तीन कामगार संहिता चर्चेसाठी लोकसभेत सादर केल्या.

🔰कामगार व रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) संतोष गंगवार यांनी लोकसभेत तीन कामगार संहिता सादर केल्या आहेत. ही विधेयके पुढीलप्रमाणे आहेत -

🔰औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळी परिस्थिति विधेयक, 2020

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

ही तीन विधेयके कामगार कायद्यांच्या सुलभतेसाठी, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्ग सुलभ करणार आणि संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रातल्या देशातल्या 50 कोटी कामगारांसाठी अनेक कामगार कल्याणकारी उपाययोजना तयार करणार.

🔴ठळक बाबी....

🔰सघटित किंवा असंघटित क्षेत्रातल्या सर्व कामगारांना किमान वेतन आणि वेळेवर वेतन देण्याचा वैधानिक हक्क तयार केला गेला आहे. देशातल्या सर्व कामगारांना किमान मजुरीच्या हक्कांची यात तरतूद आहे.सध्या खाणकाम क्षेत्र, वृक्षारोपण, गोदी कामगार, इमारत व बांधकाम कामगार, सफाई व स्वच्छता, उत्पादन क्षेत्रावरील रोजगारासाठी किमान वेतन निश्चित केले आहे.

🔰सपूर्ण सेवा क्षेत्रामध्ये (माहिती तंत्रज्ञान, आतिथ्य, वाहतूक इ.), देशातले कामगार, असंघटित कामगार, शिक्षक यांनाही हा कायदा लागू होणार.किमान वेतन दर निश्चित करण्याची पद्धत सोपी करण्यात आली आहे. सध्याची रोजगारनिहाय वेतनश्रेणी ऐवजी कौशल्ये आणि भौगोलिक स्थान या बाबी विचारात घेतल्या जाणार.

🔰सपूर्ण देशात किमान वेतन दराची संख्या सध्याच्या 10000 ऐवजी 200 असणार.मध्यवर्ती क्षेत्रात 542 च्या तुलनेत फक्त 12 किमान वेतन दर असणार.

दर 5 वर्षांनी किमान वेतनात सुधारणा केली जाणार.‘फ्लोर वेतन’ची वैधानिक संकल्पना मांडण्यात आली आहे.