✍नरेंद्र मोदी सरकार देशात आता ‘वन नेशन-वन रेशनकार्ड’ योजना लागू करणार आहे. या योजनेमुळे कुठलाही शिधापत्रकारक देशातील कुठल्याही सार्वजनिक वितरण व्यवस्था केंद्रातून धान्य खरेदी करू शकणार आहे. या योजनेची 1 ऑगस्टपासून महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि गुजरात या 4 राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. 1 जुलै 2020 पर्यंत देशभरात एक शिधापत्र लागू व्हावे, असे सरकारचे लक्ष्य आहे.
✍अन्य राज्यांमध्ये रोजगारासाठी गेलेल्या लोकांना या योजनेचा सर्वाधिक लाभ होणार असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. संबंधित योजना लागू करण्यासाठी ग्राहक विषयक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी खाद्यसचिव तसेच राज्यांच्या प्रतिनिधींसोबत गुरुवारी बैठक घेतली आहे.
✍30 जून 2020 पर्यंत वन नेशन-वन रेशनकार्ड देशभरात लागू होणार आहे. 85 टक्के आधारकार्ड पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) यंत्राशी संलग्न झाले ओत. 22 राज्यांमध्ये 100 टक्के पीओएस यंत्रांचा वापर सुरू झाल्याचे पासवान यांनी सांगितले आहे.
🔴भ्रष्टाचाराला आळा बसणार:-
✍योजनेमुळे सर्वसामान्यांना मोठा लाभ होणार आहे. यांतर्गत सर्वसामान्य आता कुठल्याही पीडीएस केंद्रावर अवलंबून राहणार नाहीत. दुकान मालकांवरील अवलंबित्व घटणार असून भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे.
✍रोजगाराच्या संधीसाठी अन्य राज्यांमध्ये राहत असलेल्या लोकांना याचा सर्वाधिक लाभ होणार असल्याचे पासवान म्हणाले.
🔴आयएमपीडीएस:-
✍इंटीग्रेटेड मॅनेजमेंट ऑफ पीडीएस (आयएमपीडीएस) अंतर्गत अनेक राज्यांमध्ये अन्नधान्य तसेच सार्वजनिक वितरणांतर्गत लाभार्थी कुठल्याही जिल्ह्य़ातून धान्यखरेदी करू शकतो.
✍या राज्यांमध्ये आंध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा आणि त्रिपुरा यांचा समावेश असल्याचे ग्राहक विषयक मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.
🔴सकारात्मक प्रतिसाद:-
✍वर्षाच्या आत देशभरात ही योजना लागू करण्याचे लक्ष्य बाळगण्यात आले आहे. योजनेला मूर्त रुप देण्याकरता पीडीएस केंद्रांवर पीओएस यंत्रांची गरज आहे.
✍सद्यकाळात आंध्रप्रदेश, हरियाणा समवेत अनेक राज्यांमध्ये 100 टक्के पीडीएस केंद्रांवर पीओएस यंत्रे उपलब्ध झाली आहेत. केंद्राच्या पुढाकाराला राज्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीची शक्यता वाढली आहे.
No comments:
Post a Comment