राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक गुरुवारी राज्यसभेतही मंजूर झाले. या विधेयकावरून देशातील डॉक्टरांनी नुकताच संपही केला होता. हे विधेयक गरीब आणि विद्यार्थीविरोधी असल्याचा डॉक्टरांचा दावा आहे, तर ते गरिबांसाठी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
▪️काय आहे विधेयकात?
- वैद्यकीय क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची (एनएमसी) स्थापना
- वैद्यकीय प्रवेशासाठी 'नीट'सुरूच राहणार
- वैद्यकीयच्या शेवटच्या वर्षात नॅशनल एक्झिट टेस्ट. यामुळे प्रॅक्टिस करण्यास परवाना दिला जाणार.
- कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर तीन वर्षांनी ही तरतूद लागू.
- अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया किंवा न्यूझीलंडमध्ये एमबीबीएस करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही ही परीक्षा द्यावी लागणार. आतापर्यंत ही तरतूद नव्हती.
▪️कॉलेज फी आणि तपासणी
- सध्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे शुल्क नियंत्रण करण्याचा अधिकार मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाला (एमसीआय) नाही.
- या विधेयकाद्वारे खासगी कॉलेजातील ५० टक्के जागांचे शुल्क निश्चित करण्यासाठी 'एनएमसी' मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार
- एमसीआय सध्या सरकारी कॉलेजातील फॅकल्टीचा वापर करून वैद्यकीय कॉलेजची तपासणी करते.
- या विधेयकामुळे त्रयस्थ व्यक्ती किंवा संस्थेचा वापर करून तपासणी करता येणार.
▪️सल्लागार परिषद स्थापणार
- राज्याच्या एमसीआयमधून ११ अर्धवेळ सदस्यांची वैद्यकीय सल्लागार परिषदेवर नियुक्ती करणार.
- या परिषदेवर एकूण ७२ सदस्य असतील.
- प्रत्येक राज्याला सुमारे १० वर्षे प्रतिनिधीत्व करता येणार.
- ही परिषद एनएमसीला फक्त सल्ला देण्याचे काम करणार.
- या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी एनएमसीचे अध्यक्ष असतील आणि त्यात एनएमसीचे २५ सदस्यही असणार.
- परिषदेचा सल्ला स्वीकारायचा की नाही, याचा निर्णय घेतला जाणार.
▪️सरकारी प्रतिनिधींचा समावेश
- 'एनएमसी'त एकूण सदस्य २५ असणार.
- त्यातील तीन सदस्य डॉक्टर नसणार. शोध समितीतील एक, वैद्यकीय आढावा आणि रेटिंग बोर्ड व वैद्यकीय नोंदणी बोर्डावरील प्रत्येक एक असे तिघे डॉक्टर नसतील.
- वैद्यकीय सल्लागार परिषदेतही चार सदस्य डॉक्टर नसतील. यात नोकरशहांचाही समावेश असेल.
- केंद्राकडून एनएमसीवर नियुक्त होणारा सचिव डॉक्टर नसू शकतो. कारण या विधेयकात तसे बंधनकारक नाही.
▪️कद्राचे नियंत्रण वाढणार?
- एनएमसीत केंद्राने नियुक्त केलेल्या सदस्यांची संख्याही आहे.
- एथिक्स आणि नोंदणी बोर्डाने घेतलेले निर्णय सोडून अन्य सर्व निर्णयांना केंद्र सरकारकडेच दाद मागावी लागणार. कारण केंद्र सरकार हेच दाद प्राधिकरण असणार.
- धोरणात्मक आदेश देण्याचा अधिकारही केंद्र सरकारला.
▪️कारवाईचा अधिकार सरकारकडे
- आतापर्यंत एमसीआयचे निर्णय राज्य एमसीआयवर बंधनकारक नव्हते. एखाद्या डॉक्टरला निलंबित करण्याचा आदेश जरी एमसीआयने दिला, तरी राज्य एमसीआय तो नाकारत असे.
- विधेयकात मात्र एनएमसीला तसा अधिकार देण्यात आला आहे.
- जर एमसीआयने इंडियन मेडिकल कौन्सिल कायद्याचे उल्लंघन केले, तरी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार आतापर्यंत नव्हता. या विधेयकात आयोगावरील कोणत्याही सदस्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला आहे.
- एमसीआय सदस्याला समितीवर येताना व जाताना आतापर्यंत संपत्ती व कर्जे यांची माहिती देण्याचे बंधन नव्हते. ते बंधन एनएमसीवरील प्रत्येक सदस्याला घालण्यात आले आहे. ही सर्व माहिती एनएमसीच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे.
▪️सीएचपींची नियुक्ती
- 'आयुष' डॉक्टरसाठीचे ब्रिज कोर्सेसचा उल्लेख वगळला; पण एनएमसीने केंद्रीय होमिओपॅथी परिषद आणि केंद्रीय औषध परिषदेबरोबर वार्षिक बैठक घ्यावी असे म्हटले आहे.
- या बैठकीत सर्व प्रकारच्या औषध प्रकारांमध्ये सूसूत्रता वाढविण्याचा विचार व्हावा.
- या औषध प्रकारांचा अभ्यासक्रमामध्ये समावेश करण्यासाठी आणि वैद्यकीय विविधतेसाठी निर्णय घ्यावा.
- सामाजिक आरोग्य सेवक (सीएचपी) नियुक्त करण्याचेही विधेयकात नमूद.
- या 'सीएचपी'ना औषधे देण्याचा परवाना देणार. या सीएचपींसाठी निश्चित निकष नाहीत.
- ही संख्या सुमारे २.७ लाख असणार
- फक्त प्राथमिक आणि प्रतिबंधात्मक औषधे देण्याचा सीएचपींना अधिकार.
▪️नोंदणीचा वाद
- डॉक्टरांनी कायम विशिष्ट कालावधीनंतर सर्व राज्य वैद्यकीय परिषदांकडे त्यांची नोंदणी आणि अधिस्वीकृती करावी असे विधेयकात स्पष्ट म्हटले आहे.
- अनेक देशांमध्ये ही पद्धती आहे.
- मात्र डॉक्टरांचा नकार असल्याने राज्य वैद्यकीय परिषदांना अशी नोंदणी अद्ययावत करणे अशक्य आहे.
- एनएमसीत डॉक्टरांची कार्यपद्धती नियंत्रित करण्याचा किंवा त्यांचे वेतन, भत्ते ठरविण्याची तरतूद नाही.
-🦋आयएमसी कायद्यातही अशी तरतूद नाही.
