1) राज्यसंस्थेला भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांच्या हितार्थ भाषण आणि अभिव्यक्ती, शांततापूर्व एकत्र जमणे आणि संघटना, संस्था स्थापन करणे या मूलभूत हक्कांवर आणखी निर्बंध लादण्याचे अधिकार प्रदान.
2) कायदेमंडळाला निवडणूक लढविणारे उमेदवार कायदेमंडळाच्या सदस्य, मंत्री, न्यायाधीश आणि भारताचे महालेखापरीक्षक यांनी करावयाच्या सत्य विधान आणि शपथेच्या प्रारूपामध्ये सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांचा समावेश
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा