ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 लागू

• ' संरक्षण कायदा, 2019' 20 जुलै 2020 पासून लागू झाला. हा नवीन कायदाग्राहकांना सक्षम करेल आणि आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणास मदत करेल.

📚 या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी 

• या कायद्यात ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन, संरक्षण देऊन ग्राहक संरक्षणाचीअंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापनाकरण्याचा समावेश आहे. 

• केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाला ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन तपासणे आणितक्रारी / खटला चालवणे, असुरक्षित वस्तू व सेवा परत मागवणे, अन्यायकारकव्यापार पद्धती बंद करवणे व दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींवर दंड आकारणे आदीअधिकार देण्यात येतील. 

• ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील अनुचित व्यापार रोखण्यासाठीचे नियमही या कायद्यांतर्गतसमाविष्ट आहेत.

• या कायद्यांतर्गत प्रत्यके ई-कॉमर्स घटकाला वस्तू परत केल्यास, परतावा, वस्तूबदलून घेतली असल्यास, वारंटी आणि गॅरंटी, वस्तूची डिलेव्हरी आणि शिपमेंट, देयकाचे प्रकार, तक्रार निवारण पद्धती, देयक प्रदान पद्धती, देयक पद्धतीचीसुरक्षितता, परताव्यावरील शुल्क या सर्व बाबींची माहिती द्यावी लागणार आहे. 

• ग्राहकांना वस्तू घेतानाच तपशील समजून घेण्यासाठी वस्तू कोणत्या देशातील आहे, याची माहिती द्यावी लागणार आहे. 

• ई-कॉमर्स कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रारीची पोहोच 48 तासांत द्यावी लागेल आणि याकायद्यानुसार पोहोच मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत तक्रारीचे निवारण करावेलागणार आहे. 

• नवीन कायदा उत्पादनाच्या उत्तरदायित्वाची संकल्पना आणतो आणि नुकसानभरपाईच्या कोणत्याही दाव्यासाठी, वस्तू उत्पादक, उत्पादन सेवा प्रदाता आणिउत्पादन विक्रेता यांना आपल्या कार्यकक्षेत आणतो.

• नवीन कायद्यांतर्गत ग्राहक आयोगामधील ग्राहक विवाद निवाडा प्रक्रिया सुलभकरण्याची तरतूद आहे, ज्यात राज्य व जिल्हा आयोगाचे सबलीकरण करण्याचासमावेश आहे.

• नवीन कायद्यात मध्यस्थीसंदर्भात पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणेची तरतूद केलीआहे. यामुळे निवाडा प्रक्रिया सुलभ होईल.

• ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या नियमांनुसार 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या तक्रारीसाठीकसलेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तक्रारी दाखलकरण्याची तरतूद आहे.

• केंद्रीय ग्राहक संरक्षण व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्याच्या मंत्र्यांच्याअध्यक्षतेखाली केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण नियमांची तरतूद करण्यात आलीआहे. 

• यात राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील आणि विविध क्षेत्रांतील 34 सदस्यांचासमावेश असेल.