नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सुरवात ब्रिटिश कालखंडामध्ये झाली. ( १६८७ ) नागरी स्थानिक संस्थांना पंचायतराज संस्थेप्रमाणेच घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा हि मागणी समोर आली. या दृष्टीकोनातून सर्वप्रथम १९८९ ला राजीव गांधी यांनी नगरपालिका संबंधी ६५ वे घटनादुरुस्ती विधेयक तयार केले होते. परंतु त्यांना अपयश आले. त्यानंतर व्ही. पी. सिंग व चनशेखर यांनी प्रयत्न केले. परंतु अपयश आले. १९९१ ला पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना नागरी स्थानिक संस्थाना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी त्यांनी १९९२ ला ७४ वे घटनादुरुस्ती विध्येयक तयार केले.
– २२ डिसेंबर १९९२ ला या विधेयकावर लोकसभेत बहुमत सिद्ध.
– २३ डिसेंबर १९९२ ला या विधयेकावर राज्यसभेत बहुमत सिद्ध
– २० एप्रिल १९९३ रोजी ७४ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.
– ३१ मे १९९४ पर्यंत ह्या शिफारशी सर्व राज्यांना लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले.
– राज्य घटनेच्या कलम २४३ ( P ) ते २४३ ( ZG ) मध्ये तरतूद करण्यात आली. व भारतीय राज्य घटनेला १२ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. व त्या मध्ये एकूण १८ विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
No comments:
Post a Comment