जवाहरलाल नेहरू

जवाहरलाल नेहरू

August 15, 1947 - May 27, 1964 | Congress
जवाहरलाल नेहरू

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्म 14 नोव्हेंबर 1889 साली अलाहाबादमध्ये झाला. त्यांनी आपले सुरुवातीचे शिक्षण घरी खासगी शिक्षकांकडून घेतले. वयाच्या पंधराव्या वर्षी ते इंग्लंडला गेले आणि हॅरो येथे दोन वर्षे राहिल्यानंतर त्यांनी केंब्रिज विद्यापीठात प्रवेश घेतला. या विद्यापीठातून त्यांनी नैसर्गिक विज्ञानात पदवी प्राप्त केली. 1912 मध्ये भारतात परतल्यानंतर त्यांनी सरळ राजकारणात उडी घेतली. विद्यार्थी दशेत असतानाही, परकीय जुलमी राजवटीखालील देशांच्या स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांना रुची होती. आयर्लंडमध्ये झालेल्या सिन फेन आंदोलनाबाबत त्यांना विशेष स्वारस्य होतं. भारतात स्वातंत्र्यसंग्रामात सहभागी होण्यावाचून त्यांना पर्याय नव्हता.

1912 मध्ये एक प्रतिनिधी म्हणून ते बांकीपूर काँग्रेसला उपस्थित राहिले. 1919 मध्ये अलाहाबादच्या होम रुल लीगचे सचिव बनले. 1916 मध्ये ते पहिल्यांदा महात्मा गांधींना भेटले आणि खूपच प्रेरित झाले. त्यांनी 1920 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या प्रतापगड जिल्ह्यात पहिल्या किसान मार्चचं आयोजन केलं. 1920-22 दरम्यान असहकार चळवळीच्या संदर्भात त्यांना दोन वेळा तुरुंगात जावे लागले.

सप्टेंबर 1923 मध्ये नेहरू अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस बनले. 1926 मध्ये त्यांनी इटली, स्वित्झर्लंड, इंग्लंड, बेल्जियम, जर्मनी आणि रशियाचा दौरा केला. बेल्जिअममध्ये ब्रुसेल्स येथील गरीब देशांच्या संमेलनाला ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहिले. 1927 मध्ये मॉस्को येथे ऑक्टोबर समाजवादी क्रांतीच्या दहाव्या वर्धापन दिन सोहळ्यालाही ते उपस्थित राहिले. तत्पूर्वी 1926 मध्ये मद्रास काँग्रेसमध्ये काँग्रेसला स्वातंत्र्याच्या उद्दिष्टाप्रती कटिबध्द बनवण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. 1928 मध्ये लखनौमध्ये सायमन कमिशनच्या विरोधात एका मिरवणुकीचे नेतृत्व करताना त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात आला. 29 ऑगस्ट 1928 रोजी त्यांनी सर्वपक्षीय परिषदेत भाग घेतला आणि त्यांचे वडील मोतीलाल नेहरू यांच्या नावाने तयार करण्यात आलेल्या भारतीय घटनात्मक सुधारणेवरील नेहरू अहवालावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांपैकी ते एक होते. त्याचवर्षी त्यांनी “भारतीय स्वातंत्र्य लीग”ची स्थापना केली आणि त्याचे सरचिटणीसही झाले. भारताला ब्रिटिश साम्राज्यापासून पूर्णपणे वेगळे करणे हा या लीगचा मूळ उद्देश होता.

1929 मध्ये पंडित नेहरू यांची भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. ज्याचा मुख्य उद्देश देशासाठी संपूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त करणे हा होता. 1930-35 दरम्यान मिठाचा सत्याग्रह आणि काँग्रेसच्या अन्य आंदोलनांमुळे त्यांना अनेकदा तुरुंगवास घडला. 14 फेब्रुवारी 1935 रोजी अल्मोरा तुरुंगात त्यांनी स्वत:चे “आत्मचरित्र” पूर्ण केलं. सुटका झाल्यानंतर आपल्या आजारी पत्नीला पाहण्यासाठी ते स्वित्झर्लंडला गेले. फेब्रुवारी-मार्च 1936 मध्ये त्यांनी लंडनचा दौरा केला. जुलै 1938 मध्ये त्यांनी स्पेनचा दौरा केला तेव्हा तिथे नागरी युध्द सुरू होतं. दुसरे महायुध्द सुरू होण्यापूर्वी ते चीनच्या दौऱ्यावरही गेले होते.

31 ऑक्टोबर 1940 रोजी भारतावर युध्दात सहभागी होण्यासाठी दवाब टाकल्याच्या विरोधात नेहरू यांनी केलेल्या वैयक्तिक सत्याग्रहामुळे त्यांना अटक झाली. डिसेंबर 1941 मध्ये अन्य नेत्यांसह त्यांची सुटका झाली. 7 ऑगस्ट 1942 रोजी पंडित नेहरू यांनी मुंबईत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या बैठकीत ऐतिहासिक “भारत छोडो”चा संकल्प सोडला. 8 ऑगस्ट 1942 रोजी अन्य नेत्यांबरोबर त्यांनाही अटक झाली आणि अहमदनगर किल्ल्यावर त्यांची रवानगी करण्यात आली. ही त्यांची सर्वाधिक आणि शेवटची कोठडी होती. एकूण 9 वेळा त्यांना तुरुंगवास घडला. जानेवारी 1945 मध्ये सुटका झाल्यावर त्यांनी देशद्रोहाचा आरोप असलेल्या आयएनएचे अधिकारी आणि व्यक्तींचा कायदेशीरपणे बचाव केला. मार्च 1946 मध्ये त्यांनी दक्षिण-पूर्व आशियाचा दौरा केला. 6 जुलै 1946 रोजी चौथ्यांदा ते काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले आणि 1951 ते 1954 पर्यंत आणखी तीन वेळा ते अध्यक्ष म्हणून निवडून आले.

इंदरकुमार गुजराल

इंदरकुमार गुजराल

April 21, 1997 - March 19, 1998 | Janata Dal

इंदरकुमार गुजराल

श्री. इंदरकुमार गुजराल यांनी सोमवार 21 एप्रिल 1997, रोजी भारताचे 12वे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. दिवंगत श्री. अवतार नारायण गुजराल व श्रीमती पुष्पा गुजराल ह्यांचे पुत्र असलेल्या श्री. गुजराल ह्यांनी एमए, बी कॉम, पी एचडी व डी लिट पदवी संपादन केली. त्यांचा जन्म 4 डिसेंबर1919 रोजी अखंड भारतातील झेलम येथे झाला. 26 मे 1945 रोजी ते श्रीमती शीला गुजराल यांच्याशी विवाहबद्ध झाले.
इंदरकुमार गुजराल यांचे आई वडील स्वातंत्र्यसेनानी होते त्यांनी पंजाब मधील स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतला. 1931 साली वयाच्या अवघ्या अकराव्या वर्षी श्री गुजराल स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रीय सहभागी झाले होते. झेलम गावात तरुण मुलांची संघटना स्थापन केल्याबद्दल श्री गुजराल यांना अनेक वेळा पोलिसांकडून बेदम मारहाणही झाली होती. भारत छोडो आंदोलनादरम्यान श्री गुजराल यांना तुरुंगवासही झाला होता.
पंतप्रधान पदावर नियुक्ती होण्यापूर्वी 1 जून 1996 पासून त्यांनी परराष्ट्र व्यवहार खात्याचा कारभारही सांभाळला होता, शिवाय जल संपदा मंत्रालयाचा अतिरिक्त कारभारही त्यांनी सांभाळला. 1989-1990 दरम्यानही ते परराष्ट्र व्यवहार मंत्री म्हणून काम बघत होते, 1976-1980 दरम्यान ते भारताचे सोविएत रशियातील राजदूत(मंत्रीस्तर) होते व 1967-1976 दरम्यान त्यांनी खालील मंत्रालयांमध्ये मंत्री म्हणून काम केले.
दळणवळण व संसदीय कामकाज मंत्राालय
माहिती व प्रसारण तथा संचार मंत्राालय
बांधकाम व गृहनिर्माण मंत्राालय
माहिती व प्रसारण मंत्राालय
नियोजन मंत्राालय
श्री. गुजराल यांनी भूषविलेली संसदीय पदे
श्री. इंदरकुमार जुन 1996 पासून राज्यसभेचे नेते होते. 1993 ते 1996 दरम्यान वाणिज्य व वस्त्रोद्योग वरील संसदीय स्थायी समितीचे सदस्य, 1996 पर्यंत परराष्ट्र व्यवहार संबंधित संसदीय स्थायी समितीचे सदस्य, 1964 ते 1976 व 1989 ते 1991 मध्ये खासदार, 1992 मध्ये बिहारमधून राज्यसभेवर पुन्हा नियुक्ती, याचिका समिती, लोकलेखा समिती, राज्यसभेच्या नियम संबंधित समिती, अधिनस्थ विधान समिती, सामान्य प्रयोजन समिती आदी समित्यांचे ते सदस्य होते.
श्री. गुजराल यांनी सांभाळलेली अन्य पदे
इंदरकुमार गुजराल भारतीय दक्षिण आशियाई सहकार्य परिषदेचे अध्यक्ष, भांडवल योजना देखरेख समितीचे सदस्य, संरक्षण अध्ययन व विश्लेषण समितीचे माजी अध्यक्ष(आयडीएसए), उर्दू भाषा प्रोत्साहन संबंधित सरकारी समितीचे (गुजराल समिती)अध्यक्ष, 1959-1964 पर्यंत दिल्ली महानगरपालिकेचे उपाध्यक्ष, लाहोरे विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष, पंजाब विद्यार्थी महासंघाचे सरचिटणीस, कोलकाता, श्रीनगर व दिल्ली येथे विरोधी पक्ष संमेलनाच्या संयुक्त मोर्चाचे निमंत्रक व प्रवक्ते होते.
आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व
श्री. गुजराल यांनी 1996 मध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सर्वसाधारण सभेतील भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे, 1995 मध्ये जीनिव्हा येथे झालेल्या मानवाधिकारावरील संयुक्त राष्ट्र अधिवेशनात भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेते, 1990 मधील संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सर्वसाधारण सभेतील भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेते, 1990 मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आर्थिक विकास विषयावर झालेल्या विशेष सत्रात भारतीय प्रतीनिधी मंडळाचे नेते, 1995 व 1996 मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे सदस्य, 1977 मध्ये शिक्षण व पर्यावरण विषयावरील युनेस्को मध्ये झालेल्या संमेलनात भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेते, 1970, 1972, 1974 मध्ये युनेस्को अधिवेशनात भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे पर्यायी नेते, 1973 मध्ये पॅरीसमध्ये युनेस्को द्वारे मनुष्य व नवसंप्रेषण प्रणाली वर आयोजित चर्चासत्राचे अध्यक्ष, 1995 मध्ये बुकारेस्ट मध्ये झालेल्या अंतर संसदीय संघ परिषदेचे प्रतिनिधी, 1994 मध्ये कॅनडा राष्ट्रकुल संसदीय संघ परिषदेचे प्रतिनिधी, 1967 मधील कॅनबेरा मध्ये झालेल्या आंतरसंसदीय संघ बैठकीचे प्रतिनिधी, 1974 मध्ये स्टॉकहोम मध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्र अधिवेशनात भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे पर्यायी नेते, 1975 मधील गेबोन, कॅमेरुन, कोंगो, चाड, व मध्य आफ्रिका प्रजासात्तकसाठी विशेष दूत, 1966 मध्ये मलावी प्रजासत्ताकाच्या उद्घाटनासाठी भारताचे विशेष दूत, 1961 मध्ये बल्गेरिया मधील विशेष दूत, श्रीलंका, भूतान, इजिप्त व सुदान येथील राजनैतिक दौऱ्यावर केंद्रीय मंत्री, भारताच्या दक्षिण आशियाई सहकार्य परिषदेचे अध्यक्ष, 1961 मध्ये झालेल्या आशियाई रोटरी संमेलनाचे सह-अध्यक्ष आदि विविध पदांवर भारताचे प्रतिनिधित्व केले.
श्री. गुजराल यांच्याशी संबंधित सामाजिक संस्था
श्री. गुजराल नारी निकेतन ट्रस्ट व जालंधर (पंजाब) के ए एन गुजराल मेमोरेअल स्कूल चे अध्यक्ष, भारत पाक मैत्री संस्थेचे अध्यक्ष, दिल्ली कला सभागृहाचे संस्थापक अध्यक्ष, लोक कल्याण समितीचे उपाध्यक्ष, 1960 मध्ये रोटरी क्लब दिल्लीचे अध्यक्ष, 1961 मध्ये आशियाई रोटरी परिषदांचे उपाध्यक्ष होते.
विशेष रुची
श्री. गुजराल राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विषयांवर लेखन करत होते. तसेच नाट्यलेखन व समीक्षा करत होते.

श्री. एच.डी. देवेगौडा

श्री. एच.डी. देवेगौडा

June 1, 1996 - April 21, 1997 | Janata Dal
श्री. एच.डी. देवेगौडा

सामाजिक आर्थिक विकास व भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे कट्टर समर्थक असलेल्या श्री. एच. डी. देवेगौडा यांचा जन्म 18मे 1933 रोजी कर्नाटकातील हसन जिल्ह्यातील होलेनारासिपुरा तालुक्यात असलेल्या हरदनहल्ली गावात झाला.
सिविल इंजिनीरिंग पदविका धारक श्री. देवेगौडा यांनी वयाच्या अवघ्या विसाव्या वर्षी शिक्षण पूर्ण करून राजकारणात प्रवेश केला. 1953 साली त्यांनी कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश केला व 1962 पर्यंत ते या पक्षाचे सदस्य राहिले. एका मध्यमवर्गीय शेतकरी कुटुंबाचे सदस्य असलेल्या श्री. देवेगौडा यांनी शेतकऱ्याच्या जीवनातील समस्या बघितल्या होत्या त्यामुळे त्यांनी शेतकरी, वंचित शोषित लोकांच्या हक्कासाठी आवाज उठवला.

लोकशाही व्यवस्थेतील तळागाळातील घटकांशी संबंध ठेवणाऱ्या श्री. देवेगौडांनी यथावकाश राजकीय यश प्राप्त केले. अंजनेय सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष व होलेनारासिपुरा तालुक्याच्या तहसील विकास बोर्डच्या सदस्याच्या रुपात त्यांनी लोकांच्या मनात खास स्थान निर्माण केले होते. त्यांनी नेहमी असमानताविरहीत समाजाचे स्वप्न बघितले.28व्या वर्षी श्री. गौडा अपक्ष म्हणून निवडणूक लढले व 1962 मध्ये कर्नाटक विधानसभेचे सदस्य बनले. विधानसभेचे वक्ते असताना त्यांनी सर्वांना प्रभावित केले. होलेनारासिपुरा मतदारसंघातून चौथ्या (1967-1971), पाचव्या(1972-1977)व सहाव्या (1978-1983) विधानसभेवर ते सलग निवडून आले .

मार्च 1972 पासून मार्च 1976 पर्यंत व नोव्हेंबर 1976 पासून डिसेंबर 1977 पर्यंत विधानसभेत ते विरोधी पक्ष नेते म्हणून प्रख्यात होते. श्री. देवेगौडा यांनी 22 नोव्हेंबर 1982रोजी विधान सभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. सातव्या व आठव्या विधानसभेचे सदस्य असताना त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम व सिंचन मंत्री म्हणून काम पाहिले. सिंचन मंत्री असताना त्यांनी अनेक सिंचन प्रकल्प सुरु केले. 1987 मध्ये त्यांनी सिंचन क्षेत्रासाठी दिल्या गेलेल्या अपुऱ्या निधीचा विरोध करून मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.

स्वातंत्र्य व समानतेचे समर्थक असलेल्या श्री. देवेगौडा यांना 1975-76 मध्ये केंद्र सरकारच्या नाराजीचा सामना करावा लागला एवढेच नव्हे तर त्यांना आणीबाणीच्या काळात अटकही करण्यात आली. श्री. देवेगौडा यांनी ह्या काळाचा उपयोग अभ्यासात घालवला ज्यायोगे त्यांना आपल्या ज्ञानाचा प्रसार करता येईल. त्यांचा अभ्यास तसेच यादरम्यान तुरुंगात बंद असताना भारतीय राजकारणातील अन्य दिग्गज नेत्याशी झालेल्या चर्चांमधून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व व दृष्टीकोनात बदल घडून आला. तुरुंगातून सुटून आल्यानंतर ते एक परिपक्व व दृढनिश्चयी व्यक्ती म्हणून समोर आले.

1991 मध्ये हसन लोकसभा मतदार संधातून ते खासदार म्हणून निवडून आले. श्री. गौडा यांनी राज्यांच्या व विशेषत्वाने शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांच्या निवारणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेबाबत संसदेमध्ये मांडलेल्या परखड विचारांसाठी सगळ्यांची प्रशंसा मिळवली. संसद व संसदेच्या इतर संस्थांचे पावित्र्य व सन्मान राखल्याबद्दलही त्यांनी नावलौकिक प्राप्त केला. श्री. देवेगौडा दोनदा राज्य पातळीवर जनता पक्षाचे अध्यक्ष बनले. 1994 मध्ये ते जनता दलाचे अध्यक्ष बनले. 1994मध्ये राज्यामध्ये जनता दलाला मिळालेल्या विजयाचे ते सूत्रधार होते. ते जनता दलाचे नेते म्हणून निवडून आले व 11 डिसेंबर 1994 रोजी ते कर्नाटकाचे 14 वे मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर त्यांनी रामनगर मतदार संघातून निवडणूक लढवली व प्रचंड बहुमताने विजय संपादन केला.
राजकारणातील अनुभव तसेच तळागाळातील लोकांपर्यंत असलेल्या संपर्कामुळे त्यांना राज्याला भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवताना मदत झाली. हुबळीच्या इदगाह मैदानाचा मुद्दा उठवला त्यावेळी त्यांच्या चाणाक्ष राजकीय बुद्धीची पुन्हा एकदा प्रचीती आली. हे मैदान अल्पसंख्याक समुदायाचे होते ज्याचा वापर नेहमीच राजकीय विवादांसाठी केला गेला होता. श्री. देवेगौडा यांनी यशस्वीपणे या मुद्यावर तोडगा काढला. जानेवारी 1995 मध्ये श्री. गौडा स्वित्झर्लंड दौऱ्यावर गेले असताना त्यांनी आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रज्ञांच्या परिषदेत सहभाग घेतला होता. युरोपीय तसेच मध्य पूर्व देशांमधील त्यांचे दौरे ते एक समर्पित राजनेते असल्याचे दाखले देतात. श्री. गौडा यांनी आपल्या सिंगापूरच्या दौऱ्या दरम्यान राज्याच्या प्रगतीसाठी आवश्यक परकीय गुंतवणूक राज्यात आणली ह्यावरून त्यांच्या व्यावसायिक चाणाक्ष बुद्धीचा प्रत्यय येतो.
सत्तरीच्या दशकात राजकारण व त्याच्याशी निगडीत प्रक्रियांमध्ये त्यांनी मिळवलेली एकहाती पकड त्यांच्या मित्र तसेच शत्रूंच्या चर्चेचा विषय ठरली. श्री. गौडा यांच्या मते त्यांचे राजकारण हे लोकांसाठी असून लोकांच्या सान्निध्यात तसेच त्यांच्यासाठी काहीतरी करण्यात त्यांना आनंद मिळतो.

1989 मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमध्ये जनता दलाला 222 मधील केवळ 2 जागांवर यश मिळाले हा पक्षाचा कडवा पराभव होता. श्री. गौडा यांच्यासाठी ही कारकीर्दीतील पहिलीच मोठी हार होती, त्यांनी लढवलेल्या दोन्ही जागांवर त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता.
या पराभवाने त्यांना आपली गमावलेली प्रतिष्ठा आणि सत्ता परत मिळवण्यासाठी व आपली राजकीय शैली तपासून पाहण्यासाठी प्रेरित केले. त्यांनी दिल्ली व कर्नाटक येथील आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांसोबत असलेले कटू संबध दूर सारत त्यांच्या सोबत मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित केले. सरळमार्गी आयुष्य जगणारे प्रभावी व्यक्ती म्हणून गौडा यांची ओळख आहे.

राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी ते बांधकामासंबंधित छोटी कामे घेणारे ठेकेदार होते. सात वर्ष अपक्ष म्हणून काम केल्यामुळे त्यांना पक्षीय राजकारण समजून घेण्यास मदत झाली. आपल्या कामामध्ये चिकाटी असलेले श्री. गौडा विधिमंडळ ग्रंथालयात पुस्तके व नियतकालिके वाचण्यात रममाण होत असत. 1967मध्ये फेर निवडणुकीत यश संपादन केल्यावर त्यांना गमावलेला आत्मविश्वास पुन्हा प्राप्त झाला. 1969 मध्ये काँग्रेस पक्षाचे विभाजन झाल्यानंतर ते निजलिंगप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी काँग्रेस (ओ) पक्षात सहभागी झाले. 1971 मधील काँग्रेस(ओ)च्या पराभवाने त्यांना मोठी संधी प्राप्त करून दिली. जेव्हा संपूर्ण देशात इंदिरा गांधीची लाट होती तेव्हा ते सशक्त विरोधी पक्ष नेते म्हणून नावारूपाला आले.

श्री. देवेगौडा व श्रीमती. देवाम्मांचे सुपुत्र असलेले श्री. देवेगौडा यांना आपल्या कौटुंबिक शेतकरी पार्श्वभूमीचा अभिमान वाटतो. देवगौडांना अचानकपणे तिसऱ्या आघाडीचे(प्रादेशिक पक्ष व बिगर काँगेस व बिगर भाजप युती) नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली ज्यामुळे ते पंतप्रधान पदापर्यंत जाऊ शकले.
30 मे 1996 रोजी देवेगौडा यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन भारताचे 11 वे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.

श्री. गुलजारीलाल नंदा

श्री. गुलजारीलाल नंदा

January 11, 1966 - January 24, 1966 | Congress

श्री. गुलजारीलाल नंदा
श्री. गुलजारीलाल नंदा यांचा जन्म 4 जुलै 1998 रोजी पंजाबच्या सियालकोट येथे झाला. त्यांचे शिक्षण लाहोर, आग्रा आणि अलाहाबाद येथे झाले. त्यांनी अलाहाबाद विद्यापीठात (1920-1921) श्रम संबंधी समस्यांवर संशोधक म्हणून काम केले. 1921 मध्ये ते नॅशनल महाविद्यालय (मुंबई) येथे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले. त्याचवर्षी ते असहकार चळवळीत सामील झाले. 1922 मध्ये ते अहमदाबाद टेक्सटाईल लेबर असोसिएशनचे सचिव झाले आणि तिथे 1946 पर्यंत काम केले. 1932 मध्ये सत्याग्रहासाठी त्यांना तुरुंगात जावे लागले आणि पुन्हा 1942 ते 44 दरम्यान ते तुरुंगवासात होते.

1937 मध्ये मुंबई विधानसभेवर ते निवडून गेले आणि 1937 ते 1939 पर्यंत मुंबई सरकारचे संसदीय सचिव (श्रम आणि उत्पादन शुल्क) होते. नंतर मुंबई सरकारचे श्रममंत्री (1946 ते 1950) म्हणून त्यांनी राज्य विधानसभेत यशस्वीपणे श्रम तंटा विधेयक सादर केले. त्यांनी कस्तुरबा मेमोरिअल ट्रस्टचे विश्वस्त म्हणून, हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघाचे सचिव म्हणून तसेच मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. राष्ट्रीय नियोजन समितीचेही ते सदस्य होते. राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेसच्या आयोजनात त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडली आणि नंतर ते याचे अध्यक्ष बनले.

1947 मध्ये जिनिव्हा येथे आंतरराष्ट्रीय श्रम परिषदेत एक सरकारी प्रतिनिधी म्हणून ते सहभागी झाले. त्यांनी परिषदेद्वारे नियुक्त “द फ्रीडम ऑफ असोसिएशन समिती”वर काम केले आणि स्वीडन, फ्रान्स, स्वितझर्लंड, बेल्जिअम आणि इंग्लंड या देशांचा तेथील श्रम आणि गृहनिर्माण स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी दौरा केला.

मार्च 1950 मध्ये, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून ते रुजू झाले. पुढल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारमध्ये त्यांची नियोजन मंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. याशिवाय त्यांना सिंचन आणि ऊर्जा विभागांचा कार्यभारही सोपवण्यात आला. 1952 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत, मुंबईतून लोकसभेवर निवडून गेले आणि पुन्हा नियोजन, सिंचन आणि ऊर्जा मंत्री झाले. 1955 मध्ये सिंगापूरमध्ये आयोजित नियोजन सल्लागार समिती आणि 1959 मध्ये जिनिव्हा येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय श्रम परिषदेमध्ये त्यांनी भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व केले.

1957 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ते लोकसभेवर निवडून आले आणि केंद्रीय श्रम, रोजगार आणि नियोजन मंत्री झाले. नंतर नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. 1959 मध्ये त्यांनी जर्मनी प्रजासत्ताक, युगोस्लाव्हिया आणि ऑस्ट्रियाचा दौरा केला. 1962 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत गुजरातमधील साबरकांठा मतदारसंघातून ते पुन्हा लोकसभेवर निवडून आले. 1962 मध्ये समाजवादी लढयासाठी त्यांनी काँग्रेस फोरमची सुरुवात केली. 1962 आणि 1963 मध्ये ते केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री तर 1963 ते 1966 दरम्यान गृहमंत्री होते.
पंडित नेहरुंच्या मृत्यूनंतर 27 मे 1964 रोजी नंदा यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. ताश्कंदमध्ये लाल बहादूर शास्त्री यांच्या निधनानंतर 11 जानेवारी 1966 रोजी पुन्हा त्यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.

श्री. चरण सिंह

श्री. चरण सिंह

July 28, 1979 - January 14, 1980 | Janata Party

श्री. चरण सिंह

श्री. चरण सिंह यांचा जन्म 1902 मध्ये उत्तरप्रदेशच्या मेरठ जिल्हयातील नूरपूर येथे एका मध्यमवर्गीय शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांनी 1923 मध्ये विज्ञान विषयात पदवी प्राप्त केली. 1925 मध्ये आग्रा विद्यापीठातून त्यांनी पदव्युत्तर पदवी मिळवली. कायद्याचे शिक्षण घेतलेल्या श्री. चरण सिंह यांनी गाजियाबाद येथून आपल्या व्यवसायाला सुरुवात केली. 1929 मध्ये ते मेरठ येथे आले आणि नंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

ते सर्वप्रथम 1937 मध्ये छपरोली येथून उत्तरप्रदेश विधानसभेसाठी निवडले गेले आणि 1946, 1952, 1962 व 1967 मध्ये विधानसभेत आपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. 1946 मध्ये ते पंडित गोविंद वल्लभ पंत यांच्या सरकारमध्ये संसद सचिव बनले. त्यानंतर महसूल, वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य न्याय, माहिती इत्यादी विविध विभागात त्यांनी काम केले. जून 1951 मध्ये त्यांना राज्याचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले आणि न्याय व माहिती विभागाचा कार्यभार देण्यात आला. नंतर 1952 साली ते डॉ.संपूर्णानंद यांच्या मंत्रिमंडळात महसूल व कृषी मंत्री बनले. एप्रिल 1959 मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला, तेव्हा त्यांच्याकडे महसूल व परिवहन खात्याची जबाबदारी होती.

श्री. सी. बी. गुप्ता यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये ते गृह व कृषी मंत्री (1960) होते. श्रीमती सुचेता कृपलानी यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये श्री. चरण सिंह कृषी व वन मंत्री (1962-63) होते. 1965 मध्ये त्यांनी कृषी विभाग सोडून दिला आणि 1966 पासून स्थानिक स्वयंप्रशासन विभागाची जबाबदारी घेतली. कॉंग्रेसच्या विभाजनानंतर फेब्रुवारी 1970 मध्ये ते कॉंग्रेसच्या पाठींब्याने दुसऱ्यांदा उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. परंतु पुढे 2 ऑक्टोबर 1970 पासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

श्री. चरण सिंह यांनी विविध पदांवर उत्तरप्रदेश राज्याची सेवा केली. त्यांची ख्याती एका अशा कणखर नेत्याच्या रुपात झाली होती, जे प्रशासनात अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचारला अजिबात थारा देत नसत. प्रतिभाशाली खासदार व व्यवहारवादी असलेले श्री. चरण सिंह आपल्या वक्तृत्व व दृढविश्वासासाठी ओळखले जातात.

उत्तरप्रदेशातील जमीन सुधारणा कार्याचे संपूर्ण श्रेय श्री. चरण सिंह यांना जाते. ग्रामीण कर्जदारांना दिलासादायक ठरलेले विभागीय कर्जमुक्ती विधेयक, 1939 तयार करण्यात आणि अंतिम प्रारूप देण्यामध्ये श्री. चरण सिंह यांची महत्वपूर्ण भूमिका होती. त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे उत्तरप्रदेशातील मंत्र्यांचे वेतन व त्यांना मिळणाऱ्या अन्य लाभांचे प्रमाण बरेच कमी करण्यात आले. मुख्यमंत्री म्हणून जमीन धारणा कायदा, 1960 बनविण्यामध्येही महत्वपूर्ण भूमिका होती. हा कायदा मालकी हक्कात जमीन राखून ठेवण्याच्या कमाल प्रमाणावर बंधन आणण्याच्या दृष्टीने करण्यात आला होता. जेणेकरून राज्यभरात याला एकसमान बनवता येऊ शकेल.

देशात असे निवडक राजकारणी होऊन गेले ज्यांनी लोकांमध्ये राहून सहजतेने काम करत लोकप्रियता मिळवली. एक समर्पित लोक कार्यकर्ता व सामाजिक न्यायावर दृढविश्वास ठेवणाऱ्या श्री. चरण सिंहांना लाखो शेतकऱ्यांमध्ये राहून आत्मविश्वास मिळाला, ज्याने त्यांची ताकद वाढवली. श्री. चौधरी चरण सिंह अत्यंत साधे जीवन जगले. मोकळ्या वेळात ते वाचन व लेखन करत त्यांनी अनेक पुस्तके व प्रचार-पुस्तिका लिहिल्या ज्यामध्ये ‘जमीनदारी निर्मूलन’, ‘भारतातील गरीबी व त्यावरील उपाय’, ‘शेतकऱ्यांची मालकी की शेतकऱ्यांसाठी जमीन’, ‘प्रिवेन्शन ऑफ डिविजन ऑफ होल्डिंग्स बिलो ए सर्टन मिनिमम’, ‘को-ऑपरेटीव फार्मिंग एक्स-रेड’ ही काही प्रमुख आहेत.