🅾️ पचायत समितीचा सचिव गटविकास अधिकारी असतो.
🅾️गटविकास अधिकार्याची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होते तर त्याची नेमणूक महाराष्ट्र शासन करते.
🅾️ गटविकास अधिकारी हा वर्ग 1 व वर्ग 2 दर्जाचा अधिकारी असतो.
🅾️गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय अधिकारी असतो.
🅾️गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा कार्यकारी अधिकारी असतो.
🅾️गटविकास अधिकार्यावर नजिकचे नियंत्रण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्याचे असते.
🅾️ गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो.
🅾️पचायत समितीचे अंदाजपत्रक गटविकास अधिकारी तयार करतो.
🅾️पचायत समितीस मिळणार्या अनुदानातील रकमा काढण्याचे व त्यांचे वाटप करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकार्याला आहेत.
🅾️ पचायत समितीच्या वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचार्यांच्या रजा मंजूर करण्याचा अधिकार गटविकास अधिकार्याला आहेत.
🅾️ पचायत समितीचा खर्च गटविकास अधिकार्याच्या संमतीने करावा लागतो.
🅾️पचायत समितीचा अहवाल गटविकास अधिकारी सी.ई.ओ.कडे पाठवीत असतो.
🅾️पचायत समितीच्या कार्याची यशस्वीता गटविकास अधिकार्यावर अवलंबून असते.
🅾️गटविकास अधिकार्याला शिक्षा करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तास असतो.
🅾️ पचायत समिती व जिल्हा परिषद यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो.
🅾️ राज्यशासन व पंचायत समिती यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो.
💠💠1. नेमणूक.💠💠
🅾️महालेखापरीक्षकाची नेमणूक देशाचे राष्ट्रपती करतात.
🅾️महालेखापरीक्षकाला आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपतीसमोर विशिष्ट स्वरुपात शपथ घ्यावी लागत असते.
🅾️ राष्ट्रपतीच्या मते अनुभवी व तज्ञ व्यक्तीचीच नेमणूक महालेखापालासाठी केली जाते..
💠💠2. कार्यकाल.💠💠
🅾️भारतीय राज्यघटनेत महालेखापालाचा तसा कार्यकाल ठरवून दिलेला नाही.
🅾️परंतु त्याचे निवृत्ती वय 65 वर्षे ठरवून दिलेले आहे. याचाच अर्थ असा की, महालेखापाल वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंत आपल्या अधिकारपदावर कार्य करू शकते असे असले तरी महालेखापाल मुदतपूर्व आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो.
🅾️याशिवाय त्याने घटनेचा भंग केला असेल किंवा घटनाविरोधी कृत्य केले असेल तरच त्याच्यावर संसदेमध्ये महाभियोगाचा खटला चालवून राष्ट्रपती त्याला पदच्युत करू शकतात.
🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋
No comments:
Post a Comment