Saturday 11 May 2024

शकराचार्य केशवानंद भारती

🟢 ऐतिहासिक खटला

◾️निधन
केशवानंद भारती :-   राज्यशास्त्र Imp घटक
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
◾️१९७३ मधील केरळ राज्य सरकार विरुद्ध केशवानंद भारती खटल्यातील मुख्य पक्षकार व केरळमधील कासरगोड एडनीर मठाचे शंकराचार्य केशवानंद भारती यांचं आज पहाटे निधन झालं. ते ७९ वर्षांचे होते.

● केरळ सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत केशवानंद भारती यांनी केंद्र सरकारनं केलेल्या २४, २५ आणि २९ घटनादुरूस्तीला आव्हान दिलं होतं.

●देशाच्या न्यायालयीन इतिहासात केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार १९७३ हा खटला महत्त्वाच्या खटल्यांपैकी एक समजला जातो.         

🎇 कशवानंद भारती खटला :-
संपुर्ण नक्की वाचा... 🎇


🔸कशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३) या खटल्यात स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यात, सरकारी धोरण आणि त्याचे घटनात्मक कायदेशीर स्पष्टीकरण याविषयी संघर्ष झाला.

🔸घटनेची चौकट आणि संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार या विषयातली मतभिन्नता हे या संघर्षाचे प्रमुख कारण होते.

🔸राज्यघटना ही सरकारी समाज सुधारणेच्या धोरणातील मोठा अडथळा आहे, असे चित्र सरकारतर्फे रंगवले गेले.

🔸ससदेचे कायदे करण्याचे अधिकार अमर्याद आहेत, का राज्यघटनेचा त्यावर अंकुश आहे?

🔸या विषयावर शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार (१९५२) सज्जन सिंग विरुद्ध राजस्थान सरकार (१९५२) आणि गोरखनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार (१९६७) हे महत्त्वाचे खटले लढले गेले.

🔸गोरखनाथ खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, की घटनेतील मूलभूत अधिकारांना (Fundamental Rights) बाधा येणारा कुठलाही कायदा किंवा घटनादुरुस्ती करावयाचा अधिकार संसदेला नाही.

🔸या पार्श्वभूमीवर १९६३ मध्ये केरळ जमीन सुधारणा कायद्याला केशवानंद भारती खटल्यामध्ये आव्हान दिले गेले.

🔸या खटल्यासाठी १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केले गेले.

🔸 सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील हे सर्वांत मोठे खंडपीठ होते. या खंडपीठाने ८०० पानी निकालपत्रात* महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, की
' संसदेला घटनेच्या गाभ्याला धक्का लावता येणार नाही'.

🔸ससदेला घटनादुरुस्ती करावयाचा पूर्ण अधिकार आहे; परंतु या अधिकारात संसद घटनेचे मूलभूत स्वरूप बदलू शकत नाही. याचा अर्थ असा, की घटनादुरुस्ती अधिकारामध्ये घटनेचे मूळ स्वरूप बदलणे अंतर्भूत नाही.

🔸 सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचे संरक्षक आणि विश्‍लेषक असल्यामुळे घटनादुरुस्ती किंवा कायदा राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूपाला बाधक आहे किंवा नाही हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत-कडे ठेवला. म्हणजेच राज्यघटनेचा काही भाग भविष्यकाळातल्या सर्व संसद सदस्यांना बंधनकारक आहे असं स्पष्ट केलं.

🔸या बंधनकारक भागाची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली नाही; परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं नंतर इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण (१९७५), मिनर्वा मिल विरुद्ध भारत सरकार (१९८०), आय. आर. कोहेली विरुद्ध तमिळनाडू सरकार (२००७) या खटल्यांमध्ये राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूप संकल्पनेवर शिक्कामोर्तब केलं.

🔸कशवानंद भारती खटल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने आपले राज्यघटनेच्या विश्‍लेषणाचे अंतिम अधिकार अबाधित ठेवून देशामध्ये लोकशाहीला धोका पोचणार नाही याची जनतेला खात्री दिली. म्हणूनच या निर्णयाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

No comments:

Post a Comment

Latest post

संयुक्त गट "ब" आणि "क" पूर्व परीक्षा सराव चाचणी क्र.

 क्रिकेट बाँल ही खालीलपैकी कोणत्या फळाची जात आहे. ? ⚪️ दराक्ष  ⚪️ मोसंबी  ⚪️ डाळिंब ⚫️ चिकू ☑️ महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सहकारी साखर कारखाने...