पंचायतराज समिती विषयी संपूर्ण माहिती

पंचायतराज समिती विषयी संपूर्ण माहिती

ग्रामप्रशासन

भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक/पितामह म्हणून लॉर्ड रिपनला ओळखले जाते.
लॉर्ड रिपनने भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 12 मे 1882 रोजी केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे पहिले राज्य-राजस्थान स्वीकार –2 ऑक्टोंबर 1959
स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे दुसरे राज्य – आंध्रप्रदेश स्विकार –1 नोव्हेंबर 1959
पंचायतराज स्विकारणारे नववे राज्य – महाराष्ट्र
स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पंडित नेहरू यांनी पंचायतराज हे नाम दिले.
बलवंतराय मेहता समिती

भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम बलवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली.
या समितीची नियुक्ती केंद्र शासनाने 16 जानेवारी 1957 मध्ये केली. तर समितीने आपला अहवाल शासनास 1958 मध्ये सादर केला.
या समितीमधील इतर सदस्य – ठाकुर फुलसिंग, डी.पी. सिंग, बी.जी. राव.
यासमितीने केलेल्या शिफारशी

लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्यात यावे.
पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी. म्हणजेच गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद असावी.
ज्या गावाची लोकसंख्या 500 असेल तेथे ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी.

ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने व्हावी.

ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना किमान दोन जागा राखीव असाव्यात. तसेच अनुसूचीत जाती-जमतीच्या लोकांना प्रत्येकी एक जागा राखीव असावी.
जिल्हा परिषदेमध्ये पंचायत समितीचे अध्यक्ष तसेच जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असावे.
जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा जिल्हाधिकारी असावा.
पंचायतराजच्या तिन्ही संस्थामध्ये विकासाची कामे पंचायत समितीकडे असावेत (सर्वात जास्त महत्व पंचायत समितीला असावे.)
अशोक महेता समिती नियुक्ती – 1977. शासनास अहवाल सादर – 1978.
महत्वाच्या शिफारशी

पंचायत संस्थांच्या माध्यमातून लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी जनतेच्या सहभागास महत्व दिले गेले पाहिजे.
पंचायत संस्थाच्या निवडणुका वेळेवर घेणे बंधनकारक करावे.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाची निवड प्रत्यक्ष मतदारामधून करण्यात यावी.
पंचायत पद्धती व्दिस्तरीय असावी.
73 वी घटना दुरूस्ती

भारतातील पंचायतराज संस्थांना 73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे घटनात्मक दर्जा (संविधानिक दर्जा) प्राप्त झाला.
ही घटनादुरूस्ती 24 एप्रिल 1993 रोजी करण्यात आली.
73 व्या घटनादुरूस्तीनुसार करण्यात आलेल्या महत्वाच्या तरतुदी
प्रत्येक गावामध्ये सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांचा समावेश असणारी ग्रामसभा व ग्रामपंचायत असणे बंधनकारक करण्यात आले.
भारतातील सर्व राज्यामध्ये त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था स्थापन करण्यात यावी.
पंचायत व्यवस्थेच्या तिन्ही स्तरामध्ये महिलांसाठी 1/3 जागा राखीव ठेवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले.
देशातील प्रत्येक राज्यात पंचायतराज संस्थांचा कार्यकाल 5 वर्ष करण्यात आला.
पंचयातराजच्या तिन्ही स्तरामध्ये महिला आणि अनुसूचीत जाती-जमातीसाठी पदाधिकार्‍यांची पदे राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.
पंचायतराज संस्थासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा स्थापना करण्याचे बंधन घालण्यात आले.
केंद्रीय वित्त आयोगाच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्याने राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करणे आवश्यक करण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाने पंचायतराज संस्थांसंबंधी नियुक्त केलेल्या समित्या वसंतराव नाईक समिती

नियुक्ती – 1960
शासनाला अहवाल सादर – 15 मार्च 1961
शासनाने अहवाल स्वीकारला – 1 एप्रिल 1961
शिफारशीची अंमलबजावणी – 1 मे 1962
महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था नाईक समितीच्या शिफारशीवर आधारित आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम – 1961 हा कायदा नाईक समितीच्या शिफारशीवरून करण्यात आला.
महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी अशी शिफारस नाईक समितीने केली.
ल.ना. र्बोगिरवार समिती

नियुक्ती – एप्रिल 1970
शासनाला अहवाल सादर – सप्टेंबर 1971
प्रत्येक वर्षी ग्रामसभेच्या किमान दोन बैठका व्हाव्यात अशी शिफारस या समितीने केली.
बाबूराव काळे समिती

नियुक्ती – ऑक्टो 1980
शासनास अहवाल सादर – 1981
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पदाधिकार्‍यांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी अशी शिफारस या समितीने केली.
पी.बी. पाटील समिती

नियुक्ती – जून 1984
शासनास अहवाल सादर – 1986
शियफरशी

ग्रामपंचायतीची लोकसंख्येनुसार पुनर्रचना करण्यात यावी.
जिल्हा परिषदांवर खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असू नये.
आर्थिक विकेंद्रीकरण ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्यात यावा.
ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक अनुदानामध्ये वाढ करण्यात यावी.
सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष मतदारामधून करण्यात यावी.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक खर्च मर्यादा

स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे नाव  –   खर्च रुपये
महानगरपालिका  –  1,00,000 रु.
जिल्हा परिषद    – 60,000 रु.
नगरपरिषद     – 45,000 रु.
पंचयात समिती   – 40,000 रु.
ग्रामपंचायत   -7,500 रु.

ग्रामसभा

ग्रामसभेत संबंधित खेड्यातील सर्व प्रौढ (18 वर्षे वयावरील) स्त्री-पुरुष नागरिकांचा/मतदारांचा समावेश होतो.
ग्रामसभेच्या वर्षातून किमान चार बैठका व्हाव्यात अशी सूचना केंद्रसरकारने अलिकडेच सर्व राज्यांना केली आहे. त्या बैठका पुढील वेळी व्हाव्यात.
–26 जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन), 15 ऑगस्ट (स्वातंत्र्यदिन), 1 मे (महाराष्ट्र दिन), 2 ऑक्टोंबर (गांधी जयंती) आणि दोन बैठका स्त्रियांच्या व्हाव्यात.
ग्रामसभा बोलविण्यासाठी 7 दिवस अगोदर नोटिस द्यावी लागते.
ग्रामसभा बोलविण्याचा अधिकार सरपंचला असतो. सरपंच गैरहजर असल्यास उपसरपंच बैठक बोलविलो.
ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान सरपंच भूषवितो. सरपंचाच्या गैरहजेरीत उपसरपंच अध्यक्षस्थान भूषवितो.
ग्रामसभेच्या बैठका वेळेवर बोलविल्या जातात किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यावर सोपविली आहे.
सरपंच व उपसरपंच यांच्या अनुपस्थितीत ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान वरील पंच भूषवितो.
ग्रामसभेची गणसंख्या – एकुण मतदारच्या 15% किंवा 100 यापैकी जी कमी असेल ती संख्या.

ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या पंचाची निवड करते.
ग्रामपंचायत

भारतीय घटनेच्या कलम 40 मध्ये ग्रामपंचायतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात ‘मुंबई ग्रामपंचयात अधिनियम 1958’ उपकलम 5 नुसार ग्रामपंचायतीची निर्मिती झाली आहे.
स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन होण्यासाठी संबंधीत गावची लोकसंख्या कमीतकमी 600 असली पाहिजे.
जर एखाद्या गावाची लोकसंख्या 600 पेक्षा कमी असेल तर दोन किंवा तीन गावे मिळून गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात येते.
ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना पंच म्हणतात.
ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने होते.
महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत सदस्यसंख्या 7 ते 17 अशी आहे.
ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार (सदस्यसंख्या निश्चित करण्याचा अधिकार) जिल्हाधिकार्‍यास असतो.
महराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीच्या पंचाची संख्या लोकसंख्येवरून ठरविण्यात येते ती खालीलप्रमाणे

लोकसंख्या  –  पंचाची संख्या
600 ते 1500   –  7
1501 ते 3000   – 9
3001 ते 4500  – 11
4501 ते 6000  – 13
6001 ते 7500  – 15
7501 ते पेक्षा जास्त  -17

ग्रामपंचायतीमध्ये महिलासाठी 50% जागा राखीव असतात.
ग्रामपंचायतीमध्ये इतर मागासवर्गीयासाठी 27% जागा राखीव असतात.
ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमातीच्या लोकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात ही संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍याला असतो.
संबंधीत गावातील सहकारी सोसायटीचा अध्यक्ष ग्रामपंचायतीचा सहयोगी सभासद असतो.
महाराष्ट्रात 1 जून 1959 पासून ‘मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम’ लागू करण्यात आला.
ग्रामपंचायतीचा अध्यक्ष हा सरपंच असतो.
सरपंचाची निवड निवडून आलेल्या सदस्यामधून केली जाते तसेच त्यातूनच एकाची उपसरपंच म्हणून निवड केली जाते.
सरपंच व उपसरपंच निवडीची बैठक तहसीलदार बोलवितो व तोच त्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवितो.
ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवाराचे वय 21 वर्षे पूर्ण झालेले असावे लागते.
ग्रामपंचायतीची निवडणूक दर 5 वर्षांनी होते म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या कालावधी 5 वर्षाचा असतो.
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत उभे राहण्यास अनामत रक्कम – 500 रु. राखीव जागेसाठी – 100 रु.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यशासन ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल 6 महीने वाढवू शकते.
ग्रामपंचायतीच्या बैठका महिन्यापासून एक म्हणजेच वर्षातून 12 बोलवाव्या लागतात.
ग्रामपंचायतीच्या पंचास व उपसरपंचास सरपंचाकडे राजीनामा द्यावा लागतो तर सरपंच पंचायत समितीच्या सभापतीकडे राजीनामा देतो.
सरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी एकूण सदस्याच्या 1/3 सदस्यांनी लेखी मागणी करावी लागते तर तो ठराव पास होण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या 2/3 सदस्यांनी तो ठराव पास करावा लागतो.
महिला सरपंचावर अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते.
एकदा अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास दुसरा अविश्वास ठराव कमीत कमी 1 वर्षे आणता येत नाही.
सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या निवडीबाबत काही विवाद निर्माण झाल्यास 15 दिवसाच्या आत सदरहू विवाद जिल्हाधिकार्‍याकडे सोपविता येतो. तसेच जिल्हाधिकार्‍याने दिलेल्या निर्णयावर निर्णय दिलेल्या तारखेपासून 15 दिवसाच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे अपिल करता येते.
सरपंच किंवा उपसरपंचावरील अविश्वासाच्या ठरावाची बैठक तहसीलदार बोलावितो व तोच त्या बैठकीचा अध्यक्ष असतो.
सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख असतो.
ग्रामपंचायत विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनास आहे.
जर एखाद्या ग्रामपंचायतीमधील एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त असतील तर राज्यशास्त्र ग्रामपंचायत बरखास्त करू शकते.
सरपंच, उपसरपंच व पंचास अकार्यक्षता, गैरवर्तन, कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थता इत्यादी कारणाने पदावरून दूर करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीस आहे.
नवीन ग्रामपंचायत निर्माण करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्ताला असतो.
ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न 25,000 रु. पेक्षा कमी आहे. अशा ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी जिल्हा परिषद करते आणि ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न 25,000 रु. पेक्षा जास्त आहे अशा ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी लेखापाल, स्थानिक लोकनिधी मार्फत होते.
ज्या खेड्यातील अनुसूचीत जाती-जमातीची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 60% पेक्षा जास्त असते अशा गावातील सरपंच हा अनुसूचित जाती जमातीमधील असतो.
ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांचा दरमहा मानधन लोकसंख्येनुसार 750, 1125 व 1500 रु. मिळते, या मानधनाच्या 75% रक्कम राज्यशासन देते.
ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना दरमहा 200 रु. बैठक भत्ता मिळतो.
ग्रामपंचयातीमध्ये एकूण 79 विषय आहेत.
सरपंच किंवा उपसरपंचाविरुद्ध अविश्वासाची नोटिस तहसीलदारकडे द्यावी लागते.
जिल्हाधिकार्‍यास ग्रामपंचायतीचा ठराव रोखण्याचा अधिकार असतो.
सरपंच व उपसरपंच ही दोन्ही पदे एकाच वेळी रिकामी झाल्यास गामसेवक हा हंगामी सरपंच असतो.
ग्रामपंचायतीची रचना व कार्ये 1963 च्या कायद्याने नियंत्रित होतात.
न्यायपंचायतीचा कार्यकाल सर्वसाधारणपणे 3 ते 5 वर्षे एवढा असतो.
सरपंच व उपसरपंच यांना न्यायपंचायतीचे सभासद होता येत नाही.
न्यायपंचायत 100 रु. किंमतीचे दिवाणी दावे चालविते.
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत – अकलूज
महाराष्ट्रीतील सर्वात जास्त उत्पन्न देणारी ग्रामपंचायत – नवघर
महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त ग्रामपंचायती असणारा जिल्हा – सातारा
महाराष्ट्रात सर्वात कमी ग्रामपंचायती असणारा जिल्हा – सिंधुदुर्ग
ग्रामपंचायतीचे वॉर्ड निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍यास असतो.  

आर्थिक वृद्धी आर्थिक विकास बद्दल माहिती

आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास बद्दल माहिती

आर्थिक वृद्धी (Economic Growth) :

आर्थिक वृद्धी ही एक संख्यात्मक संकल्पना असून देशातील वस्तु व सेवांच्या एकूण आकारमानात वाढ होणे म्हणजेच आर्थिक वृद्धी होणे होय. म्हणजेच, राष्ट्रीय उत्पन्न वाढत जणाच्या प्रक्रियेला आर्थिक वृद्धी म्हटले जाते.
अर्थात राष्ट्रीय उत्पन्न अचानक वाढले म्हणून त्यास आर्थिक वृद्धी म्हणणे अयोग्य ठरते.
आर्थिक वृद्धीचे मोजमाप साधारणत: जी.डी.पी.च्या संदर्भात केले जाते.
अशा रीतीने, देशाचा जी.डी.पी. वाढत जाण्याच्या प्रक्रियेला आर्थिक वृद्धी असे म्हणतात, तर एका वर्षाचा जी.डी.पी. मागील वर्षाच्या जी.डी.पी. च्या तुलनेत जेवढ्या टक्क्यांनी वाढलेल्या असतो त्यास आर्थिक वृद्धी दर असे म्हणतात.
वृद्धी दर धनात्मक किंवा ऋणात्मक असे शकतो.
वस्तू व सेवांचे भौतिक उत्पादन वाढणे, हे खरे आर्थिक वृद्धीचे धोतक आहे.
वास्तु व सेवांच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्याने वाढलेले जी.डी.पी. आर्थिक वृद्धी दर्शवित नाही. त्यामुळे खरी आर्थिक वृद्धी नॉमिनल जी.डी.पी.तील वाढीच्या तुलनेत वास्तव जी.डी.पी. (real GDP) वाढीने चांगल्या प्रकारे निर्देशित केली जाते.)

आर्थिक विकास (Economic Development) :

‘आर्थिक विकास’ ही ‘आर्थिक वृद्धी’ पेक्षा एक व्यापक संकल्पना आहे. ती एक गुणात्मक संकल्पना आहे.
‘विकास’ या संकल्पनेत केवळ आर्थिक वृद्धीच नव्हे, तर जीवनाच्या इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक बदलांचाही समावेश होतो. (पुढे केवळ आर्थिक विकासाच्या संकल्पनेची चर्चा केलेली आहे.)
‘आर्थिक विकासा’ मध्ये आर्थिक वृद्धीबरोबर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वितरणातील इच्छित बदल आणि इतर तांत्रिक व संस्थात्मक बदल, यांचा समावेश होतो.
दुसर्‍या भाषेत, आर्थिक वृद्धी होत असतांना दर डोई वास्तव उत्पन्न, दारिद्रय, बेरोजगारी, देशातील उपन्नाचे वितरण इत्यादींमध्ये काय बदल होत आहे, यातून आर्थिक विकास सुचीत होत असेल.
म्हणजेच, आर्थिक वृढीमुळे निर्माण होणारे फायदे मुठभर भांडवलदारांपूरती मर्यादित न राहता, त्यामुळे सर्वासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असतील, त्यांच्या हातात पर्याप्त क्रमशक्ती निर्माण होत असेल, दारिद्र्याचे प्रमाण कमी होऊन सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावत असेल व देशातील आर्थिक व सांपक्तिक विषमता कमी होत असेल, तरच आर्थिक विकास होत आहे, असे म्हटले जाईल.
अशा रीतीने, आर्थिक वृद्धीचे फायदे तळागाळातील शेवटच्या व्यक्ती व गटांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया म्हणजेच आर्थिक विकास होय.
थोडक्यात, आर्थिक विकास म्हणजे ‘आर्थिक वृद्धी+बदल’ असे म्हणता येईल.
येथे ‘बदल’ ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेतील गुणात्मक बदल दर्शविते. त्यामध्ये दारिद्रय कमी होणे, रोजगार निर्मिती, विषमता कमी होणे, राहाणीमानाचा दर्जा उंचावणे, कार्यक्षमता वाढणे, तंत्रज्ञान विकास, औधोगिक व सेवा क्षेत्रांचा वेगाने विकास, व्यक्तींच्या दृष्टीकोनांमध्ये सकारात्मक बदल, यांसारख्या सकारात्मक बदलांचा समावेश होतो.

आणीबाणी म्हणजे काय ? आणीबाणीचे प्रकार 3

आणीबाणी म्हणजे काय ? आणीबाणीचे प्रकार 3

आणीबाणी म्हणजे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला या लेखात मिळणार आहे. सोबत बरीच माहिती येथे मिळेल.

सध्या जागतिकीकरणाच्या युगात इंग्रजी भाषा आपल्याला जास्त परिचयाची वाटू लागली आहे. इंग्रजी शब्दाचा अर्थ समजून घेण्यास सोपे जाते.  मानवी दैनंदिन जीवनात अशी बरीच उदाहरणे आहेत.  वैद्य म्हणण्याऐवजी डॉक्टर सोईस्कर वाटतो.  तसेच आणीबाणी म्हणजे काय तर Emergency.

आणीबाणी म्हणजे काय ?
महत्वाचे मुद्दे
आणीबाणी म्हणजे काय ?
आणीबाणीचे प्रकार
आणीबाणीचा कालावधी किती असतो ?
आणीबाणी संपते कशी ? (Provocation of Emergency) – 
मूलभूत हक्क आणीबाणी वेळी असतात का?
आणीबाणी म्हणजे काय ? आणीबाणी म्हणजे अशी अवस्था ज्यामध्ये प्रस्थापित शासकीय यंत्रणा  चालवणे अवघड होते.  काही कारणामुळे ही यंत्रणा कोलमडून लागते आणि सर्वाधिकार भारतासारख्या विस्तृत देशामध्ये केंद्र सरकार कडे किंबहुना राष्ट्रपतीकडे जातात. अशा परिस्थितीला आणीबाणी म्हणतात.  आणीबाणी म्हणजे अशी परिस्थिती ज्यामध्ये राज्याला तात्काळ लगेचच कृती करणे आवश्यक असते. 

देशाची सुरक्षा अखंडता व स्थैर्य राज्य शासनाचे प्रभावी कामकाज यांच्या संरक्षणासाठी घटनेमध्ये काही आणीबाणी विषयक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या. यातीलच एक तरतूद आणीबाणी म्हणजे काय.

आणीबाणी दरम्यान केंद्रशासन शक्तिशाली बनते घटक राज्य व केंद्राच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली येतात. आणीबाणी मुळे संघराज्य संरचना एकात्मक संरचनेत परावर्तित होते. आणीबाणी म्हणजे काय ? भारताच्या घटनेत भाग 18 मधील कलम 352 ते 360 दरम्यान आणीबाणी विषयक तरतुदी आहेत.

आणीबाणीचे प्रकार
आणीबाणी म्हणजे काय
आणीबाणीचे प्रकार

भारतीय राज्यघटनेमध्ये आणीबाणीचे तीन प्रकार दिलेले आहेत. राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी व आर्थिक आणीबाणी.

१) राष्ट्रीय आणीबाणी – किंवा राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणजे काय ?

राष्ट्रीय आणीबाणी युद्ध परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड यामुळे पुकारले जाते. या आणीबाणीला भारतीय राज्यघटनेत आणीबाणीची उद्घोषणा असे म्हटले आहे. राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352 नुसार अमलात आणली जाते .

२) राज्य आणीबाणी –

राज्य आणीबाणी ला राष्ट्रपती राजवट किंवा घटनात्मक आणीबाणी म्हणूनही ओळखले जाते. राज्यातील शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरल्याने राष्ट्रपती राजवट किंवा राज्य आणीबाणी भारतीय राज्यघटनेतील कलम 356 नुसार लावली जाते.

३) आर्थिक आणीबाणी-

देशातील आर्थिक परिस्थिती धोक्यात आल्यास आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली जाते. आर्थिक आणीबाणीची तरतूद भारतीय राज्यघटनेतील कलम 307 मध्ये दिली आहे.

राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणजे काय?

युद्ध किंवा परकीय आक्रमण याच्या आधारावर राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केल्यास तिला बाह्य आणीबाणी असे संबोधले जाते. सशस्त्र उठाव या कारणावरून राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली असता तिला अंतर्गत आणीबाणी असे संबोधले जाते. राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा संपूर्ण भारतासाठी किंवा एखाद्या भागासाठी करता येऊ शकते.

42 वी घटनादुरुस्ती 1976 नुसार राष्ट्रपतींना आणीबाणीची घोषणा भारताचे एखाद्या भागासाठी ही करण्याचा अधिकार दिला. मूळ घटनेमध्ये आणीबाणीच्या घोषणेचा तिसरा आधार अंतर्गत अशांतता हा होता.

मात्र अंतर्गत शांतता या शब्दांमध्ये संदिग्धता असल्याने 44 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याद्वारे 1978 मध्ये अंतर्गत अशांतता या शब्दाऐवजी सशस्त्र उठाव हा शब्द वापरण्यात आला. त्यामुळे 1975 च्या राष्ट्रीय आणीबाणी प्रमाणे अंतर्गत अशांतता या कारणावरून राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करता येणार नाही.

राष्ट्रीय आणीबाणी साठी पंतप्रधानांच्या सह केंद्रीय कॅबिनेटची लेखी मान्यता आवश्यक असते. 44 वी घटनादुरुस्ती 1978 नुसार कॅबिनेटच्या लेखी निर्णयाची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय आणीबाणी ला दुष्प्रवृत्ती च्या आधारावर आणि विवेकशून्य व विकृत परिस्थितीवर अशा आणीबाणीला न्यायालयात आव्हान देता येते.

आणीबाणीचा कालावधी किती असतो ?
राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या आणीबाणीला संसदेची संमती घ्यावी लागते यानुसार आणीबाणीचा कालावधी ठरतो.

राष्ट्रपतींनी आणीबाणी जाहीर केल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तिला ठरावाद्वारे मान्यता देणे आवश्यक असते.

लोकसभेच्या विसर्जनाच्या कालावधीत आणीबाणीची घोषणा केलेली असल्यास नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यापासून 30 दिवसाच्या आत मान्यता होणे आवश्यक असते.

एका महिन्याच्या आत संसदेने मान्यता दिल्यास आणीबाणीचा अंमल सहा महिन्यापर्यंत असतो.

यानंतर संसदीय ठरावाद्वारे पुढे एकावेळी सहा महिन्यासाठी आणीबाणीचा कालावधी वाढवता येतो असा तो कितीही वेळा वाढवता येतो

आणीबाणीचे सहा महिने संपण्याच्या आत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यापासून 30 दिवसाच्या आत आणीबाणीचा अंमल चालू राहण्यासाठी ठराव पारित होणे गरजेचे असते.
आणीबाणीच्या घोषणेचा ठराव किंवा आणीबाणीचा कालावधी वाढविण्याचा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या विशेष बहुमताने पारित होणे आवश्यक असते. (एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने आणि मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या २/३ बहुमताने)

आणीबाणी संपते कशी ? (Provocation of Emergency) – 
राष्ट्रपती आणीबाणीची घोषणा केव्हाही संपुष्टात आणू शकतात. यासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसते.

राष्ट्रीय आणीबाणी चे परिणाम –

राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या कार्यकारी नियंत्रणाखाली येतात.
आणीबाणी दरम्यान संसदेने राज्य सूचीतील विषयावर केलेल्या कायद्यांचा अंमल आणीबाणी संपुष्टात आल्यानंतर सहा महिन्यानंतर संपुष्टात येतो.
कलम 354 अन्वये राष्ट्रीय आणीबाणीचा अंमल चालू असताना राष्ट्रपती अध्यादेशाद्वारे केंद्र व राज्यांच्या घटनात्मक महसूल विभागणी मध्ये फेरबदल करू शकता.
लोकसभेचा कार्यकाल संसदीय कायद्याद्वारे एकावेळी एक वर्षाने वाढवता येतो असा तो कितीही वेळा वाढवता येतो.
आणीबाणी संपल्यानंतर सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळासाठी लोकसभा-विधानसभा यांचा कार्यकाळ वाढवता येत नाही.
मूलभूत हक्क आणीबाणी वेळी असतात का?
राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान कलम 19 अंतर्गत असणारे सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्याचे अधिकार निलंबित होतात. आणीबाणीचा अंमल संपल्यानंतर कलम 19 मधील सर्व अधिकार आपोआप पूर्ववत होतात.
कलम 359 अन्वये राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान मूलभूत हक्क निलंबित होत नाहीत तर ते बजावण्याचा हक्क निलंबित होतो.
आणीबाणी दरम्यान कलम 20 व 21 मधील हक्क अबाधित असतात. (कलम 20 अपराधाच्या दोष सिद्धी बाबत संरक्षण आणि कलम 21 जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण.)

भारतीय संघराज्यात राष्ट्रपती मार्फत राष्ट्रीय आणीबाणी आजपर्यंत तीन वेळा घोषित करण्यात आली आहे. (1962, 1971 व 1975) यातील 1975 मधील आणीबाणी अंतर्गत शांतता या कारणावरून करण्यात आली होती.

राज्य आणीबाणी म्हणजे काय ? राष्ट्रपती राजवट (State Emergency)-

कलम 355 नुसार राज्य शासनाचे परकीय आक्रमण व अंतर्गत अशांतता पासून संरक्षण करण्याचे व राज्यांचे शासन घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून चालवण्याची सुनिश्चित करणे हे केंद्र शासनाचे कर्तव्य आहे.

कलम 356 नुसार राज्याचे शासन घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून चालवण्याचे अशक्य झाले याची खात्री राष्ट्रपतींना झाल्यास राष्ट्रपती राज्यशासन आपल्या हाती घेतात यालाच राष्ट्रपती राजवट/राज्य आणीबाणी घटनात्मक/आणीबाणी असे संबोधले जाते.

राष्ट्रपती राजवट (State Emergency)लागू करण्याचे घटनात्मक आधार

१) कलम 356 नुसार राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा बंद पडल्यास आणि
२) कलम 365 नुसार राज्य शासनाने केंद्राच्या निर्देशांचे पालन करण्यात कसूर केल्यास राष्ट्रपती राजवट लावली जाते.

राष्ट्रपती राजवट कालावधी

राष्ट्रपतींनी राष्ट्रपती राजीव गांधी ची घोषणा केल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तिला मान्यता देणे गरजेचे असते.
दोन महिन्याच्या आत लोकसभेचे विसर्जन झाल्यास नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसाच्या आत ठरावाद्वारे मान्यता देणे गरजेचे असते.
संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी सहा महिने अस्तित्वात असतो पुढे एका वेळी सहा महिन्यासाठी वाढवता येतो.
राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेचा ठराव किंवा पुढे ढकलण्याचा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मार्फत साध्या बहुमताने पारित होणे गरजेचे असते.
राष्ट्रपती केव्हाही राष्ट्रपती राजवटीची उद्घोषणा दुसऱ्या योजनेद्वारे समाप्त करू शकता यासाठी संसदेची संमती आवश्यक नसते.
State Emergency/राष्ट्रपती राजवट लागू झालेल्या राज्याचे राज्यपाल, विधानमंडळ वगळता इतर संस्था व प्राधिकारी यांचे सर्व किंवा काही अधिकार राष्ट्रपती स्वतःकडे घेतात.
38 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने अशी तरतूद केली की, कलम 356 चा वापर करण्याबद्दल राष्ट्रपतींची खात्री अंतिम व निर्णायक असून तिला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.

44 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने ही तरतूद वगळण्यात आली. म्हणजे राष्ट्रपती राजवटीला न्यायिक पुनर्विलोकन  या आधारे आव्हान देता येते.

वित्तीय/ आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय?

कलम 360 नुसार देशाची आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आल्यास राष्ट्रपती वित्त आणीबाणीची घोषणा करू शकतात.

कालावधी –
वित्तीय आणीबाणी संदर्भात संसदेची संमती घ्यावी लागते. मात्र आणीबाणी ला मान्यता मिळाल्यापासून तिचा अंमल महत्तम कालावधी दिलेल्या नाही.

वित्तीय आणीबाणी राष्ट्रपतींच्या दुसर्‍या उद्घोषणा द्वारे समाप्त होऊ शकते.
भारतात आजपर्यंत एकदाही वित्तीय आणीबाणी घोषित करण्यात आलेली नाही.

अपेक्षा आहे आपल्याला आवश्यक असलेली आणीबाणी विषयक माहिती मिळाली असेल. राज्य आणीबाणी म्हणजे काय ? हे समजले असेल. लेख आवडल्यास प्रतिक्रिया द्यायला विसरू नका.

घटनात्मक संस्था ,वैधानिक संस्था व कार्यकारी किंवा सह - संघटना यातील फरक.

▪️'कायदेशीरदृष्ट्या मंडळ व आयोग तीन प्रकारचे असतात—

*💥घटनात्मक संस्था*

(अ) प्रत्यक्ष राज्यघटनेनुसार किंवा राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार राष्ट्रपतीने स्थापन केलेले मंडळ किंवा आयोग यांन घटनात्मक मंडळ किंवा आयोग म्हणतात.

🎯 यामध्ये खालील मंडळांचा/आयोगांचा समावेश होतो

(१) निवडणूक आयोग
(२) केंद्रीय लोकसेवा आयोग
(३) राज्य लोकसेवा आयोग
(४) वित्त आयोग
(५) अधिकृत भाषा आयोग
(६) मागासवर्ग आयोग
(७) अनुसूचित जातींसाठी राष्ट्रीय आयोग. (८) अनुसूचित जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोग.

*💥वैधानिक संस्था.*

(ब) संसदेच्या विशेष कायद्यानुसार बनविलेले मंडळ व आयोग यांना वैधानिक संघटना म्हणतात.

🎯यामध्ये खालील संघटनांच समावेश होतो.

(१) विद्यापीठ अनुदान आयोग
(२) तेल व नैसर्गिक वायू आयोग
(३) प्रत्यक्ष कर केंद्रीय मंडळ
(४) उत्पादन व आयातशुल्क केंद्रीय मंडळ
(५) रेल्वे मंडळ
(६) अणुऊर्जा आयोग
(७) पूर नियंत्रण मंडळ.
(८) महिलांसाठी राष्ट्रीय आयोग
इत्यादी.

*💥कार्यकारी किंवा सह - संघटना.*

(क) केंद्र सरकारच्या कार्यकारी ठरावाने किंवा आदेशाने बनविलेले मंडळ आणि आयोग. याला सह- संघटना म्हणतात. व संबंधित मंत्रालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली असतात.

🎯यामध्ये खालील संघटनांचा समावेश होतो.

(१) अखिल भारतीय हातमाग मंडळ
(२) नियोजन आयोग
(३) कर्मचारी निवड आयोग
(४) अखिल भारतीय हस्तकला मंडळ इत्यादी.
(५) निती आयोग.

परीक्षेसाठी महत्वाचे

🟣 परीक्षेसाठी महत्वाचे 🟣

◆ ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय प्रमुख - ग्रामसेवक

◆ ग्रामपंचायतीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - सरपंच

◆ ग्रामपंचायतीचा सचिव - ग्रामसेवक

◆ ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान - सरपंच

◆ सरपंचाच्या अनुपस्थित - उपसरपंच

◆ पंचायत समितीच्या प्रशासकीय प्रमुख - गटविकास अधिकारी

◆ पंचायत समितीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - सभापती

◆ पंचायत समितीचे सचिव - गटविकास अधिकारी

◆ पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव - BDO

◆ सरपंच समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष - पं. समितीचे उपसभापती

◆ सरपंच समितीचे पदसिद्ध सचिव - विस्तार अधिकारी

◆ जिल्हा परिषदेचे प्रशासकीय प्रमुख - CEO

◆ जिल्हा परिषदेचे वास्तू कार्यकारी प्रमुख - जि. प. अध्यक्ष

◆ जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सचिव - Dy. CEO

◆ जि. प. स्थायी समिती पदसिद्ध अध्यक्ष - जि. प. अध्यक्ष

◆ जि. प. स्थायी समिती पदसिद्ध सचिव - Dy. CEO

◆ जिल्हा आमसभेचे अध्यक्ष - पालकमंत्री

◆ जिल्हा आमसभेचे सचिव - जिल्हाधिकारी

◆ जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे अध्यक्ष - पालकमंत्री

◆ जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे सचिव - जिल्हाधिकारी

◆ नगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख - मुख्याधिकारी

◆ नगरपालिकेचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - नगराध्यक्ष

◆ नगरपालिकेचा पदसिद्ध सचिव - मुख्याधिकारी

◆ महानगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख - आयुक्त

◆ महानगरपालिकेचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - महापौर

◆ महानगरपालिकेचा सचिव - आयुक्त

अंकगणित प्रश्नमालिका आणि काही प्रश्न

■ अंकगणित  प्रश्नमालिका ( स्पेशल पोलीस भरती )
________________

1. 9 मुलांकडे सरासरी 80 रुपये आहेत. शिवाणी कडील रुपये मिळवले तर सरासरी 85 होते. तर शिवाणीकडे किती रुपये आहेत?
174
140
165
130

* उत्तर -130

2. 2% दराने 1000 रूपये रक्कमेवरील मिळणारे 2 वर्षाचे चक्रवाढ व्याज किती?
42.4
44.4
58.4
40.4

* उत्तर -40.4

3. शेषरावकडे 240 पक्षी आहेत त्यापैकी 48 कबूतर व 52 पोपट आहेत तर उरलेले पक्षी किती आहेत?
158
152
148
140

* उत्तर -140

4. 411 x 312 ÷ 6 + 2 =?
21374
21372
160.29
17029

* उत्तर -21374

5. एका विशिष्ट रक्कमेवर  15% दराने मिळणारे 2 वर्षाचे सरळ व्याज व चक्रवाढ व्याज यांतील अंतर 45 रुपये आहे तर ती रक्कम  कोणती?
200
2000
20000
20400

* उत्तर -2000

6. P: Q = 1: 8. Q: R = 2: 5. R: S = 1: 3 तर Q: S = किती?
60: 1
1: 60
15: 12
2: 15

* उत्तर -2: 15

7. एक विक्रेता 1 Kg कांदे 54 रुपयास विकतो त्यावर त्याला 10% तोटा होतो त्याला 15% नफा व्हावा यासाठी त्याने ते कांदे किती रुपयास विकावे?
69
60
70
79

* उत्तर -69

8. 9512-? = 9814 - 4214
4912
3915
3912
5912

* उत्तर -3912

9. मिथूनकडे 134 कबूतर होती त्याने 44 कबूतर विकले त्याने जेवढे कबूतर विकले त्याच्या निमपट कबूतर उडाले तर त्याच्याकडे किती कबूतर शिल्लक आहेत?
90
68
58
98

* उत्तर - 68

10. x, y, z एक काम स्वतंत्रपणे अनुक्रमे 20, 25, 50 दिवसात पूर्ण करतात तिघांनी एकत्रीतपणे काम सुरु केले आणि काही दिवसानंतर y, z काम सोडून गेले तर शिल्लक काम X 9 दिवसात पूर्ण करतो तर y, z किती दिवसानंतर काम सोडून जातात?
5
7
10
6

* उत्तर -5

----------------------------------------------------------     

1)  जड पाण्याचा रेनुभार किती असतो ?
:- 20

2)  कोणत्या धातूचा उल्लेख
" भविष्य काळाचा धातू " असा केल्या जातो ?
:-  टिटॅनियम

3) मानवाने सर्वप्रथम कोणत्या धातूचा वापर केला ?
:- तांबे

4)   विजेच्या दिव्यात कोणते निष्क्रिय वायू भरलेले असतात ?
:- नायट्रोजन व अरगॉन

5) डोळ्यातील कोणत्या पेशी ह्या प्रकाशाच्या रंगाला प्रतिसाद देतात  ?
:-शंक्वाकार पेशी

6) ज्या पावसाचा पी एच ( सामू ) 5.6 पेक्षा कमी असतो त्या पावसाला ........... पाऊस म्हणतात ?
:- आम्ल युक्त पाऊस ( एसिड रेन )

7) स्वयंपाकाच्या नॉनस्टिक भांड्यांवर कशाचा थर दिलेला असतो  ?
:- टेफ्लॉन

8) झेरॉक्स चा शोध कोणी लावला  ?
:- सी.फ. कार्लसन

9) भिंगांचा शोध कोणी लावला ?
:- रॉजर बेकन

10)  होलोग्राम चा शोध कुणी लवला?
:- डेनिस गॅबर