शेतकरी आंदोलन - सर्वोच्च न्यायालयाकडून चार सदस्यीय समितीची स्थापना.

🔶सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली व समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी संघटना व केंद्र सरकार यांच्यातील कोंडी सोडवण्यासाठी ही समिती बनवण्यात आली आहे.

🔶या समितीमध्ये भारतीय किसान यूनियनचे भूपिंदर सिंह मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे प्रमोद जोशी या चार जणांचा समावेश आहे. ही समिती आपला अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवणार आहे. जोपर्यंत समितीचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती असणार आहे.

🔶या समितीमधील चौघांपैकी एक असलेले भारतीय किसान यूनियनचे भूपिंदर सिंह मान हे कृषी कायद्याच्या विरोधातील आहेत. तर, शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेचे असलेल्या अनिल घटनवट यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते की, सरकार शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करून कायदा लागू व त्यामध्ये संशोदन करू शकते. हे कायदे मागे घेण्याची आवश्यकता नाही, जे शेतकऱ्यांसाठी अनेक संधी निर्माण करत आहेत.