Wednesday 28 September 2022
127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक 2021 :
◆ मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल करणारे 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक 09 ऑगस्ट 2021 रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले होते.
◆ 102 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकातील काही तरतुदी स्पष्ट करण्यासाठी, तसेच मागासवर्गीयांसंबंधित राज्यांचा अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी संसदेत हे विधेयक मांडण्यात आले.
◆ केंद्र आणि प्रत्येक राज्याद्वारे स्वतंत्र ओबीसी यादया तयार केल्या जातात. राज्य घटनेतील कलम 15[4], 15[5] आणि 16[4] राज्याला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची यादी घोषित करण्याचे स्पष्टपणे अधिकार प्रदान करतात.
◆ राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हे विधेयक 105 वी घटनादुरुस्ती कायदयात रुपांतरीत झाले.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Latest post
Important points
❇️ सध्या बदललेली नावे लक्षात ठेवा ◾️औरंगाबाद जिल्हा - छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा ◾️उस्मानाबाद जिल्हा -धाराशिव जिल्हा ◾️अहमदनगर जिल्हा - अह...
-
(०१) राष्ट्रीय ग्राहक दिन केव्हा साजरा केला जातो ? उत्तर- २४ डिसेंबर. (०२) सायकलचा शोध कोणी लावला ? उत्तर- मॅकमिलन. (०३) 'कुरल...
-
राज्यशास्त्र: 1)रंजन कोळंबे सर. 2)किशोर लवटे - पंचायतराज. 3)एम.लक्ष्मीकांत(ठराविक टॉपिक). अर्थशास्त्र: 1)किरण देसले सर - पार्ट 1. भूगोल: महा...
-
◾️भारत रत्न पुरस्कार 2024 :- कर्पूरी ठाकूर, लालकृष्ण अडवाणी, व्ही. नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन, ◾️महाराष्ट्र भूषण पुरस्क...
No comments:
Post a Comment