ग्राहक किमतीवर आधारित चलनवाढीचा दर (महागाई) जूनच्या ३.१८ टक्क्यांवरून जुलैमध्ये ३.१५ टक्क्यांवर आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या चार टक्क्यांच्या महागाई दरापेक्षा हा बराच कमी आहे. साधारणत: एका दशकापूर्वी महागाईचा दर दोन आकड्यांमध्ये होता. मात्र, आता तो जवळपास तीन टक्क्यांच्या आसपास आला आहे. महागाईचा दर कमी होणे अर्थात महागाई घटणे सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी जमेची बाजू आहे. कारण, त्यामुळे दैनंदिन जीवनातील गोष्टींसाठी खर्च कमी करावा लागतो. मात्र, अर्थव्यवस्थेचा विचार करता महागाईच्या दरात घट होणे चांगले नाही.
कमी महागाई = कमी उत्पन्न
महागाईचा दर घटल्यास खाद्यपदार्थांच्या किमतीही कमी होतात. किरकोळ महागाई दरामध्ये खाद्यपदार्थांची ५५ टक्के हिस्सेदारी आहे. ही ग्राहकांसाठी खूशखबर आहे. मात्र, ग्रामीण भागावर त्याचे वाईट परिणाम होताना दिसून येतात. यामुळेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटते. महागाईचा दर कमी झाल्यास सामान्यत: संबंधितांच्या वेतनवाढीलाही मर्यादा पडतात.
कमी उत्पन्न = खर्चांमध्ये मोठी कपात
व्यक्तीच्या उत्पन्नवाढीवर मर्यादा आल्या किंवा ते सुस्त झाल्यास व्याजदरांमध्ये घट होते, व्यक्ती निवृत्तीसाठी अधिक बचत करण्यासाठी तयार होतात आणि गरजेच्या खर्चातही कपात करण्याची वेळ ओढवते. शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकवलेल्या उत्पादनाचीही कमी किंमत मिळते. मात्र, त्यांचा उत्पादन खर्च वाढल्याने शेतकरी नागवला जातो. त्यामुळे कर्जे
फेडणे अवघड होऊन बसते. त्यामुळे शेतकरी किंवा ग्रामीण भागातील व्यक्तींना आपोआपच खर्चांमध्ये कपात करण्याची वेळ येते.
अवघड परिस्थिती = कमी मागणी
ग्रामीण आणि शहरी भागामध्ये मागणी कमी असल्याने वस्तू आणि सेवांवरही त्याचा प्रभाव पडतो. मागणी कमी असल्याने कंपन्या वस्तूंच्या किमतीत वाढ करू शकत नाहीत. याचाच अर्थ असा की कंपन्या अधिक मजूरी देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे उत्पन्नातही घट होते. सध्या देशातील वाहन उद्योगात हेच होत आहे. मागणी कमी असल्याने केवळ ग्राहकांची क्रयशक्तीच कमी न होता गुंतवणूक आणि रोजगारांच्या संधींवरही त्याचा विपरित परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर उद्योगपती आनंद महिंद्र यांनी गेल्याच महिन्यात एक ट्विट केले होते. त्यात म्हटले होते की, 'बऱ्याचदा महागाई कमी असणे चांगले असते. मात्र, सातत्याने रक्तदाब घटणे तब्येतीच्या दृष्टीने फारशी चांगली बाब नसते. बऱ्याचदा महागाई वाढत असेल, तर गुंतवणुकीचे संकेत मिळतात. कमी व्याज दर आणि मागणीत वाढ करण्याच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.' याचाच अर्थ असा की महागाईचा दर योग्य असणे आवश्यक आहे... जो ग्राहकांना अडचणीत आणणार नाही आणि अर्थव्यवस्थेलाही चालना देणारा असावा.
