Wednesday, 28 September 2022
127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक 2021 :
◆ मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल करणारे 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक 09 ऑगस्ट 2021 रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले होते.
◆ 102 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकातील काही तरतुदी स्पष्ट करण्यासाठी, तसेच मागासवर्गीयांसंबंधित राज्यांचा अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी संसदेत हे विधेयक मांडण्यात आले.
◆ केंद्र आणि प्रत्येक राज्याद्वारे स्वतंत्र ओबीसी यादया तयार केल्या जातात. राज्य घटनेतील कलम 15[4], 15[5] आणि 16[4] राज्याला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची यादी घोषित करण्याचे स्पष्टपणे अधिकार प्रदान करतात.
◆ राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हे विधेयक 105 वी घटनादुरुस्ती कायदयात रुपांतरीत झाले.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Latest post
यशाची त्रिसूत्री
कुठल्याही क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी तीन गोष्टी अत्यंत आवश्यक असतात. '✔️वेळ, 😥नियोजन आणि ✔️अंमलबजावणी' कुठल्याही कामाला पुरेसा वे...
-
1) नाव मिळवणे. अर्थ :- कीर्ती मिळविणे. वाक्य :- शालान्त परीक्षेत जिल्ह्य़ात प्रथम येऊन सुप्रियाने नाव मिळविले. 2) रक्ताच...
-
1. राष्ट्रीय महामार्ग (NH) 44 - पर्वीचे नाव NH 07 - लांबी 3745 km - राज्ये: जम्मू आणि काश्मीर (श्रीनगर), पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प...
-
घटना दुरुस्ती कायदा 📌जुलै २०१८ मध्ये राज्यसभेच्या मान्यतेनंतर ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी त्याचे १०२व्या घटना दुरुस्ती कायद्यामध्ये रूपांतर झाले....
No comments:
Post a Comment