सहकारी बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण वाढविण्यासाठी विधेयक

- या विधेयकामुळे पंजाब अँड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँकेसारखे पेच निर्माण होणार नाहीत

- सहकारी बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कडक र्निबधांखाली आणण्याबाबतचे विधेयक संसदेच्या या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. बँकिंग नियमन कायद्यानुसार या बँकांना नियम लागू केले जाणार आहेत.

- या विधेयकामुळे पंजाब अँड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँकेसारखे पेच निर्माण होणार नाहीत. देशात १५४० सहकारी बँका असून त्यांचे ठेवीदार ८.६० कोटी आहेत. त्यांच्या ठेवी एकूण ५ लाख कोटींच्या आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली होती, त्यात बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून सहकारी बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या र्निबधानुसार काम करावे लागणार आहे.

- अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सोमवारी सुरू होत असून अधिवेशन ३ एप्रिलला संपणार आहे. ठेवादारांचे पैसे सुरक्षित रहावेत यासाठी सरकारने हे विधेयक आणण्याचे ठरवले होते.

- सरकारने पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना आता विमा संरक्षण दिले आहे. सार्वजनिक बँका, खासगी बँका, आयएल अँड एफएस, एनबीएफसी, गृह वित्त महामंडळे यातील अनेक  गैरप्रकार सरकारने दूर करण्यास सुरूवात केली आहे.

- बँकिंग क्षेत्रात जबाबदारीचे तत्त्व रूजवण्यासाठी वित्त सेवा विभागाने गेल्या दोन वर्षांत बरेच प्रयत्न केले.

- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ४ लाख कोटी रुपये देऊन फेरभांडवलीकरण करण्यात आले असून अनुत्पादक मालमत्ता कमी होत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी २१ पैकी १९ बँका तोटय़ात  होत्या, आता १८ पैकी १२ बँका या नफ्यात आहेत.