Sunday 26 December 2021

मराठा आरक्षण ते पेगॅसस प्रकरणी चौकशी; वाचा देशातील न्यायालयांनी दिलेले सर्वोच्च निर्णय.



🔰२०२१ हे वर्ष कोविड-१९ साथीच्या कठोर निर्बंधात सुरु झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुढे जात राहिले आहे. मात्र करोनाच्या आलेल्या नव्या व्हेरिएंटमुळे परिस्थिती अद्याप सामान्य झालेली नाही. लोक फक्त नवीन परिस्थितीशी जुळवून घेत आहे. मात्र २०२१ हे वर्ष एका गोष्टी थांबवू शकलेले नाही ते म्हणजे भारताची न्यायव्यवस्था.


🔰दशाच्या विविध न्यायालयांमध्ये व्हर्च्युअन सुनावण्या पार पडल्याचे पाहायला मिळाले आहे. न्यायालयांनी या वर्षी भारताच्या कायदेशीर परिदृश्याला आकार देणारे काही महत्त्वपूर्ण बदल देखील चिन्हांकित केले आहेत. त्यामुळे २०२१ वर्ष संपत असताना, काही सर्वात महत्त्वाच्या निर्णयांवर एक नजर टाकूया.


🔰मबई उच्च न्यायालयाने (नागपूर खंडपीठ) १८ नोव्हेंबर रोजी दिलेला ‘स्किन टू स्किन’ हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला असेल तरच तो लैंगिक अत्याचार ठरतो. कपडय़ांवरून शरीराची चाचपणी करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार होत नाही, या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

No comments:

Post a Comment

Latest post

इतिहासाच्या दृष्टीने महत्वाचे

◾️राष्ट्रीय काँग्रेसची महत्वाची अधिवेशने व त्याचे वैशिष्टे :-◾️ ▶️ 1885 – मुंबई – ओमेशचंद्र बॅनर्जी – राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन ▶️ ...