Tuesday 4 February 2020

राज्यांचा महसुली वाटा ४१ टक्क्य़ांवर

🔰केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या हिस्स्यात एक टक्के घट करून तो ४१ टक्के करण्याची १५व्या वित्त आयोगाची शिफारस केंद्राने मान्य केली. परिणामी राज्यांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीत घट होणार आहे.

🔰वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्यांना केंद्राकडून मदत मिळेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले. १४व्या वित्त आयोगाने केंद्राकडून राज्यांना ३२ टक्क्य़ांवरून ४२ टक्के वाटा देण्याची केलेली शिफारस मोदी सरकारने २०१५ मध्ये मान्य केली होती. त्यानुसार राज्यांना केंद्राकडे कर रुपाने जमा होणाऱ्या एकूण रक्कमेपैकी ४२ टक्के रक्कम मिळत होती.

🔰१५व्या वित्त आयोगाने मात्र जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख या दोन केंद्रशासीत राज्यांना जास्त मदत देणे आवश्यक असल्याने अन्य राज्यांच्या हिश्श्यांत कपात सुचविली होती. सद्य स्थितीत जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख या केंद्रशासीत राज्यांचा हिस्सा वाढविणे आवश्यक होते. केंद्राकडे जमा होणाऱ्या रक्कमेतूनच राज्यांना मदत दिली जाते. केंद्राच्या तिजोरीवर जादा बोजा शक्य नसल्यानेच अन्य राज्यांच्या हिस्स्याच एक टक्का कपात करण्याची शिफारस वित्त आयोगाने केली होती व केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ती मान्य केली.

🔰वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यापासून केंद्राच्या महसुलात घट झाली होती. गेल्या काही महिन्यांमध्ये ही घट वाढली होती. वस्तू आणि सेवा कराचा परतावाही महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांना मिळालेला नाही. काही वेळा वस्तू आणि सेवा कराचा परतावा मिळण्यास विलंब लागतो. या पाश्र्वभूमीवर केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या मदतीत घट होणार हे निश्चितच मानले जात होते. वित्त आयोगाने एक टक्का कपात सुचविली असली तरी त्याचा राज्यांच्या मदतीवर परिणाम होईल. छोटय़ा राज्यांना या कपातीचा जास्त फटका बसेल.

No comments:

Post a Comment

Latest post

संयुक्त गट "ब" आणि "क" पूर्व परीक्षा सराव चाचणी क्र.

 क्रिकेट बाँल ही खालीलपैकी कोणत्या फळाची जात आहे. ? ⚪️ दराक्ष  ⚪️ मोसंबी  ⚪️ डाळिंब ⚫️ चिकू ☑️ महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सहकारी साखर कारखाने...