खासगी कंपन्यांमार्फत सरकारची नोकरभरती

🌀राज्य सरकारमधील विविध विभागांच्या नवीन नोकरभरतीसाठी 'महापोर्टल'मध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य सरकार चार नव्या कंपन्यांच्या माध्यमातून नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू करणार आहे,

🌀राज्य सरकारमधील विविध विभागांच्या नवीन नोकरभरतीसाठी 'महापोर्टल'मध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य सरकार चार नव्या कंपन्यांच्या माध्यमातून नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू करणार आहे, असे संकेत गृहराज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी दिले आहेत.

🌀राज्यातील रखडलेल्या नोकरभरतीला अखेर सुरुवात करण्याचा महाविकास आघाडीचा मानस असून पहिल्या टप्प्यात आरोग्य विभागातील साडेआठ हजार आणि पोलिस दलातील पाच हजार २९७ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक बेरोजगार तरुणांना नोकरीची संधी उपलब्ध होणार आहे. 

🌀तथापि राज्य सरकार 'महापोर्टल'ऐवजी चार नव्या कंपन्यांच्या माध्यमातून ही भरती प्रक्रिया करणार आहे. महापोर्टलअंतर्गत येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत बदल करून सुधारित परीक्षा पद्धतीनुसार सर्व्हिस प्रोव्हायडरची निवड करण्याची प्रक्रिया आणि जबाबदारी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, मुंबई महाआयटीकडे देण्यात आली होती. या कामासाठी मे. अॅपटेक लिमिटेड, मे. जीए सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रा. लिमिटेड, मे. जिंजर वेब्ज प्रा. लि., मे. मेटा-आय टेक्नॉलॉजी प्रा. लिमिटेड या चार कंपन्यांना राज्यातील आगामी मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, त्याच्या अधिपत्याखालील सरकारी विभाग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेबाहेरील गट ब आणि गट कच्या परीक्षा पद्धती राबवण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.याबाबतची पुढील कार्यवाही लवकरच सुरू होणार आहे, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी, अशी माहिती राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी ट्वीट करून दिली आहे.

'महापोर्टल'च्या माध्यमातून होणाऱ्या नोकरभरतीला अनेकांनी विरोध केला होता. 

🌀तयामुळे राज्य सरकारने महापोर्टल रद्द करून राज्य सरकारने चार कंपन्यांची निवड केली आहे. या कंपन्या आता नवीन नोकरभरती प्रक्रिया करणार आहेत. निवडण्यात आलेल्या चार कंपन्यांद्वारे येथून पुढे पदभरती प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीने घेतील.

🌀राज्यातील या भरतीप्रक्रियेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात पोलिस दलात ५२९७ पदे आणि आरोग्य विभागात ८५०० अशी एकूण १३ हजार ८०० पदांची भरती अपेक्षित आहे. राज्यातील मराठा समाजाला शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरती यातील आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. यामुळे नवीन नोकरभरतीची प्रक्रिया काही काळ पुढे ढकलावी, अशी मागणी काही मराठा संघटनांकडून होत आहे.