Saturday 19 September 2020

विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला राज्यसभेत मंजुरी.


✈️राज्यसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. विधेयकामुळे देशात विमानांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार आहे.


🚧ठळक बाबी..


✈️विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला राज्यसभेत मंजुरी.


✈️राज्यसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. विधेयकामुळे देशात विमानांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार आहे.


🚧ठळक बाबी....


✈️विधेयकामार्फत 1934 साली लागू झालेल्या विमान कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.


✈️विधेयकाच्या मंजुरीमुळे, नागरी विमानचालन महानिदेशालय (DGCA), नागरी विमानचालन सुरक्षा कार्यालय (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण कार्यालय (AAIB) या तीन नियमन संस्थांना वैधानिक दर्जा प्रदान केला जाणार आहे, ज्यामुळे त्या भारतातल्या नागरी विमानचालन क्षेत्रात अधिक प्रभावी होणार आहेत.


✈️नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. सध्या जास्तीतजास्त दंड मर्यादा 10 लक्ष रुपये आहे, जी आता वाढवून एक कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे.


✈️शस्त्रे, दारूगोळा किंवा धोकादायक वस्तू घेऊन जाणे किंवा कोणत्याही प्रकारे विमानाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करण्याच्या शिक्षेव्यतिरिक्त, वर्तमान कायद्यात दंड दहा लक्ष रुपये आहे, जो आता वाढविण्यात आला आहे.


✈️विधेयकामार्फत 1934 साली लागू झालेल्या विमान कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.


✈️विधेयकाच्या मंजुरीमुळे, नागरी विमानचालन महानिदेशालय (DGCA), नागरी विमानचालन सुरक्षा कार्यालय (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण कार्यालय (AAIB) या तीन नियमन संस्थांना वैधानिक दर्जा प्रदान केला जाणार आहे, ज्यामुळे त्या भारतातल्या नागरी विमानचालन क्षेत्रात अधिक प्रभावी होणार आहेत.


✈️नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. सध्या जास्तीतजास्त दंड मर्यादा 10 लक्ष रुपये आहे, जी आता वाढवून एक कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे.


✈️शस्त्रे, दारूगोळा किंवा धोकादायक वस्तू घेऊन जाणे किंवा कोणत्याही प्रकारे विमानाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करण्याच्या शिक्षेव्यतिरिक्त, वर्तमान कायद्यात दंड दहा लक्ष रुपये आहे, जो आता वाढविण्यात आला आहे.

No comments:

Post a Comment

Latest post

PRE- INDEPENDENCE ACTS

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1773 - 🟢 बंगालचा गव्हर्नर-जनरल - 🟢 सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना - 🟢 कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसाठी खाजगी व्यापार प्रतिबंधि...