pH मान

जल का Ph मान = 7
दूध का ph मान = 6.4
सिरके का ph मान = 3
मानव रक्त का ph मान =7.4
नीबू का ph मान = 2.4
NaCl का ph मान = 7
शराब का ph मान = 2.8
मानव मूत्र का ph मान = 4.8-8.4
समुद्री जल का ph मान =8.5
आंसू का ph मान =7.4
मानव लार का ph मान =6.5-7.5
अन्य एसिडिक सूची
HCL का PH मान = 0
H2SO4 का PH मान = 1.0
सेब, सोडा का pH मान(pH Value) =3.0
अचार का pH मान(pH Value) =3.5-3.9
टमाटर का pH मान(pH Value) =4.5
केले का pH मान(pH Value) =4.5-5.2
एसिड वर्षा का pH मान(pH Value) =5.0 के आसपास
रोटी का pH मान(pH Value) =5.3-5.8
लाल मांस का pH मान(pH Value) =5.4 से 6.2
चारेदार पनीर का pH मान(pH Value) =5.9
मक्खन का pH मान(pH Value) =6.1 से 6.4
मछली का pH मान(pH Value) =6.6 से 6.8
अन्य क्षारकता सूची:
शैम्पू का pH मान(pH Value) = 7.0 से 10
बेकिंग सोडा (सोडियम बाइकार्बोनेट) का pH मान(pH Value) = 8.3
टूथपेस्ट का pH मान(pH Value) = लगभग 9
मैग्नेशिया के दूध का pH मान(pH Value) =10.5
अमोनिया का pH मान(pH Value) =11.0
हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स का pH मान(pH Value) =11.5 से 14
लाइम (कैल्शियम हाइड्रोक्साइड) का pH मान(pH Value) =12.4
लाइ का pH मान(pH Value) =13.0
सोडियम हाइड्रोक्साइड (NaOH) का pH मान(pH Value) =14.0

हक्कभंग (Privilege motion)

🔸मबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करणारी अभिनेत्री कंगना रनौत आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा एकेरी उल्लेख करणारे पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणण्यात आला ...!

🔸हक्क भंग म्हणजे काय नेमक ?
खासदार आणि आमदार अशा लोक प्रतिनिधींना घटनेने काही विशेषाधिकार प्रदान केलेले आहेत. विधानसभेने एखाद्या विषयाचा अभ्यास किंवा चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीलाही असे विशेष अधिकार असतात. या अधिकारांच्या आड येणारे वक्तव्य किंवा वर्तन कोणत्याही व्यक्ती किंवा समुदायाला करता येत नाही, आमदार विधानसभेत जे विचार मांडतात त्यावर इतरांना विधानसभेच्या बाहेर टीका-टिप्पणी करता येत नाही, अन्यथा तो हक्कभंग ठरु शकतो.

🔸सभागृहाचा हक्कभंग किंवा अवमान झाल्याचा प्रकार सभापतींच्या संमतीने सभागृहाच्या निदर्शनास कसा आणला जाऊ शकतो?
विशेष अधिकार भंग व अवमान सुचना नियम 273 नुसार  सभागृह सदस्याचा अवमान केल्याबद्दल आणला जातो. किंवा,
1. विधिमंडळ सभासदाकडून तक्रार
2. विधानसभा सचिवांचा अहवाल
3. याचिका
4. सभागृह समितीचा अहवाल


🔸हक्कभंग सिद्ध झाल्यास काय शिक्षा?
विधानसभेचा अवमान किंवा हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकारही सभागृहाला असतो. आरोपी स्वतः आमदार असेल तर सभागृहातून त्याची हकालपट्टी केली जाऊ शकते.

🔸आरोपी तिर्‍हाईत असेल तर समज देऊन सोडून देण्यापासून तुरुंगवास ठोठावण्यापर्यंत कोणतीही शिक्षा होऊ शकते.


आरोपीला समन्स पाठवून विधानसभेत बोलावले जाऊ शकते. समज देणे, ताकीद देणे, आरोपी आमदार असल्यास निलंबन किंवा हकालपट्टी करणे, दंड आकारणे, अटक करुन तुरुंगवास किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्याने केलेली आहे.

महाराष्ट्रातील महामंडळे

१. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ - दिनांक १ ऑगस्ट, १९६२
२. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक व गुंतवणूक महामंडळ - ३१ मार्च, १९६६
३. महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ - दिनांक १ एप्रिल, १९६२
४. महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ - १९६२
५. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन - १९७८
६. महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ - १९६२
७. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ - १९७५
८. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ -१९६१
९. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ (मर्यादित. - १९६३
१०. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ - १९६५
११. मराठवाडा विकास महामंडळ - १९६७
१२. कोकण विकास महामंडळ (मर्यादित. - १९७०
१३. विदर्भ विकास महामंडळ (मर्यादित. - १९७०
१४. महाराष्ट्र कृष्ण खोरे महामंडळ - १९९६
१५. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ - १९९७
१६. कोकण सिंचन विकास महामंडळ - १९९७
१७. तापी सिंचन विकास महामंडळ - १९९७
१८. गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळ - १९९८
१९. महात्मा फुले मागास वर्ग विकास महामंडळ  - १९७८
२०. म्हाडा - १९७६

अन्न सुरक्षा विषयक तरतुदी

✍️भारतात भूकेची समस्या प्रचंड असून २०१७च्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा ११९ देशांमध्ये १०० वा क्रमांक आहे.

✍️आशियातील (बांगला देश वगळता) सर्व देशांमध्ये भारत हा भुकेच्या समस्येसंदर्भात वरच्या क्रमांकावर आहे. पुरेसे अन्न न मिळाल्याने श्रमशक्ती व त्यांच्या उत्पन्नात घट होते.

✍️अन्नासाठी प्राधान्यक्रम दिला जात असल्याने शिक्षण, आरोग्य, बचत या गोष्टींसाठी उत्पन्न शिल्लक राहत नाही. परिणामत: गरीबी दूर होण्यास अडथळे येतात.

✍️दशाच्या आर्थिक विकासासाठी देशातील नागरिकांना स्वस्त दराने पुरेसे अन्न देण्याची आवश्यकता असते. भारतीय अन्न सुरक्षेचे स्वरूप गुणात्मक, परिणामात्मक आणि आर्थिक असे आहे. भारतातील अन्नधान्यात पौष्टिक आहाराची कमतरता आहे.

 ✍️जागतीक पोषक विशेषज्ञानुसार संतुलीत आहारातून एका व्यक्तिला ३,००० कॅलरीजची आवश्यकता असते; मात्र भारतीयांच्या आहारात फक्त २,००० कॅलरीजचा समावेश असल्याचे दिसते. मुळात भारतीय जनतेची क्रयशक्ती कमी असल्यामुळे त्यांना पोषक आहार मिळत नाही.

✍️याशिवाय देशातील सातत्याने विशेषत: २००८ नंतरच्या भाववाढीमुळे वाढलेल्या किंमतीत अन्नधान्य खरेदी करणे कठीण होत आहे. भारतातील मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात ही राज्ये अन्न सुरक्षेपासून आजही बरीच दूर आहेत.

 ✍️दशातील २० कोटी लोकसंख्या आजही अर्धपोटी असून अल्पपोषण, रक्ताल्पता या समस्यांनी ती ग्रस्त आहेत. परिणामत: पोषण सुरक्षेपासून देश अद्यापही बराच दूर आहे.

✍️४ जून २००९ रोजी केंद्रीय ग्राहक गतिविधी, अन्न व सार्वजनिक मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याबाबत संकल्पनात्मक टिपणे तयार करून जाहीर केले. त्यानंतर २०१३ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यास मान्यता मिळाली.

✍️ भारतीय जनतेसाठी अन्नसुरक्षा प्रदान करण्यासाठी उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या कायद्याच्या तरतुदीनुसार देशातील कुटुंबाचे दोन वर्गांत वर्गीकरण केले आहे.

✍️एक, दारिद्र्य रेषेखालील प्राधान्य कुटुंबे आणि दोन, दारिद्र्य रेषेवरील सर्वसाधारण कुटुंबे. अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कक्षेत ग्रामीण वसाहतीतील ७५% व नागरी वसाहतीतील ५०% लोकसंख्येचा समावेश आहे.

 ✍️या कायद्यान्वये देशात प्राधान्य कुटुंबात प्रतिव्यक्ती ७ कि. ग्रॅ. गहू/तांदूळ प्रत्येकी अनुक्रमे २ किंवा ३ रू. प्रति किलो दराने, तर सर्वसाधारण कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा ३ कि. ग्रॅ. गहू/तांदूळ निर्धारित किंमतीच्या निम्म्या किंमतीला सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून दिले जाते.

✍️तसेच गर्भवती महिला व १४ वर्षांखालील मुलामुलींना पोषक आहार, कुपोषीत मुलामुलींसाठी उच्च पोषण मूल्य आहार दिला जातो. या कायद्यामुळे देशातील सुमारे ६४% लोकसंख्येला स्वस्त धान्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

NEFT आणि RTGS मध्ये नेमका फरक काय आहे

ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर करताना तुम्ही नेहमी पाहत असाल की आपल्याला NEFT आणि RTGS हा पर्याय दाखवतो. पण कधी तुम्ही विचार केलाय का, काय आहे हे NEFT आणि RTGS? त्याचं महत्त्व काय? आणि नेमका त्यांच्यामधील फरक काय?

जाणून घेऊया.....

भारतात पैसे पाठवणे प्रक्रिया रिजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या देखरेखी खाली चालते. सध्या भारतात विविध प्रकारच्या पैसे पाठवणे प्रक्रिया अस्तित्वात आहेत, ज्यातील प्रमुख प्रक्रिया आहेत-

🔷१. National Electronic Fund Transfer – NEFT
🔷२. तात्काळ पैसे पाठवणे (Real Time Gross Settlement – RTGS
🔷३. Immediate Payment Service – IMPS

🔶आपण आता या तिन्ही प्रक्रियांविषयी स्वतंत्रपणे जाणून घेऊया:

🛑 १. नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT)
ही भारतातील सर्वात प्रमुख पैसे हस्तांतरण प्रणालीपैकी एक आहे. ही प्रणाली नोव्हेंबर २००५ मध्ये सुरु करण्यात आली. या पद्धतीने पैसे लगेच ट्रान्सफर होत नाहीत, या प्रणालीमध्ये प्रत्येक तासाचा टाइम स्लॉट बनवलेला असतो आणि त्यानुसार पैसे दुसऱ्याला पाठवले जातात. हे इलेक्ट्रॉनिक संदेशाच्या माध्यमाने वापरले जाते. ही सुविधा देशाच्या ३०००० बँकांमध्ये उपलब्ध आहे.

🛑 २. रीअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS)
भारतीय RTGS प्रणाली महिन्याच्या केवळ १६ दिवसात देशाच्या जीडीपी एवढी देवाण – घेवाण करते. RTGS च्या माध्यमातून मोठमोठी देवाणघेवाण केली जाते. देशातील ९५% देवाणघेवाण याच प्रणाली मधून होते. ही प्रक्रिया जगात सर्वात जास्त वापरली जाणारी प्रक्रिया आहे १९८५ पर्यंत केवळ ३ देश ही पद्धत वापरत असतं, पण आज जगातील १०० पेक्षा जास्त देश या प्रणालीचा वापर करतात. RTGS प्रणालीच्या माध्यमातून पैसे लगेच हस्तांतरीत करता येतात. या पद्धतीमध्ये OK बटण दाबल्यावर लगेच पैसे समोरच्याच्या खात्यामध्ये जमा होतात.

🛑 ३. इमीडेट पेमेंट सर्विस (IMPS)
ही सेवा भारतामध्ये २२ नोव्हेंबर २०१० रोजी सार्वजनिकरीत्या सुरु करण्यात आली होती. या सेवेमार्फत एका बँक खात्यामधून दुसऱ्या बँक खात्यामध्ये पैसे कधीही पाठवता येऊ शकतात. मोबाईलच्या माध्यमातून देखील या सेवेचा वापर करता येतो. एकीकडे NEFT आणि RTGS च्या वापरावर मर्यादा आहे, तर दुसरीकडे IMPS चा वापर मात्र दिवसाच्या २४ तासांत कधीही आणि सुट्टीच्या दिवशीही करता येतो. ह्या सेवेचे व्यवस्थापन NationalPayment Corporation Of India (NPCI) द्वारे केले जाते.

🔶NEFT आणि RTGS मध्ये काय फरक आहे?

🛑 १. NEFT च्या माध्यमाने छोटे बचत खाते धारक पैसे हस्तांतरीत करतात. तर RTGS चा उपयोग मोठमोठ्या उद्योगसंस्था आणि कंपन्या करतात.

🛑 २. NEFT मधून किमान पैसे पाठवण्याची मुभा असते, परंतु RTGS मधून कमीत कमी २ लाख रुपये हस्तांतरीत करणे अनिवार्य असते.

🛑 ३. NEFT मधून पैसे हस्तांतरीत होण्यासाठी वेळ लागतो, पण RTGS मधून पैसे लगेच हस्तांतरीत होतात.

🛑 ४. NEFT च्या माध्यमातून बँकेच्या कार्यालयीन वेळातच पैसे ट्रान्सफर करता येतात. RTGS मध्ये लगेचच पैसे ट्रान्सफर होतात पण त्यादिवशी बँक चालू असणे गरजेचे असते.

🛑 ५. ट्रान्सफरसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क :

🔷NEFT मध्ये आकारण्यात येणारे शुल्क

🔷१ लाखांपर्यंत आकारण्यात येणारे शुल्क:- ५ रुपये + सेवा कर

🔷१ लाखापेक्षा जास्त आणि २ लाखांपेक्षा कमीसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क :- १५ रुपयापेक्षा जास्त नाही + सेवा कर

🔷२ लाखापेक्षा जास्त पैसे पाठवण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क :- २५ रुपयापेक्षा जास्त नाही+सेवा कर

▪️RTGS मध्ये लागणारे शुल्क :

🔷२ लाख रुपये ते ५ लाखांपर्यंत देवाणघेवाण करण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क :- प्रत्येक ट्रान्सफरला कमाल ३० रुपये

🔷५ लाख रुपयांपेक्षा जास्तची देवाणघेवाण करण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क :- प्रत्येक ट्रान्सफरला कमाल ५५ रुपये...

पॉलिग्राफ टेस्ट म्हणजे काय

👉पॉलिग्राफ टेस्ट म्हणजे खोटं पकडण्याची चाचणी, ही विज्ञानात लावण्यात आलेल्या अनेक रंजक शोधांपैकी एक टेस्ट.

👉 यात एखादा माणूस खोटं बोलत असला की त्याच्या शारीरिक क्रियांमध्ये किंचित बदल होतात, हेच बदल टिपून तो खरं बोलतोय की खोटं हे ठरवलं जातं.

✅✅**पॉलिग्राफ टेस्ट कधीपासून सुरू झाली**✅✅

👉पॉलिग्राफ टेस्टचा सर्वात पहिला वापर १९२१ साली अमेरिकेतील जॉन ऑगस्टस लार्सन या पोलिस अधिकारी आणि वैद्यकीय अभ्यासकाने केला.

👉 एखादी व्यक्ती खरं बोलत असेल तेव्हा त्याचे रक्तदाब, नाडीचे ठोके, श्वासोच्छवास, शरीराचं तापमान सामान्य असतं.

👉परंतु, जेव्हा ती खोटं बोलते, तेव्हा या सर्व घटकांमध्ये बदल होऊ लागतात. रक्तदाब-नाडीचे ठोके वाढून श्वासोच्छवास जोराने होऊ लागतो, याच तत्त्वाचा वापर लार्सन यांनी केला.

👉 सन १९२१ मध्ये सॅन फ्रान्सिस्कोमधील एका ख्रिश्चन धर्मगुरूची हत्या करण्याचा आरोप असलेल्या विल्यम हायटॉवर या व्यक्तीवर ही पॉलिग्राफ टेस्ट करण्यात आली.

👉 यात हायटॉवरला विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांची उत्तरं आणि पॉलिग्राफ टेस्टमध्ये दिसलेले निष्कर्ष याच्या आधारावर त्याला दोषी ठरविण्यात आलं. याआधी विल्यम मार्स्टन याने रक्तदाबावरून करण्यात येणाऱ्या या चाचण्यांचा प्रयत्न करून पाहिला होता.

👉 या चाचण्या उपयोगी असल्याचं पटवून देण्यासाठी त्याने अनेक प्रयत्नही केले. परंतु, त्यानंतर लार्सनने केलेल्या प्रात्याक्षिकामुळे त्याला समाजात मान्यता मिळाली.

आतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिक 2020’

● 2020 वर्षासाठीचा ‘आंतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिक’ नेदरलॅंडच्या लेखिका आलेल्या 29 वर्षीय मारिएक लुकास रिसनेवेल्ड यांना जाहीर झाला
● बुकर पारितोषिक मिळवणाऱ्या त्या सर्वात कमी वयाच्या लेखक ठरल्या आहेत.
● नेदरलॅंडमधल्या ग्रामीण भागातल्या एका धार्मिक शेतकरी कुंटुबाच्या कहाणीवर आधारित “द डिसकंफर्ट ऑफ ईवनिंग’ या पुस्तकासाठी त्यांना हा पारितोषिक दिला गेला आहे. ● पारितोषिकाची 50 हजार पौंड रक्कम लेखिका आणि अनुवादक मिशेल हचिंसन यांच्यात विभागून दिली जाणार आहे.

● आंतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिक:-

● हा ब्रिटनमध्ये (UK) दिला जाणारा आंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार आहे.
● ‘मॅन ग्रुप’ या संस्थेतर्फे दिला जाणारा हा पुरस्कार इंग्रजी भाषेत प्रकाशित होणार्‍या कल्पित साहित्यासाठी तसेच किंवा सामान्यत: इंग्रजी भाषेत भाषांतरित केल्या गेलेल्या साहित्यासाठी कोणतेही राष्ट्रीयत्व असलेल्या जिवंत लेखकाला दिला जातो.
● मॅन बुकर पुरस्काराच्या पार्श्वभूमीवर जून 2004 मध्ये या आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली.
●2005 साली पहिला पुरस्कार दिला गेला

हायकोर्टाच्या पहिल्या महिला न्यायधीश : अॅना चंडी..

🔥अना चंडी केरळ राज्यात कायद्याची पदवी घेणाऱ्या पहिल्या मल्याळी महिला मानल्या जातात.

🔥सन 1959 मध्ये त्या केरळ हायकोर्टाच्या पहिल्या महिला न्यायधीश बनल्या.
स्त्रीवादी विचारांच्या अॅना चंडी यांनी महिलांच्या अधिकारांसाठीआवाज उठवला.
काही काम फक्त बायकांचीच आहेत या पारंपारिक विचारसरणीला बदलण्यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले.

🔥पत्नीच्या कमाईने पतीच्या आत्मसन्मानाला धक्का लागेल या विचारांचं त्यांनी खंडन केलं,
त्यांनी आपल्या 'श्रीमती' या मासिकाव्दारे महिलांसाठी आरक्षणाची
मागणी केली.

🔥करळात 1920-30 या काळात महिलांचं शिक्षण आणि आर्थिक अधिकार या विषयांवर काम होत होतं. पण अॅना यांनी महिलांचा आपल्या शरीरावर पूर्णतः अधिकार
असावा आणि महिलांना आपण कधी आई बनावं हे ठरवण्याचा अधिकार मिळावा अशी मागणी केली.

टपाल विभागाची ‘पंचतारांकित गावे’ योजना.

♒️10 सप्टेंबर 2020 रोजी भारतीय टपाल विभागाच्या ‘पंचतारांकित गावे’ (Five Star Villages) योजनेचे उद्घाटन झाले. टपाल विभागाच्या योजना देशातल्या संपूर्ण ग्रामीण भागात पोहचाव्यात हा या योजनेचा हेतु आहे.

♒️टपाल विभाग अनेक उत्पादने आणि सेवा पुरवते, मात्र ते खेड्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. म्हणूनच अशी सर्व उत्पादने आणि सेवा ग्रामीण स्तरावर उपलब्ध करुन देण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे.

💢योजनेविषयी...

♒️शाखा कार्यालये त्यांच्या टपालविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी 'वन स्टॉप शॉप' म्हणून काम करणार.

♒️खड्यातल्या प्रत्येक घरात टपाल योजनांची 100 टक्के व्याप्ती सुनिश्चित करणे हे पंचतारांकित गाव योजनेची संकल्पना आहे. कोणत्याही गावाने खालीलपैकी चार योजना पूर्ण केल्या तर त्या गावाला चार तारांकित दर्जा मिळतो, जर कोणत्याही खेड्यातून तीन योजना पूर्ण झाल्या तर त्या गावाला तीन तारांकित दर्जा मिळतो.

♒️परारंभी, महाराष्ट्रात प्रायोगिक तत्वावर ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्या अनुभवाच्या धर्तीवर संपूर्ण देशभरात या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार.
सुरुवातीला महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक प्रांतासाठी दोन ग्रामीण जिल्ह्यांची निवड पुढीलप्रमाणे केली आहे - अकोला, वाशीम (नागपूर विभाग), परभणी, हिंगोली (औरंगाबाद विभाग), सोलापूर, पंढरपूर (पुणे विभाग), कोल्हापूर, सांगली (गोवा विभाग), मालेगाव, पालघर (नवी मुंबई विभाग).

♒️2020-2021 या आर्थिक वर्षात प्रत्येक जिल्ह्यातली 50 गावे समाविष्ट केली जाणार. प्रादेशिक कार्यालये पंचतारांकित गावे अंतर्गत समाविष्ट करावयाच्या गावांची निवड करणार.

♒️सर्व योजनांसाठी जनजागृती मोहीम राबवून आणि पात्र ग्रामस्थांना एकत्र करून नेमण्यात आलेला टपाल गट घरोघरी भेट देणार. त्याचप्रमाणे पंचायत कार्यालये, शाळा, ग्रामीण दवाखाने, बस आगार, बाजारपेठ इत्यादी सर्व प्रमुख ठिकाणी नोटिस बोर्ड लावले जाणार.

💢टपाल योजना....

♒️बचत बँक खाते (बचत खाता / आवर्ती ठेव / मुदत ठेव / मासिक उत्पन्न योजना (MIS) किंवा राष्ट्रीय बचत योजना (NSC) / कृषी विकास पत्र)
सुकन्या समृद्धि खाते / PPF खाते
वित्त पोषित पोस्ट ऑफिस बचत खात्याशी संलग्न केलेले IPPB खाते
टपाल जीवन विमा / ग्रामीण टपाल जीवन विमा योजनापंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना / पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना

💢भारतीय टपाल विभाग...

♒️‘इंडिया पोस्ट’ या नावाखाली व्यवहार करणारे टपाल विभाग, ही भारत सरकारची टपाल प्रणाली आहे जी दळणवळण मंत्रालयाची उपसंस्था आहे. ही जगातली सर्वाधिक प्रमाणात विस्तारलेली टपाल प्रणाली आहे. 01 ऑक्टोबर 1854 रोजी लॉर्ड डलहौजी यांनी संस्थेची स्थापना केली. त्याचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे.

जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध दिन: 10 सप्टेंबर.

◼️दरवर्षी 10 सप्टेंबर या दिवशी जगभर ‘जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध दिन’ पाळला जातो. आत्महत्या रोखण्यासाठी जागतिक वचनबद्धता स्पष्ट करणे आणि त्यासंबंधी पावले उचलणे याविषयी जनजागृती करणे हे या दिवसाचे उद्दीष्ट आहे.

◼️आतरराष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंध संघ (IASP), जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि जागतिक मानसिक आरोग्य महासंघ (WFMH) यांच्या संयुक्त सहकार्याने वर्ष 2003 पासून जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध दिन आयोजित केला जात आहे.

◼️भारतीय गुन्हे अभिलेख विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार,

◼️दशात गेल्या वर्षात सुमारे 1.39 लक्ष जणांनी आत्महत्या केली. आत्महत्यांचे प्रमाण महाराष्ट्र राज्यात अधिक आहे. देशात झालेल्या एकूण आत्महत्यापैकी 13.6 टक्के आत्महत्या एकट्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत.

◼️आत्महत्येच्या तुलनेत आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्यांची संख्या 40 पट जास्त असते. 2019 साली भारतात आत्महत्या करणाऱ्या गृहिणींची संख्या 15.4 टक्के आहे.

◼️2019 साली वयनिहाय आत्महत्येचे प्रमाण - 18 वर्षापेक्षा कमी वय (6.9 टक्के), 18 ते 30 वर्ष वयोगट (35.1 टक्के), 30 ते 45 वर्ष वयोगट (31.8 टक्के)

◼️आत्महत्येची प्रमुख कारणे - कौटुंबिक आणि वैवाहिक कारण, आजारपण, व्यसनाधीनता, प्रेमभंग, कर्जबाजारीपणा.
जगभरात दरवर्षी आठ लक्ष लोक आत्महत्या करतात. जगात दर 40 सेकंदाला एक जण आत्महत्या करतो.

जगातील भौगोलिक उपनाव व त्यांची टोपण नावे :

  भौगोलिक उपनाव  -  टोपणनाव

1) ऑड्रियाटिकची राणी - व्हेनिस (इटली)
2) उगवत्या सूर्याचा प्रदेश - जपान
3) काळे खंड - आफ्रिका
4) कांगारूची भूमी - ऑस्ट्रेलिया
5) गगनचुंबी इमारताचे शहर - न्यूयॉर्क
6) चीनचे अश्रू - व्हंग हो नदी
7) गोर्‍या माणसाचे कबरस्तान - गिनीचा किनारा
8) जगाचे छप्पर - पामिराचे पठार
9) दक्षिणेकडील इंग्लंड - न्यूझीलंड
10) नाईलची देणगी - इजिप्त
11) पवित्र भूमी - पॅलेस्टाईन
12) पाचुचे बेट - श्रीलंका
13) पूर्वेकडील ब्रिटन - जपान
14) भूमध्य सागराची किल्ली - जिब्राल्टर
15) मध्यरात्रीच्या सूर्याचा प्रदेश - नॉर्वे
16) गव्हाचे कोठार - युक्रेन

खारफुटी जंगले

♻️आंतरराष्ट्रीय खारफुटी वने दिन - २६ जुलै♻️

🟩 खारफुटी ही चिखलात, घट्ट माती नसलेल्या जागी आणि भरतीचे पाणी घुसणाऱ्या भागात वाढते.

🔸मराठीत या वनस्पतीला कच्छ वनस्पती,
🔸इग्रजीत मॅंग्रोव्ह असे म्हणतात.
🔸 तिवर हा या समूहातील एक उपप्रकार आहे.

🔷या वनस्पतीमुळे बनलेल्या वनश्रीला कांदळवन म्हणतात.

🔺भारतामध्ये जगातील सर्वांत जास्त खारफुटीचे जंगल हे भारताच्यापूर्व किनारपट्टीवर असणारे सुंदरबनचे जंगल आहे.


🔶जगामध्ये खारफुटी वनस्पतीच्या एकूण ७३ जाती आहेत.
🔹तयापैकी भारतामध्ये ४६ जाती आहेत.
🔹पश्चिम किनार पट्टीवर २७,
🔹पर्व किनार पट्टीवर ४०,
🔹अदमान आणि निकोबार या बेटावर ३८ जाती आहेत.

♻️उपयुक्तता♻️

🔘खारफुटीचे लाकूड चमकदार असले, तरी आर्थिक दृष्ट्या ते फारसे उपयुक्त नसते.

🔘मोठ्या झाडांचे लाकूड बंदरातील गोदी व धक्के बांधण्यासाठी वापरले जाते.

🔸कारण या वनस्पतीचे लाकूड पाण्यात कुजत नाही, तसेच त्याला कीड लागत नाही.

🔘तांबड्या खारफुटीच्या सालीपासून टॅनिन हा पदार्थ मिळतो.
🔸टनिनचा उपयोग कातडी कमाविण्यासाठी, रंगविण्यासाठी व माशांची जाळी मजबूत बनविण्यासाठी केला जातो.

🔘निपा नावाचे पाम जातीचे झाड असते, त्यापासून साखर निर्माण करतात.

🔘चिपी जातीच्या झाडांच्या फळांपासून श्रीलंकेत खाद्यपेये बनवतात.

🔘खारफुटीच्या विविध जातींपासून पारंपरिक औषधे तयार होतात.

🔘मेस्वाल या वनस्पतीपासून साबणापासून टूथपेस्टपर्यंत विविध वस्तू तयार होतात.

 🔘Acanthus ilicifolius ही वनस्पींपासून अस्थमा, संधीवात आणि त्वचा विकार हा बरा होतो.

 🔘तिवर या वनस्पतीचा जनावरांच्या चाऱ्यासाठी उपयोग केला जातो.

🔴या समूहात एकच विषारी वनस्पती आढळते ती म्हणजे इक्झोकरीआ अगर गेवा.🔴

✅ गीर फाऊंडेशन ही संस्था गुजरात मधील खारफुटी वनस्पतीवर काम करीत आहे. ✅

बर्फाळप्रदेशीय बिबट्या संवर्धन केंद्र

- भारतातील पहिले.
- उत्तराखंड राज्य सरकार UNDP च्या सहकार्याने उभारणार आहे.

🔸 रिझर्व्ह बँक द्वैमासिक मौद्रीक आढावा
- रेपो दर ४% तर रिव्हर्स रेपो दर ३.३५% कायम ठेवण्यात आला

🔸 "बैरुत"
- लेबेनॉन देशाची राजधानी, या शहरात "अमोनियम नायट्रेट" या स्फोटकाच्या साहाय्याने केलेल्या हल्ल्यात १३५ जण मृत्युमुखी पडले!

🔸 कोविड-१९ मुळे थकीत राहणाऱ्या कर्जांबाबत वित्तीय परिमाणे ठरवण्यासाठी RBI ने समिती स्थापन केली.
- अध्यक्ष- के व्ही कामत

🔸 "जी सी(गिरीश चंद्र) मुर्मु"
- भारताचे नवीन (CAG) महालेखापरीक्षक
- १९८५ च्या गुजरात बॅचचे IAS व जम्मू व काश्मिरचे विद्यमान लेफ्टनंट जनरल(त्यांच्या जागी मनोज सिन्हा यांची नियुक्ती)
- पहिले आदिवासी(ST) कॅग!

🔸 "मॉरिशस" देशाने तेलगळतीमुळे राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली
- जपानच्या तेलवाहू जहाजातून किनाऱ्यावर तेलगळती होत असल्याने
- मॉरिशस बेटसमूहामधील "अगालेगा" बेट भारताचा लष्करी तळ उभारण्यासाठी भाडे तत्वावर दिलेले आहे.

🔸 "राष्ट्रीय हातमाग दिवस"
- ७ ऑगस्ट. २०१५ पासून साजरा करण्यास सुरुवात
-१९०५ मध्ये याच दिवशी स्वदेशी चळवळ सुरुवात केली होती त्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ हा दिवस साजरा.
- राष्ट्रीय हातमाग विकास कार्यक्रम- एप्रिल २०१७ ते मार्च २०२० या काळासाठी राबवला गेला

🔸 ६ ऑगस्ट १९४५!
- हिरोशिमा शहरावर अमेरिकेने अणुबॉम्ब फेकल्याच्या घटनेस ७५ वर्षे पूर्ण झाली.
- लिटल बॉय, १,४०,००० लोक मृत्युमुखी
- तर ९ ऑगस्टला नागासाकी शहरावर अणुबॉम्ब फेकला!
- फॅटमॅन, ४०,००० मृत्युमुखी
- UK, कॅनडा व USA यांनी मिळून मॅनहॅटन प्रकल्प दुसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्र विकसित करण्यासाठी उभारण्यात आला होता.
- पहिली अनुचाचणी ट्रिनिटी(१६ जुलै१९४५)

🔸 "स्वच्छ भारत क्रांती"
-  "Swachh Bharat Revolution" या इंग्रजी पुस्तकाचा हिंदी अनुवाद.
- देशातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तींनी या योजनेच्या यशाबाबत अनुभवपर लिहिलेल्या ३५ निबंधांचा समावेश आहे.

RBIने बुडीत कर्जाची समस्या सोडविण्यासाठी एक समिती नेमली

भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) कोविड-19 महामारीच्या काळात टाळेबंदी लागू केल्यामुळे झालेल्या नुकसानीमधून निर्माण झालेली बुडीत कर्जाची समस्या सोडविण्यात व्यवहारिक निकष ठरविण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमली आहे.

ठळक बाबी

🔸के. व्ही. कामत हे समितीचे अध्यक्ष आहेत.

🔸ही तज्ज्ञ समिती प्रस्तावित योजनांमध्ये तातडीने अनिवार्य असलेल्या आर्थिक बाबींच्या संदर्भात शिफारसी करण्यात येणार आहे.

🔸RBIने ‘रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19-रिलेटेड स्ट्रेस’ जाहीर केले आहे. हे दस्तऐवज संकटात आलेल्या मालमत्तेसंबंधी समस्येच्या निराकरणासाठी एक मार्गदर्शक आहे.

वर्तमान स्थिती

🔸सप्टेंबर 2019 अखेर बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाचे (NPA) प्रमाण 9.3 टक्क्यांवरून सप्टेंबर 2020 पर्यंत 9.9 टक्क्यांवर जाणार, असा इशारा RBIच्या एका वित्तीय स्थैर्य अहवालात देण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या ढोबळ थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढून सप्टेंबर 2020 महिन्याच्या अखेरीस 13.2 टक्के तर खासगी बँकांच्या बाबतीत हे प्रमाण 4.2 टक्क्यांपर्यंत वाढणार, असा अंदाज आहे.

RBI विषयी

🔸भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारतातील केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय रुपया चलनाचे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम-1934’ च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे दि. 1 एप्रिल 1935 पासून कार्य सुरू झाले. दि. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, RBI चे दि. 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

🔸भारतीय रिझर्व बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे.

🔸भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शैली आणि दृष्टीकोन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘दि प्रॉब्लेम ऑफ रूपी: इट्स ओरीजीन अँड इट्स सोल्यूशन’ या पुस्तकातून घेतले.

🔸RBIच्या मुख्यालयी एक पूर्ण वेळ गव्हर्नर आणि जास्तीत-जास्त चार उप गव्हर्नर नियुक्त केले जातात. सर ओसबोर्न स्मिथ (1 एप्रिल 1935 - 30 जून 1937) हे RBI चे पहिले गव्हर्नर होते. सर सी॰ डी॰ देशमुख (11 ऑगस्ट 1943 - 30 जून 1949) हे RBIचे तिसरे आणि प्रथम भारतीय गव्हर्नर होते.

पंतप्रधानांच्या हस्ते कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत आर्थिक सुविधांचा शुभारंभ होणार

▪️भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 9 ऑगस्ट 2020 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून “कृषी पायाभूत सुविधा निधी” (Agriculture Infrastructure Fund) अंतर्गत एकूण 1 लक्ष कोटी रुपयांच्या आर्थिक सुविधांचा शुभारंभ करणार आहेत.

▪️पतप्रधान पीएम-किसान योजनेच्या अंतर्गत 8.5 कोटी शेतकऱ्यांना 17,000 कोटी रुपयांच्या सहावा हप्त्याच्या निधीचे वितरण देखील करणार आहेत.

▪️8 जुलै 2020 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने "कृषी पायाभूत सुविधा निधी" अंतर्गत 1 लक्ष कोटी रुपयांच्या केंद्रीय वित्तपुरवठा सुविधा योजनेला मंजुरी दिली होती.

▪️ही योजना कापणीच्या हंगामानंतर व्यवस्थापन, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि सामुदायिक कृषीविषयक मालमत्तांसाठी व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या हेतूने व्याज अनुदान आणि आर्थिक सहाय्याद्वारे मध्यम-दीर्घ मुदतीसाठी कर्जपुरवठा सुविधा उपलब्ध करुन देणार.

▪️योजनेचा कालावधी आर्थिक वर्ष 2020 ते आर्थिक वर्ष 2029 अर्थात 10 वर्षांचा असणार आहे.

▪️हा निधी

👉शीतगृह,
👉सकलन केंद्र,
👉परक्रिया केंद्र

▪️यासारखी सामुदायिक शेती मालमत्ता आणि कापणी नंतरचे पायाभूत सुविधा व्यवस्थापन करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार.

T20 World Cup 2021 चे यजमानपद भारताकडेच

🔰T20 World Cup 2021 चे यजमानपद भारताकडेच राहणार असल्याची माहिती मिळत आहे. पुढील दोन वर्षांत होणाऱ्या दोन ट्वेन्टी-२० विश्वचषक स्पर्धाच्या आयोजनाविषयीचा निर्णय घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) कार्यकारी मंडळाची शुक्रवारी बैठक झाली.

🔰वहिडीओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीत २०२१ आणि २०२२च्या टी-२० विश्वचषकाच्या यजमानपदाबद्दल निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २०२१चा टी-२० विश्वचषक भारतातच होणार असून २०२२चा टी-२० विश्वचषक ऑस्ट्रेलियात खेळवण्यात येणार असल्याचे वृत्त टाईम्सनाऊने दिले आहे. याशिवाय २०२१मध्ये न्यूझीलंडमध्ये होणारा महिला वन डे विश्वचषकदेखील पुढे ढकलण्यात आला आहे.

🔰महिलांचा २०२१ एकदिवसीय विश्वचषक तसेच पुरुषांचे पुढील दोन टी-२० विश्वचषक यांच्या आयोजनाविषयी या बैठकीत चर्चा झाली. ऑस्ट्रेलियातील ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२०मध्ये होणारा टी-२० विश्वचषक पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया २०२१च्या यजमानपदासाठी आग्रही होते. त्यामुळे भारताला २०२१ऐवजी २०२२च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद मिळू शकते असे बोलले जात होते. पण अखेर २०२१च्या टी-२० विश्वचषकाचे यजमानपद भारताकडेच कायम असून २०२२चा टी-२० विश्वचषक ऑस्ट्रेलियात खेळवण्यात येणार आहे.

सिरम ही संस्था,

🔹GAVI ही आंतरराष्ट्रीय लस संस्था आणि
🔹 बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन एकत्र आले आहेत.

◾️ बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन करोना लसीसाठी १५० मिलियन डॉलर्सचा निधी दिला जाणार आहे.

◾️GAVI मार्फत निधी सिरम इन्स्टिट्युटला करोना लसीच्या उत्पादनसाठी दिला जाईल.

◾️सिरम इन्स्टिट्युट २०२१ पर्यंत १०० दशलक्ष डोस पुरवणार आहे.

◾️ या लसीची जास्तीत जास्त किंमत ३ यूएस डॉलर्स म्हणजे साधारण २२५ ते २५० रुपयांच्या घरात असेल अशी माहिती सिरम इन्स्टिट्युटने दिली आहे. एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती देण्यात आली आहे.

◾️सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया ही रोगप्रतिकारक औषध निर्मिती करणारी कंपनी आहे.

◾️सिरमनेही
📌 ऑक्सफर्ड आणि
📌 अमेरिकेच्या Novavax या कंपनीसोबत लसींसंदर्भातला करार केला आहे.

◾️यांच्या चाचण्या यशस्वी झाल्या आणि त्याला संमती मिळाली तर सिरम इन्स्टिट्युला लस उत्पादनासाठी निधी मिळणार आहे.

जागतिक प्रथमोपचार दिन: 12 सप्टेंबर 2020.

🔰दरवर्षी सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या शनिवारी ‘जागतिक प्रथमोपचार दिन’ साजरा करतात. हा वर्षातला 254 वा (लीप वर्षात 255 वा) दिवस असतो. या दिवशी जीवितहानी टाळण्याच्या प्रयत्नात प्रथमोपचार किती महत्वाची भूमिका बजावू शकते याविषयी जनजागृती केली जाते.

🔰2000 साली इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ रेडक्रॉस अँड रेड क्रिसेंट सोसायटीज (IFRC) या संस्थेच्यावतीने या दिवसाची स्थापना करण्यात आली.

🔴परथमोपचार म्हणजे काय?

🔰अपघात, इजा अथवा गंभीर स्वरूपाच्या आजाराने जर्जर अशा आपद्ग्रस्त व्यक्तीस वैद्यकीय मदत मिळेपर्यंत किंवा तिला रुग्णालयात नेईपर्यंतच्या कालावधीत जे उपचार केले जातात त्यांना ‘प्रथमोपचार’ म्हणतात.

🔰असे उपचार बहुतांशी या विषयाचे प्रशिक्षण घेतलेल्या कित्येक आपद्ग्रस्तांचे प्राण वाचू शकतात, इजेची व्याप्ती न वाढता ती मर्यादित राहू शकते, तसेच रुग्णालयात पडून राहण्याचा कालही कमी होतो.

🔰रडक्रॉस ही अशा तऱ्हेचे कार्य करणारी व सर्वसामान्यांना तद्‌विषयक प्रशिक्षण देणारी प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे.

🔰इटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ रेडक्रॉस अँड रेड क्रिसेंट सोसायटीज (IFRC) विषयी

🔰ही एक जागतिक मानवतावादी संस्था आहे, जी संघर्ष-नसलेल्या परिस्थितीत नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तीनंतर आंतरराष्ट्रीय सहकार्यामध्ये समन्वय राखते. त्याची स्थापना 1919 साली झाली आणि त्याचे मुख्यालय जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे आहे.

🔰24 जून 1859 रोजी सॉल्फरिनोच्या युद्धानंतर, हेन्री ड्युनंट यांनी जखमी सैनिकांची काळजी घेण्यासाठी एका स्वतंत्र संस्थेची कल्पना मांडली होती.

नवीन शैक्षणिक धोरण 2022 पासून लागू होत आहे.

🔰नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरचे गुणपत्रिकेचे ओझे काढून टाकण्यात आले असून नवीन अभ्यासक्रम पद्धती देश स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण करीत असताना, 2022 पासून लागू होत आहे.

🔰तयामुळे विद्यार्थी नवीन भविष्याकडे वाटचाल करतील, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.
नवीन धोरणातील अभ्यासक्रम व तरतुदी भविष्यवेधी, वैज्ञानिक पद्धतीच्या आहेत असेही ते म्हणाले.

🔰नवीन धोरणातील तरतुदीनुसार 2022 पासून प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षण घेईल.गणिती विचार, वैज्ञानिक विचार, गमतीदार पद्धतीतून शिक्षण यावर भर दिला  आहे.अभ्यासक्रम कमी करून मूलभूत तत्त्वांवर भर दिला आहे.

🔰विद्यार्थ्यांची शिक्षणातून गळती ही त्यांना विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य नसण्याशी काही प्रमाणात निगडित होती. आता त्यांना हे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. विविध ज्ञानशाखातील बंदिस्तता काढली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारत-जपान दरम्यान संरक्षणविषयक सहकार्य करार.

🔰अनेक वर्षांच्या चर्चेनंतर भारत आणि जपान यांच्यात ऐतिहासिक करार करण्यात आला असून त्यानुसार दोन्ही देशांना व्यूहात्मक रचनेसाठी एकमेकांच्या लष्करी तळांचा वापर करता येणार आहे. चीनच्या लष्कराचे प्रादेशिक प्राबल्य वाढत चालल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा करार करण्यात आला आहे.

🔰भारत आणि जपान यांच्या सशस्त्र दलांमध्ये एकमेकांना मदत आणि सेवा देण्याची तरतूद असलेला करार दोन्ही देशांमध्ये करण्यात आला आहे. संरक्षण सचिव अजयकु मार आणि जपानचे राजदूत सुझुकी सातोशी यांनी बुधवारी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या, असे संरक्षण दलाच्या प्रवक्त्याने सांगितले.

🔰दोन्ही देशांच्या सशस्त्र दलांनी एकमेकांच्या सुविधांचा वापर करणे, एकमेकांना सहकार्य करणे आदी मुद्दय़ांचा करारामध्ये समावेश आहे.

ससदेच्या अधिवेशनाचे 62 टक्के कामकाज डिजिटल पद्धतीने चालेल.

🔰करोनाच्या साथरोगामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज नेहमीप्रमाणे घेणे अशक्य असल्याने ते अधिकाधिक डिजिटल केले जाईल.त्यादृष्टीनेही हे अधिवेशन ऐतिहासिक ठरेल, असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले.
संसदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सदस्यांना सर्व लेखी प्रश्न ऑनलाइन पाठवावे लागतील.

🔰अधिवेशनाचे 62 टक्के कामकाज डिजिटल पद्धतीने चालेल.नजिकच्या भविष्यात ते पूर्णत: डिजिटल करण्याचा प्रयत्न असेल, अशी माहिती बिर्ला यांनी दिली.लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे प्रश्न विचारण्याची संधी यावेळी अधिवेशनात दिली जाणार नाही.

🔰या संदर्भात बिर्ला म्हणाले की, प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केला गेला असला तरी लेखी प्रश्न विचारले जाऊ शकतात व त्याला उत्तरेही दिली जातील. शून्यप्रहर 60 मिनिटांऐवजी अर्ध्या तासाचा असेल.

म्हणी व अर्थ

🔹चढेल तो पडेल------
उत्कर्षासाठी धडपडणाऱ्या माणसाला अपयश आले तरी त्यात कमीपणा नाही


🔹चमत्काराशिवाय नमस्कार नाही आणि पराक्रमाशिवाय पोवाडा नाही------
काही विशेष कार्य केल्याशिवाय लोक मान देत नाहीत


🔹चांभाराच्या देवाला खेटराची पूजा------
जशास तसे या न्यायाने वागणे चांगले


🔹चार आण्याची कोंबडी अन् बाराण्याचा मसाला------
क्षुल्लक गोष्टीला अधिक खर्च


🔹चार दिवस सासूचे, चार दिवस सुनेचे------
प्रत्येकाला अधिकार गाजविण्याची संधी आयुष्यात मिळतेच


🔹चालत्या गाडीला खीळ घालणे------
व्यवस्थित चालणाऱ्या कार्यात अडचणी निर्माण करणे


🔹चिंती परा ते ये‌ई घरा------
दुसर्‍याचे वाईट चिंतीत राहिले की ते आपल्यावरच उलटते


🔹चोर तो चोर वर शिरजोर------
गुन्हा करुन वर मुजोरी


🔹चोर सोडून संन्याशाला फाशी------
खरा गुन्हेगार न पकडता आणि त्याला शिक्षा न देता निरपराध माणसाला शिक्षा होणे


🔹चोराच्या उलट्या बोंबा------
स्वतःच गुन्हा करुन दुसर्‍याच्या नावाने ओरडणे


🔹चोराच्या मनात चांदणे------
वाईट कृत्य करणाऱ्याला ते उघडकीस येईल की काय याची सतत भीती वाटणे


🔹चोराच्या वाटा चोरालाच ठाऊक------
वाईट माणसांनाच वाईट माणसाची लक्षणे कळतात


🔹चोराच्या हातची लंगोटी------
ज्यांच्याकडून काही मिळायची आशा नाही त्याच्याकडून थोडेसे मिळणे हेच नशीब


🔹चोराला सुटका आणि गावाला फटका------
चोर सोडून निरपराधी माणसाला पकडणे


🔹चोरावर मोर------
एकापेक्षा एक सवाई


🔹चोरीचा मामला हळू हळू बोंबला------
पापकर्म केल्यामुळे आपत्ती आली किंवा हानी झाली तरी न ओरडता निपटून घ्यायचे असते.

Online Test Series

Online Test Series

महाराष्ट्र विधानपरीषद उपसभापतीपदी महिला विराजमान

🍂 शरीमती "जे. टी. सिपाहीमलानी" यांनी विधानपरिषदेच्या पहिल्या महिला उपसभापती म्हणून कार्यभार सांभाळला होता. १९ ऑगस्ट १९५५ ते २४ एप्रिल १९६२ या काळात त्या या पदावर कार्यरत होत्या.

🍂 विधानसभेचा विचार करता तिथं महिला अद्याप ना अध्यक्षपदी आली, ना उपाध्यक्षपदी. विधानपरीषदेवर देखील महिला सभापती झालेल्या नाहीत.

🍂1962 नंतर तब्बल 57 वर्षांनी 2019 साली "नीलम गोऱ्हे" यांची विधानपरिषद उपसभापती पदी निवड झाली होती.

🍂आज पुन्हा “नीलम गोऱ्हे" यांची  विधानपरिषद उपसभापती पदी फेरनिवड झाली.

राजीव कुमार: नवीन निवडणूक आयुक्त.

🔰भारताचे नवीन निवडणूक आयुक्त म्हणून राजीव कुमार यांनी 1 सप्टेंबर 2020 रोजी पदभार स्वीकारला.

🔰राजीव कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवेमधले 1984 च्या तुकडीतले अधिकारी आहेत. त्यांनी 36 वर्षांपेक्षा जास्त काळ भारत सरकारमध्ये सेवा केली आहे.

🔴ठळक बाबी...

🔰राजीव कुमार भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा आणि निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांच्याबरोबर काम करणार.

🔰राजीव कुमार 24 वे निवडणूक आयुक्त आहेत.अशोक लवासा यांची आशियाई विकास बँक (मनिला, फिलीपीन्स) येथे उपाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी निवडणूक आयुक्त पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर ही नियुक्ती झाली.

🔴भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) विषयी....

🔰भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) ही एक स्वायत्त व अर्ध-न्यायिक संस्था आहे. आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. आयोगाची स्थापना दिनांक 25 जानेवारी 1950 रोजी झाली.

🔴घटनात्मक तरतुदी....

🔰कलम 324: ही तरतूद आयोगाच्या कार्यप्रणालीविषयी आहे. आयोगावर राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती तसेच संसदेची लोकसभा आणि राज्यसभा तसेच राज्याच्या विधानसभा निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असते.

🔰कलम 325: संसद आणि राज्य विधानसभेच्या सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक प्रादेशिक मतदारसंघासाठी एक सार्वत्रिक निवडणूक होणार. धर्म, वंश, जात किंवा लैंगिकतेच्या आधारावर निवडणूक चालवली जाणार.
कलम 326: लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभांसाठी निवडणुकीच्या आधारावर प्रौढ मताधिकारांच्या संदर्भात आहे.

🔰कलम 327: निवडणुकीच्या संदर्भात प्राधान्य देण्यासाठी संसदेला अधिकार देते.
कलम 328: निवडणुकीच्या संदर्भात कायदे तयार करण्याचे अधिकार राज्य विधानसभेला देते.

🔰कलम 329: निवडणुकीच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा हस्तक्षेप प्रतिबंधित करते.संविधानानुसार, उमेदवाराला मनाई करण्यास आयोगाला शक्ती आहे, जर ती व्यक्ती निवडणुकीचा खर्च नोंदविण्यात अपयशी ठरणार.

🔴आयोगाची संरचना आणि जबाबदारी....

🔰आयोगामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात. निवडणूक आयुक्त हे भारतीय निवडणूक आयोगाचे सदस्य आहेत, ज्यांना राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर निवडणूक घेण्याचे अधिकार आहेत.

🔰निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेली आचारसंहिता पाळणे प्रत्येक राजकीय पक्ष, उमेदवारांसाठी बंधनकारक असते. यालाच ‘आदर्श आचारसंहिता’ (Model Code of Conduct –MCC) म्हणून देखील ओळखले जाते. आदर्श आचारसंहिता हे निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या आचरणासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारा तयार केलेली मार्गदर्शके आहेत.

जगातील खनिज संपत्ती व उत्पादन करणार्‍या देशांबद्दल माहिती

🔴  खनिज संपत्ती उत्पादन करणारे देश

✔️कोळसा दगडी(उत्पादन):- चीन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन

✔️ कोळसा दगडी(वापर करणारे):- चीन, अमेरिका, भारत, रशिया.

✔️अभ्रक:- भारत, द.आफ्रिका, घाना.

✔️ क्रोमियस:-द.आफ्रिका, रशिया, र्होडेशिया, फिलिपाईन्स.

✔️जस्त:- अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, पेरु.

✔️टिन:- मलेशिया, जर्मनी, चीन, बोलीव्हीया, रशिया, बेल्जियम.

✔️टंगस्टन:- चीन, द.कोरिया, रशिया.

✔️तांबे:- अमेरिका, झाम्बिया, चिली, झाईरे, भारत.

✔️तेल, खनिज:- रशिया, कुवेत, अमेरिका, इरान, सौदी अरेबिया, इराक, कतार.

✔️निकेल:- कॅनडा, अमेरिका, न्यू कॅलिडोंनिया.

✔️बॉक्साईट:- ऑस्ट्रेलिया, जमैका, गिनी, फ्रांस, भारत.

✔️सोने:- द.आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा.

✔️युरेनियम:- द.आफ्रिका, झायरे, कॅनडा, भारत.

✔️पारा:- इटली, स्पेन, अमेरिका.

✔️मंगल (मॅगनीज):- रशिया, द.आफ्रिका, ब्राझिल.

✔️ लोहखनिज(साठे):- अमेरिका, कॅनडा, ब्राझिल, भारत, रशिया.

✔️लोहखनिज (उत्पादन):- रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका.

✔️ शिसे:- ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी, स्पेन, रशिया.

परेश रावल यांची ' नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा' च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती.!

🔥दिग्गज अभिनेते परेश रावल यांची ' नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा' च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

🔥गरुवारी नॅशनल | स्कूल
ऑफ ड्रामा ने सोशल मीडियावरून ही घोषणा केली. "

🔥माननीय राष्ट्रपतींनी अभिनेते आणि पद्मश्री श्री परेश रावल यांनी चेअरमनपदी नियुक्ती केली आहे. आम्ही त्यांचे स्वागत करतो आणि त्यांचे मार्गदर्शन अतिशय मोलाचे ठरेल आणि नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाला नवीन उंचीवर नेईल " असे ट्विटनॅशनल स्कूल ऑफ
ड्रामाने केले.

ASEAN-भारत देशांच्या अर्थ मंत्र्यांची 17 वी बैठक संपन्न.

🔰ASEAN समूह आणि भारत या देशांच्या अर्थ मंत्र्यांची 17 वी सल्ला-मसलत बैठक आभासी पद्धतीने 29 ऑगस्ट 2020 रोजी घेण्यात आली.

🔰बठकीला ASEAN समूहाच्या सर्व 10 देशांचे प्रतिनिधी आणि भारताच्यावतीने केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग तसेच रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित होते. पीयूष गोयल आणि व्हिएतनामचे उद्योग मंत्री त्रान तुआन अन्ह यांनी बैठकीचे अध्यक्षपद संयुक्तपणे भूषवले.

🔴चर्चेतल्या ठळक बाबी..

🔰बठकीत कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे अनुपालन करून जीवनावश्यक वस्तू आणि औषधांचा अखंडित पुरवठा करण्याचे निश्चित करण्यात आले. तसेच ASEAN क्षेत्रामध्ये आर्थिक स्थिरता आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले.

🔰बठकीत ‘ASEAN-इंडिया ट्रेड गुडस अॅग्रीमेंट (AITIGA) याचा आढावा घेण्यात आला. ASEAN देशांमध्ये व्यापार वृद्धी होत आहे.

🔰ASEAN-इंडिया बिझिनेस कौन्सिलचा अहवाल मंत्र्यांसमोर मांडण्यात आला. अहवालात व्यापार वाढीसाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या परस्परांना लाभदायक ठरणार अशा शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. सुव्यवस्थित व्यापार पद्धतीच्या नियामक प्रक्रियेचे पुनरावलोकन करून करारांमध्ये सुधारणा करण्याविषयी चर्चा करण्यात आली.

🔴आग्नेय आशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) विषयी...

🔰आग्नेय आशियाई राष्ट्र संघ (Association of Southeast Asian Nations -ASEAN) ही आग्नेय आशियामधली एक राजकीय व आर्थिक संघटना आहे. त्याची स्थापना इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाईन्स, सिंगापूर व थायलँड या देशांनी 8 ऑगस्ट 1967 रोजी केली. जकार्ता (इंडोनेशिया) शहरात त्याचे मुख्यालय आहे. आज समूहात ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलँड आणि व्हिएतनाम या 10 देशांचा समावेश आहे.

जम्मू-काश्मीर आणि कलम ‘३५ अ’.

🅾️जम्मू-काश्मीरसंदर्भात महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत या कलमाबद्दल भारतीय जनमानसात फार चर्चा झालेली नाही. मात्र, काश्मीरमधील राजकीय परिस्थिती बदलत असताना कलम ‘३५ अ’ पुन्हा चर्चेत आले आहे. काय आहे हे कलम?

🧩रहिवासी ठरवण्याचा अधिकार....

🅾️भारतीय राज्यघटनेतील कलम ‘३५ अ’ अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेला राज्याचे ‘कायमस्वरूप रहिवासी’ (परमनंट रेसिडंट्स) ठरवण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय नागरिकांचे विशेष हक्क आणि विशेषाधिकारही विधानसभेला ठरवता येतात. जम्मू-काश्मीरमधील तत्कालीन सरकारच्या सहमतीने १९५४मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाने हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले.

🧩 ऐतिहासिक पार्श्वभूमी....

🅾️जम्मू-काश्मीर संस्थान असताना तेथील डोग्रा शासक महाराजा हरिसिंग यांनी १९२७ आणि १९३२मध्ये राज्यात राज्याचे विषय आणि त्याचे अधिकार निश्चित करणारा कायदा लागू केला होता.

🅾️तयाअंतर्गत राज्यात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांचे नियमनही होत होते. महाराजा हरिसिंगयांनी करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर ऑक्टोबर १९४७मध्ये भारतात समाविष्ट झाले. त्यानंतर काश्मीरमधील लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला यांच्याकडे सत्ता आली. त्यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करून राज्यघटनेत कलम ३७० समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे विषय केंद्राकडे ठेवून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला.

🧩कलम ‘३५ अ’ कधी आले?

🅾️तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत १९५२मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १९५४मध्ये करण्यात आल्या. त्या वेळी कलम ३५अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर या राज्याला स्वतःची राज्यघटना असून ती १९५६मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये मराहाजा हरिसिंग यांच्या काळातील ‘कायमस्वरूपी नागरिकां’ची व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यानुसार १९११पूर्वी राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गाने स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक, त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले नागरिकही येतील, हा राज्याचा विषय असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे.

🧩बाहेरच्या नागरिकांना बंदी..

🅾️जम्मू आणि काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिक नसलेल्या व्यक्तींना राज्यात स्थावर मालमत्ता धारण करता येणार नाही. सरकारी नोकरी, शिष्यवृत्ती, सरकारी मदत त्यांना मिळणार नाही, अशी तरतूद ‘३५ अ’ अंतर्गत आहे.

🅾️जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या महिलेने बिगर कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या पुरुषाशी लग्न केल्यास, तिचे राज्याचे नागरिकत्वाचे अपात्र ठरते. मात्र, ऑक्टोबर २००२मध्ये जम्मू आणि काश्मीर हायकोर्टाने काश्मीरबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केलेल्या महिलेचे नागरिकत्व अपात्र ठरणार नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र, अशा महिलेच्या मुलांना वंशपरंपरागत अधिकार नसतील, असेही कोर्टाने म्हटले होते.

🧩 कलम ‘३५ अ’ कशामुळे चर्चेत?

🅾️‘वी द सिटिझन’ या स्वयंसेवी संस्थेने २०१४मध्ये कलम या कलमाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. कलम ३६८अंतर्गत सुधारणांद्वारे हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले नसल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला आहे. संसदेसमोर हे कलम मांडण्यात आले नाही, तसेच ते तातडीने लागू करण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टात दुसऱ्या एका प्रकरणात दोन काश्मिरी महिलांनी म्हणणे मांडले होते. कलम ३५अ आधारित राज्याच्या कायद्यामुळे आमच्या मुलांचे नागरिकत्व हिरावले गेले असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले होते.

🧩 विरोध का?

🅾️‘३५ अ’ रद्द झाल्यास जम्मू आणि काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी संघटनांना वाटते आहे. कलम रद्द झाल्यास मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील. काश्मीरचा करार सर्वोच्च स्वायत्ततेवर आधारित असल्याचे राज्यातील राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे.

🅾️३५ अ रद्द झाल्यास राज्यात ‘हिंदू’ धर्मियांचे लोंढे येतील, अशी शक्यता फुटीरतावादी व्यक्त करतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या ७० वर्षांत सामाजिक स्थितीत फरक पडलेला नाही. राज्यातील जम्मू भागात हिंदू बहुसंख्य आहेत, तर लडाखमध्ये बौद्ध धर्मिक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांना खोऱ्यात संपत्ती खरेदी करण्याचा, तसेच स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे.

जवाहर ग्राम योजना.

🅾️योजनेची सुरुवात 1 एप्रिल 1999

🅾️योजनेत कार्यवाही नववी पंचवार्षिक योजना

🅾️लक्ष रोजगार निर्माण करणे

🅾️उद्देश जवाहर रोजगार योजनेस अधिक प्रभावी आणि व्यवहारिक बनविण्याच्या दृष्टीने जवाहर ग्राम समृद्धी योजना सुरू करण्यात आली ग्रामीण भागामध्ये मागणी आधारीत सुविधा उभारून शाश्वत मालमत्ता उभारणे व निरंतर रोजगार उपलब्ध करणारी कायमस्वरूपी  साधन सामग्री तयार करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली.

🅾️जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या 75:25% आर्थिक सहभागातून सुरू करण्यात आली.

सुकन्या समृद्धी योजना.

🅾️अतर्गत एक पालक आपल्या केवळ दोन मुलींकरिता हे खाते उघडू शकतो आणि दोघींचा खात्यात एका वर्षात 1.50 लाखांपेक्षा अधिक रक्कम जमा करता येणार नाही

🅾️मात्र दुसऱ्यांदा जुळ्या मुली झाल्या झाल्यास तीन मुलींकरिता हे खाते उघडले जाऊ शकते

🅾️सकन्या समृद्धी योजना ही योजना मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च आणि लग्नाचा खर्च लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे

🅾️सकन्या समृद्धी योजनेसाठी मुलीचे पासबुक काढताना खालील कागदपत्रांची आवश्यकता आहे

🅾️मलीचा जन्म दाखला
ओळखपत्रनिवासी दाखला
सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत मुलीच्या परिपक्वते नंतर यामध्ये जमा झालेली रक्कम ही संबंधित मुलीच्या मालकीची असते

🅾️सकन्या समृद्धी योजना अंतर्गत भारतात हे खाते कुठेही काढता येऊ शकते  तसेच सोयीनुसार खाते कुठेही स्थानांतरित करता येऊ शकते

🅾️सकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत खातेधारक मुलगी वयाच्या दहा वर्षानंतर स्वतःची आपले खाते हाताळू शकते

🅾️सकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत किमान एक हजार रुपये दर वर्षी न भरू शकल्यास त्यासाठी पन्नास रुपये दंड आकारला जाईल मात्र दंडाच्या रकमेसह 14 वर्षांपर्यंत कधी ही हे खाते पुन्हा सुरू करण्याची यामध्ये तरतूद आहे

🅾️सकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत मुलींच्या पालकांना मुलीच्या जन्मानंतर वयाच्या 10 वर्षांपर्यंत हे खाते  केव्हाही उघडता येऊ शकते

🅾️सकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत ज्या मुलीच्या नावे खाते आहे ती मुलगी देशातील कोणत्याही भागात केली तर तिचे खाते तिथे हस्तांतरित करता येते

🅾️सकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत मुलीचे नावे खाते उघडल्यानंतर भरलेली रक्कम मुलगी 14 वर्षांची होईपर्यंत ठेवणे बंधनकारक राहील

🅾️सकन्या समृद्धी योजना सुरू करण्याच्या एक वर्ष अगोदर ज्या मुली 10 वर्षाच्या झाल्या आहेत अशा मुलीही या योजनेस पात्र ठरतील

EASE बँकिंग सुधारणा निर्देशांक.

🔰कद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या ‘डोअरस्टेप बँकिंग’ सेवेचे उद्घाटन केले. तसेच याप्रसंगी EASE बँकिंग सुधारणा निर्देशांकानुसार उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बँकांचा सत्कार देखील करण्यात आला.

🔰सार्वजनिक बँकांची ‘डोअरस्टेप बँकिंग’ सेवा.EASE सुधारणांचा एक भाग म्हणून, कॉल सेंटर, संकेतस्थळ किंवा मोबाइल ॲपच्या सार्वत्रिक ‘टच पॉइंट’ यांच्या माध्यमातून ग्राहकांना त्यांच्या दारात बँकिंग सेवा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘डोअरस्टेप बँकिंग’ सेवेची कल्पना मांडण्यात आली आहे.

🔰या सुविधांच्या माध्यमातून ग्राहकांना त्यांच्या सेवा विनंतीचा मागोवा घेता येणार.या सेवा देशभरातल्या 100 केंद्रांवर निवडलेल्या सेवा पुरवठादारांद्वारे नियुक्त केलेल्या ‘डोअरस्टेप बँकिंग’ एजंटद्वारे सादर केल्या जाणार.

🔰या सेवा सार्वजनिक क्षेत्रातली बँकांच्या ग्राहकांना नाममात्र शुल्कात घेता येणार. या सेवेचा फायदा सर्व ग्राहकांना, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग यांना होणार.

🔴EASE बँकिंग सुधारणा निर्देशांक...

🔰EASE (Enhanced Access and Service Excellence) उपक्रमाचा उद्देश स्वच्छ आणि स्मार्ट बँकिंग संस्थात्मकीकरण करणे आहे.

🔰जानेवारी 2018 मध्ये याचा शुभारंभ करण्यात आला. EASE 2.0 मधील सुधारणा कृती मुद्दयांचा उद्देश सुधारणा प्रवास अपरिवर्तनीय बनवणे, प्रक्रिया आणि प्रणाली मजबूत करणे आणि याचे परिणाम दाखवणे हा आहे.

🔰EASE बँकिंग सुधारणा निर्देशांक किंवा EASE 2.0 निर्देशांक यामध्ये ‘सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या बँका’ श्रेणीत अव्वल तीन स्थानावर असलेल्या बँका (अनुक्रमे) - बँक ऑफ बडोदा, भारतीय स्टेट बँक आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स.

🔰‘सर्वोत्तम प्रगती करणारा बँका’ श्रेणीत अव्वल तीन स्थानावर असलेल्या बँका (अनुक्रमे) - बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि कॉर्पोरेशन बँक.

🔰‘निवडक संकल्पनांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बँका’ श्रेणीत अव्वल तीन स्थानावर असलेल्या बँका (अनुक्रमे) - पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि कॅनरा बँक.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कासाठी नामांकन मिळालं.

🔰अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोदनाल्ड ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कासाठी नामांकन मिळालं आहे.

🔰2021 च्या पुरस्कारांसाठी हे नामांकन मिळालं आहे. इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील शांतता करारासाठी मध्यस्थी करुन दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ट्रम्प यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती.

🔰यासाठीच हे नामांकन देण्यात आलं आहे.नर्वोच्या संसदेतील सदस्य ख्रिश्चन टायब्रिंग-गजेडे यांनी ट्रम्प यांना नामांकित केलं आहे.

🔰खरिश्चन हे नॉर्वेच्या संसदेमध्ये चौथ्यांदा निवडूण आलेले खासदार आहेत.
त्याचप्रमाणे ते ‘नाटो’साठी काम करणाऱ्या नॉर्वेच्या संसदीय समितीचे अध्यक्षही आहेत.

🔰यएई आणि इस्रायलमधील संबंध सुधारण्यासाठी ट्रम्प यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे असं ख्रिश्चन यांनी नोबेल पुरस्कारासाठी ट्रम्प यांच्या नावाचे समर्थन करताना सांगितले.

राफेल लढाऊ विमानांच्या पहिल्या तुकडीचा भारतीय हवाई दलात समावेश केला जाणार.

🔰अबाला हवाई तळावर गुरुवारी राफेल लढाऊ विमानांच्या पहिल्या तुकडीचा भारतीय हवाई दलात औपचारिकरीत्या समावेश केला जाणार आहे.

🔰सरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, त्यांचे फ्रान्समधील समपदस्थ फ्लोरेन्स पार्ली, संरक्षण दले प्रमुख जनरल बिपिन रावत, हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया व संरक्षण सचिव अजय कुमार यांच्यासह अनेक मान्यवर व्यक्ती या कार्यक्रमात उपस्थित राहतील.

🔰‘राफेल’च्या समावेशाबरोबरच, पारंपरिक सर्वधर्म पूजा, राफेल आणि तेजस विमानांसह ‘सारंग हवाई कसरत चमूचे’ हवाई प्रदर्शन यांचा कार्यक्रमात समावेश असेल.

🔰हा कार्यक्रम हवाई दलाच्या इतिहासातील ‘अतिशय महत्त्वाचा मैलाचा दगड’ ठरेल, असे हवाई दलाचा प्रवक्ता म्हणाला.

🔰फरान्सच्या ‘दसॉल्त अ‍ॅव्हिएशन’ कंपनीने तयार केलेली राफेल लढाऊ विमाने त्यांचे आकाशातील प्रभुत्व आणि अचूक हल्ले यांसाठी प्रसिद्ध आहेत.

🔰राफेल विमानांचा हवाई दलाच्या 17व्या स्क्वाड्रनमध्ये समारंभपूर्वक समावेश होण्यापूर्वी राफेलच्या ताफ्याला पाण्याच्या तोफांची (वॉटर कॅनन) पारंपरिक सलामी दिली जाईल, असे वायुदलाचे प्रवक्ते विंग कमांडर इंद्रनील नंदी यांनी सांगितले.

🔰59 हजार कोटी रुपये किमतीची 36 राफेल विमाने खरेदी करण्यासाठी भारताने फ्रान्सशी आंतर-सरकार करार केल्यानंतर सुमारे 4 वर्षांनी पाच राफेल विमानांची पहिली तुकडी 29 जुलैला भारतात पोहोचली होती.

फाइव्ह जी तंत्रज्ञान विकासात भारत-अमेरिका-इस्रायल सहकार्य.

🔰मोबाइलच्या ‘फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञानाची यंत्रणा उभारण्यात हुआवे या चीनच्या कंपनीला अमेरिका व भारतासह अनेक देशांनी वगळले असतानाच आता ही यंत्रणा उभारण्यासाठी भारत, इस्रायल व अमेरिका हे सहकार्य करणार आहेत.

🔰खली, विश्वासार्ह, सुरक्षित फाइव्ह जी संदेशवहन यंत्रणा उभारण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. फाइव्ह जी तंत्रज्ञानात या तीन देशांनी पुढाकार घेतला असून अमेरिकेतील भारतीय लोक व इस्रायल यांच्यातील संपर्कातून हा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या तीन देशांनी सहकार्य करावे, असे जुलै २०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलमधील भेटीत सूचित केले होते.

🔰यएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट या संस्थेच्या उपप्रशासक बोनी ग्लिक यांनी सांगितले की, हे सहकार्य म्हणजे हिमनगाचे टोक आहे. अनेक क्षेत्रात आम्ही सहकार्य करणार आहोत.

🔰भारत-अमेरिका-इस्रायल यांच्या आभासी शिखर बैठकीत त्यांनी सांगितले की, जगातील विकासाची आव्हाने हे तीन देश एकत्र येऊन पेलू शकतात. इस्रायलचे भारतातील राजदूत रॉन माल्का व त्यांचे इस्रायलमधील समपदस्थ संजीव सिंगला यांची भाषणे झाली.

राज्यात ‘टेली-आयसीयू’ सुरू करण्याचा विचार .

🔰अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून राज्यातील करोनाबाधित रुग्णांचा मृत्युदर कमी होण्यास मदत होत आहे. करोनाबाधित रुग्णांचा मृत्युदर कमी करण्यासाठी टेली आयसीयू संपूर्ण राज्यात सुरू करण्याचा विचार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

🔰सोलापूर, जालना आणि औरंगाबाद येथे टेली आयसीयूच्या ऑनलाइन लोकार्पणप्रसंगी टोपे बोलत होते. यावेळी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आयुक्त एन. रामस्वामी, आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या संचालक डॉ. साधना तायडे, मेड स्केप इंडियाच्या संस्थापक आणि ‘वुई डॉक्टर कॅम्पेन’च्या डॉ. सुनीता दुबे, सीआयआय फाउंडेशनचे बी. थायगाराजन, डॉ. संदीप दिवाण, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, औरंगाबाद आणि जालन्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक, आयसीयू प्रमुख यांची ऑनलाइन उपस्थिती होती.

🔰टोपे म्हणाले, ‘मेड स्केप इंडिया’च्या मदतीने राज्यात सहा ठिकाणी टेली आयसीयू सुरू आहेत. त्याचे काम उत्कृष्ट सुरू आहे. टेली आयसीयूद्वारे करोनाच्या काळात रुग्णांना विविध तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला मिळत आहे. त्याचा अत्यवस्थ रुग्णांना लाभ होत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून संपूर्ण राज्यात टेली आयसीयू सुरू करण्याचा विचार आहे.

🔰टली आयसीयू हे नवीन तंत्रज्ञान आहे, यामुळे आणखी प्रशिक्षणाची गरज आहे. करोना रुग्णांना इतर औषधे दिली जात आहेत. टेली आयसीयूमुळे कोणत्याही प्रकारच्या रुग्णांना सर्वोत्तम डॉक्टरचा सल्ला घेता येतोय, ग्रामीण भागात याचा उपयोग झाला पाहिजे. यात आणखी काही सुधारणा अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

DRDO कडून हायपरसॉनिक टेक्नोलॉजीची यशस्वी चाचणी.

🔰ओदिशामधील बालासोर येथील अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंजवर सोमवारी भारताने स्वबळावर विकसित केलेल्या हायपरसॉनिक टेक्नोलॉजीची यशस्वी चाचणी घेतली.

🔰या स्वदेशी टेक्नोलॉजीमुळे हवेत ध्वनिच्या वेगापेक्षा सहापट अधिक वेगाने (माच 6) लक्ष्याच्या दिशेने झेपावणारे हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.अमेरिका, रशिया आणि चीन नंतर हे तंत्रज्ञान विकसित करणारा भारत जगातील चौथा देश ठरला आहे.

🔰हायपरसॉनिक टेस्ट डेमॉनस्ट्रेटर व्हेइकलची (HSTDV) ही चाचणी होती.
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) ने हे व्हेइकल विकसित केले आहे. सकाळी 11 वाजून तीन मिनिटांची चाचणी करण्यात आली. त्यासाठी अग्नि मिसाइलचा बूस्टर म्हणून वापर  करण्यात आला.

🔰या क्षेपणास्त्राचा वेग प्रति सेकंद दोन किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल.
डीआरडीओचे प्रमुख सतीश रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली हायपरसोनिक मिसाइल टीमने ही चाचणी केली. HSTDV चाचणीचे सर्व निकष पूर्ण केले.

2021 च्या सुरुवातीला चांद्रयान-3 मोहिम लाँच होऊ शकते.

🔰करोनामुळे भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) चांद्रयान-3 मोहिमेला विलंब झाला आहे.2021च्या सुरुवातीला चांद्रयान-3 मोहिम लाँच होऊ शकते.“2021या वर्षाच्या सुरुवातीला चांद्रयान-3चंद्राच्या दिशेने झेपावेल. चांद्रयान-2 सारखी चांद्रयान-3 मोहिम असेल.

🔰चांद्रयान-2 प्रमाणे चांद्रयान-3 तीन मोहिमेत लँडर, रोव्हर असेल पण ऑर्बिटर नसेल” केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी स्टेटमेंटमध्ये ही माहिती दिली.सध्या चांद्रयान-2 चा ऑर्बिटर चंद्रभोवती भ्रमण करत आहे. या ऑर्बिटरच्या माध्यमातून महत्त्वाची माहिती वैज्ञानिकांना मिळत आहे.

Google चा इतिहास

    07 सप्टेंबर 1998

🔰 लरी पेज आणि सर्गेई ब्रिनने गूगलची स्थापना केली.

🔰गगल (किंवा गूगल इनकॉर्पोरेटेड) (इंग्लिश: Google, नॅसडॅक: GOOG) नावाची अमेरिकन कंपनी गूगल शोधयंत्र, ऑर्कुट, यूट्यूब, अॅडसेन्स व इतर अनेक सेवा पुरवते.

🔰गगल कंपनी विशेषत: आंतरजाल-शोध व आंतरजाल-जाहिराती या क्षेत्रांत सेवा पुरवते. डिसेंबर ३१, २००६ रोजी गूगल मध्ये १०,६७४ लोक काम करीत होते. गूगलचे मुख्यालय अमेरिकेमधील कॅलिफोर्निया राज्यात माउंटन व्ह्यू येथे आहे.

🔰गगलची स्थापना लॅरी पेज व सर्गेई ब्रिन यांनी सप्टेंबर ७, १९९८ रोजी केली. एरिक श्मिट हे गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.

🔰गगल हे नाव Googol या मूळ इंग्रजी नावावरून आले आहे. एकावर शंभर शून्य ह्या मोठ्या संख्येचे Googol हे नाव आहे.

पथ्वीच्या उत्पत्ती चे काही सिद्धांत

1) वायुरूपी (Gaseous) परिकल्पना - इम्माउएल कान्ट

2)भरती (tidal) परिकल्पना - जीन्स आणि जेफ्रिस

3) ग्रहकण (planetesimal) परिकल्पना - चेंबरलिन आणि म्युटन

4)उल्काउत्पत्ती(meteoritical) परिकल्पना - लॉकी

5) तेजोमेघ (nebular) परिकल्पना - लाप्लेस

6) दुहेरी तारे (binary star) परीकल्पना - रसेल

7)इंटरस्तेल्लर डस्ट परिकल्पना - ऑटो शिमिड

8) सुपरनोवा - होयले

राज्यघटनेचे संरक्षक केशवानंद भारती यांचे निधन.

🔰 कशवानंद भारती इडनीर मठाचे प्रमुख होते.

🔰 कशवानंद भारती यांचे नाव भारताच्या इतिहासात नोंदले जाईल. Years 47 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ' केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य' प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला ज्यानुसार 'राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेची मूलभूत रचना बदलू शकत नाही'.

🔰या निर्णयामुळे त्यांना 'राज्यघटनेचा संरक्षक' देखील म्हटले गेले.

🔰 तथापि, ज्या विषयासाठी त्याने कोर्टाकडे संपर्क साधला होता तो वेगळा होता.

‘स्वास्थ्य महाराष्ट्र’ मोहीम.

🔰राज्यात येत्या १५ सप्टेंबरपासून ‘स्वास्थ्य महाराष्ट्र’ मोहीम सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने राबवण्यात येणार आहे.

🔰 या मोहिमेंतर्गत राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्तींची माहिती घेऊन सारी, इतर व्याधी आणि ६० वर्षांपुढील नागरिकांचा विदासंच (डाटा) तयार के ला जाणार आहे.

🔰ही मोहीम १५ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबर आणि १५ ऑक्टोबर ते २५ ऑक्टोबर अशा दोन टप्प्यात राबवण्यात येणार आहे.

🔰मोहिमेंतर्गत राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्तींमध्ये सारी, इतर व्याधी किं वा अन्य लक्षणे असल्यास ती नोंदवली जाणार आहेत.

🔰तसेच ६० वर्षांपुढील पुढील व्यक्तींचा मिळून एक विदासंच तयार करण्यात येणार आहे. लक्षणे असणाऱ्या आणि इतर व्याधी व ज्येष्ठ नागरिकांवर देखरेख ठेवली जाणार असून गरज असल्यास संबंधितांना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल के ले जाणार आहे.

नागरी सेवा क्षमता वृद्धीसाठी भारत सरकारचे “मिशन कर्मयोगी”

🔰2 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “राष्ट्रीय नागरी सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम” (NPCSCB) राबविण्यासाठी मंजुरी दिली गेली. जगभरातल्या उत्तम संस्था आणि पद्धतींबाबत शैक्षणिक स्त्रोतांचा स्वीकार करून कार्यक्रमाची काळजीपूर्वक रचना केली गेली आहे.

🔰हा निर्णय भारत सरकारच्या नव्या “मिशन कर्मयोगी” या अभियानाच्या अंतर्गत घेण्यात आला आहे. भविष्यासाठी भारतीय नागरी सेवकाला अधिक सर्जनशील, रचनात्मक अधिक क्रियाशील, व्यावसायिक, प्रगतीशील, ऊर्जावान, सक्षम,पारदर्शक आणि तंत्रज्ञान सक्षम बनवणे हे ‘मिशन कर्मयोगी’चे उद्दिष्ट आहे. विशिष्ट भूमिका-क्षमतानी सुसज्ज नागरी सेवक उच्च गुणवत्ता मानकांच्या प्रभावी सेवा सुनिश्चित करू शकणार.

🔴NPCSCB कार्यक्रमात पुढील चार संस्थात्मक चौकटीचा समावेश आहे -

🔰पतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषद

🔰कषमता विकास आयोग

🔰डिजिटल मालमत्ता मालकी आणि परिचालन तसेच ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी तंत्रज्ञान मंचासाठी विशेष प्रयोजन कंपनी (SPV)

🔰कबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय मंडळ 

🔴कार्यक्रमाची मुख्य मार्गदर्शक तत्वे

🔰‘नियम आधारित’ कडून ‘भूमिका आधारित’ मनुष्यबळ व्यवस्थापन परिवर्तनाला सहकार्य करणे. नागरी सेवकांना कामाचे वाटप त्यांच्या पदाच्या गरजेनुसार त्यांच्या क्षमतेशी जोडणे.

🔰‘ऑफ साइट’ शिक्षण पद्धतीला पूरक ‘ऑन साइट’ शिक्षण पद्धतीवर भर देणे.

🔰शिक्षण सामग्री, संस्था आणि कार्मिक सहित सामायिक प्रशिक्षण पायाभूत संरचना असलेली परिसंस्था निर्माण करणे.

🔰नागरी सेवेशी संबंधित सर्व पदांना भूमिका, कार्ये, आणि क्षमता (FRAC) यासंबंधी दृष्टिकोनानुसार अद्ययावत करणे आणि प्रत्येक सरकारी संस्थेत निवडक FRACसाठी प्रासंगिक शिक्षण सामुग्रीची निर्मिती करणे आणि पुरवणे.

🔰सर्व नागरी सेवकांना आत्मप्रेरित आणि आदेशित शिक्षण पद्धतीमध्ये त्यांचे वर्तन, कार्य आणि कार्यक्षेत्र संबंधित क्षमता निरंतर विकसित आणि मजबूत करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.

🔰परत्येक कर्मचाऱ्यासाठी वार्षिक वित्तीय योगदानाच्या माध्यमातून शिकण्याच्या सामायिक आणि समान परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी आपापल्या स्त्रोतांमध्ये थेट गुंतवणूक करण्यासाठी सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग आणि त्यांच्या संघटनांना सक्षम बनवणे.

🔰सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्था, विद्यापीठे,  स्टार्टअप आणि व्यक्तिगत तज्ञांसह शिक्षण संबंधी सर्वोत्तम सामुग्रीच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि भागीदारी करणे.

🔰कषमता विकास, आशय निर्मिती, वापरकर्त्यांचा प्रतिसाद आणि क्षमतेनुसार तसेच धोरणात्मक सुधारणांसाठी क्षेत्रांची निवड करण्याबाबत iGOT-कर्मयोगी द्वारे पुरवण्यात आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करणे.

🔴कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये

🔰आय गॉट कर्मयोगी (iGOT Karmayogi) नावाचा एकात्मिक सरकारी ऑनलाईन प्रशिक्षण मंच स्थापित केला जाणार आहे.

🔰एक ‘क्षमता विकास आयोग’ स्थापन करण्याचा देखील प्रस्ताव आहे,  जेणेकरून सहकार्यात्मक आणि सामायिक आधारावर क्षमता विकास परिसंस्था व्यवस्थापन आणि नियमन याबाबतीत एकसमान दृष्टिकोन सुनिश्चित करता येणार. ही आयोग वार्षिक क्षमता विकास योजनांना मंजुरी देण्यात ‘पीएम सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषद’ला सहाय्य करणार. नागरी सेवा क्षमता विकास यासंबंधी सर्व केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थावर देखरेख ठेवणार. सामायिक शिक्षण संसाधनांची निर्मिती करणार तसेच योजनाच्या अंमलबजावणीवर समन्वय आणि देखरेख ठेवणार.

🔰iGOT- कर्मयोगी मंच भारतात दोन कोटींहून अधिक अधिकाऱ्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी व्यापक आणि अत्याधुनिक संरचना उपलब्ध करणार. हा प्लॅटफॉर्म शैक्षणिक सामुग्रीसाठी एक आकर्षक आणि जागतिक दर्जाची बाजारपेठ म्हणून उदयाला येण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये काळजीपूर्वक संकलित केलेली माहिती आणि डिजिटल ई-शिक्षण सामग्री उपलब्ध केली जाणार.

🔰समारे 46 लक्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी 2020-2021 या वर्षापासून 2024-25 या वर्षापर्यंत 5 वर्षांच्या कालावधीत 510.86 कोटी रुपये खर्च केले जाणार.

आकारमानानुसार सर्वाधिक जंगल असलेले राज्य

🔰भारतात सर्वात जास्त जंगलाचे प्रमाण मध्यप्रदेश राज्यात (94,689 चौ.कि.मी.) असून दूसरा क्रमांक आंध्रप्रदेश (63,814 चौ.कि.मी.) राज्याचा आणि तिसरा क्रमांक महाराष्ट्राचा (61,939 चौ.कि.मी.) लागतो.

🔴 कषेत्रफळानुसार जंगलाचे प्रमाण जास्त असलेले राज्य –

🔰कषेत्रफळानुसार सर्वात जास्त जंगलाचे प्रमाण सिक्कीम (82.31%) राज्यात आहे. त्यानंतर अनुक्रमे दूसरा क्रमांक मिझोरम (79.30%) व तिसरा क्रमांक मणीपुर (78.01%) लागतो. केंद्रशासीत प्रदेशात सर्वाधिक जंगले लक्षव्दिप बेटामध्ये आहे.

🔴 सर्वात कमी जंगल नसलेले राज्य –

🔰हरियाणा राज्यामध्ये सर्वात कमी जंगले असून हरियाणामधील फक्त 3.53% जमीन जंगलाखाली आहे. त्यानंतर अनुक्रमे पंजाब (6.12%) व बिहार (6.87%) जमीन जंगलाखाली आहे.

ईज ऑफ डुईंग बिझनेस:

🔰 देशांतर्गत आणि जागतिक गुंतवणुकदारांना आकर्षित करणं, व्यावसायिक परिस्थितीत सुधारणा आणणं आणि राज्यांमध्ये स्पर्धा निर्णाण करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ईज ऑफ डुईंग बिझनेसची रँकिंग केंद्र सरकारने जाहीर केले. 

🔰 यामध्ये सलग दुसऱ्या वर्षीही आंध्र प्रदेशनं प्रथम स्थान पटकावलं.

🔰 उत्तर प्रदेशनं दुसरं स्थान पटकावलं तर तेलंगणला तिसरं स्थान देण्यात आलं आहे.

🔰 २०१८ मध्येही अशाप्रकारचं रँकिंग जाहीर करण्यात आलं होतं.

🔰 या यादीत चौथ्या स्थानावर मध्यप्रदेश, पाचव्या स्थानावर झारखंड, सहाव्या स्थानावर छत्तीसगढ, सातव्यावर हिमाचल प्रदेश आणि आठव्या स्थानावर राजस्थान ही राज्ये आहेत

🔰 २०१५ पासून आतापर्यंत रँकिंगमध्ये सर्वाधिक सुधारणा आणण्यात लक्षदीप सर्वात पुढे आहे. २०१५ मध्ये लक्षद्वीप ३३ व्या स्थानावर होते. परंतु यावर्षी लक्षद्वीपनं १५ व्या स्थानावर उडी घेतली आहे. तर दिव-दमण आणि उत्तराखंडनंही १२ स्थानांची झेप घेतली आहे.

शासकीय नोकर भरती थांबवली नाही, पूर्वीप्रमाणेच भरती होणार – अर्थ मंत्रालय

🔰शासकीय नोकर भरतीच्या मुद्यावरून केंद्र सरकारवर टीका होऊ लागल्याने, आता अर्थ मंत्रालयाकडून याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या कुठल्याही नोकरीवर बंदी लावण्यात आली नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

🔰अर्थ मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले की, सरकारी पदाच्या भरतीवर कोणत्याही प्रकारची बंदी घालण्यात आलेली नाही. सरकारच्यावतीने घेतल्या जाणाऱ्या एसएससी, यूपीएससी, रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्ड आदी प्रमाणे इतरही भरती प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राबवली जाणार आहे. अर्थ विभागाने ४ सप्टेंबर रोजी जे परिपत्रक काढलेले आहे, ते पदांच्या निर्मितीसाठीच्या अंतर्गत प्रक्रियेशी निगडीत आहे. भरती प्रक्रियेवर याचा काही परिणाम होत नाही.

Online Test Series

‘बिझनेस रिफॉर्म अॅक्शन प्लान (BRAP) 2019’ क्रमवारीत आंध्रप्रदेश अग्रस्थानी

केंद्रीय अर्थ व कंपनी कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने ‘बिझनेस रिफॉर्म अॅक्शन प्लान (BRAP) 2019’ अंतर्गत व्यवसाय सुलभतेच्या बाबतीत विविध धोरणे अंमलात आणण्यात राज्यांनी केल्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे आणि त्यानुसार राज्यांना क्रम देण्यात आला आहे.

सर्व भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य - आंध्रप्रदेश

सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारी अव्वल दहा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश - (अनुक्रमे) आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तेलंगणा, मध्यप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि गुजरात.

सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारा केंद्रशासित प्रदेश - दिल्ली.

आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन: 8 सप्टेंबर

संयुक्त राष्ट्रसंघ शिक्षण, वैज्ञानिक आणि संस्कृतिक संघटना (UNESCO) याच्या नेतृत्वात 8 सप्टेंबर या दिवशी ‘आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन’ साजरा केला जातो. या दिनी सक्रियपणे आंतरराष्ट्रीय समुदायांना एकत्र आणणे आणि व्यक्ती, समुदाय आणि संघटना यांना सक्षम बनवण्यासाठी एक साधन म्हणून साक्षरतेला प्रोत्साहन दिले जाते.

“लिटरसी टिचिंग अँड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राईसीस अँड बियॉन्ड” या संकल्पनेखाली 2020 साली ‘आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन’ साजरा केला गेला.

पार्श्वभूमी :

संपूर्ण जगात दरवर्षी 8 सप्टेंबर या तारखेला ‘आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन’ पाळला जातो. 1965 साली या तारखेला तेहरानमध्ये शिक्षण मंत्र्यांच्या वैश्विक शिखर परिषदेच्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शैक्षणिक कार्यक्रमावर चर्चा करण्यासाठी पहिल्यांदाच बैठक आयोजित केली गेली होती. या घटनेच्या स्मृतीत UNESCOने नोव्हेंबर 1966 मध्ये आपल्या 14व्या सत्रात 8 सप्टेंबर या तारखेला ‘आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन’ म्हणून घोषित केले.

या दिनी सक्रियपणे आंतरराष्ट्रीय समुदायांना एकत्र आणणे आणि व्यक्ती, समुदाय आणि संघटना यांना सक्षम बनवण्यासाठी एक साधन म्हणून साक्षरतेला प्रोत्साहन दिले जाते. शिवाय शिक्षणाचा प्रचार करण्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ योगदान देणार्‍यांना साक्षरता पुरस्कार देऊन सन्मानित केले जाते.

✅ भारतातली स्थिती :

‘जनगणना 2011’च्या अहवालानुसार, भारतात निरक्षरता दर 22 टक्के आहे. भारत जगातला सर्वाधिक साक्षर लोकसंख्या असणारा देश आहे.

2011 जनगणनेनुसार, केरळ हे 93.91 टक्क्यांसह सर्वात जास्त साक्षर असलेले राज्य ठरले. त्यापाठोपाठ लक्षद्वीप, मिझोराम, त्रिपुरा आणि गोवा या राज्यांचा क्रम लागतो.

बिहार आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये अनुक्रमे 63.82 टक्के आणि 66.50 टक्के याप्रमाणे सर्वात कमी साक्षरतेचे प्रमाण आढळले.

समुदायानुसार, जैन समाजात सर्वाधिक म्हणजे 86.73 टक्के लोक साक्षर आहेत, तर 13.57 टक्के अशिक्षित आहेत. सर्वाधिक निरक्षरता मुस्लिम (42.72 टक्के) समाजात आहे, त्यानंतर हिंदूमध्ये 36.40 टक्के, शीख समाजात 32.49 टक्के, बौद्ध समाजात 28.17 टक्के आणि ख्रिस्ती समाजात 25.66 टक्के याप्रमाणे निरक्षरता आहेत.

लिंग-निहाय, 61.6 टक्के पुरुष आणि 38.4 टक्के महिला यांनी पदवी किंवा त्यापुढचे शिक्षण घेतले आहे.

साक्षरतेमध्ये केरळचा पहिला नंबर तर महाराष्ट्र सहाव्या स्थानी

✔️ देशात साक्षरतेमध्ये केरळने पहिला क्रमांक कायम ठेवला आहे. तर आंध्र प्रदेश हे राज्य देशात साक्षरतेमध्ये सर्वात पिछाडीवर आहे.

✔️आंध्र प्रदेशात साक्षरतेचे प्रमाण 66.4 टक्के आहे. बिहारपेक्षाही आंध्र प्रदेश साक्षरतेमध्ये मागे आहे. बिहारमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण 70.9 टक्के आहे.

🔰आकडेवारी काय सांगते?

✔️ नशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफीसने शिक्षणासंदर्भातील रिपोर्ट जाहीर केला. त्यातून ही माहिती समोर आली आहे.

✔️साक्षर राज्यांमध्ये महाराष्ट्र सहाव्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्रात एकूण साक्षरतेचे प्रमाण 84.8 टक्के आहे.

✔️ परुष आणि महिला साक्षरतेच्या प्रमाणात तब्बल 12.3 टक्क्यांचे अंतर आहे. पुरुष 90.4 टक्के तर महिला 78.4 टक्के साक्षर महिला आहेत.

✔️ पहिल्या पाच सर्वाधिक साक्षर राज्यांमध्ये केरळ, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि आसाम या राज्यांचा नंबर लागतो.

✔️ दरम्यान, साक्षरतेचे प्रमाण कमी असलेल्या शेवटच्या पाच राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश,तेलंगण, बिहार, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश ही राज्ये आहेत.

खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर अभियान

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्यावतीने अगरबत्ती तयार करणाऱ्या कारागिरांना विविध स्तरावर पाठबळ देवून या उद्योगाच्या विस्तारासाठी आणि उदबत्ती निर्मिती क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याच्या हेतूने 4 सप्टेंबर 2020 रोजी नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. यामुळे अगरबत्ती निर्मिती व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणावर मदत मिळू शकणार आहे.

अभियानाचे स्वरूप

अगरबत्ती बनविण्यासाठी स्वयंचलित यंत्राचा पुरवठा करण्यात येणार. अगरबत्ती बनविण्यासाठी लागणारा कच्चा माल नियमित पुरविणे सुनिश्चित करण्यात येणार.

अगरबत्ती निर्मितीसाठी आधी 200 स्वयंचलित यंत्रांचा पुरवठा करण्यात आला होता. आता, 400 यंत्रे संबंधित संस्थांना देण्यात येणार आहेत. तसेच सायकलप्रमाणे पायाने चालविता येणारी अतिरिक्त 500 यंत्रे स्वमदत समुहांना देण्यात येणार आहेत.

अगरबत्ती निर्मिती क्षेत्रामध्ये देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी देशभरामध्ये 20 पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये अगरबत्ती निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची पुरवठा साखळी तयार करणे तसेच बनलेल्या मालाचे व्यावसायिक पद्धतीने विपणन करणे, यांचा समावेश आहे.

सरकारने अगरबत्ती कारागीर विकास कार्यक्रमला व्यापक स्वरूप दिले असून यासाठी सरकार आता 55 कोटींपेक्षा जास्त खर्च करणार आहे.

मंत्रालयाच्या पारंपरिक उद्योगांच्या पुनर्रचनेसाठी ‘स्फूर्ती’ या योजनेच्या अंतर्गत देशामध्ये अगरबत्ती निर्मिती उद्योगासाठी 10 केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी 50 कोटी सरकार खर्च करणार आहे. त्याचा लाभ देशातल्या सुमारे 5000 अगरबत्ती कारागिरांना होणार आहे.

या क्षेत्रामध्ये खादी आणि कुटिरोद्योग आयोगाच्यावतीने हाताने अगरबत्ती करणाऱ्या आणि स्वमदत समुहांमधल्या कारागिरांना मदत करण्यात येणार आहे.

होणारी कार्ये

अगरबत्ती कारागिरांना प्रशिक्षण, कच्चा माल, विपणन यासाठी मदत करणे आणि सातत्याने पाठिंबा देणे.

अगरबत्ती उत्पादनाच्या सर्व बाबींवर कार्य करणे. यामध्ये सुगंधासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पना राबविताना पर्यायी कच्च्या मालाच्या फेरवापराचा विचार करणे. वाहिलेल्या फुलांचा वापर करणे, काथ्याचा वापर, त्याचबरोबर कृषी मंत्रालयाच्या मदतीने बांबूच्या काड्या उपलब्ध करून देण्यासाठी काम करण्यात येत आहे.

कन्नौज हे सुगंधाचे केंद्र स्थान आहे, हे लक्षात घेवून अगरबत्ती निर्मितीमध्ये वेगवेगळे गंध विकसित करण्यासाठी कन्नौज येथे एक ‘उत्कृष्टता केंद्र’ स्थापन करण्यात येत आहे.

या कार्यक्रमामुळे जवळपास 1500 कारागिरांना ताबडतोब लाभ मिळणार आहे. त्यांना उत्पन्नाचे शाश्वत साधन उपलब्ध होणार आहे. यासाठी जे स्थलांतरित कामगार आहेत, आणि हाताने अगरबत्ती तयार करण्याचे काम सध्या करीत आहेत, त्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

इद्रा नेव्ही-20”: भारत आणि रशिया यांचा संयुक्त युद्धसराव.

🔰भारतीय नौदल आणि रशियाचे नौदल यांचा 11 वा द्वैवार्षिक संयुक्त सागरी सराव 4 आणि 5 सप्टेंबर 2020 रोजी बंगालच्या उपसागरात आयोजित करण्यात आला आहे.

🔴ठळक बाबी....

🔰“इंद्रा नेव्ही-20”चा मुख्य उद्देश दोन्ही नौदलामधले आंतर-संचालन अधिक दृढ करणे आणि बहु आयामी सागरी अभियानासाठी आकलन आणि पद्धती विस्तृत करणे हा आहे.

🔰सरावादरम्यान भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात क्षेपणास्त्र विनाशिका ‘रणविजय’, स्वदेशी लढाऊ जहाज ‘सह्याद्री’ आणि ‘शक्ती’ या तेलवाहू जहाजाचा आणि हेलिकॉप्टरचाही समावेश आहे. तर रशियाच्या ताफ्यात विनाशिका ‘एडमिरल विनोग्राडोव्ह’, विनाशिका ‘एडमिरल ट्रिब्युट’ आणि फ्लीट टॅंकर ‘बोरिस ब्यूटोमा’ या जहाजांचा समावेश आहे.

🔰2003 साली सुरु झालेला “इंद्रा नेव्ही” म्हणजे दोन्ही देशांच्या नौदलामधल्या दीर्घकालीन धोरणात्मक संबंधांचे प्रतिक आहे. सरावामुळे दोन्ही नौदलात परस्पर विश्वास आणि सहकार्य अधिक दृढ होणार असून, उभय देशातले दीर्घ काळापासूनचे मैत्रीचे बंध अधिक बळकट होण्यास मदत होणार आहे.

🔴रशिया देश....

🔰रशिया हा आशिया खंडाच्या उत्तर भागातला एक देश आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने रशिया जगातला सर्वात मोठा देश आहे. जगाच्या एकूण भूभागाच्या क्षेत्रफळापैकी सुमारे एक-सप्तमांश क्षेत्र रशियाने व्यापलेले आहे. रशियाचा विस्तार यूरोप व आशिया अशा दोन्ही खंडांत असून यूरोप खंडाचा पूर्वेकडील जवळजवळ निम्मा भाग तर आशिया खंडाचा उत्तरेकडील सुमारे दोन-पंचमांश भाग या देशाने व्यापलेला आहे.

🔰मॉस्को हे देशाच्या राजधानीचे शहर आहे. रूबल हे रशियाचे राष्ट्रीय चलन आहे.

चीनकडे जगातील सर्वात मोठे नौदल, युद्धनौकांमध्ये अमेरिकेला टाकलं मागे .

🔰विस्तारवादी दृष्टीकोन बाळगणारा चीन सातत्याने आपली लष्करी ताकत वाढवत चालला आहे. सध्याच्याघडीला चीनकडे जगातील सर्वात मोठे नौदल आहे. या समुद्री शक्तीच्या बळावर चीनकडून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील विविध भागात आपल्या नौदलासाठी तळ उभारण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. रणनितीच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास प्रतिस्पर्धी देशांवर कुरघोडी करण्याचा चीनचा उद्देश आहे. दक्षिण चीन समुद्र त्याचे चांगले उदहारण आहे.

🔰पढच्या दशकभरात अणवस्त्रांची संख्या दुप्पट करण्याचेही चीनने लक्ष्य ठेवले आहे. चीनकडे असलेली दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे, अण्वस्त्र पाणबुडया, एअर डिफेन्स सिस्टिम, अवकाश आणि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर क्षमता याचा पेंटागॉनने अभ्यास करुन त्यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल अमेरिकन काँग्रेसला मंगळवारी सादर केला. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे.

🔰लडाखमध्ये सुरु असलेला ताजा संघर्ष तसेच हिंदी महासागर क्षेत्रातील चिनी नौदलाच्या वाढत्या हालचाली या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने पेंटागॉनच्या या अहवालाची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे. ऑगस्ट २०१७ मध्ये आफ्रिकेतील डिजीबाऊटी येथे चीनने परदेशातील पहिला लष्करी तळ स्थापन केला. चिनी नौदलाकडून या तळाचे संचालन केले जाते. त्यानंतरच चिनी नौदलाच्या हिंदी महासागर क्षेत्रातील हालचालीत वाढ झाली. त्याशिवाय पाकिस्तानातील कराची, ग्वादर बंदरातही चीनचा कुठल्याही आडकाठीशिवाय मुक्तपणे वावर सुरु असतो.

नागरी सेवा क्षमता वृद्धीसाठी भारत सरकारचे “मिशन कर्मयोगी”.

🔰2 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “राष्ट्रीय नागरी सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम” (NPCSCB) राबविण्यासाठी मंजुरी दिली गेली. जगभरातल्या उत्तम संस्था आणि पद्धतींबाबत शैक्षणिक स्त्रोतांचा स्वीकार करून कार्यक्रमाची काळजीपूर्वक रचना केली गेली आहे.

🔰हा निर्णय भारत सरकारच्या नव्या “मिशन कर्मयोगी” या अभियानाच्या अंतर्गत घेण्यात आला आहे. भविष्यासाठी भारतीय नागरी सेवकाला अधिक सर्जनशील, रचनात्मक अधिक क्रियाशील, व्यावसायिक, प्रगतीशील, ऊर्जावान, सक्षम,पारदर्शक आणि तंत्रज्ञान सक्षम बनवणे हे ‘मिशन कर्मयोगी’चे उद्दिष्ट आहे. विशिष्ट भूमिका-क्षमतानी सुसज्ज नागरी सेवक उच्च गुणवत्ता मानकांच्या प्रभावी सेवा सुनिश्चित करू शकणार.

🔴NPCSCB कार्यक्रमात पुढील चार संस्थात्मक चौकटीचा समावेश आहे -

🔰पतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषद
क्षमता विकास आयोग.डिजिटल मालमत्ता मालकी आणि परिचालन तसेच ऑनलाइन.प्रशिक्षणासाठी तंत्रज्ञान मंचासाठी विशेष प्रयोजन कंपनी (SPV).कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय मंडळ .कार्यक्रमाची मुख्य मार्गदर्शक तत्वे.

🔰‘नियम आधारित’ कडून ‘भूमिका आधारित’ मनुष्यबळ व्यवस्थापन परिवर्तनाला सहकार्य करणे.

🔰नागरी सेवकांना कामाचे वाटप त्यांच्या पदाच्या गरजेनुसार त्यांच्या क्षमतेशी जोडणे.‘ऑफ साइट’ शिक्षण पद्धतीला पूरक ‘ऑन साइट’ शिक्षण पद्धतीवर भर देणे.शिक्षण सामग्री, संस्था आणि कार्मिक सहित सामायिक प्रशिक्षण पायाभूत संरचना असलेली परिसंस्था निर्माण करणे.

🔰नागरी सेवेशी संबंधित सर्व पदांना भूमिका, कार्ये, आणि क्षमता (FRAC) यासंबंधी दृष्टिकोनानुसार अद्ययावत करणे आणि प्रत्येक सरकारी संस्थेत निवडक FRACसाठी प्रासंगिक शिक्षण सामुग्रीची निर्मिती करणे आणि पुरवणे.

🔰सर्व नागरी सेवकांना आत्मप्रेरित आणि आदेशित शिक्षण पद्धतीमध्ये त्यांचे वर्तन, कार्य आणि कार्यक्षेत्र संबंधित क्षमता निरंतर विकसित आणि मजबूत करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.

🔰परत्येक कर्मचाऱ्यासाठी वार्षिक वित्तीय योगदानाच्या माध्यमातून शिकण्याच्या सामायिक आणि समान परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी आपापल्या स्त्रोतांमध्ये थेट गुंतवणूक करण्यासाठी सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग आणि त्यांच्या संघटनांना सक्षम बनवणे.

🔰सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्था, विद्यापीठे,  स्टार्टअप आणि व्यक्तिगत तज्ञांसह शिक्षण संबंधी सर्वोत्तम सामुग्रीच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि भागीदारी करणे.

🔰कषमता विकास, आशय निर्मिती, वापरकर्त्यांचा प्रतिसाद आणि क्षमतेनुसार तसेच धोरणात्मक सुधारणांसाठी क्षेत्रांची निवड करण्याबाबत iGOT-कर्मयोगी द्वारे पुरवण्यात आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करणे.

🔴कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये..

🔰आय गॉट कर्मयोगी (iGOT Karmayogi) नावाचा एकात्मिक सरकारी ऑनलाईन प्रशिक्षण मंच स्थापित केला जाणार आहे.

🔰एक ‘क्षमता विकास आयोग’ स्थापन करण्याचा देखील प्रस्ताव आहे,  जेणेकरून सहकार्यात्मक आणि सामायिक आधारावर क्षमता विकास परिसंस्था व्यवस्थापन आणि नियमन याबाबतीत एकसमान दृष्टिकोन सुनिश्चित करता येणार.

🔰ही आयोग वार्षिक क्षमता विकास योजनांना मंजुरी देण्यात ‘पीएम सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषद’ला सहाय्य करणार. नागरी सेवा क्षमता विकास यासंबंधी सर्व केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थावर देखरेख ठेवणार. सामायिक शिक्षण संसाधनांची निर्मिती करणार तसेच योजनाच्या अंमलबजावणीवर समन्वय आणि देखरेख ठेवणार.

🔰iGOT- कर्मयोगी मंच भारतात दोन कोटींहून अधिक अधिकाऱ्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी व्यापक आणि अत्याधुनिक संरचना उपलब्ध करणार. हा प्लॅटफॉर्म शैक्षणिक सामुग्रीसाठी एक आकर्षक आणि जागतिक दर्जाची बाजारपेठ म्हणून उदयाला येण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये काळजीपूर्वक संकलित केलेली माहिती आणि डिजिटल ई-शिक्षण सामग्री उपलब्ध केली जाणार.

🔰समारे 46 लक्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी 2020-2021 या वर्षापासून 2024-25 या वर्षापर्यंत 5 वर्षांच्या कालावधीत 510.86 कोटी रुपये खर्च केले जाणार.

केंद्र सरकारने 118 अ‍ॅप्सवर बंदी घातली.

🔰कद्र सरकारने 118 अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून ही बंदी घालण्यात आली आहे.

🔰यामध्ये तरुणांमध्ये प्रचंड वेड असणाऱ्या पबजी गेमचाही समावेश आहे.
भारताच्या सायबर स्पेसची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व राखण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं मंत्रालयाने निर्णय जाहीर करताना सांगितलं आहे.

🔰माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 69 अ अंतर्गत पबजी मोबाइल गेमवर बंदी  आणण्यात आली आहे.

🔰बन कऱण्यात आलेल्या अ‍ॅप्समध्ये Baidu, Baidu Express Edition, Tencent Watchlist, FaceU, WeChat Reading Tencent Weiyun यांचाही समावेश आहे. या सर्व अ‍ॅप्सचा चीनशी संबंध असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे.

सामान्य ज्ञान

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना – 14 ऑगस्ट 1993.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाची स्थापना - 19 फेब्रुवारी 2004.

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना - 19 फेब्रुवारी 2004.

राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना - 31 जानेवारी 1992.

राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची स्थापना - 11 मे 2000.

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना - 12 ऑक्टोबर 1993.

केंद्रीय विद्युत नियमन आयोगाची स्थापना - 24 जुलै 1998.

भारतातील रस्त्यासंबंधी

राष्ट्रीय महामार्गाचा विकास व देखभाल खालील यंत्रणांमार्फत होते
- उत्तर पूर्व व उत्तर सीमा भागात सीमा रस्ते संघटना (BRO): स्थापना 1960
- रस्त्यांचा धोरणात्मक विकास भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI): स्थापना 1988
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD)

- रस्त्यांसंबंधी महत्त्वाची योजना: नागपूर योजना (1943)
- National Highway Development Project (NHAI): राष्ट्रीय महामार्गाचा विकास करण्यासाठी 1998 मध्ये स्थापना
- प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना (PMGSY): गावांना रस्त्यांनी जोडण्यासाठी 20 डिसेंबर 2000 मध्ये सुरू करण्यात आली.
- प्रधानमंत्री भारत जोडो परियोजना (PMBJP): शहरांना राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडण्यासाठी 14 जानेवारी 2004 रोजी सुरू करण्यात आली.
- केंद्रीय रस्ते निधी: रस्त्यांची उभारणी व देखभालीसाठी 2000 मध्ये निर्मिती
- भारत निर्माण योजना: 2005-06 मध्ये सुरू करण्यात आली. 

महाराष्ट्र - जलाशय व धरणे

1] कोयना - शिवाजी सागर - (कोयना)  हेळवाक (सातारा)

2] जायकवाडी - नाथसागर (गोदावरी) औरंगाबाद

3] बाभळी प्रकल्प - (गोदावरी) नांदेड

4] भंडारदरा - (प्रवरा) अहमदनगर

5] गंगापूर - (गोदावरी) नाशिक

6] राधानगरी - (भोगावती) कोल्हापूर

7] मोडकसागर - (वैतरणा) ठाणे

8] उजनी - (भीमा) सोलापूर

9] तोतलाडोह - मेघदूत जलाशय (पेंच)- नागपूर

10] यशवंत धरण - (बोर) वर्धा

11] खडकवासला - (मुठा) पुणे

12] येलदरी - (पूर्णा) परभणी

देश आणि देशांची चलने

*जगातील विविध देशांची चलने पुढील प्रमाणे आहेत. जगातील विविध देशांची चलने पुढील प्रमाणे आहेत.*

अफगाणिस्तान - अफगाणी

आयरीश रिपब्लीक - आयरीश पौंड

ऑस्ट्रेलिया - ऑस्ट्रेलियन डॉलर

र्जॉडन - दिनार

ऑस्ट्रिया - शिलींग

इटली - लिरा

बोटसवाना - रॅंड

कुवेत - दिनार

बंगलादेश - टका

जपान - येन

बेल्जियम - फ्रॅंक

केनिया - शिलींग

बुरुंडी - फ्रॅंक

लिबिया - दिनार

ब्रिटन - पौंड

लेबनॉन - पौंड

बर्मा - कॅट

नेदरलॅंड - गिल्डर

क्युबा - पेसो

मेक्सिको - पेसो

कॅनडा - डॉलर

नेपाळ - रुपया

सायप्रस - पौंड

पाकिस्तान - रुपया

चीन युआन

न्यूझीलंड - डॉलर

झेकोस्लाव्हिया - क्रोन

पेरु - सोल

डेन्मार्क - क्लोनर

नायजेरिया - पौंड

फिनलॅंड - मार्क

फिलिपाईन्स - पेसो

इथोपिया - बीर

नॉर्वे - क्लोनर

फ्रान्स - फ्रॅंक

पोलंड - ज्लोटी

घाना - न्युकेडी

पनामा - बल्बोआ

जर्मनी - मार्क

पोर्तुगाल - एस्कुडो

गियान - डॉलर

रुमानिया - लेवू

ग्रीस - ड्रॅक्मा

सॅल्वेडॉर - कॉलन

होंडुरा - लेंपिरा

सौदी अरेबिया - रियाल

भारत - रुपया

सोमालिया - शिलींग

युगोस्लाव्हिया - दिनार

सिंगापुर - डॉलर

आइसलॅंड - क्रोन

स्पेन - पेसेटा

इराक - दिनार

साउथ आफ्रिका - रॅंड

इंडोनेशिया - रुपिया

श्रीलंका - रुपया

इस्त्रायल - शेकेल

सुदान - पौंड

इराण - दिनार

स्वित्झर्लंड - फ्रॅंक

जमैका - डॉलर

स्वीडन - क्रोन

सिरिया - पौंड

टांझानिया - शिलींग

थायलंड - बाहत

टुनीशीया - दिनार

युगांडा - शिलींग

यु.के. - पौंड

त्रिनिदाद आणि टॉबेगो - डॉलर

टर्की - लिरा

रशिया - रूबल

अमेरीका - डॉलर

युनायटेड अरब प्रजासत्ताक

व्हिएतनाम - दौग

झांबीया - क्वाच्छा

देशातील सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत उद्धव ठाकरेंचा समावेश

या सर्वेक्षणानुसार -

सर्वात जास्त लोकप्रियता असलेले मुख्यमंत्री

1] ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (८२.९६ टक्के)
2] छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (८१.०६ टक्के)
3] केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन (८०.२८ टक्के)
4] आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी (७८.५२ टक्के)
5] महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे (७६.५२ टक्के)

✅ सर्वात कमी लोकप्रियता असलेले मुख्यमंत्री

1] हरणायाचे मनोहर लाल खट्टर (४.४७ टक्के)
2] उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत (१७.७२ टक्के)
3] गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (४२.७९ टक्के)

सत्यपाल मलिक: मेघालय राज्याचे नवे राज्यपाल

राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी सत्यपाल मलिक यांची मेघालय राज्याचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली आहे.

या नियुक्तिपूर्वी सत्यपाल मलिक गोव्याचे राज्यपाल होते.

भारतीय राज्यपाल हे एक संवैधानिक पद आहे. राज्याचा संकटकालीन निधी हा राज्यपालाच्या हाती असतो. राज्याचा दैनंदिन कारभार सांभाळण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यावर असतो. राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून संबंधित घटकराज्याचे काम राज्यपाल पाहतो. भारतीय संविधानातले कलम 153 यानुसार, प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल असतो. भारताचे राष्ट्रपती भारतीय संविधानाच्या कलम 155 अन्वये राज्यपालांची नियुक्ती करतात.

रायगड आणि जगदलपूर येथे ‘ट्रायफूड प्रकल्प’चा शुभारंभ

20 ऑगस्‍ट 2020 रोजी केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या हस्ते रायगड (महाराष्ट्र) आणि जगदलपूर (छत्तीसगड) या शहरांमध्ये ट्रायफेड संस्थेच्या “ट्रायफूड प्रकल्प”च्या प्रक्रिया केंद्रांचा आभासी शुभारंभ करण्यात आला.

ट्रायफूड प्रकल्पाचा उद्देश दोन्ही घटकांना त्याच्या इच्छित गुणवत्तेत रूपांतरित करणे हा आहे.

अन्नप्रक्रिया मंत्रालयाच्या सहकार्याने आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या ट्रायफेड संस्थेकडून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी
केली जाणार असून आदिवासीं वन मजुरांनी गोळा केलेल्या वन्य उत्पादनांचे योग्य मूल्यवर्धन आणि योग्य वापराद्वारे आदिवासींचे उत्पन्न वाढवणे हे ट्रायफूड प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.

❣️

यंदाचे राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार जाहीर; मीराबाई चानू, साक्षी मलिकला अर्जुन पुरस्काराच्या यादीतून वगळलं

यंदाच्या राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांसाठीच्या खेळाडूंच्या यादीला केंद्राची मंजुरी मिळाली आहे. तर यावर्षी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाच खेळाडूंना देण्यात आला आहे. दरम्यान, मीराबाई चानू, साक्षी मलिकला अर्जुन पुरस्काराच्या यादीतून वगळलं आहे.

राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार

रोहित शर्मा - क्रिकेट
मरियप्पन थंगवेलू - पॅरा अॅथलीट
मनिका बत्रा - टेबल टेनिस
विनेश फोगाट - कुस्ती
रानी रामपाल - हॉकी

द्रोणाचार्य पुरस्कार (जीवनगौरव)

धर्मेंद्र तिवारी - तिरंदाजी
पुरुषोत्तम राय - अॅथलेटिक्स
शिव सिंग - बॉक्सिंग
रोमेश पठानिया - हॉकी
क्रिशन कुमार हुडा - कबड्डी
विजय मुनीश्वर - पॅरा पॉवरलिफ्टिंग
ओम प्रकाश दहिया - कुस्ती

द्रोणाचार्य पुरस्कार

ज्यूड फेलिक्स सेबॅस्टियन - हॉकी
योगेश मालवीय - मल्लखांब
जसपाल राणा - नेमबाज
कुलदीप कुमार हांडू - वुशू
गौरव खन्ना - पॅरा बॅडमिंटन

अर्जुन पुरस्कार

ईशांत शर्मा - क्रिकेट
दीप्ती शर्मा - क्रिकेट
अतनू दास - तिरंदाजी
द्युती चंद - अॅथलेटिक्स
सात्विक रानकीरेड्डी - बॅडमिंटन
चिराग शेट्टी - बॅडमिंटन
विशेष भृगुवंशी - बास्केटबॉल
लवलीना बोर्गोहेन - बॉक्सिंग
सुभेदार मनीष कौशिक - बॉक्सिंग
अजय सावंत - घोडेस्वारी
संदेश जिंगन - फुटबॉल
अदिती अशोक - गोल्फ
आकाशदीप सिंग - हॉकी
दिपिका - हॉकी
दीपक हुडा - कबड्डी
सारिका काळे - खो खो
दत्तू भोकनळ - रोईंग
मनू भाकर - नेमबाजी
सौरभ चौधरी - नेमबाजी
मधुरीका पाटकर - टेबल टेनिस
दिविज शरण - टेनिस
शिवा केशवन - हिवाळी खेळ
दिव्या काकरान - कुस्ती
राहुल आवारे - कुस्ती
सुयश जाधव - पॅरा स्विमिंग
संदीप - पॅरा अॅथलीट
मनीष नरवाल - पॅरा नेमबाज

फुफ्फुसांचा कॅन्सर आणि सर्व काही जाणून घ्या

फुफ्फुसाच्या कॅन्सरमुळे दरवर्षी जगभरात लाखो लोकांचा मृत्यू होतो. या आजाराची लक्षणे, कारण आणि त्याला कसे रोखता येईल, याविषयी माहिती पाहुयात...

धुम्रपान केल्याने या आजाराचा धोका अधिक आहे. मात्र ज्यांनी आयुष्यात कधीच ध्रुम्रपान केलेले नाही, अशांना देखील तो होऊ शकतो. विशेष म्हणजे याची लक्षणे सुरुवातीच्या टप्प्यात लक्षात येत नाहीत. आजार अ‍ॅडव्हान्स स्टेजवर पोहचल्यावर याची माहिती मिळते.

📚 लक्षणे काय? :

वारंवार खोकला, खोकल्यातून रक्त पडणे, श्वास घेण्यास त्रास, छातीत वेदना, घसा बसणे, छातीत कफ होणे, वजन कमी होणे, हाडे दुखणे आणि डोके दुखी.

📚 परमुख कारण :

● धुम्रपान हेच प्रामुख्याने या आजाराचे कारण आहे. मात्र या व्यतिरिक्त या आजाराचे आणखीही काही कारणे आहेत.
● जर तुम्ही अन्य प्रकारच्या कॅन्सरसाठी रेडिएशन थेरेपी केली असल्यास, या आजाराचा धोका उद्भवतो.
● रेडॉन गॅसच्या संपर्कात आल्याने देखील हा आजार होता.
● अर्सेनिक, क्रोमियम आणि निकेल सारख्या एलिमेंटच्या संपर्कात आल्याने देखील हा आजार होतो.
● दरम्यान तुम्ही कोठे राहता? काय काम करता? हे देखील खूप महत्त्वाचे ठरते.
● धुम्रपान करणारे किंवा या धुराच्या संपर्कात येणाऱ्यांनाही हा आजार होऊ शकतो. मात्र या प्रकारात कॅन्सरचे कारण शोधता येत नाही.

❓ फफ्फुसाच्या कॅन्सरचे प्रकार किती? : याला दोन भागात विभागण्यात आले आहे. 'स्मॉल सेल लंग कॅन्सर' आणि 'नॉन स्मॉल सेल लंग कॅन्सर'.

चालू घडामोडी सराव प्रश्न

● सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) महासंचालक पदावर कोणाची नेमणूक झाली आहे?

उत्तर : राकेश अस्थाना

● ‘स्पॅनिश ग्रँड प्रीक्स 2020’ ही फॉर्म्युला वन शर्यत कोणत्या व्यक्तीने जिंकली?

उत्तर : लेविस हॅमिल्टन

● नुकतेच निधन झालेले पंडित जसराज यांना कोणत्या साली 'पद्म विभूषण' पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते?

उत्तर : 2000 साली

● एखाद्या जिल्ह्याचे किंवा रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलण्याला कोणते मंत्रालय मान्यता देते?

उत्तर : गृह मंत्रालय

● महाराष्ट्रातल्या गृहनिर्माण क्षेत्राविषयी महिलांना कौशल्य प्रदान करण्यासाठी 1 दशलक्ष युरो एवढी गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पाचा आरंभ कोणत्या संस्थेनी केला?

उत्तर : युरोपीय संघ

● जगातला सर्वाधिक उंचीवरचा पियर पूल कोणत्या नदीवर बांधण्यात येत आहे?

उत्तर : इजाई

● ‘पढाई तुहार परा’ योजना कोणते राज्य सरकार राबवित आहे?

उत्तर : छत्तीसगड सरकार

● “वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड” (OSOWOG) या उपक्रमाच्या अंतर्गत एकाच पॉवर ग्रीडद्वारे किती देशांना जोडण्याचा प्रस्ताव आहे?

उत्तर : 140 देश

● आयव्हरी कोस्ट देशाच्या पंतप्रधान पदावर कोणाची निवड झाली?

उत्तर : हमेद बाकायोको

● स्कोच पुरस्काराने कोणत्या मंत्रालयाला सन्मानित करण्यात आले?

उत्तर : आदिवासी कल्याण मंत्रालय

● SIDBI संस्थेनी ‘MSME सक्षम’ नामक मंच तयार करण्यासाठी कोणत्या संस्थेसोबत भागीदारी केली?

उत्तर : ट्रान्सयूनीयन सिबिल

● “विद्यार्थी विज्ञान मंथन, 2020-21” नामक उपक्रमाचा प्रारंभ कोणत्या मंत्रालयाने केला?

उत्तर : आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय

● तीन राजधान्या असणारे कोणते राज्य देशातले पहिलेच राज्य ठरले?

उत्तर : आंध्रप्रदेश

● ‘फॉर्म्युला वन ब्रिटीश ग्रँड प्रिक्स 2020’ ही शर्यत कोणी जिंकली?

उत्तर : लेविस हॅमिल्टन (87 वा विजय)

● अरब जगतातली पहिली अणुभट्टी कोणत्या देशात आहे?

उत्तर : संयुक्त अरब अमिरात

● “2020 बीएल आंतरराष्ट्रीय बुद्धीबळ महोत्सव’ या स्पर्धेत कोणत्या व्यक्तीने द्वितीय क्रमांक मिळवला?

उत्तर : हरिकृष्ण पेंटाला

खर्च कमी करण्याच्या हेतूने कृषीकर्ज देण्यासाठी उपग्रहाने पाठविलेल्या प्रतिमांचा वापर करणारी कोणती बँक प्रथम बँक ठरली आहे?

उत्तर : ICICI बँक

● भारताने संयुक्त राष्ट्रीय समन्वय समितीची पहिली बैठक कोणत्या देशासोबत घेतली?

उत्तर : उझबेकिस्तान

● ‘UEFA चॅम्पियन्स लीग 2019-20’ ही स्पर्धा कोणत्या संघाने जिंकली?

उत्तर : बायर्न म्युनिच

● भारत सरकारने कोणत्या साली “उत्कृष्ट सार्वजनिक व्यवस्थापनासाठी पंतप्रधान पुरस्कार” या नावाची पुरस्कार योजना जाहीर केली होती?

उत्तर : 2006 साली

● भारतीय हवाई दलाने तयार केलेल्या मोबाइल अ‍ॅपचे नाव काय आहे?

उत्तर : माय IAF

● नीलकंठ भानू प्रकाश या युवकाने कोणत्या स्पर्धांमध्ये ‘मेंटल कॅल्युलेशन वर्ल्ड चॅम्पियनशीप’ गटातले सुवर्णपदक जिंकले?

उत्तर : ‘माइंड स्पोर्ट्स ऑलिम्पियाड 2020’

● 2019 सालाच्या ‘टेनझिंग नॉरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार’ने कोणत्या व्यक्तीला सन्मानित करण्यात आले?

उत्तर : अनिता कुंडू

● सुमारे दहा दशलक्ष रोहिंग्या समुदायाच्या लोकांना ‘भशन चार बेटे’ या ठिकाणी वसविण्याची योजना कोणता देश तयार करीत आहे?

उत्तर : बांगलादेश

1) प्रश्न :- संस्कृति मंत्रालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) या संस्थेच्या किती नवीन क्षेत्रांची नावे जाहीर केली?
उत्तर :- सात

2) प्रश्न :- कोणत्या मंत्रालयाच्यावतीने ‘DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग’ अॅप तयार करण्यात आले?
उत्तर :- संरक्षण मंत्रालय

3) प्रश्न :- नीती आयोगाकडून आरंभ करण्यात आलेल्या “नॅशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन्स (NDC)-ट्रान्सपोर्ट इनिशिएटिव्ह फॉर एशिया (TIA)” याच्या भारतीय घटकाचे उद्दीष्ट काय आहे?
उत्तर :- कार्बन-विरहित वाहतुक

4) प्रश्न :- कोणते अ‍ॅप नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी NeGD आणि CSC E-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला?
उत्तर :-  उमंग

5) प्रश्न :- कोणत्या बँकेनी भारतीय युवांसाठी ‘लिबर्टी बचत खाता’ योजना सादर केली?
उत्तर :- अ‍ॅक्सिस बँक

6) प्रश्न :- कोणत्या प्रशिक्षकाच्या जीवनावर ‘क्रिकेट द्रोणा’ हे शीर्षक असलेले पुस्तक लिहिले गेले आहे?
उत्तर :- वासुदेव जगन्नाथ परांजपे

7) प्रश्न :- कोणता देश आणि IIT अल्युमनी काऊंसिल यांच्यामध्ये जगातला सर्वात मोठा आणि सर्वात वेगवान हायब्रीड क्वांटम महासंगणक तयार करण्यासाठी भागीदारी करार झाला?
उत्तर :- रशिया

8) प्रश्न :- कोणती व्यक्ती ‘आंतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिक 2020’ जिंकणारा सर्वात तरुण लेखक ठरला/ली?
उत्तर :- मारिएक लुकास रिसनेवेल्ड

9) प्रश्न :- कोणत्या राज्यात केंद्रीय रस्ते मंत्री यांच्या हस्ते सुमारे 11000 कोटी रुपये खर्चाच्या 45 महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले?
उत्तर :- मध्यप्रदेश

10) प्रश्न :- कोणत्या व्यक्तीने BRICS देशांच्या उद्योग मंत्र्यांच्या पाचव्या आभासी बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व केले?
उत्तर :-  सोम प्रकाश

मणीपूरमध्ये इजाई नदीवर जगातला सर्वाधिक उंचीवरचा पियर पूल’

भारतीय रेल्वे मणीपूरमध्ये इजाई नदीवर जगातला सर्वाधिक उंचीवरचा पियर पूल’ बांधत आहे.

🔴 ठळक बाबी...

नोनी जिल्ह्यातल्या मारंगचिंग गावाजवळ डोंगराळ भागात इजाई नदीवर हा पूल बांधण्यात येत आहे.पूलाची उंची 141 मीटर आहे, जी युरोपातल्या 139 मीटर उंचीच्या माला-रिजेका पूलापेक्षा अधिक आहे.हा प्रकल्प जिरीबाम-तुपुल-इंफाळ BG लाइन प्रकल्पाचा एक भाग आहे, ज्याची एकूण लांबी 703 मीटर असणार.

🔴 भारतीय रेल्वे विषयी....

भारतीय रेल्वे ही भारताची सरकार-नियंत्रित सार्वजनिक रेल्वेसेवा आहे. भारतीय रेल्वे जगातल्या सर्वात मोठ्या रेल्वेसेवांपैकी एक आहे.

ही जगातली सर्वात मोठी व्यवसायिक संस्था आहे. भारत सरकारचे कें‍द्रीय रेल्वे विभाग भारतातल्या संपूर्ण रेल्वे जाळ्याचे व्यवस्थापन राखतो.

भारतातल्या रेल्वेसेवेचा आरंभ 1853 साली झाला. 1947 सालापर्यंत भारतात 42 रेल्वे कंपन्या होत्या. 1951 साली या सर्व संस्थांचे राष्ट्रीयीकरण करून एक संस्था बनवण्यात आली. भारतीय रेल्वे लांब पल्ल्याच्या व उपनगरीय अशा दोन्ही प्रकारच्या सेवा चालवते.

भारतात पहिली रेलगाडी 22 डिसेंबर 1951 रोजी रूडकीमध्ये बांधकाम साहित्याच्या वहनासाठी चालवण्यात आली.

त्यानंतर 22 एप्रिल 1853 रोजी भारतात पहिली प्रवासी रेल्वेगाडी बोरीबंदर (मुंबई) ते ठाणे अशी 34 किलोमीटर अंतर धावली.

📌 साहिब,
📌 सिंध आणि
📌सलतान अशी नावे असलेल्या तीन वाफेच्या इंजिनांनी त्या गाडीला खेचले गेले होते.

1951 साली झालेल्या राष्ट्रीयीकरणानंतर, सहा रेल्वे विभागांमध्ये (झोन) त्यांची विभागणी करण्यात आली. यानुसार हैदराबादची निझाम रेल्वे, ग्वाल्हेरची सिंदिया रेल्वे आणि घोलपूर रेल्वे यांची मिळून 'मध्य रेल' असा विभाग बनवला.

'बॉम्बे बरोडा अ‍ॅण्ड सेंट्रल इंडिया रेल्वे', सौराष्ट्र रेल्वे, राजपुताना रेल्वे आणि जयपूर रेल्वे यांना एकत्र करून 'पश्चिम रेल्वे' विभाग बनवण्यात आला.

उत्तर रेल्वे ही 'ईस्टर्न पंजाब रेल्वे' व जोधपूर रेल्वे, बिकानेर रेल्वे यांना मिळून बनवण्यात आली.

अवध, आसाम, तिरहुत या रेल्वे कंपन्यांच्या एकत्रीकरणातून ईशान्य रेल्वे (उत्तर-पूर्व रेल) याची स्थापना झाली. 'पूर्व रेल'मध्ये बंगाल-नागपूर रेल्वे आणि 'ईस्ट इंडिया रेल्वे कंपनी' यांचा समावेश होता.

वर्तमानात व्यवस्थापनासाठी भारतीय रेल्वेचे 16 विभाग करण्यात आले आहेत.

कोलकाता मेट्रोचे मालकी हक्क व संचालन भारतीय रेल्वेकडे असले तरी देखील ही मेट्रो सेवा कोणत्याही प्रभागामध्ये येत नाही. संचालनाच्या दृष्टीने या रेल्वेस विभागीय रेल्वेचा दर्जा दिला गेला आहे.