अध्यक्षाला सरन्यायाधीश प्रमाणे
सदस्य ला न्यायाधीश प्रमाणे
🔰 लोकपाल कायदा 2013
- राज्यसभा:-17 डिसेंबर 2013
- लोकसभा:-18 डिसेंबर 2013
- राष्ट्रपती:-1 जानेवारी 2014
- अंमल:-16 जानेवारी 2014
- रचना: 1 अध्यक्ष व जास्तीत जास्त 8 सदस्य
पंचायत राज संदर्भातील समित्या
1) व्ही आर राव (1960)
✅विषय - पंचायत सांख्यिकी सुसूत्रता समिती
2) एस डी मिश्रा (1961)
✅विषय - पंचायत राज आणि सहकारी संस्था
3) व्ही ईश्वरण (1961)
✅विषय - पंचायत राज प्रशासन
4) जी आर राजगोपाल (1962)
✅विषय - न्याय पंचायती संदर्भात अभ्यासगट
5) आर आर दिवाकर (1963)
✅विषय - ग्रामसभेसंदर्भात
6) एम राजा रामकृष्णय्या (1963)
✅विषय - पंचायत राज संस्थेच्या अंदाजपत्रक संदर्भात अभ्यासगट
7) के संथानम (1963)
✅विषय - पंचायत राज अर्थविषयक अभ्यास गट
8) के संथानम (1965)
✅विषय - पंचायत राज निवडणूक संदर्भात
9) आर के खन्ना (1965)
✅विषय - पंचायत राज लेखापरीक्षणसंबंधी अभ्यासगट
10) जी रामचंद्रन (1966)
✅विषय - पंचायत राज प्रशिक्षण संदर्भात
11) श्रीमती दया चोबे (1976)
✅विषय - समुदाय विकास आणि पंचायत राज
जगाची संक्षिप्त माहिती
( खंडाचे नाव, क्षेत्रफळ ,एकूण जगाच्या क्षेत्रफळाच्या % क्षेत्रफळ, देश/ प्रदेश, या क्रमाने वाचावे)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
▶️ आशिया
– ४,३९,९९०००चौ .कि. मी.
– २९.५%
– भारत ,इराण ,इराक ,इस्राईल, जॉर्डन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया ,मलेशिया, म्यानमार, श्रीलंका ,जपान.
▶️ आफ्रिका
– २९८००००० चौ .कि .मी.
– २० %
– इजिप्त, लिबिया ,अल्जेरिया, मोरोक्को ,सुदान ,इथेपिया, केनिया, सोमालिया ,झांबिया साउथ, आफ्रिका, नायजेरिया ,अंगोला .
▶️ उत्तर अमेरिका
– २४३२०००० चौ. कि. मी
– १६.३ %
– अमेरिका ,कॅनडा, ग्रीनलंड ,वेस्ट इंडिज, मध्य अमेरिका ,मेक्सिको .
▶️ दक्षिण अमेरिका
– १७५९९००० चौ. कि. मी.
– ११.८ %
– अर्जेंटीना ,बोलाव्हिया ,ब्राझिल, चिली ,कोलंबिया ,इक्विनेर ,पेरुग्वे, पेरू ,उरूग्वे ,व्हेनुझुएला, गयाना .
▶️ युरोप
– ९७००००० चौ. कि .मी .
– ६.५ %
– फ्रान्स, झेकोस्लोव्हाकिया ,इंग्लंड, हंगेरी ,नॉर्वे ,स्वीडन, पोर्तुगाल, इटली, स्पेन, स्वित्झरलैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया.
▶️ ऑस्ट्रेलिया
– ७६८३३००० चौ. कि .मी
– ५.२ %
– न्यू साऊथ वेल्स क्वीन्स लँड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया व्हिक्टोरिया, तस्मानिया .
▶️ अंटार्किटका
– १४२४५०००चौ.कि.मी
– ९.६ %
– कोणताही देश सहभागी नाही
भारत स्वातंत्र्याचा इतिहास:
काश्मीरची समस्या :
काश्मीर संस्थानचा राजा हरीसिंग याने स्वतंत्र राहण्याचे ठरवले होते.
काश्मीर पाकिस्तानात सामील करून घेण्याचा पाकिस्तानचा मानस होतो.
यासाठी पाकिस्तान हरिसिंगावर दडपण आणू लागले.
ऑक्टोबर 1947 मध्ये तर पाकिस्तानच्या चिथावणीने सशस्त्र घुसखोरांनी काश्मीरवर हल्ला केला.
तेव्हा भारतात सामील होण्याच्या करारावर हरीसिंगाने स्वाक्षरी केली.
अशा प्रकारे काश्मीर भारतात विलीन झाल्यानंतर भारतीय लष्कर काश्मीरच्या रक्षणासाठी पाठवले गेले.
या लष्कराने काश्मीरचा मोठा भाग घुसखोरांच्या हातून परत मिळवला. काही भाग मात्र पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला.
भारतातून फ्रेंच व पोर्तुगीज सत्ताचे उच्चाटन :
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही भारताचे काही भाग फ्रान्स व पोर्तुगाल यांच्या ताब्यात होते.
चंदनगर, पुदुच्चेरी, कारिकल, माहे, याणम यांवर फ्रान्सचे, तर गोवा, दीव व दमण, दादरा आणि नगर हवेली यांवर पोर्तुगालचे आधिपत्य होते.
तेथील भारतीय रहिवासी भारतात सामील होण्यास उत्सुक होते.
हे प्रदेश भारताचे घटक असल्यामुळे ते भारताच्या स्वाधीन करावेत अशी मागणी भारत सरकारने केली.
फ्रान्सने 1949 साली चंदनगरमध्ये सार्वमत घेतले. तेथील जनतेने भारताच्या बाजूने कौल दिला.
चंदनगर भारताच्या स्वाधीन करण्यात आले.
त्यानंतर फ्रान्सने भारताचे इतरही प्रदेश भारत सरकारच्या हाती सोपवले.
चालू घडामोडी :- 29 मार्च 2024
◆ पद्मश्री डॉ. गंगाधर पानतावणे पुरस्कार 2024 'डॉ. अनिल गजभिये' यांना जाहीर झाला आहे.
◆ इंडिया employment रिपोर्ट 2024 'अनंत नागेश्वरन' यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला आहे.
◆ इंडिया Employment रिपोर्ट 2024 "इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट आणि आंतरराष्ट्रिय कामगार संघटना" संयुक्तपणे तयार केला आहे.
◆ इंडिया Employment रिपोर्ट 2024 नुसार भारतातील बेरोजगारी मध्ये तरुणांचे प्रमाण 83 टक्के आहे.
◆ आंतरराष्ट्रिय हॉकी फेडरेशनच्या एथलीटस समितीच्या सहअध्यक्षपदी 'पी. आर. श्रीजेश' या भारतीय हॉकी पटू ची निवड झाली आहे.
◆ ISRO या संस्थे द्वारे एप्रिल-मे महीन्यात START-2024 या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
◆ अणुऊर्जा शिखर परिषद 2024 नुकतीच बेल्जियम या देशात पार पडली आहे.
◆ लुईस माँटेनेग्रो यांची पोर्तुगाल या देशाच्या पंतप्रधानपदी निवड झाली आहे.
◆ निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून cVIGIL ॲप सुरू करण्यात आले आहे.
◆ सदानंद दाते यांनी पोलीस सेवेतल्या विविध अनुभवांवर 'वर्दीतील माणसांच्या नोंदी' हे पुस्तक लिहिलं आहे.
◆ व्ही.ओ. चिदंबरनार बंदराचे ग्रीन हायड्रोजन हबमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे.
◆ शिक्षण मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान यांद्वारे SWAYAM प्लस प्लॅटफॉर्म लाँच करण्यात आले.
◆ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुजरातमधील गांधीनगर येथे स्वामीनारायण वैद्यकीय महाविद्यालयाचे उद्घाटन केले.
◆ इजिप्तमध्ये झालेल्या पॅरा पॉवरलिफ्टिंग विश्वचषकात विनयचे सुवर्णपदक जिंकले.
◆ पंचकुला येथे सुरु असलेल्या भारतीय मास्टर्स राष्ट्रीय बॅडमिंटन स्पर्धा 2024 मध्ये महाराष्ट्राच्या नाहिद दिवेचाने दोन सुवर्णपदके पटकावली आहेत.
◆ डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी मरियम मॅमेन मॅथ्यू यांची दोन वर्षासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
२९ मार्च २०२४
लक्षात ठेवा!
✅ भाषिक तत्त्वावर स्थापन झालेले भारतातील पहिले राज्य : आंध्र प्रदेश (1953)
✅ भारतातील पहिले 100% साक्षर राज्य : केरळ
✅ भारतातील पहिले सेंद्रिय राज्य व पहिले निर्मल राज्य : सिक्कीम
✅ प्लॅस्टिक मतदान ओळखपत्र मतदारांना वाटणारे पहिले राज्य : त्रिपुरा
✅ जन-सुरक्षा कायदा करणारे पहिले राज्य : आंध्र प्रदेश
✅ सैगिंगविरोधी कायदा करणारे पहिले राज्य : तामिळनाडू
✅ मानवाधिकार न्यायालय सुरू करणारे पहिले राज्य : पश्चिम बंगाल
✅ लोकायुक्त संमत करणारे पहिले राज्य : उत्तराखंड
✅ देशातील पहिले केरोसिनमुक्त राज्य : दिल्ली
✅ केरोसीन थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) राबविणारे पहिले राज्य : झारखंड
✅ मानवी दूध बँक (जीवनधारा) चालविणारे पहिले राज्य : राजस्थान (जयपूर), 26 मार्च 2014
✅ भारतातील पहिले कार्बनमुक्त राज्य : हिमाचल प्रदेश
✅ भारतातील पहिले बाल न्यायालय सुरू करणारे राज्य (कें.प्र.) : दिल्ली
✅ भारतातील पहिले महिला न्यायालय सुरू करणारे राज्य : प. बंगाल (मालदा, 2013)
✅ मिनरल वॉटर बाटल्यांवर बंदी घालणारे पहिले राज्य : सिक्किम
✅ मृदा स्वास्थ्य कार्ड सुरू करणारे पहिले राज्य : पंजाब
✅ सेवा हमी कायदा (RTS) संमत करणारे पहिले राज्य : मध्य प्रदेश (18 ऑगस्ट 2020); दुसरे : बिहार
✅ सेवा हमी कायद्यातील 369 सेवांची ऑनलाईन हमी देणारे पहिले राज्य : महाराष्ट्र
✅ ई-रेशनकार्ड वितरित करणारे पहिले राज्य (कें.प्र.) : दिल्ली
✅ ई-रिक्षा सुरू करणारे पहिले राज्य : दिल्ली
✅ ई-कॅबिनेटचा वापर करणारे भारतातील पहिले राज्य : आंध्र प्रदेश
मुलभुत कर्तव्य (Fundamental Duties)
◼️मुलभूत कर्तव्य मूळ घटनेत नव्हती तर स्वर्णसिंह समितीच्या (1976 च्या) शिफारशीनुसार : 42 वी घ.दु. 1976 ला घटनेत नवीन भाग 4A समाविष्ठ केला त्यात कलम 51A समाविष्ठ करून त्यात मूलभूत कर्तव्ये देण्यात आली. त्यात 10 मूलभूत कर्तव्य समाविष्ठ करण्यात आली.
◻️स्वर्णसिंह समितीने सांगितलेले कोणत्या शिफारशी घटनेत घेण्यात आल्या नाहीत 👇
🔻कर देणे
🔻कर्तव्य पालन न केल्यास दंड
◼️मूलभूत कर्तव्यांचा अमल : 3 जानेवारी 1977
◻️मूलभूत कर्तव्य कोणत्या देशाकडून घेतली : रशिया.
◼️86 वी घ.दु. 2002 ला 11वे/K मूलभूत कर्तव्य घटनेत समाविष्ठ करण्यात आले.
◻️कोणकोणत्या देशात मूलभूत कर्तव्य आहेत जपान, व्हिएतनाम, नेदरलँड, रशिया, भारत.
◼️मूलभूत कर्तव्य नसणारे देश: अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मना, आस्ट्रेलिया
◻️मूलभूत कर्तव्ये- न्यायप्रविष्ठ नाहीत हे केवळ भारतीय नागरिकानाच लागु आहेत.
◼️हेतू : घटनाबाह्य व विध्वंसक कृत्याना नियंत्रणात ठेवणे.
◻️भारतीय घटनेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग असून सर्वात दुर्लक्षित भाग आहे.
◼️मूलभूत हक्कांना पूरक आहेत.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
NATO चर्चेत आहे त्याबद्दल जाणून घेवू
➢स्वीडन अधिकृतपणे NATO चा 32 वा सदस्य बनला आहे.
➢ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (NATO) ने अलीकडेच युरोपमधील आपला सर्वात मोठा लष्करी सराव स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 सुरू केला.
➢ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (NATO) ने अलीकडेच शीतयुद्ध काळातील सुरक्षा कराराचे औपचारिक निलंबन जाहीर केले आहे.
➢ फिनलंड नाटोचा 31 वा सदस्य बनला.
✔️उत्तर अटलांटिक करार संघटना (NATO).
➢ निर्मिती : ४ एप्रिल १९४९.
➢ मुख्यालय : ब्रसेल्स, बेल्जियम
➢ सरचिटणीस : जेन्स स्टोल्टनबर्ग (नॉर्वे).
➢ एकूण सदस्य : 32 (स्वीडन).
➢ वॉशिंग्टन कराराद्वारे स्थापित.
➢ सध्या नाटोचे 32 सदस्य आहेत.
➢ 1949 मध्ये, युतीचे 12 संस्थापक सदस्य होते: बेल्जियम, कॅनडा, डेन्मार्क, फ्रान्स, आइसलँड, इटली, लक्झेंबर्ग, नेदरलँड्स, नॉर्वे, पोर्तुगाल, युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स.
➢ इतर सदस्य देश आहेत: ग्रीस आणि तुर्किये (1952), जर्मनी (1955), स्पेन (1982), झेक प्रजासत्ताक, हंगेरी आणि पोलंड (1999), बल्गेरिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोव्हाकिया आणि स्लोव्हेनिया (2004). ), अल्बानिया आणि क्रोएशिया (2009), मॉन्टेनेग्रो (2017) आणि उत्तर मॅसेडोनिया (2020), फिनलंड (2023) आणि स्वीडन (2024).
भारत स्वातंत्र्याचा कायदा, 1947
◻️5 जूलै 1947 रोजी ब्रिटीश संसदेत मांडला.
◼️18 जूलै 1947 रोजी राजाची मान्यता.
◻️3 जून 1947 रोजी माऊंट बॅटन योजना जाहीर (फाळणीची योजना) ही योजना मुस्लीम लीग व काँग्रेसने मान्य केली. भारत स्वातंत्र्याचा कायदा-1947 संमत करून योजना लगेचच अंमलात आली.
🟠 कायद्यातील तरतुदी
🔻ब्रिटीश राजवट संपुष्टात 15 ऑगस्ट 1947 पासून स्वतंत्र व सार्वभौम राष्ट्र - भारत, पाकिस्तान निर्माण झाले.
🔻व्हाईसरॉय पद रद्द- त्याजागी- प्रत्येक देशाच्या मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार ब्रिटीश सम्म्राट 'गर्व्हनर जनरल' नियुक्त करेल.
🔻कोणताही कायदा रद्द करण्याचा अधिकार दोन्ही देशांच्या संविधान सभांना देण्यात आला.
🔻भारतमंत्री पद रद्द- त्याजागी 'राज्यसचिव'.
🔻संस्थानांचा अधिकार- भारतात/पाकिस्तानात/स्वतंत्र राहण्याची मुभा.
🔻नविन राज्यघटना तयार होईपर्यंत- 1935 च्या कायद्यानुसार राज्यव्यवस्था पाहिली जाईल.
🔻इंग्लंडच्या सम्राटाच्या किताबातून 'भारताचा सम्राट' हे शब्द काढण्यात आले.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
२८ मार्च २०२४
चालू घडामोडी :- 27 मार्च 2024
◆ भारत सरकारने हिंसाचारग्रस्त हैतीमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना शेजारच्या डोमिनिकन रिपब्लिकमध्ये स्थलांतरित करण्यासाठी 'ऑपरेशन इंद्रावती' सुरू केले.
◆ SEBI ने वैकल्पिक आधारावर T+0 सेटलमेंटची बीटा आवृत्ती मंजूर केली.(SEBI ची स्थापना 21 फेब्रुवारी 1992 रोजी वैधानिक संस्था म्हणून करण्यात आली.)
◆ काश्मीर खोऱ्यात, आशियातील सर्वात मोठे ट्युलिप गार्डन अधिकृतपणे लोकांसाठी खुले करण्यात आले.
◆ श्रीजा अकुलाने WTT फीडर स्पर्धेत महिला एकेरीचे विजेतेपद पटकावले.
◆ मित्तलबेन पटेल यांनी लिहिलेल्या 'सरनामा वगर्ण मानवियो" या पुस्तकावर आधारित गुजराती चित्रपट "भारत म्हारो देश चे" ने गुजरात सरकारद्वारे आयोजित 'गुजरात राज्य पुरस्कार 2021 मध्ये 6 पुरस्कार जिंकले आहेत.
◆ मुंबई ने बिजिंग या शहराला मागे टाकून आशियातील सर्वाधिक अब्जाधिशांचे शहर बनले आहे.
◆ हुरून रिसर्च 2024 च्या ग्लोबल रिच लिस्ट नुसार जगातील अब्जाधिश शहराच्या यादीत मुंबई शहर तिसऱ्या स्थानावर पोहचले आहे.
◆ जगात सर्वाधिक अब्जाधीश च्या यादीत न्युयॉर्क हे शहर प्रथम क्रमांकावर आहे.
◆ जगात सर्वाधिक अब्जाधीश असलेल्या देशांच्या यादीत चीन हा देश प्रथम क्रमांकावर आहे.
◆ भारतीय वंशाचे डॉ. टी एन सुब्रमण्यम(गणित तज्ञ) यांचे निधन झाले. ते 'जनरल मोटर्स' वाहन कंपनीचे संस्थापक होते.
◆ महिला आशियाई क्रिकेट करंडक स्पर्धा 2024 या श्रीलंका देशात खेळवल्या जाणार आहेत.
◆ स्वामी स्मरणानंद यांचे निधन झाले. ते 2017 या वर्षी रामकृष्ण मिशन चे अध्यक्ष(16 वे) झाले होते.
◆ भारताचा आघाडीचा टेबल टेनिस पटू जी. साथीयान जागतिक क्रमवारीत 60व्या स्थानी पोहचला आहे.
◆ लोकसभा निवडणुक 2024 साठी केंद्रिय निवडणुक आयोगाने दिव्यांगासाठी 'सक्षम' हे ॲप लाँच केले आहे.
◆ जागतिक रंगभूमी दिवस दरवर्षी 27 मार्च रोजी साजरा करण्यात येतो.
◆ 27 मार्च या दिवशी 1961 पासून जागतिक रंगभूमी दिवस साजरा करण्यात येतो.[पहिला जागतिक रंगभूमी दिन 1962 मध्ये साजरा झाला]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
२४ मार्च २०२४
चालू घडामोडी :- 23 मार्च 2024
◆ 1 एप्रिल 2024 रोजी रिझर्व बँकेच्या स्थापनेला 90 वर्ष पूर्ण झाल्या निमित्ताने सरकार 90 रुपयांचे शुद्ध चांदीचे स्मृती नाणे जारी करणार.(RBI ची स्थापना :- 1 एप्रिल 1935)
◆ भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भूतान देशाच्या 'ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो' या सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
◆ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भूतान देशाचा सर्वोच्च पुरस्कार मिळणारे पाहिले विदेशी व्यक्ती ठरले आहेत.
◆ बिहार राज्यात सुपौल जिल्ह्यात कोशी नदीवर देशातील सर्वात लांब पुल बांधण्यात येत आहे.
◆ बिहार राज्यात 10.2km लांबीचा देशातील सर्वात लांब पूल बांधण्यात येत आहे.
◆ इस्रो कडून भारताच्या पहिल्या पुष्पक या स्वदेशी अवकाश यानाचे दुसऱ्यांदा यशस्वी लँडिंग करण्यात आले आहे.
◆ इस्रो ने पुष्पक या अवकाश यानाची यशस्वी चाचणी कर्नाटक राज्यातील चीत्रदुर्ग या हवाई तळावरून घेतली आहे.
◆ हैती या देशात सुरू असलेल्या हिंसाचारातून भारतीयांची सुटका करण्यासाठी भारत सरकारने 'ऑपरेशन इंद्रावती' राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
◆ भारत सरकारने हैती या देशात सुरू असलेल्या हिंसाचारातून भारतीयांची सुटका करण्यासाठी ऑपरेशन इंद्रावती सूरू केले आहे.
◆ खगोशास्त्रज्ञांनी सर्वात प्राचीन दोन ताऱ्यांचा समूह शोधला असून त्याला 'शिव आणि शक्ती' नाव दिले आहे.
◆ डॉ. विजय भटकर यांना संगणक शास्त्र या क्षेत्रात दिलेल्या अतुलनीय योगदानाबद्दल यंदाचा पुण्यभूषण पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
◆ Google Deepmind या कंपनीने SIMA AI मॉडेल लाँच केले आहे.
◆ शांघाय ऑपरेशन ऑर्गायझेशन स्टार्टअप फोरमच्या चौथ्या आवृत्तीचे आयोजन भारत या देशात करण्यात आले होते.
◆ इंटरनॅशनल टेलिकम्यूनिकेशन युनियन च्या डिजिटल बोर्डाच्या सहअध्यक्षपदी डॉ. नीरज मित्तल यांनी निवड झाली आहे.
◆ भारतातील पहिले एकात्मिक तेल पाम प्रक्रिया युनिट अरुणाचल प्रदेश या राज्यात सूरू करण्यात आले आहे.
◆ उत्तर प्रदेश राज्याचा मदरसा बोर्ड कायदा 2004 हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असंवैधानिक घोषीत केला आहे.
२३ मार्च २०२४
चालू घडामोडी :- 22 मार्च 2024
◆ चांद्रयान- 3' मोहिमेसाठी अवकाश क्षेत्रातील मानाचा समजला जाणारा 'एव्हिएशन वीक पुरस्कार' इस्रोला मिळाला आहे.
◆ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर 2023 मध्ये समिती स्थापन केली होती.
◆ 18 मार्च ते 31 मार्च 2024 दरम्यान, पूर्व समुद्रकिनाऱ्यावर, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय त्रि-सेवा मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती निवारण (HADR) युद्धसराव पार पडणार आहे.
◆ ओडिशाचे मुख्यमंत्री पटनायक यांनी भुवनेश्वरमधील कलिंगा स्टेडियममध्ये भारताच्या पहिल्या इनडोअर ॲथलेटिक्स स्टेडियम अँड ॲक्वेदिक सेंटरचे अनावरण केले.
◆ झोमॅटोने 'शुद्ध शाकाहारी (प्योर व्हेज) डिलिव्हरी फ्लीट सुरु केला आहे. जो ग्रीन डिलिव्हरी बॉक्समध्ये 'शुद्ध शाकाहारी रेस्टॉरंट्समधून ऑर्डर घेईल.
◆ दक्षिण कोरियाकडून 'लोकशाहीसाठी AI जोखीम इशारा परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.(दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष :- यून सुक योल)
◆ मिझोरामचे माजी मुख्य सचिव लालमलसावमा यांची लोकायुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
◆ भरत नाट्यममधील योगदानाबद्दल डॉ. उमा रेळे यांना महाराष्ट्र गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
◆ राजस्थानने धरणे, जलाशय आणि कालव्यांमधील पाण्याची पातळी आणि उपलब्धतेची वास्तविक- वेळ माहितीसाठी एक समर्पित पोर्टल सुरु केले आहे.
◆ UN अहवालानुसार "प्लॅनेट ऑन द ड्रिंक: 2014-2023 है रेकॉर्डवरील सर्वात उष्ण दशक ठरले.
◆ भारत निवडणूक आयोगाने भूषण गगराणी यांची बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे नवे आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली आहे.
◆ नयना जेम्सने तिसऱ्या इंडियन ओपन जंपमध्ये सुवर्णपदक जिंकले.(चंद्रशेखरन नायर स्टेडियमवर पहिली इंडियन ओपन जंप स्पर्धा झाली.)
◆ मुस्तफा सुलेमान यांची मायक्रोसॉफ्टचे नवे एआय प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.(AI लॅबचे सह-संस्थापक :- मुस्तफा सुलेमान)
◆ 2024 मध्ये पॅरिस याठिकाणी होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी 'शरथ कमल'(खेळ :- टेबल टेनिस) खेळाडू भारताचा ध्वजवाहक असणार आहे.
◆ पॅरिस ऑलिम्पिक स्पर्धा 2024 मध्ये भारतीय खेळाडूंच्या तुकडीची प्रमुख म्हणून 'मेरी कोम' यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
◆ रशियातील भारताचे राजदूत म्हणून विनय कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
◆ सौमेंदु बागची यांच्या इराण या देशात भारताचे राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
◆ चिली देशात भारताचे राजदूत म्हणून अभिलाषा जोशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
◆ टी. आर्मस्ट्रांग चांगसन यांची क्युबा या देशात भारताचे राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━