पंचायतराज समिती विषयी संपूर्ण माहिती

ग्रामप्रशासन

भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक/पितामह म्हणून लॉर्ड रिपनला ओळखले जाते.
लॉर्ड रिपनने भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 12 मे 1882 रोजी केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे पहिले राज्य-राजस्थान स्वीकार –2 ऑक्टोंबर 1959
स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे दुसरे राज्य – आंध्रप्रदेश स्विकार –1 नोव्हेंबर 1959
पंचायतराज स्विकारणारे नववे राज्य – महाराष्ट्र
स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पंडित नेहरू यांनी पंचायतराज हे नाम दिले.
बलवंतराय मेहता समिती

भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम बलवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली.
या समितीची नियुक्ती केंद्र शासनाने 16 जानेवारी 1957 मध्ये केली. तर समितीने आपला अहवाल शासनास 1958 मध्ये सादर केला.
या समितीमधील इतर सदस्य – ठाकुर फुलसिंग, डी.पी. सिंग, बी.जी. राव.
यासमितीने केलेल्या शिफारशी

लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्यात यावे.
पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी. म्हणजेच गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद असावी.
ज्या गावाची लोकसंख्या 500 असेल तेथे ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी.

ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने व्हावी.

ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना किमान दोन जागा राखीव असाव्यात. तसेच अनुसूचीत जाती-जमतीच्या लोकांना प्रत्येकी एक जागा राखीव असावी.
जिल्हा परिषदेमध्ये पंचायत समितीचे अध्यक्ष तसेच जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असावे.
जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा जिल्हाधिकारी असावा.
पंचायतराजच्या तिन्ही संस्थामध्ये विकासाची कामे पंचायत समितीकडे असावेत (सर्वात जास्त महत्व पंचायत समितीला असावे.)
अशोक महेता समिती नियुक्ती – 1977. शासनास अहवाल सादर – 1978.

महत्वाच्या शिफारशी

पंचायत संस्थांच्या माध्यमातून लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी जनतेच्या सहभागास महत्व दिले गेले पाहिजे.
पंचायत संस्थाच्या निवडणुका वेळेवर घेणे बंधनकारक करावे.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाची निवड प्रत्यक्ष मतदारामधून करण्यात यावी.
पंचायत पद्धती व्दिस्तरीय असावी.