NSO अहवाल : ग्रामीण भारत अद्याप मुक्त शौचमुक्त नाही

📌आयोजक :-

सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (Ministry of Statistics and Programme Implementation) अंतर्गत NSO कडून

📌कालावधी :-

👉जुलै २०१८ ते डिसेंबर २०१८

📌सर्वेक्षणातील भर द्यावयाचे घटक :-

1.पिण्याचे पाणी

2.स्वच्छता आणि गृहनिर्माण स्थिती

📌सर्वेक्षण निरीक्षणे :-

👉एक चतुर्थांश (१/४) घरात शौचालय सुविधेचा अभाव

📌मुख्य उद्दीष्ट्ये :-

👉घरांना उपलब्ध असणाऱ्या सुविधा तसेच घरांच्या आसपासच्या सूक्ष्म वातावरणासह स्वच्छतेविषयी माहिती एकत्रित करणे

👉'२०२४ पर्यंत सर्वांसाठी पिण्याचे पाणी' हे लक्ष्य ठेवून भारत सरकार सध्या काम करत असल्याने सर्वेक्षण अत्यंत महत्त्वपूर्ण

📌ठळक मुद्दे :-

👉जवळपास ४२.९% ग्रामीण भागातील आणि सुमारे ४०.९% शहरी भागातील कुटुंबांकडून अद्याप हँडपंप वापर

👉घरगुती परिसरात पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधेबाबत शहरी भागात सुमारे ८०.७% आणि ग्रामीण भागात ५८.२% लोक

👉सुधारित जल संसाधने वापराबाबत ग्रामीण भागातील ९४.५% आणि शहरी भागात ९७.४%

👉सुधारित जल संसाधने मध्ये ट्यूबवेल, संरक्षित स्प्रिंग्स, खाजगी टँकर ट्रक, पाईप वॉटर, हँडपंप, पावसाचे पाणी संकलन आणि बाटलीबंद पाणी यांचा समावेश

📌खुले शौच आणि सद्य स्थिती :-

👉स्वच्छ भारत मिशनने २ ऑक्टोबर २०१९ रोजी भारताला मुक्त शौचमुक्त घोषित

👉सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागातील ७१.३% आणि शहरी भागातील ९६.२% लोकांमध्ये शौचालय सुविधेचा अभाव

👉सुस्थित गटार व्यवस्था ग्रामीण भागातील ६१.१% आणि शहरी भागातील ९२% कुटुंबांमध्ये आढळ