Friday 25 November 2022

भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे 1 ते 51पर्यंत

भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे Important Constitutional Articles

संविधानात्मक महत्वाची कलमे Important Articles

लोकशाही प्रशासन असणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये लोकांच्या हाती सत्ता एकवटलेली  असते.  लोकशाही प्रशासनामध्ये लोक महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. 

अशा लोकांना आपले हक्क व अधिकार माहित असणे गरजेचे असते.  आणि असे हक्क-अधिकार लोकशाही राष्ट्राच्या संविधाना कडून मिळत असतात.  संविधानामध्ये हे अधिकार स्पष्ट करणारी महत्त्वाची कलमे असतात. 

 भारतीय संघराज्याने सुद्धा लोकशाही प्रशासन व्यवस्था स्वीकारलेली आहे. म्हणून आपल्या देशात लोकांना खूप महत्त्वाचे स्थान आहे. 

भारतीय संघराज्यातील प्रत्येक नागरिक महत्त्वाचा आहे.

अशा प्रत्येक नागरिकाला संविधानाने दिलेले हक्क आणि अधिकार विषयक  संविधानात्मक महत्वाची कलमे  या ठिकाणी पाहणार आहोत.

कलम 1 – संघराज्य या राज्यांचा संघ असेल असे म्हटले आहे 

कलम 2 – मध्ये भारतीय संघात योग्य वाटतील त्या अटी आणि शर्ती वर नवीन राज्यांना समाविष्ट करणे हा अधिकार कलम 2 ने संसदेला दिला 

कलम 3 – मध्ये नवीन राज्याची निर्मिती व विद्यमान राज्याच्या क्षेत्रात सिमात किंवा नावात बदल 

कलम 4 – परिशिष्ट 1 व परिशिष्ट 4 ची दुरुस्ती आणि पूरक अनुषंगिक आणि त्यातून उत्पन्न होणाऱ्या त्यासंबंधी कलम 2 व कलम 3 अंतर्गत करण्यात आलेले कायदे

राज्यघटनेतील भाग दोन मध्ये कलम 5 ते कलम 11 पर्यंतच्या तरतुदी नागरिकत्वाशी संबंधित आहेत.

कलम 5 – राज्य घटनेच्या प्रारंभीचे नागरिकत्व 

कलम 6 – पाकिस्तान मधून भारतात स्थलांतरित झालेल्या विवाहित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क 

कलम 7 – पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क 

कलम 8 – मूळ भारतीय असणाऱ्या पण भारताबाहेर राहणाऱ्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क 

कलम 9 – परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वेच्छेने संपादन करणाऱ्या व्यक्ती भारताच्या नागरिक नसणे 

कलम 10 – नागरिकत्वाचे हक्क चालू राहणे 

कलम 11 – कायद्याद्वारे संसद नागरिकत्वाच्या याचे नियमन करेल.

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग-3 मधील तरतुदी मूलभूत हक्काचे संबंधित असून अमेरिकेच्या घटनेवरून या स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत. कलम 12 ते 35 या कलमांचा समावेश मूलभूत हक्कांमध्ये होतो.

*समानतेचा हक्क कलम 14 ते 18 

*स्वातंत्र्याचा हक्क कलम 19 ते 22 

*शोषणाविरुद्धचा हक्क कलम 23 ते 24 

*धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क कलम 25 ते 28 

*सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क कलम 29 30 

*घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क कलम 32

कलम 31 – (निरसित)

कलम 33 – सैन्य दलासाठी मूलभूत फक्त संसदेला अधिकार 

कलम 34 – लष्करी कायदा लागू मूलभूत हक्कावर मर्यादा 

कलम 35 – मूलभूत कशासाठी तरतुदी लागू करण्याचा कायदा

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग-4 मध्ये राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे देण्यात आलेली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे कलम 36 ते 51 पर्यंत आहेत.

कलम 36 – राज्याची व्याख्या

कलम 37 – निर्देशक तत्वाचे उपयोजन

कलम 38 – लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी राज्याने समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे

कलम 39 – राज्याने अनुसरा वयाच्या धोरणाची विवक्षित तत्वे

कलम 39 a – समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य

कलम 40 – ग्रामपंचायतीचे संघटन

कलम 41 – कामाचा शिक्षणाचा आणि युवक शेत बाबतीत लोक सहाय्याचा यांची तरतुदी

कलम 42 – कामाच्या ठिकाणी न्याय व मानवीय परिस्थिती आणि प्रसुती विषयक सहाय्य याची तरतूद

कलम 43 – कामगारांना निर्वाह वेतन इत्यादी

कलम 43 A – औद्योगिक व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग

कलम 43 B – सहकार संस्थांचे प्रवर्तन

कलम 44 -नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता 

कलम 45 – 6 वर्षाखालील बालकांची प्रारंभिक बाल्य अवस्थेतील देखभाल व शिक्षणाची तरतूद 

कलम 46 – अनुसूचित जाती जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक हित संवर्धन 

कलम 47 – पोषणाचा व जीवनमानाचा स्तर उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्यांचे कर्तव्य 

कलम 48 – कृषी आणि पशुसंवर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था करणे 

कलम 48 A – पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणे आणि वने व जीवसृष्टी यांचे रक्षण करणे 

कलम 49 – राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाची स्मारके ठिकाने वास्तू यांचे संरक्षण 

कलम 50 – कार्यकारी यंत्रणेने पासून न्याय यंत्रणेची फारकत

कलम 51 – आंतरराष्ट्रिय शांतता आणि सुरक्षा यांचे संवर्धन.

No comments:

Post a Comment

Latest post

राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या स्थापनेपूर्वीच्या संस्था

🔹 जमीनदारांची संघटना १८३७ मध्ये बंगालमधील काही जमीनदारांनी एकत्र येऊन 'लॅंड होल्डर्स असोसिएशन' या नावाची संस्था स्थापन केली. राजकीय...