Online Test Series

आचारसंहिता म्हणजे काय ?

महाराष्ट्रासह हरियाणामध्ये विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. शनिवारी निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेत महासंग्रामाची घोषणा केली. २१ सप्टेंबरपासून महाराष्ट्रामध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे. पण, आचारसंहिता म्हणजे काय? आचारसंहितामध्ये काय करू नये? असे बरेच प्रश्न तुम्हाला पडले असतील. या सर्व प्रश्नाची उत्तरे तुम्हाला देणार आहोत.

निवडणुकीत भाग घेणारे राजकीय पक्ष व उमेदवार यासाठी निवडणूक आयोग एक आदर्श आचारसंहिता तयार करत असतो, तिचे पालन करणे प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी व उमेदवारांसाठी बंधनकारक असते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकीच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकार, सर्व उमेदवार आणि पक्षावर देखरेख करण्याचा अधिकार आहे. आचारसंहितेचं मॅन्युएल निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. या तत्त्वांना आदर्श आचारसंहिता असं म्हटलं जाऊ लागलं आणि निवडणुकांच्या काळात त्यांचा वापर होऊ लागला.

🔷 कोणत्या गोष्टींचं पालन होणं आवश्यक आहे?

शेवटच्या ४८ तासांदरम्यान प्रचारावर प्रतिबंध- निवडणूक संपण्याची वेळ निश्चित झाल्यापासून त्याआधीच्या ४८ तासांच्या दरम्यान कोणत्याही मार्गाने व कोणत्याही प्रकारे निवडणुकीविषयी कार्यवाही करण्यास लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१, कलम १२५ अंतर्गत प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

मतदारांना आमिष देणं किंवा धमकावणं, हे आदर्श आचारसंहितेचा भंग करणारं ठरू शकतं.

राजकीय धोरणावर टीका करण्याची मुभा असते. पण मतं मिळवण्यासाठी ते एकमेकांची जात किंवा धर्म काढू शकत नाहीत.

बैठका किंवा रॅली घेण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घेणं आवश्यक असतं.

एखाद्या सभेत विरोधकांचा पुतळा जाळणं, हेही नियमात बसत नाही.

आचारसंहितेच्या काळात मंत्र्यांना किंवा सरकारला नव्या घोषणा करता येत नाहीत. त्यासाठी निधी जाहीर करता येत नाहीत.

मतदान केंद्रात कर्मचारी, अधिकारी आणि मतदारांव्यतिरिक्त कुणालाच जाण्याची परवानगी नसते.

मतदान केंद्रापासून १०० मीटर अंतरापर्यंत कार्यकर्ते आपल्या पक्षाचा प्रचार करू शकत नाहीत.

जर एखाद्या उमेदवाराने आचारसंहितेचा भंग केला तर त्याची तक्रार निवडणूक आयोगाला नियुक्त केलेल्या निरीक्षकाकडे करता येते.

पक्षाच्या कामासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करणं म्हणजे आचारसंहितेचा भंग ठरतं. सरकारी माध्यमांचा वापर करून पक्षाची जाहिरात करता येत नाही.

जम्मू-काश्मीर, कलम ‘३५ अ’ आणि ३७०

जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने ३८ हजार अतिरिक्त सुरक्षा दलाच्या जवानांना तैनात केल्याने काश्मीरमधील कलम ३५ अ आणि ३७० हटविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच केंद्र सरकारने पर्यटकांना काश्मीर सोडण्याचं आवाहन केल्याने या चर्चेला अधिकच बळ मिळालं आहे. केंद्र सरकारने काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ला होणार असल्याचं कारण दिलं असलं तरी केंद्र सरकारच्या या कृतीमुळे काश्मीरमधील राजकारण ढवळून निघालं आहे.

लोकसभा निवडणुकी दरम्यान सत्तेत आल्यास ३७० कलम रद्द करण्यात येईल असं भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी सांगितलं होतं. आता शहाच केंद्रीय गृहमंत्री झाले असून त्यातच काश्मीरमध्येही ३८ हजार अतिरिक्त जवानांना तैनात करण्यात आल्याने जम्मू- काश्मीरमधील ३५ अ आणि ३७० ही दोन्ही कलमे हटविण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. काय आहेत ही कलमं त्याविषयीची ही माहिती... 

▪️कलम ३५ अ 

तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत १९५२मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १९५४मध्ये करण्यात आल्या. त्या वेळी कलम ३५अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर या राज्याला स्वतःची राज्यघटना असून ती १९५६मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये महाराजा हरिसिंग यांच्या काळातील; कायमस्वरूपी नागरिकांची व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यानुसार १९११पूर्वी राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गाने स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक, त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले नागरिकही येतील, हा राज्याचा विषय असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे. 

▪️कलम ३७० 

शेख अब्दुल्ला यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे तसेच पंतप्रधान नेहरू संयुक्त राष्ट्रांमध्ये गेलेल असल्यामुळे या कलमाची आणि काश्मीर भारतात यावे यासाठी काय पावले उचलावीत असा पेच निर्माण झाला होता. अशावेळी सरदार पटेल यांनी ‘इन्स्ट्रमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशन’ अर्थात ‘सामीलनामा’ ही संकल्पना मांडली. (अन्य संस्थानांबाबत ‘विलीननामा’ ही संकल्पना आहे.) आणि या पेचातून यशस्वी तोडगा काढला. काश्मीरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवत तसेच त्यांच्या सार्वमताची हमी देत काश्मीर भारतात सामील झाले. सदर कलमाच्या ‘अधिकारक्षेत्रात’ वेळोवेळी बदल झाले. मात्र भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यातील उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा, निवडणूक प्रक्रिया आदी बाबी काही अपवादात्मक तरतुदींद्वारे या राज्यास लागू होतात. राष्ट्रपती- संसद यांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, महालेखापालांचे कार्यक्षेत्र (कॅग), सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकार व्याप्ती या बाबी भारताच्या मूळ राज्यघटनेत ‘जशा आहेत तशा’ स्थितीत काश्मीरलाही लागू होतात. मात्र, राज्य लोकसेवा, राज्यांतर्गत आणिबाणी लागू करणे, राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करणे, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असे राज्यघटनेतील मुद्दे काश्मीरला ‘जसेच्या तसे’ लागू होत नाहीत. म्हणजे नेमके काय तर, अशा मुद्यांचा अवलंब करण्यापूर्वी काश्मीरच्या राज्य विधानसभेची सहमती घेणे अनिवार्य होते. 

▪️कलम ३५ अ कशामुळे चर्चेत?

वी द सिटिझन या स्वयंसेवी संस्थेने २०१४मध्ये कलम या कलमाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. कलम ३६८अंतर्गत सुधारणांद्वारे हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले नसल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला आहे. संसदेसमोर हे कलम मांडण्यात आले नाही, तसेच ते तातडीने लागू करण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टात दुसऱ्या एका प्रकरणात दोन काश्मिरी महिलांनी म्हणणे मांडले होते. कलम ३५अ आधारित राज्याच्या कायद्यामुळे आमच्या मुलांचे नागरिकत्व हिरावले गेले असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले होते. 

▪️विरोध का?

३५ अ रद्द झाल्यास जम्मू आणि काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी संघटनांना वाटते आहे. कलम रद्द झाल्यास मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील. काश्मीरचा करार सर्वोच्च स्वायत्ततेवर आधारित असल्याचे राज्यातील राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे. ३५ अ रद्द झाल्यास राज्यात हिंदू धर्मियांचे लोंढे येतील, अशी शक्यता फुटीरतावादी व्यक्त करतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या ७० वर्षांत सामाजिक स्थितीत फरक पडलेला नाही. राज्यातील जम्मू भागात हिंदू बहुसंख्य आहेत, तर लडाखमध्ये बौद्ध धर्मिक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांना खोऱ्यात संपत्ती खरेदी करण्याचा, तसेच स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे.

ग्रामप्रशासन

· भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक/पितामह म्हणून लॉर्ड रिपनला ओळखले जाते.

· लॉर्ड रिपनने भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 12 मे 1882 रोजी केला. 

· स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे पहिले राज्य-राजस्थान स्वीकार -2 ऑक्टोंबर 1959 

· स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे दुसरे राज्य - आंध्रप्रदेश स्विकार -1 नोव्हेंबर 1959 

· पंचायतराज स्विकारणारे नववे राज्य - महाराष्ट्र

· स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पंडित नेहरू यांनी पंचायतराज हे नाम दिले.

बलवंतराय मेहता समिती

· भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम बलवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली.

· या समितीची नियुक्ती केंद्र शासनाने 16 जानेवारी 1957 मध्ये केली. तर समितीने आपला अहवाल शासनास 1958 मध्ये सादर केला. 

· या समितीमधील इतर सदस्य - ठाकुर फुलसिंग, डी.पी. सिंग, बी.जी. राव. 

यासमितीने केलेल्या शिफारशी 

· लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्यात यावे.

· पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी. म्हणजेच गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद असावी.

· ज्या गावाची लोकसंख्या 500 असेल तेथे ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी.

· ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने व्हावी.

· ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना किमान दोन जागा राखीव असाव्यात. तसेच अनुसूचीत जाती-जमतीच्या लोकांना प्रत्येकी एक जागा राखीव असावी. 

· जिल्हा परिषदेमध्ये पंचायत समितीचे अध्यक्ष तसेच जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असावे. 

· जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा जिल्हाधिकारी असावा. 

· पंचायतराजच्या तिन्ही संस्थामध्ये विकासाची कामे पंचायत समितीकडे असावेत (सर्वात जास्त महत्व पंचायत समितीला असावे.)

· अशोक महेता समिती नियुक्ती - 1977. शासनास अहवाल सादर - 1978.

ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण माहिती

कायदा - 1958 (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम)

कलम 5 मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

परंतु एखाद्या गावामध्ये 600 लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सभासद व त्यांची विभागणी - कमीत-कमी 7 व जास्तीत जास्त 17

लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या :

लोकसंख्या :

1. 600 ते 1500 - 7 सभासद

2. 1501 ते 3000 - 9 सभासद

3. 3001 ते 4500 - 11 सभासद

4. 4501 ते 6000 - 13 सभासद

5. 6001 ते 7500 - 15 सभासद

6. 7501 त्यापेक्षा जास्त - 17 सभासद

निवडणूक - प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

कार्यकाल - 5 वर्ष

विसर्जन - कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राज्यसरकार विसर्जित करू शकते.

आरक्षण :

1. महिलांना - 50%

2. अनुसूचीत जाती/जमाती - लोकसंख्येच्या प्रमाणात

3. इतर मागासवर्ग - 27% (महिला 50%)

ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता :

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याला 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

3. त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.

ग्रामपंचायतीचे विसर्जन : विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.

सरपंच व उपसरपंच यांची निवड : निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.

सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल : 5 वर्ष इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.

राजीनामा :

सरपंच - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो.

उपसरपंच - सरपंचाकडे

निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण झाल्यास :

सरपंच-उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे तक्रार करावी लागते व त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर त्याविरोधी 15 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.

अविश्वासाचा ठराव :

सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

बैठक : एका वर्षात 12 बैठका होतात (म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक)

अध्यक्ष : सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच

तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.

अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.

आर्थिक तपासणी : लोकल फंड विभागाकडून केली जाते.

ग्रामसेवक / सचिव :

निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली जाते.

नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी

कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-3 चा

कामे :

1. ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.

2. ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे

3. कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.

4. ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.

5. व्हिलेज फंड सांभाळणे.

6. ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.

7. ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व इतिबृत्तांत लिहणे.

8. गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.

9. जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.

ग्रामपंचातीची कामे व विषय :

1. कृषी

2. समाज कल्याण

3. जलसिंचन

4. ग्राम संरक्षण

5. इमारत व दळणवळण

6. सार्वजनिक आरोग्य व दळणवळण सेवा

7. सामान्य प्रशासन

ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.

बैठक : आर्थिक वर्षात (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोंबर)

सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.

अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच

ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या 15% सभासद किंवा एकूण100 व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.

महत्वाच्या घटना दुरुस्त्या

४२वी [१९७६]- स्वर्ण सिंग समितीच्या शिफारासीवरून ही घटना दुरुस्ती करण्यात आली.

मूलभूत हक्कांपेक्षा मार्गदर्शक तत्वांना अधिक महत्व देण्यात आले

सरनाम्यामध्ये समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे शब्द समाविष्ट

५१अ भागात मूलभूत कर्तव्य समाविष्ट

मंत्रीमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक

४४वी [१९७८]- संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हककांमधून वगळण्यात आला.

१ली [१९५०]- ९वे परिशिष्ट समाविष्ट [विविक्षित नियम विधिग्रह्य करणे]

५२वी [१९८५]- १०वे परिशिष्ट समाविष्ट [पक्षांतर बंदी]

७३वी [१९९३]- ११वे परिशिष्ट समाविष्ट [ग्राम प्रशासन]

७४वी [१९९३]- १२वे परिशिष्ट समाविष्ट [नागरी प्रशासन]

२१वी [१९६७]- सिंधी भाषा समाविष्ट

७१वी [१९९२]- कोकणी, मणिपुरी, नेपाळी भाषा समाविष्ट

९२वी [२००३]- बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाळी भाषा समाविष्ट

२४वी [१९७१]- कलम ३६८ मध्ये इंदिरा गांधींनी दुरुस्ती केली. [वादग्रस्त]

२५वी [१९७१]- बँकाच्या राष्ट्रीयीकरनाबाबत

२६वी [१९७१]- संस्थानिकांचे तनखे रद्द

३६वी [१९७५]- सिक्किमला राज्याचा दर्जा

५५वी [१९८६]- अरुणाचल प्रदेशला राज्याचा दर्जा

५६वी [१९८७]- गोव्याला राज्याचा दर्जा

६१वी [१९८९]- मतदाराचे वय २१ वरुन १८ वर्षे करण्यात आले.

८६वी [२००२]- ६-१४ वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षणाचा हक्क आणि पालकांचे कर्तव्य समाविष्ट

८९वी [२००३]- अनुसूचित जमाती आयोग अनुसूचित जाती आयोगापासून वेगळा करण्यात आला. (कलम ३३९)

९१वी [२००३]- मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांची संख्या ही लोकसभा व विधानसभा सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असणार नाही.

९३वी [२००६]- खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये मागासावर्गीयांसाठी राखीव जागांची तरतूद

९६वी [२०१२]- ओरिसा राज्याचे नाव ओडिशा करण्यात आले

९७वी [२०१२]- सहकारी संस्था [१४व्या लोकसभेत हे १०४वे तर १५व्या लोकसभेत १११वे घटना दुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडण्यात आले होते]

१०३वी- राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना

१०८वी- स्त्रियांना लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये १/३ आरक्षणासंबंधी [सर्वप्रथम १९९६ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ५ वेळा लोकसभेत मांडले गेले]

११०वी- स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५०% आरक्षणासंबंधी

११५वी- गूड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स संबंधी

११६वी- लोकपाल [सर्वप्रथम १९६७ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ११ वेळा संसदेत मांडले गेले.

99 वी घटनादुरूस्ती

(100 वी घटनादुरुस्ती ही भारत आणि बांगलादेश यांच्यात भूभागांच्या आदानप्रदान संदर्भात आहे. तर GST चा उल्लेख असलेले 121 वे घटनादुरुस्ती विधेयक केवळ लोकसभेने संमत केलेले असल्याने अद्यापही विधेयक (प्रस्तावित घटनादुरुस्ती) या स्वरूपातच आहे.)

- वास्तविक पाहता हे 121वे घटनादुरूस्ती विधेयक होते. परंतु, काही विधेयके संमत न होता रद्द(Lapsed)होतात, पण संमत झालेली घटनादुरूस्ती ही क्रमाने पुढील क्रमांक धारण करते, म्हणून ही 99 वी घटनादुरूस्ती.

- राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली 31 डिसेंबर 2014 रोजी. मात्र कायदा अंमलात आला 13 एप्रिल 2015 पासून ही घटनादुरूस्ती National Judicial Appointment Commission (NJAC) अर्थात राष्ट्रीय न्यायीक नियुक्ती कमिशन च्या संदर्भातील आहे.

- ह्या घटनादुरूस्ती द्वारा राज्यघटनेत 124अ, 124ब, 124क या तीन नवीन कलमांचा समावेश करण्यात आला, तर राज्यघटनेच्या कलम 127, 128, 217, 222, 224अ,231 या कलमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. ही घटनादुरूस्ती वास्तवात येण्यापूर्वी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील न्यायाधीशांच्या समितीकडून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणूका, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणूका तसेच बदल्यांबद्दल शिफारशी राष्ट्रपतींकडे केल्या जात व त्या आधारे निर्णय घेतला जाई. कार्यकारी मंडळाला त्यात स्थान नव्हते.मात्र आता घटनादुरूस्तीने हे अधिकार NJAC मिळाले आहेत.

- 124अ या कलमात NJAC ची रचना (Composition) , 124ब या कलमात NJACची कार्ये (Functions) तर 124क मध्ये NJAC च्या कार्यपद्धती (Power of Parliament to make law on procedures) समावेश करण्यात आला आहे.

124 वे घटनादुरुस्ती विधेयक

 

- उच्च जातींना आर्थिक निकषांवर 10%आरक्षण

- 8 जानेवारी 2019 रोजी लोकसभेत 323 विरुद्ध 3 मतांनी विधेयक मंजूर

- खुल्या प्रवर्गात आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठीचे 10% आरक्षण सध्या अस्तित्वात असलेल्या 50 टक्क्यांच्या वर असेल. 

- या निर्णयामुळे आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांवरून 60 टक्के होईल. 

- संविधानातील कलम 15 आणि 16 मध्ये दुरूस्ती केली जाईल.

- यापूर्वी 1990 च्या दशकात आर्थिक निकषांवर दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.

(आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येत नाही व राज्यघटनेत तशी तरतूद नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.)

रेल्वेची महत्त्वाची योजना.

🔰भारतीय रेल्वेने आखलेल्या ‘नॅशनल रेल प्लॅन (एनआरपी) 2030’अंतर्गत रेल्वे तिकिटांची प्रतीक्षा यादी संपविण्यात येणार असून, सर्व तिकिटे निश्चित (कन्फर्म) करण्यात येणार आहेत.

🔰‘एनआरपी 2030’ ही योजना सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी, तसेच विविध हितधारक आणि मंत्रालयाकडून अभिप्राय मागविण्यासाठी सार्वजनिक करण्यात येणार आहे.

🔰‘एनआरपी 2030’मध्ये पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि महसूलनिर्मिती यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीने रेल्वेच्या मालवाहतुकीत वाढ होईल.तर देशातील एकूण मालवाहतुकीत 47 टक्के हिस्सेदारी मिळविण्याची रेल्वेची योजना आहे.

🔰रल्वे आणखी चार समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर 2030 पर्यंत उभारणार आहे. नवे मालवाहतूक कॉरिडॉर सरकारी-खाजगी भागीदारीत (पीपीपी) उभारले जातील. त्यामुळे रेल्वेचा मालवाहतूक काळ कमालीचा कमी होईल.

२८,००० कोटी रुपयांच्या संरक्षण उपकरणांच्या खरेदीला संरक्षण मंत्रालयाची मंजुरी.

🔰सरक्षण मंत्रालयानं तिन्ही सैन्य दलांसाठी २८,००० कोटी रुपयांच्या शस्त्रे आणि सैन्य उपकरणांच्या खरेदीला गुरुवारी मान्यता दिली. विशेष म्हणजे स्थानिक क्षेत्रातूनच ही खरेदी केली जाणार आहे. पूर्व लडाखमध्ये भारत आणि चीन एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या खरेदी प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे.

🔰सरक्षण मंत्रालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलंय की, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘दी डिफेन्स अॅक्वॅझिशन काउन्सिल’ने (डीएसी) २७,००० कोटी रुपयांच्या सैन्य उपकरणांच्या खरेदीला मान्यता दिली आहे. स्थानिक कंपन्यांकडूनच ही खरेदी केली जाणार आहे.

🔰अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सर्व शस्त्रे आणि सैन्य उपकरणांची खरेदी ही स्थानिक कंपन्यांकडून केली जाणार आहे. यासंदर्भातील एकूण सात प्रस्ताव डीएसीने मंजूर केले आहेत. या सातपैकी सहा प्रस्ताव हे २७,००० कोटी रुपयांचे आहेत. तर उरलेला एक प्रस्ताव हा १,००० कोटी रुपयांचा आहे. ही उपकरणं ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या मोहिमेंतर्गत खरेदी केले जाणार आहेत.

रॉबर्ट लेवांडोस्कीने कोरले‘फिफा’च्या सर्वोत्तम फुटबॉलपटूच्या पुरस्कारावर नाव.

🦚 अर्जेटिनाचा लिओनेल मेसी आणि पोर्तुगालचा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यांसारख्या मातब्बर खेळाडूंची मक्तेदारी संपुष्टात आणून पोलंडचा कर्णधार रॉबर्ट लेवांडोस्कीने ‘फिफा’च्या वर्षांतील सर्वोत्तम फुटबॉलपटूच्या पुरस्कारावर नाव कोरले.

🦚 तर महिलांमध्ये इंग्लंडच्या लुसी ब्राँझने सर्वोत्तम फुटबॉलपटूच्या पुरस्कारावर मोहोर उमटवली.झुरिच येथे झालेल्या या आभासी सोहळ्यादरम्यान विजेत्यांची नावे घोषित करण्यात आली.

🦚 तसेच 32 वर्षीय लेवांडोस्कीने यंदा बायर्न म्युनिकला चॅम्पियन्स लीगचे विजेतेपद मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका बजावली. त्याने हंगामात सर्वाधिक 55 गोल करतानाच बायर्नला बुंडेसलिगाचे जेतेपदही जिंकून दिले.

भारत - बांगलादेश यांच्यात ७ सामंजस्य करार.

🔰 भारत - बांगलादेश यांच्यात काल ७ सामंजस्य करार करण्यात आले. यामध्ये हायड्रोकार्बन क्षेत्र, सामुदायिक विकास, सीमापार हद्दी संवर्धन, घनकचरा विल्हेवाट, शेती अशा विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे.

🔰 या वेळी जिलाहाटी-हल्दीबारी रेल्वेमार्ग तब्बल ५५ वर्षांनी सुरू केला. आसामला पश्चिम बंगाल तर्फे बांगलादेशला जोडणार.

भारतीय गुणवत्ता परिषद देशभरात ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) नेमणार.

🔰भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) यांनी ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) अर्थात ‘आरोग्यपूर्ण स्वच्छता मानांकन परीक्षण केंद्र’ योजनेची घोषणा केली आहे.

🔰या योजनेच्या अंतर्गत भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक असलेल्या स्वच्छतेला मापण्यासाठी देशभरात ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) नेमणार आहे.  

🔰मान्यताप्राप्त HRAA केंद्र FSSAIने ठरविलेल्या अन्न गुणवत्ता आणि सुरक्षा प्रक्रियेच्या अनुपालनाची पडताळणी करण्यासाठी आणि स्वच्छता मानांकन देण्यासाठी जबाबदार असणार.

🔰अन्न-व्यवसायांसाठी ही एक प्रमाण प्रणाली आहे. ग्राहकांना अन्नपदार्थाच्या गुणवत्तेबाबत माहिती पुरवून ते निवडीबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम करणे हा या योजनेचा हेतू आहे. ही योजना हॉटेल, उपहारगृह, कॅफेटेरिया, ढाबा, मिष्ठान दुकाने, बेकरी, मांस विक्री दुकाने अश्या सर्व ठिकाणी लागू असणार आहे.

करोनामुळे परीक्षा देता न आलेल्या UPSC उमेदवारांना मिळणार पुन्हा संधी? केंद्र सरकार म्हणतं…

अचानक उद्भवलेल्या करोनाच्या संकटामुळे शैक्षणिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला. शैक्षणिक परीक्षांबरोबरच केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगांकडून घेणाऱ्या विविधा स्पर्धा परीक्षांनाही याचा फटका बसला होता. अनेक उमेदवारांना परीक्षेला मुकावे लागले होते. परीक्षा देता न आलेल्या उमेदवारांना पुन्हा संधी देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर केंद्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

करोनामुळे युपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेला मुकलेल्या परीक्षार्थींना पुन्हा संधी देण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परीक्षार्थींना पुन्हा एक देण्यासंदर्भात युपीएससी आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर ए.एम. खानविलकर यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकार व युपीएससी आयोगाला सल्ला दिला. करोनामुळे नागरी सेवा परीक्षेला मुकलेल्या उमेदवारांना पुन्हा एक संधी देण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घ्यावा

Online Test Series

त्रिकोणमिति : महत्वपूर्ण सूत्र

 🟥🟥 तरिकोणमिति : महत्वपूर्ण सूत्र 🟥🟥

🔴 योग सूत्र

➭ Sin(A+B) = SinACosB+CosASinB

➭ Sin(A-B) = SinACosB-CosASinB

➭ Cos(A+B) = CosACosB-SinASinB

➭ Cos(A-B) = CosACosB+SinASinB

🔴 अन्तर सूत्र

➭ tan(A+B) = tanA+tanB/1-tanAtanB

➭ tan(A-B) = tanA-tanB/1+tanAtanB

🔴 C-D सूत्र

➭ SinC+SinD = 2Sin(C+D/2) Cos(C-D/2)

➭ SinC-SinD = 2Cos(C+D/2) Sin(C-D/2)

➭ CosC+CosD = 2Cos(C+D/2) Cos(C-D/2)

➭ CosC-CosD = 2Sin(C+D/2) Sin(D-C/2)

➭ CosC-CosD = -2Sin(C+D/2) Sin(C-D/2)

🔴 रपांतरण सूत्र

➛ 2SinACosB = Sin(A+B)+Sin(A-B)

➛ 2CosASinB = Sin(A+B)-Sin(A-B)

➛ 2CosACosB = Cos(A+B)+Cos(A-B)

➛ 2SinASinB = Cos(A-B)-Cos(A+B)

🔴 दविक कोण सूत्र 

➛ Sin2A = 2SinACosA

➛ Cos2A = Cos²A-Sin²A = 2Cos²-1 = 1-2Sin²A

➛ tan2A = 2tanA/1-tan²A

➛ Sin2A = 2tanA/1+tan²A

➛ Cos2A = 1-tan²A/1+tan²A

🔴विशिष्ट सूत्र

➛ Sin(A+B)Sin(A-B) = Sin²A-Sin²B 

                                 = Cos²B-Cos²A

➛ Cos(A+B)Cos(A-B) = Cos²A-Sin²B = Cos²B-Sin²A

🔴 तरिक कोण सूत्र

➛ Sin3A = 3SinA-4Sin³A

➛ Cos3A = 4Cos³A-3CosA

➛ tan3A = 3tanA-tan³A/1-3tan²A

🔴 महत्वपूर्ण सर्वसमिकाएं

➛ Sin²θ+Cos²θ = 1

➭ Sin²θ = 1-Cos²θ 

➭ Cos²θ = 1-Sin²θ

➛ 1+tan²θ = Sec²θ

➭ Sec²θ-tan²θ = 1

➭ tan²θ = Sec²θ-1

➛ 1+Cot²θ = Cosec²θ

➭ Cosec²θ-Cot²θ = 1

➭ Cot²θ = Cosec²θ-1

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

66 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपटाचा पुरस्कार कोणत्या चित्रपटाला मिळाला?

(A) अंधाधुन

(B) उरी: द सर्जिकल स्ट्राईक

(C) पद्मावत

(D) बधाई हो

Ans:-A

कोणत्या ब्रिटिश विनोदी अभिनेत्याला लॉस एंजेलिसमधील ‘2019 ब्रिटानिया पुरस्कार’ सोहळ्यात चार्ली चॅपलिन पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे?

(A) जॉर्ज कार्लिन

(B) स्टीव्ह कूगन

(C) रसेल हॉवर्ड

(D) जोसेफ हॉवर्ड

Ans:-B

जलसंवर्धनाशी संबंधित उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने एक मोहीम सुरू केली. त्या कार्यक्रमाचे नाव काय आहे?

(A) समग्र जल सुरक्षा

(B) समग्र जल शिक्षा सुरक्षा

(C) समग्र जल-जीवन सुरक्षा

(D) समग्र शिक्षा-जल सुरक्षा

Ans:-D

खालीलपैकी कोणत्या राज्याने 2019 या वर्षासाठी "AQ" या मालिकेच्या अंतर्गत चालवली जाणारी ‘स्मॉल सेव्हिंग्ज इन्सेंटिव्ह स्कीम’ सादर केली?

(A) पश्चिम बंगाल

(B) तामिळनाडू

(C) ओडिशा

(D) महाराष्ट्र

Ans:-C

भारतातली पाण्याखालून जाणारी पहिली रेलगाडी कुठे धावणार?

(A) हुसेन सागर तलाव, हैदराबाद

(B) हुगळी नदी, कोलकाता

(C) ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी

(D) अपोलो वॉटरफ्रंट बंदर क्षेत्र, मुंबई

Ans:-B

कोणत्या लघू वित्त बँकेला 8 ऑगस्ट 2019 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) अनुसूचित बँकेचा दर्जा प्राप्त झाला?

(A) इक्विटास स्मॉल फायनान्स बँक

(B) फिनकेअर स्मॉल फायनान्स बँक

(C) एयू स्मॉल फायनान्स बँक

(D) जन स्मॉल फायनान्स बँक

Ans:-D

कुठे इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजी (ICAT) तर्फे तिसरी आंतरराष्ट्रीय विद्युत-क्षम वाहन (EV) परिषद आयोजित करण्यात आली?

(A) गुरुग्राम

(B) नवी दिल्ली

(C) मुंबई

(D) गुवाहाटी

Ans:-A

CREDAI आणि CBRE या संस्थांच्या संयुक्त अहवालाच्या मते, युनिकॉर्न स्टार्टअप उद्योग तयार करण्याच्या बाबतीत भारत जगात कितव्या क्रमांकाचा देश आहे?

(A) प्रथम

(B) द्वितीय

(C) तृतीय

(D) चतुर्थ

Ans:-D

CREDAI आणि CBRE या संस्थांच्या संयुक्त अहवालाच्या मते, कोणता देश युनिकॉर्न स्टार्टअप उद्योग तयार करण्याच्या बाबतीत जगात प्रथम क्रमांकाचा देश आहे?

(A) संयुक्त राज्ये अमेरीका

(B) ब्रिटन

(C) चीन

(D) जापान

Ans:-A

कोण 2018-19 या सालासाठी युनियन ऑफ युरोपियन फुटबॉल असोसिएशन (UEFA) याच्या 'गोल ऑफ द सीझन अवॉर्ड' या पुरस्काराचा विजेता आहे?

(A) मारिओ मॅन्डझुकिक

(B) लिओनेल मेस्सी

(C) क्रिस्टियानो रोनाल्डो

(D) यापैकी कुणीही नाही

Ans:-B

कोणती व्यक्ती लवाद व समन्वय (दुरुस्ती) कायदा-2019 अंतर्गत स्थापना करण्यात येणार्‍या लवाद परिषदेचे अध्यक्ष असणार?

(A) भारताचे राष्ट्रपती

(B) पंतप्रधान

(C) अर्थमंत्री

(D) भारताचे प्रधान न्यायाधीश

Ans:-D

कोणत्या फिन-टेक स्टार्टअप कंपनीने 'फ्रीडम कार्ड' सादर केले आहे जे सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी तसेच स्टार्टअप्स उद्योगांसाठी भारतातले पहिले कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड आहे?

(A) लेन्डिंगकार्ट

(B) मशरेक ग्लोबल

(C) एनकॅश

(D) क्याश

Ans:-C

कोणत्या खासगी बँकेने हेल्थकॅश या संकल्पनेसह को-ब्रँडेड क्रेडिट कार्ड सादर केले?

(A) बंधन बँक

(B) इंडसइंड बँक

(C) फेडरल बँक

(D) RBL बँक

Ans:-D

‘रॉजर्स चषक 2019’ या टेनिस स्पर्धेच्या पुरुष एकेरी प्रकाराचा विजेता कोण आहे?

(A) रॉजर फेडरर

(B) राफेल नदाल

(C) डॅनिल मेदवेदेव

(D) यापैकी नाही

Ans:-B

रॉजर्स चषक ही कॅनडामध्ये आयोजित केली जाणारी वार्षिक ___ स्पर्धा आहे.

(A) बॅडमिंटन

(B) टेबल टेनिस

(C) टेनिस

(D) स्क्वॅश

Ans:-C

कॉंगो प्रजासत्ताक या देशासाठी भारताचे पुढील राजदूत कोण असणार आहेत?

(A) घोटू राम मीना

(B) अरुण कुमार सिंग

(C) गायत्री कुमार

(D) संजय कुमार वर्मा

Ans:-A

प्रख्यात स्वातंत्र्यसैनिक ___ यांचे 10 ऑगस्ट 2019 रोजी पानिमोरा (ओडिशा) येथे निधन झाले. पानिमोरा येथील उरलेल्या 32 सैनिकांमधील शेवटच्या दोन सैनिकांपैकी ते एक होते.

(A) प्रकाश महापात्रा

(B) प्रत्यूश दाश

(C) दयानिधी नायक

(D) अमित कुमार

Ans:-C

भारताचे उपराष्ट्रपती एम. वेंकैया नायडू यांच्या दोन वर्षांच्या कामकाजावर आधारित असलेल्या पुस्तकाचे नाव ओळखा.

(A) वाइस प्रेसिडेंट नायडू

(B) लिसनिंग, लर्निंग अँड लिडिंग

(C) व्हॉट शुड डू अॅज लीडर

(D) लिडिंग इंडिया

Ans:-B

ऑगस्ट 2019 महिन्यात कोणत्या भारतीय क्रिडा मंडळाने राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक समितीच्या (NADA) कक्षेत येण्यास मान्य केले?

(A) भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ

(B) भारतीय नौदल क्रिडा नियामक मंडळ

(C) भारतीय सैन्य क्रिडा नियामक मंडळ

(D) भारतीय स्क्वॉश नियामक मंडळ

Ans:-A

संरक्षण मंत्र्यांनी सेवेत असलेल्या कुटुंबातल्या एकट्या पुरुष पालक कर्मचार्‍यांना बाल देखरेख रजा (CCL) सुविधेचा लाभ देण्यास मान्यता दिली. त्यासंबंधी खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे? 

I. 40 टक्के अपंगत्व असलेल्या बालकांच्या बाबतीत CCL रजा घेण्यासाठी बालकासाठी कोणतीही वयोमर्यादा नाही.

II. CCL रजेचा कमीतकमी कालावधी जो एका वेळी मिळू शकेल तो 5 दिवस एवढा कमी करण्यात आला आहे.

(A) केवळ I

(B) केवळ II

(C) I आणि II दोन्ही

(D) ना I, ना II

Ans:-C

ग्वाटेमाला या देशाचे नवे राष्ट्रपती म्हणून कोणाची निवड झाली?

(A) सँड्रा टॉरेस

(B) जिमी मोरालेस

(C) अलेजान्ड्रो मालडोनाडो

(D) अलेजान्ड्रो गियामॅटी

Ans:-D

इंडियन नॅशनल सायन्स अ‍ॅकॅडमी (INSA) याच्या प्रथम महिला अध्यक्ष म्हणून कोणाची निवड झाली?

(A) चंद्रिमा शहा

(B) देविका लाल

(C) सुब्रत बॅनर्जी

(D) कविता देसाई

Ans:-A

भारत आणि चीन या दोन शेजारी देशांमधील सांस्कृतिक आणि लोकसंबंध अधिक दृढ करण्यासाठी __ करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या.

(A) पाच

(B) दोन

(C) चार

(D) तीन

Ans:-C

ऑगस्ट महिन्यात निधन झालेल्या ज्येष्ठ वकिल आणि अतिरिक्त महाधिवक्ता राहिलेल्या व्यक्तीचे नाव काय होते?

(A) संजय जैन

(B) अमरेंद्र शरण

(C) देवेंद्र यादव

(D) विपुल नगर

Ans:-B

रिलायन्स जियो कंपनीने भारतभर क्लाऊड डेटा सेंटरांची स्थापना करण्यासह  डिजिटलीकरणाला गती देण्यासाठी ___ सोबत दीर्घकालीन भागीदारी केली आहे.

(A) मायक्रोसॉफ्ट

(B) गुगल

(C) इन्फोसिस

(D) विप्रो

Ans:-A

मोटरस्पोर्ट्सच्या शर्यतीचे विश्वचषक जिंकणारी पहिली भारतीय व्यक्ती कोण आहे?

(A) ऐश्वर्या पिसे

(B) अरमान इब्राहिम

(C) आदित्य पटेल

(D) समीरा सिंग

Ans:-A

कोणते शहर फिजी या देशाची राजधानी आहे?

(A) हेलसिंकी

(B) हवाना

(C) सुवा

(D) ओस्लो

Ans:-C

कोणती व्यक्ती आशियाई क्रिडापटू संघाच्या क्रिडापटू आयोगाची सदस्य बनली?

(A) दुती चंद

(B) पी. टी. उषा

(C) पी. व्ही. सिंधू

(D) मेरी कोम

Ans:-B

12 ऑक्टोबरपासून तीन दिवस चालणारी ‘ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट 2019’ ही परिषद कुठे भरणार आहे?

(A) श्रीनगर

(B) जयपूर

(C) कोचीन

(D) मुंबई

Ans:-A

कॅब-सेवा देणारी ओला या कंपनीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्राशी संबंधित कोणत्या स्टार्टअप कंपनीचे अधिग्रहण केल्याची घोषणा केली?

(A) Ridder.ai

(B) Stack.ai

(C) Yolo.ai

(D) Pikup.ai

Ans:-D

कोण फ्रान्सच्या सरकारकडून 'शेवेलीएर डी आय’ऑरड्रे ड्यू मेरीट एग्रीकोलेटो' हा सन्मान प्राप्त करणारा पहिला भारतीय आचारी ठरला?

(A) अर्जुन देसाई

(B) सुभाष गर्ग

(C) प्रियम चटर्जी

(D) दिपक मिश्रा

Ans:-C

फिजी या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावर कोणत्या व्यक्तीची नेमणूक झाली?

(A) न्या. मदन लोकूर

(B) न्या. कमल कुमार

(C) न्या. ए. के. मिश्रा

(D) न्या. टी. एस. ठाकूर

Ans:-A

‘टी-20 फिजिकल डिसअॅबिलिटी वर्ल्ड क्रिकेट सिरीज 2019’ ही स्पर्धा कुणी जिंकली?

(A) भारत

(B) पाकिस्तान

(C) बांग्लादेश

(D) इंग्लंड

Ans:-A

आजचे प्रश्नसंच

 .......हा रूपेरी रंगाचा धातू विक्षोभक पद्धतीने पाण्याशी संयोग पावतो .

1) calcium 

2) magnesium

3) जस्त

सोडियम✅

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

पचायत समितीच्या सभापती आणि उपसभापतीची निवड कीती कार्यकाळासाठि होते.

1) दिड वर्षे 

2) अडिच वर्षे✅

3) पाच वर्षे

4) एक वर्षे

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

आवर्तसारणीच्या मध्यातील 3 ते 12 गणातील संकरामक मूलद्रव्यांच्या बाह्यतम .....कक्षा अपूर्ण असतात.

1) एक

2) दोन✅

3) तीन

4) चार

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

सिलिकॉन या मूलद्रव्यांचे वर्णन खालीलपैकी कोणत्या शब्दांत  समरपक पणे करता येईल.

1) वाहक

2) रोधक

3) अर्धवाहक✅

4) या पैकी नाही

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

घड्याळातील लंबकाची गती हे गतीच्या कोणत्या प्रकारचे उदाहरण आहे.

1) स्थानांतरणीय

2) परिवलन

3) कंपन.✅

4)या पैकी नाही

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

हअरचे उपकरण कशासाठी वापरता येवू शकते.

1) द्रवाचे तापमान मोजने

2) द्रवाची घनता मोजने✅

3) द्रवाचे वजन मोजने

4) द्रवातील विद्राव्य पदार्थ वेगळे करण्यासाठी

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

परायोगिक तत्त्वावर भारतात दूरदर्शनची सुरुवात कोणत्या वर्षी झाली?

1) 1951

2) 1955

3) 1959✅

4) 1965

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

वास्तव प्रतिमा नेहमी ..........असते.

1) सुलटि

2) कशीही

3) मोठी 

4) यापैकी नाही✅

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

वस्तू लंबरूप दिशेने फेकल्यास तिच्या दिशा वेगाची दिशा.......

1) बदलते

2) भरकटते

3) बदलत नाही मात्र वेगाचे परिणाम कमी होत जाते.✅

4) निश्चित सांगता येनार नाही

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

एक वातावरण दाबास पाण्याचे वाफेत रूंपातर झाल्यावर वाफेचे आकारमान हे पाण्याच्या आकारमानापेक्षा सुमारे ......पट असते .

1) 117 पट

2) 1100 पट

3) 1670 पट✅

4) 5000 पट

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹.

खालीलपैकी कोणता रंग हा सात रंगाचे मिक्षण मानल्या गेलेल्या पाढंऱ्या रंगाचा घटक होऊ शकत नाही.

1) निळा 

2) काळा✅

3) निळ्या 

4) पिवळ्या

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹Jp⤵️

गनपावडर चा उल्लेख कोणाच्या साहित्यात सर्वप्रथम आढळला.

राँजर बेकन

JEE Main परीक्षेचं वेळापत्रक जाहीर; चार टप्प्यात होणार परीक्षा.

🔰‘आयआयटी’सह इतर काही केंद्रीय संस्थांमधील प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी राष्ट्रीय सामाईक प्रवेश परीक्षा अर्थात ‘जेईई मेन्स’ वर्षभरात चार सत्रात घेतली जाणार आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक यांनी ही माहिती दिली. पहिल्या सत्रातील परीक्षा फेब्रवारीमध्ये घेतली जाणार आहे. परीक्षेनंतर ४ ते ५ दिवसात निकाल जाहीर होईल, अशी माहिती शिक्षणमंत्र्यांनी दिली.

🔰करोनामुळे शैक्षणिक वेळापत्रकावर परिणाम झाला आहे. केंद्र व राज्य सरकारांकडून घेण्यात येणाऱ्या विविध प्रवेश परीक्षांचाही खोळंबा झाला होता. मात्र, नव्या वर्षात केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं जेईई मेन्स परीक्षेसाठी वेळापत्रक निश्चित केलं आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशांक यांनी याची माहिती दिली.

🔰जईई मेन्स परीक्षा पुढच्या वर्षी चार टप्प्यात (सत्रात) घेतली जाणार आहे. फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात टप्प्याटप्प्यानं ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. पहिलं सत्र २३ ते २६ फेब्रुवारी दरम्यान घेतली जाणार आहे. परीक्षेचा निकाल लगेच जाहीर केला जाणार आहे. परीक्षेच्या अखेरच्या तारखेनंतर चार ते पाच दिवसांत निकाल प्रसिद्ध केला जाणार असल्याचं रमेश पोखरियाल निशांक यांनी सांगितलं.

UNDP मानव विकास अहवाल 2020.

🔰सयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम (UNDP) यांच्यावतीने ‘मानव विकास निर्देशांक 

2020’ अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. देशातले आरोग्य, शिक्षण आणि लोकांच्या जीवनमानाचे मोजमाप करण्यासाठी मानव विकास निर्देशांकाचा वापर केला जातो.

🔴ठळक बाबी....

🔰निर्देशांकामध्ये नॉर्वे देश प्रथम स्थानी असून त्याच्यापाठोपाठ आयर्लंड, स्वित्झर्लंड, हाँगकाँग आणि आईसलँड यांचा क्रमांक लागतो.यंदा भारताच्या स्थानामध्ये पुन्हा एकदा घसरण होऊन तो 189 देशांच्या यादीमध्ये 131 व्या क्रमांकावर आहे.भारताचे गेल्या वर्षीचे मानव विकास निर्देशांकातले मूल्य 0.645 एवढे आहे. त्यामुळे भारताला मध्यम मानव विकासाच्या श्रेणीमध्ये स्थान मिळाले आहे.

🔰गल्या वर्षी भारतीयांचे जीवनमान हे 69.7 वर्षे एवढे होते, जेव्हा की ते बांगलादेशात 72.5 वर्षे आणि पाकिस्तानात 67.3 वर्षे एवढे आहे.मध्यम मानवी विकासाच्या क्रमवारीमध्ये भारत व भुटान 129 व्या, बांगलादेश 133 व्या आणि पाकिस्तान 154 व्या स्थानी आहे.

🔰दशाच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये घसरण होऊन ते वर्ष 2018 मधल्या 6829 डॉलरवरून 6681 डॉलरवर आले आहे.

कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या बाबतीत भारत देशाने अधिक प्रगती केली आहे.

आर्थिक सुरक्षितता आणि जमिनीच्या मालकीमुळे महिलांच्या सुरक्षेमध्ये सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे लिंगभेदावरून होणारे छळ देखील कमी झाले आहे.

🔰मानव विकास निर्देशांक हा आकडागातल्या देशांचे विकसित, विकसिनशील व अविकसित असे वर्गीकरण करण्यासाठी वापरला जातो. हा निर्देशांक तयार करण्यासाठी देशातील नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान, शिक्षण व दरडोई उत्पन्न हे तीन घटक वापरले जातात.

🔰1990 साली पाकिस्तानी अर्थतज्ञ महबूब उल हक आणि भारतीय अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन ह्यांनी मानव विकास निर्देशांकाची निर्मिती केली व तेव्हापासून हा निर्देशांक संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची संस्था मानवी विकास अहवाल तयार करण्यासाठी वापरते.

मानवी विकास निर्देशांकात भारताची घसरण.

🔰भारतातील दरडोई उत्पन्न, जीवनशैलीचा दर्जा, आरोग्य आणि शैक्षणिक स्थिती यांच्या घसरलेल्या आलेखामुळे मानवी विकास निर्देशांकात भारताची घसरण झाली आहे.

🔰तर 189 देशांच्या यादीत भारत 131 व्या स्थानी  असल्याचे संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ने जाहीर केलेल्या अहवालत स्पष्ट झाले आहे.

🔰दशाची आरोग्य, शौक्षणिक स्थिती तसेच राहणीमानाचा दर्जा यावर मानवी विकास निर्देशांक (एचडीआय) मोजला जातो.

🔰भारताचे एचडीआय मूल्य 0.645 इतके नोंदवले गेले. त्यामुळे भारताची गणना मध्यम मानवी विकास वर्गवारीत झाली आहे.

🔰मध्यम मानवी विकास वर्गवारीसह मानवी विकास निर्देशांकात भूतान 129, बांगलादेश 133, नोपाळ 142 आणि पाकिस्तान 154 स्थानावर आहे.

इस्रो’च्या उपग्रहाचे यशस्वी उड्डाण.

🅾️भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) भारताचा  42 वा संप्रेषण उपग्रह यशस्वीपणे अवकाशात  सोडला.

🅾️तर हा उपग्रह आपत्ती व्यवस्थापन आणि माहिती महाजाल संपर्कतेसाठी काम करणार आहे. कोविड-19च्या स्थितीत इस्रोने केलेले हे दुसरे प्रक्षेपण आहे.

श्रीहरिकोटा येथील द्वितीय प्रक्षेपण केंद्रातून पीएसएलव्ही-सी 50 रॉकेटने अवकाशात झेप  घेतली.

🅾️तसेच हा उपग्रह देशाच्या मुख्य भूमीसह अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीपला व्यापणाऱ्या वारंवारिता स्पेक्ट्रमच्या विस्तारित सी बॅण्डमध्ये सेवा प्रदान करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

🅾️तर सीएमएस-01, इस्रोचा संप्रेषण उपग्रह आहे. ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानाचे हे 52 वे अभियान आहे.

'BSE ई-अ‍ॅग्रीकल्चरल मार्केट्स लिमिटेड' किंवा BEAM

कृषी उत्पन्नासाठी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) याने त्यांच्या व्यासपीठावर 'BSE ई-अ‍ॅग्रीकल्चरल मार्केट्स लिमिटेड' किंवा BEAM नामक एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मंच स्थापित केला आहे. BSE इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड या त्याच्या सहाय्यक कंपनीमार्फत BEAM मंचाचे व्यवस्थापन केले जाणार आहे.

हा मंच उत्पादक, मध्यस्थ, ग्राहक तसेच सहाय्यक सेवांचा समावेश असलेल्या मूल्यवर्धित साखळीमधला व्यवहार सुलभ करणार.

वैशिष्टे

यात व्यापारी व शेतकर्‍यांना तसेच भागधारकांना विविध कृषी वस्तूंची जोखीम मुक्त खरेदी व विक्री सुलभ करून देण्याच्या हेतूने सोयीस्कर उपाययोजना उपलब्ध करुन देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला गेला आहे.

मंच कमी खर्चाची मध्यस्थी, उत्पादकांची वर्धित प्राप्ती, सुधारित खरेदी कार्यक्षमता आणि अधिक प्रतिस्पर्धात्मक किंमती याची खात्री देणार. तसेच खरेदी आणि व्यापाराशी संबंधित अडथळे दूर करण्यात देखील मदत करणार.

शेतकरी देशभरातल्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचू शकणार आणि त्यांच्या उत्पन्नाचा लिलाव करू शकणार. त्यामुळे गुणवत्तेवर आधारित कृषी-उत्पन्नाला उत्कृष्ट किंमत मिळण्यास मदत होणार.

RRB NTPC Mumbai official notice

 

🔰 परीक्षा 28.12.2020 ते 13.01.2021 दरम्यान होतील.

🔰 प्रवेशपत्र परीक्षेच्या 4 दिवस अगोदर उपलब्ध करून देण्यात येतील.

🔰 रजिस्ट्रेशन नंबर विसरला असाल तर forget रजिस्ट्रेशन नंबर वर क्लिक करून उमेदवार आपला रजिस्ट्रेशन नंबर पुन्हा मिळवू शकतील. ( सुविधा परीक्षेच्या 4 दिवस अगोदर उपलब्ध करून देण्यात येईल )

सवच्छ सर्वेक्षण २०२०

🎯 कद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाच्या वतीने हरदीपसिंह पुरी यांनी याची घोषणा केली आहे . स्वच्छ भारत सर्वेक्षणचं हे पाचवं वर्ष आहे

१) इंदूर - मध्यप्रदेश 

२) सुरत - गुजरात 

३) नवी मुंबई - महाराष्ट्र 

४) अंबिकापूर - छत्तीसगड 

५) म्हैसूर - कर्नाटक 

६) विजयवाडा - आंध्रप्रदेश 

७) अहमदाबाद - गुजरात 

८) नवी दिली शहर - दिल्ली 

९) चंद्रपूर - महाराष्ट्र

१०) खारगोन - मध्यप्रदेश 

१८) धुळे - महाराष्ट्र

२५) नाशिक - महाराष्ट्र

 मध्यप्रदेशातील इंदूर शहराला सलग चौथ्यांदा देशातील सर्वात स्वच्छ शहर

 प्राचीन पवित्र नगरी वाराणसीला गंगा नदीच्या किनाऱ्यावरील सर्वात स्वच्छ शहराचा सन्मान

 कराड नगरपरिषदेनं एक लाख लोकसंख्येच्या आतील शहरांमध्ये देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे

 सासवड दुसऱ्या तर लोणावळा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे .

बायडेन यांचा व्हाईट हाऊसचा मार्ग मोकळा.

जुने पान उलटून आता नव्याने एकत्र येत जखमांवर फुंकर घालण्याची ही वेळ आहे, असे अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष जो बायडेन यांनी सांगितले. प्रतिनिधी वृंदानेही त्यांच्या विजयार शिक्कामोर्तब केले आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र पराभव मान्य करण्यास नकार देतानाच निकालाविरोधात अनेक न्यायालयांत आव्हान याचिका दाखल केल्या होत्या.

अमेरिकेतील ५३८ जणांच्या प्रतिनिधिवृंदाने सोमवारी बायडेन यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले असून आता  व्हाइट हाऊसकडे जाण्याचा बायडेन यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अमेरिकी अध्यक्षीय प्रक्रियेत प्रतिनिधी वृंदाचे शिक्कामोर्तब हा अंतिम टप्पा असतो. पुढील वर्षी जानेवारीत बायडेन हे देशाची सूत्रे हाती घेतील. अमेरिकी निवडणूक पद्धतीत मतदार हे प्रतिनिधी निवडीसाठी मतदान करीत असतात व ते प्रतिनिधी एक आठवडय़ानंतर अध्यक्षीय उमेदवारांसाठी प्रत्यक्षात मतदान करतात.

डेलावेअरमधील विमिंग्टन येथून केलेल्या भाषणात बायडेन यांनी सांगितले की, ३ नोव्हेंबरच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील विजयाने अमेरिकेतील इतिहासाचे एक नवे पान उघडले गेले आहे. या आधीच्या राजवटीत लोकशाहीच पणाला लागली होती. पण निवडणुकीतील निकालानंतर आता ही लोकशाही पुन्हा मजबूत होणार आहे. कायद्याचे राज्य, राज्यघटना व लोकांची इच्छा यांचाच विजय झाला असून  ट्रम्प यांनी निवडणूक निकालास आव्हान देण्याचा केलेला प्रयत्न फसला आहे.

लोकशाहीची ज्योत अनेक वर्षांंपूर्वी पेटवली गेली ती कुणीच विझवू शकत नाही. सत्तेचा गैरवापर, कुठल्या रोगाची साथ किंवा अन्य कशाचाही परिणाम न होता ही ज्योत तेवत राहणार आहे. अमेरिकी लोकशाहीच्या मूल्यांचा यात विजय झाला असून ज्या लोकांनी मतदान केले. ज्यांनी लोकशाही संस्थांवर विश्वास टाकला त्यांचा हा विजय असून यातून देशातील एकजूट दिसून आली आहे. आता आपण जुने पान उलटून नव्या पानावर आहोत, सर्वाची एकजूट करु. पूर्वीच्या जखमांवर फुंकर घालण्याचे काम करावे लागणार आहे.

यकेच्या पंतप्रधानानी स्वीकारलं प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रमुख पाहुण्याचं निमंत्रण; मोदींनाही ‘रिटर्न गिफ्ट’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २७ नोव्हेंबर रोजी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्याबरोबर फोनवरुन चर्चा केली होती. त्यावेळी त्यांनी जॉन्सन यांना प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून येण्याचे औपचारिक आमंत्रण दिलं होतं. दरम्यान, बोरिस जॉन्सन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं हे निमंत्रण स्वीकारलं असून ते प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी होणार आहेत.

ब्रिटननं ही आपल्यासाठी मोठ्या सन्मानाची बाब असल्याचं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जी ७ परिषदेसाठी आमंत्रित केलं आहे. यावर्षी ब्रिटनमध्ये जी ७ परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव डॉमनिक राब यांनी मंगळवारी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी केलेल्या चर्चेदरम्यान बोरिस जॉन्सन यांनी निमंत्रण स्वीकारल्याची घोषणा केली.

बोरिस जॉन्सन यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर त्यांचा पहिला मोठा भारत दौरा असेल. ब्रेक्झिटनंतर पहिल्यांदाच ब्रिटनचे पंतप्रधान भारत दौऱ्यावर येत असल्यामुळे हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे. बोरिस जॉन्सन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आपण त्यांचं निमंत्रण स्वीकारलं असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जी ७ परिषदेसाठी उपस्थित राहण्याचं निमंत्रणही दिलं आहे. 

"चलेजाव चळवळ १९४२"

नुकतेच ७५ वर्ष पुर्ण

(संकल्प से सिध्दी - घोषणा)

२अधिवेशने-

१-वर्धा -प्रस्ताव संमत

२-गवालिया टँक,मुंबई-सुरु

◾️ठराव मंजुर-८ अॉगस्ट १९४२

◾️कारण-

क्रिप्स वाटाघाडी फिस्कटल्या

जपाण आक्रमण

महागाईचा भडका

महायुध्द

◾️घोषणा-

चले जाव (युसुफ मेहेरअली)

करा अथवा मरा(गांधी)

◾️अटक-(अॉपरेशन झिरो अवर)

गांधी-आगाखाण पॕलेस,पुणे

नेहरु-अल्मोडा

जयप्रकाश नारायण-हजारीबाग कारागृह

◾️असहभागी घटक-

मुस्लीम लीग,

हिंदु महासभा

लिबरल पार्टी

भारतीय कम्युनीस्ट पक्ष

◾️पत्रीसरकार-

महाराष्ट्र - सातारा

उत्तर प्रदेश -बलिया (भारतातील पहिले )

बंगाल -मिदनापुर /तामलुक-(गांधी बुढी-मतंगिणी हाजरा)

बिहार -पुर्णिया

◾️गव्हर्नर -लाॕर्ड लिनलिथगो

INC चे अध्यक्ष-मौलाना आझाद

◾️९ अॉगस्टला गवालिया टॕंक वर झेंडा फडकवणारी महिला-अरुणा असफ अली.

भारतातील व्यापारी कंपनीची स्थापना

  

1 ) पोर्तुगीज इस्ट इंडिया कंपनी :- इ .स. 1498

2) ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी :- इ .स. 1600

3 ) डच  इस्ट इंडिया कंपनी :- इ .स. 1602

4 )  डेन इस्ट इंडिया कंपनी :- इ .स. 1616

5 ) फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी :- इ .स.1664

6 ) ओस्टेंड इस्ट इंडिया कंपनी :- इ .स.1722

7 ) स्वीडिस इस्ट इंडिया कंपनी :- इ .स.1731 

अफजल खान वध

◾️सथान:- प्रतापगड

◾️अफजलखान शिवाजी महाराज व संभाजी कावजी कडून ठार

◾️12000 घोडदळ

11500 पायदळ/ बंदूकधारी

85 हत्ती 1000 उंट

80-90 तोफा घेऊन निघाला

◾️खानाने आपला मुक्काम वाई येथे टाकला,पूर्वी वाईचा सुभेदार असल्याने त्याला त्या भागाची चांगली माहिती होती

◾️भटीची वेळ 10 नोव्हेंबर 1659 रोजी ठरली

◾️परत्येक पक्षाचे 10 अंगरक्षक असतील व त्यातील एकजण शामियान्याबाहेर थांबेल.

◾️निःशस्त्र भेटायचे ठरले तरी खानाने आपल्या अंगरख्याखाली बिचवा लपवला होता व खानाकडून घातपाताच्या शक्यतेमुळे शिवाजींनी अंगरख्याखाली चिलखत चढवले होते व लपवण्यासारखी सोपी वाघनखे हातामध्ये लपवली होती

◾️खानाने महाराजांना अलिंगनादरम्यान काखेत दाबून बिचव्याचा वार केला पण चिलखतामुळे महाराज बचावले. खानाने दगा केला म्हणून महाराजांनी लपवलेल्या वाघनखाने खानाची आतडी बाहेर काढली

◾️सय्यद बंडाने शिवाजीवर वार केला परंतु जिवा महालाने आपल्यावर घेतला व शिवाजींचा रस्ता मोकळा केला. इकडे खान त्याच्या पालखीत स्वार झाला परंतु संभाजी कावजीने प्रथम भोईंचे पाय तोडले.

🔺"होता जिवा म्हणून वाचला शिवा"

इतिहासातील महत्वाचे क्रांतिकारी कट खटले

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा :  www.yashacharajmarg.com

1) अलीपूर कट:- 1908

🔶 बारिंद्रकुमार घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त, खुदिराम बोस, अरविंद घोष

2) नाशिक कट:- 1910

🔶 वि दा सावरकर, अनंत कन्हेरे, बाबाराव सावरकर

3) दिल्ली कट:- 1912

🔶 रासबिहारी बोस

4) लाहोर कट:- 1915

🔶विष्णू गणेश पिंगले, रासबिहारी बोस

5) काकोरी कट:- 1925

🔶 सच्छिन्द्र सन्याल, चंद्रशेखर आझाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, राकेश रोशन

6) मीरत/मेरठ कट:- 1928

🔶 मिरजकर, जोगळेकर, श्रीपाद अमृत डांगे

7) लाहोर कट:- 1928

🔶 भगतसिंग, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर आझाद

8) चितगाव कट:- 1930

🔶 सर्यसेन, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वड्डेदार, अजय घोष

शेतकरी आंदोलन : “मोदी कोणीची चौकीदारी करतात?, अदानी-अंबानींची की शेतकऱ्यांची.

🦋पतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केलेल्या तीन नव्या शेतकरी कायद्यांविरोधात गेले अनेक दिवस दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन सुरू आहे. मात्र आता या आंदोलकांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत भाजपा विरुद्ध भाजपाविरोधक अशा आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. 

🦋सत्ताधारी नेते या आंदोलनासाठी विरोधी पक्षांना जबाबदार धरत आहेत, तर विरोधी पक्षातील नेतेमंडळी कायदे मागे घेण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा देताना दिसत आहेत. भाजपा नेत्या बबिता फोगाटने शेतकरी आंदोलन हे तुकडे तुकडे गँगने हायजॅक केल्याचं ट्विट केलं होतं. यावरुनच आता ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी भाजपाबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर तिखट शब्दांमध्ये टीका केली आहे.

🦋परशांत भूषण यांनी ट्विटरवरुन शेतकरी आंदोलनाला आणि त्याला पाठिंबा देणाऱ्यांना तुकडे-तुकडे गँग म्हणणाऱ्यांचा समाचार घेतला आहे. “अदानी आणि अंबानींच्या तुकड्यांवर जगाणारे लोकं आज आपल्या शेतकऱ्यांना तुकडे तुकडे गँग म्हणत आहेत,” असं ट्विट प्रशांत भूषण यांनी केलं आहे.

🦋तर अन्य एका ट्विटमधून प्रशांत भूषण यांनी मोदींवर निशाणा साधला आहे. “आता मोदी चौकीदार आहेत हे मान्यच करावं लागेल. प्रश्न फक्त इतका आहे की ते चौकीदारी कोणाची करतात. अदानी-अंबानींची की शेतकऱ्यांची?”, असा टोला प्रशांत यांनी ट्विटमधून लगावला आहे.

ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास १०० दिवसांवर .

🌼करोना संसर्ग अजूनही जगभरात कायम असला तरी टोक्यो ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा पुढील वर्षी ठरल्याप्रमाणे होणार असे सांगण्यात येत आहे. त्यानुसार ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास बरोबर १०० दिवसांवर आल्याचे घोषित करण्यात आले आहे.

🌼ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास फुकुशिमा येथून १० हजार खेळाडूंकडून तसेच काही हजार स्वयंसेवकांकडून २५ मार्चपासून सुरू होईल, असे संयोजन समितीने स्पष्ट केले. नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे जर ऑलिम्पिकचे आयोजन झाले असते तर या वर्षीदेखील फुकुशिमा येथूनच क्रीडा ज्योतीच्या प्रवासाला सुरुवात होणार होती.

🌼‘‘प्रेक्षकांना नेहमीप्रमाणे क्रीडा ज्योतीच्या मार्गात मोठय़ा संख्येने प्रवेश देणार नाही. तसेच गाडय़ांची संख्यादेखील त्या दरम्यान कमी असेल असे आम्ही पाहू. १२१ दिवस क्रीडा ज्योतीचा प्रवास असणार आहे, तसेच ८५९ शहरांमधून तिचा प्रवास असेल,’’ असे टोक्यो ऑलिम्पिकच्या संयोजन समितीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक युकिहिको नुनोमूरा यांनी सांगितले.

2020 में मिले अवार्ड , पार्ट - 01

🔵 वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 

♦️ क . सिवन 

🔵 पथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार : लाइफटाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 

♦️ परोफेसर अशोक साहनी 

🔵 BET 2020 हूमैनटेरियन अवार्ड

♦️ पॉपस्टार बेयोन्से 

🔵 डायना पुरस्कार 2020

♦️ फरेया ठकराल 

🔵 SKOCH पुरस्कार 

♦️ नागालैंड में मोन जिला प्रशासन 

🔵 राष्ट्रमंडल 2020 का लघुकथा सम्मान

♦️ कतिका पांडे 

🔵 पॉल हैरिस फैलो 

♦️ EK प्लानीस्वामी 

🔵 मोहन बागान फुटबॉल क्लब लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड

♦️ अशोक कुमार 

🔵 मोहन बागान रत्न 

♦️ गरबख्श सिंह + पलाश नंदी 

🔵 मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार

♦️ गरेटा थनबर्ग 

🔵 करमवीर चक्र अवार्ड 

♦️ सनील यादव SS

🔵 लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2020

♦️ सोनम वांगचुक 

🔵 यरोपियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड

♦️ अतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लुसाने में स्थित नए मुख्यालय 

🔵 यएस - इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020

♦️ नटराजन चन्द्रशेखरन + जिम ताइक्लेट

🔵 इफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020

♦️ वद प्रकाश दुदेजा 

🔵 सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार

♦️ कला नारायणसामी

🔵 मस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020

♦️ कविंटन डि कॉक

🔵 वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020

♦️ लौरा वोल्वाईट 

🔵 पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार

♦️ लबनान में तैनात भारतीय सेना

🔵 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020

♦️ कसंग डी थोंगडोक 

🔵 CII - ITC ससटेनेबिलिटी पुरस्कार 2019

♦️ NTPC 

🔵 लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार

♦️ अर्नब चौधरी

🔵 2020 नेशनल मंडेला पुरस्कार

♦️ मरियाना वर्दिनोयनिस + मोरिसाना कौयाते

🔵 परतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमेनेटेरियन अवार्ड ' टॉप पब्लिसिस्ट '

♦️ सचिन अवस्थी

🔵 गस्टेव ट्राउवे अवार्ड

♦️ भारत की पहली सौर उर्जा संचालित नौका आदित्य

🔵 मरणोपरांत नाट्य और प्रभाकर पुरस्कार 

♦️ रत्नाकर मटकारी

ब्रेकडान्सिंग: 2024 पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये नवा क्रिडाप्रकार

🎭आतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (IOC) युवा प्रेक्षकांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने ‘ब्रेकडान्सिंग’ याला ऑलिम्पिक खेळाचा दर्जा दिला. ब्रेकडान्सिंगला “ब्रेकिंग” या नावाने संबोधले जाणार आहे.

🎭आता, ब्रेकडान्सिंग हा एक अधिकृत ऑलिम्पिक खेळ बनला. हा खेळ 2024 पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये पाहायला मिळणार.

🎭तयाव्यतिरिक्त, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग आणि सर्फिंग या खेळांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या तीन खेळांचा समावेश टोकियो (जपान) शहरात 23 जुलै 2021 पासून होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये केला जाणार आहे.

⭕️आतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC) विषयी

🎭आतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC) हे जागतिक ऑलिम्पिक चळवळीचे सर्वोच्च प्राधिकरण आहे. लुसाने (स्वित्झर्लंड) शहरात संस्थेचे मुख्यालय आहे. IOC दर चार वर्षांनी जागतिक स्पर्धांचे आयोजन करते. ते उन्हाळी आणि हिवाळी ऑलिम्पिक खेळांचे आयोजन करण्यासाठी जबाबदार आहे.

🎭IOC याची निर्मिती पिअरे डी कौर्बर्टिन यांनी 23 जून 1894 रोजी केली आणि डेमेट्रीओस विकेलस यांची प्रथम अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. त्याचे 105 सक्रिय सदस्य, 32 मानद सदस्य, 2 प्रतिष्ठित सदस्य (सेनेगल आणि अमेरिका) आहेत.

चालू घडामोडी चे 10 प्रश्न व उत्तरे

Q1) कोणत्या देशाचे नाव अमेरिकेच्या ‘स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिजम’ याच्या यादीतून वगळण्यात आले?

उत्तर :- सुदान

Q2) कोणत्या जिल्ह्यात ‘डोब्रा चंटी पूल’ उभारण्यात आला?

उत्तर :- टिहरी-गढवाल

Q3) कोणत्या संस्थेनी ‘अग्नीशोधक आणि अग्नीशमन प्रणाली (FDSS)’ तंत्रज्ञान विकसित केले?

उत्तर :- अग्नी स्फोटक व पर्यावरण सुरक्षा केंद्र (CFEES)

Q4) कोणत्या राज्यात ‘पाक्के व्याघ्र प्रकल्प’ आहे?

उत्तर :- अरुणाचल प्रदेश

Q5) 2020 साली ‘शांती आणि विकासासाठी जागतिक विज्ञान दिन’चा विषय काय आहे?

उत्तर :- सायन्स फॉर अँड विथ सोसायटी

Q6) कोणत्या व्यक्तीला ‘JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2020’ या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले?

उत्तर :-  एस. हरीश

Q7) कोणत्या राज्यात ‘हॉर्नबिल महोत्सव’ साजरा करतात?

उत्तर :-  नागालँड

Q8) कोण तृतीयपंथी लोकांच्या जीवनावर लिहिलेल्या “रासाथी” या शीर्षकाच्या कादंबरीचे लेखक आहे?

उत्तर :- ससिंद्रन कल्लीनकील

Q9) कोणत्या दिवशी भारतात ‘राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा दिन’ साजरा करतात?

उत्तर :- 9 नोव्हेंबर

Q10) ___ संस्थेच्यावतीने ‘अॅंटी-सॅटेलाईट (ए-सॅट)’ क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या एका प्रतिरूपाचे अनावरण करण्यात आले.

उत्तर :- संरक्षण संशोधन विकास संघटना (DRDO)

पाकिस्तानात कठोर कायद्याला मंजुर.

🔰पाकिस्तानमध्ये बलात्काराविरोधात कठोर कायदा  करण्यात आला आहे. बलात्कार प्रकरणाची लवकरात लवकर सुनावणी करणं तसचं कठोर शिक्षा देण्याची या कायद्यात तरतूद आहे.तर इतकंच नाही तर तर दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला नपुंसक करण्याचाही उल्लेख या कायद्यात आहे.

 

🔰पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींनी या नव्या कायद्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.

नव्या कायद्यामध्ये बलात्कारासारख्या गंभीर प्रकरणात सहभागी असणाऱ्यांचं नॅशनल रजिस्टर तयार केलं जाणार आहे. यासोबतच पीडितेची ओळख गुप्त ठेवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

🔰राष्ट्रपती भवनाकडून निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलेलं असून या नव्या अध्यादेशांतर्गत बलात्कार प्रकरणांची लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी देशभरात विशेष न्यायालयं उभारली जाणार  आहेत. चार महिन्याच्या आत प्रकरणाचा निकाल लावला जाईल.

प्लासीची लढाई

१७५५ मध्ये सेंट डेव्हिड येथे त्याची गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती झाली. हिंदुस्थानात येताच त्याने बंगालचा नबाब सिराजुद्दौला याच्या सैन्यास कलकत्ता येथे हाकलून दिले आणि फ्रेंचांकडून चंद्रनगर घेऊन बंगालमधून त्यांचे कायमचे उच्चाटन केले. पुढे १७५६ मध्ये बंगालचा सुभेदार अलीवर्दीखान मरण पावल्यावर त्याचा नातू सिराजुद्दौला हा गादीवरआला.

या वेळी यूरोपात इंग्रज व फ्रेंच यांमध्ये पुन्हा युद्ध जंपले. त्यामुळे इंग्रज गव्हर्नर ड्रेक याने सिराजुद्दौला याची परवानगी न घेता, कलकत्ता येथील फोर्ट विल्यमची तटबंदी सुरू केली. यावेळी डाक्क्याचा कारभारीही सिराजुद्दौलाविरुद्ध उठला. सिराजुद्दौलाने त्याचा बंदोबस्त केला, परंतु त्याचा मुलगा किसनदास सर्व संपत्तीनिशी इंग्रजांना मिळाला.

सिराजुद्दौलाने तटबंदी बंद करण्याविषयी तसेच किसनदासास ताब्यात देण्याविषयी इंग्रजांस सांगितले. पण ही गोष्ट इंग्रजांनी ऐकली नाही, तेव्हा त्याने इंग्रजांवर चढाई केली. कलकत्त्यास वेढा घालून ते ठिकाण काबीज केले. या वेळी जनता सिराजुद्दौलाच्या कारभारास कंटाळली होती. तिने मीर जाफर ह्या सेनापतीच्या नेतृत्वाखाली बंड केले. क्लाइव्हाने ह्या संधीचा फायदा घेऊन कट केला  त्यात मीर जाफर ह्यास हाताशी धरले आणि सिराजुद्दौलास पदच्युत करून मीर जाफर यास नबाब करण्याचे ठरविले. क्लाइव्हने नबाबावर चालून जावे व मीरजाफरने आयत्या वेळी त्यास मिळावे, असा उभयतांमध्ये बेत ठरला. हा बेत उमीचंद सावकारास कळला, त्याने क्लाइव्हकडून गुप्ततेसाठी बरीच रक्कम मागितली. क्लाइव्हने ते मान्य केले. पण दोन स्वतंत्र कागद करून रकमेचा आकडा घातलेल्या कागदावर गव्हर्नर वॉट्सनची खोटी सही केली.

सिराजुद्दौलाचा १७५७ मध्ये प्लासीच्या लढाईत पराभव केला आणि बंगालमध्ये ब्रिटिश सत्तेचा पाया घातला. त्यानंतर त्याने मीर जाफरला मुर्शिदाबादच्या गादीवर बसवून त्याच्याकडून २३,४०,००० रु. रक्कम, २५ लाखांचा मुलूख व कंपनीस बिहारमधील सोन्याचा मक्ता मिळविला. साहजिकच त्यामुळे फ्रेंच व डच ह्यांचा बंदोबस्त झाला. परंतु १७५९ मध्ये दिल्लीच्या बादशाहचा मुलगा शाह आलमने अलाहाबाद आणि अयोध्या येथील सरदारांशी संगनमत करून मीर जाफरवर स्वारी केली. दरम्यान क्लाइव्हने त्यास मीर जाफरकडून नजराणा देऊन ते प्रकरण मिटविले. याकरिता चोवीस परगण्याच्या मालकी हक्काबद्दल कंपनीकडून येणारा वसूल क्लाइव्हला लावून दिला. १७६० मध्ये तो इंग्लंडला परतला. तेथे प्लासीचा लॉर्ड हा किताब देऊन त्याचा सन्मान करण्यात आला

Onine Test Series

नोबेल पुरस्कार २०२० विजेते

🏆 वद्यकीय क्षेत्रातील नोबेल पुरस्कार २०२० 

👤 १) हार्वे अल्टर (अमेरिका)

👤 २) मायकल होउगटन (ब्रिटन)

👤 ३) चार्ल्स राइस (अमेरिका)

🏆 भौतिक शास्त्रातील नोबेल पुरस्कार २०२०

👤 १) रॉजर पेनरोज (ब्रिटन)

👤 २) रेनहार्ड गेंजेल (जर्मनी)

🙎‍♀ ३) अॅण्ड्रीया गेज (अमेरिका)

🏆 रसायनशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार २०२० 

🙎‍♀ १) इमॅन्यूअल शार्पेंची (जर्मनी)

🙎‍♀ २) जेनफिर डाउडना (अमेरिका)

🏆 साहित्यातील नोबेल पुरस्कार २०२० 

🙎‍♀ १) लुईस ग्लुक ( अमेरिका )

🏆 शांततेतील नोबेल पुरस्कार २०२० 

🌾 १) संयुक्त राष्ट्र अन्न सुरक्षा कार्यक्रम

🏆 अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार २०२०

👤 १) पॉल आर. मिलग्रोम (अमेरिका)

👤 २) रॉबर्ट बी. विल्सन (अमेरिका)

महाराष्ट्रातील मुख्य संस्था

1. सत्यशोधक समाज

- स्थापना: 24 सप्टेंबर 1873, पुणे

- संस्थापक: महात्मा फुले 

- ब्रीद वाक्य: सर्वसाक्षी जगतपती त्यासी नकोच मध्यस्थी

2. प्रार्थना समाज

- स्थापना: 31 मार्च 1867, मुंबई 

- संस्थापक अध्यक्ष: डाॅ. आत्माराम पांडुरंग 

- प्रचारासाठी सुबोध पत्रिका हे वृत्तपत्र सुरू करण्यात आले.

3. सार्वजनिक सभा (पूर्वीचे नाव पुना असोसिएशन)

- स्थापना: 2 एप्रिल 1870, पुणे 

- संस्थापक: न्या. रानडे & गणेश वासुदेव जोशी (सार्वाजनिक काका)

- पहिल्या महिला अध्यक्षा: मिरा पावगी

4. आर्य समाज

- स्थापना: 10 एप्रिल 1875, मुंबई 

- संस्थापक: स्वामी दयानंद सरस्वती

भारतीय वंशाचे राजा जॉन ‘नासा’च्या चांद्रवीर चमूत

⚡️अमेरिकेच्या नासा या अवकाश संशोधन संस्थेने चंद्रावरील ‘आर्टेमिस’ मानवी अवकाश मोहिमेसाठी संभाव्य चांद्रवीरांची नावे निश्चित केली असून त्या अठरा जणांमध्ये भारतीय वंशाचे अमेरिकी राजा जॉन वुरुपतूर चारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या चमूत निम्म्या महिला आहेत. 

⚡️चारी हे अमेरिकेच्या हवाई दलातील माजी अधिकारी आहेत. नासाने त्यांची निवड चांद्रमोहिमेतील संभाव्य चांद्रवीरात केली आहे. नासाने बुधवारी १८ संभाव्य चांद्रवीरांची यादी जाहीर केली असून आर्टेमिस चांद्र अवतरण मोहिमेत त्यांच्यापैकी काहींना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. 

⚡️ही मोहीम २०२४ मध्ये माणसाला चंद्रावर उतरवणार आहे. दशक अखेरीस चंद्रावर शाश्वत मानवी अस्तित्व निर्माण करण्याचा हेतू या मोहिमेत असून त्याची पहिली पायरी म्हणून २०२४ मध्ये पहिली महिला चंद्रावर उतरणार आहे. 

⚡️यापूर्वी अमेरिकेच्या अपोलो मोहिमांनी चंद्रावर मानवी मोहिमा राबवल्या होत्या.

शक्ती कायदा:-

 महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर जलद करवाई करता यावी आणि लवकरात लवकर गुन्हेगाराला शिक्षा देता यावी यासाठी महाराष्ट्र सरकार दोन कायदे करणार आहे.

 आंध्र प्रदेशच्या 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर 'शक्ती' नावाचे हे दोन कायदे असतील. राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेलं हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडलं जाणार आहे.

 महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कारवाई करता यावी, यासाठी प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयकं विधिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण अध्यक्षतेखाली यासाठी एक उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर आणि वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांचा समावेश होता

● प्रस्तावित 'शक्ती' कायद्यानुसार :-

• महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात 21 दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. महिलांवरील अॅसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत.

• इतकंच नाही तर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तसंच त्यांच्यावर जर कुणी आक्षेपार्ह कमेंट केली तर त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे.

• हे सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील

• बलात्कार प्रकरणी, Rarest of rare प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद ठेवण्यात आली आहे.

• आपल्याच ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.

• 16 वर्षांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगाराला मरेपर्यंत जन्मठेप होऊ शकते.

• सामूहिक बलात्कारप्रकरणी 20 वर्ष कठोर जमठेपेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंडाची तरतूद असेल

• 12 वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड

• महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.

• अॅसिड हल्ल्याप्रकरणी किमान 10 वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आणि पीडित व्यक्तीला दंडाची रक्कम द्यावी लागेल

• अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो

• महिलेचा कोणत्याही पद्धतीने छळ केल्यास किमान 2 वर्ष तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड होऊ शकतो

• सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्या माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद या प्रस्तावित कायद्यांत करण्यात आलीये.

● याचबरोबर फौजदारी प्रक्रियेमध्येही या कायद्याअंतर्गत काही बदल सुचवले गेलेत.

•  तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 15 दिवसांचा केला आहे.

•  खटला चालवण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 30 दिवसांचा केला गेलाय.

•  अपील करण्याचा कालावधी सहा महिन्यांवरून 45 दिवसांवर आणण्यात आलाय.

•प्रक्रियांमध्ये बदल करत असतानाच इतरही व्यवस्थांमध्ये म्हणजे न्यायालयीन, पोलीस आणि सामाजिक व्यवस्थांतही काही प्रस्ताव सूचवण्यात आलेत.

•  36 अनन्य विशेष न्यायालयं स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

•  प्रत्येक घटकामध्ये महिला आणि लहान मुलांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक किंवा आयुक्तालयात विशेष पोलीस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल, असं नेमण्याचंही प्रस्तावित आहे.

• पीडितांना मदत आणि सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे (१९५० ते १९८५)

🇮🇩 १९५० : राष्ट्रपति सुकर्णो (इंडोनेशिया) 

🇳🇵 १९५१ : त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह (नेपाल) 

🚫 १९५२ : आमंत्रण नाही

🚫 १९५३ : आमंत्रण नाही

🇧🇹 १९५४ : जिग्मे दोरजी वांगचुक (भूटान)  

🇵🇰 १९५५ : मलिक गुलाम मुहम्मद (पाकिस्तान) 

⛳️ १९५६ : आर. ए. बटलर (युके) व कोटारो तनाका (जापान)

⛳️ १९५७ : जॉर्जिया झुकोव (सोवियत युनियन)

🇨🇳 १९५८ : मार्शल ये जियानिंग (चीन)

🇬🇧 १९५९ : ड्यूक प्रिंस फिलिप (यूनाइटेड किंगडम)

⛳️ १९६० : क्लीमेंट वोरोशिलोव (सोवियत युनियन) 

🇬🇧 १९६१ : महारानी एलिझाबेथ द्वितीय (यूके) 

🇩🇰 १९६२ : विग्गो कंम्पमन्न (डेनमार्क) 

🇰🇭 १९६३ : नोरोडोम सिहानोक (कंबोडिया)

🇬🇧 १९६४ : लॉर्ड लुईस माउंटबैटन (यूके)

🇵🇰 १९६५ : राणा अब्दुल हमीद (पाकिस्तान)

🚫 १९६६ : आमंत्रण नाही

🇦🇫 १९६७ : मोहम्मद जहीर शाह (अफगानिस्तान)

⛳️ १९६८ : अलेक्सी कोसिगिन (सोवियत युनियन) व जोसीप ब्रोज टिटो (यूगोस्लाविया)

🇧🇬 १९६९ : टोडोर झिव्कोव (बल्गेरिया)

🇧🇪 १९७० : राजा बौदौइन (बेल्जियम) 

🇹🇿 १९७१ : जूलियस न्येरे (तंझानिया)

🇲🇺 १९७२ : सीईवोसगुर रामगुलाम (मॉरीशस)

⛳️ १९७३ : मोबूतु सेसे सेको (जैरे)

⛳️ १९७४ : जोसीप ब्रोज़ टिटो (यूगोस्लाविया) व सिरिमावो बंडरानाइक (श्रीलंका)

🇿🇲 १९७५ : केनेथ कौंडा (झाम्बिया)   

🇫🇷 १९७६ : जाक शिराक (फ्रांस) 

🇵🇱 १९७७ : एडवर्ड गिरेक (पोलंड)  

🇮🇪 १९७८ : पैट्रिक हिलेरी (आयर्लंड)

🇦🇺 १९७९ : मैल्कम फ्रेजर (ऑस्ट्रेलिया)

🇫🇷 १९८० : वैलेरी गिस्कर्ड डी एस्टाइंग (फ्रांस)

🇲🇽 १९८१ : जोस लोपेज पोर्टिलो (मॅक्सिको) 

🇪🇸 १९८२ : जुआन कार्लोस आई (स्पेन)

🇳🇬 १९८३ : शेहू शागरी (नाइजेरिया)

🇧🇹 १९८४ : जिग्मे सिंग्ये वांगचुक (भूटान)

🇦🇷 १९८५ : राउल अल्फोन्सिन (अर्जेंटीना) .

🛑 प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे (१९८६ ते २०२१) 

🇬🇷 १९८६ : एंड्रियास पैपांड्रेउ (ग्रीस) 

🇵🇪 १९८७ : एलन गार्सिया (पेरू)

🇱🇰 १९८८ : जे. आर. जयवर्धने (श्रीलंका)

🇻🇳 १९८९ : गुयेन वान लिन (वियतनाम)

🇲🇺 १९९० : अनिरुद्ध जुग्नाथ (मॉरीशस) 

🇲🇻 १९९१ : ममून अब्दुल गयूम (मालदीव)

🇵🇹 १९९२ : मारियो सोरेस (पोर्तुगाल)  

🇬🇧 १९९३ : जॉन मेजर (यूनाइटेड किंगडम)

🇸🇬 १९९४ : गोह चोक टोंग (सिंगापुर) 

🇿🇦 १९९५ : नेल्सन मंडेला (दक्षिण अफ्रीका) 

🇧🇷 १९९६ : डॉ. फर्नांडो हेनरीक कार्डोसो (ब्राझील) 

🇹🇹 १९९७ : बासदेव पांडे (त्रिनिदाद आणि टोबैगो

🇫🇷 १९९८ : जैक शिराक (फ्रान्स) 

🇳🇵 १९९९ : बिरेंद्र वीर विक्रम शाह देव (नेपाल)

🇳🇬 २००० : ओलेजगुन ओबासांजो (नाइजेरिया)

🇩🇿 २००१ : अब्देलजीज बुटीफिला (अल्जेरिया)    

🇲🇺 २००२ : कसम उतेम (मॉरीशस)

🇮🇷 २००३ : मोहम्मद खटामी (ईरान)  

🇧🇷 २००४ : लुइज इनासिओ लुला दा सिल्वा (ब्राझील) 

🇧🇹 २००५ : जिग्मे सिंग्ये वांगचुक (भूटान)

🇸🇦 २००६ : अब्दुल्ला बिन अब्दुलअजीज अलसऊद (सऊदी अरब)

🇷🇺 २००७ : व्लादिमीर पुतिन (रशिया)

🇫🇷 २००८ : निकोलस सरकोजी  (फ्रान्स)

🇰🇿 २००९ : नूरसुल्तान नजरबायेव (कजाखस्तान) 

🇰🇷 २०१० : ली मयूंग बाक (दक्षिण कोरिया) 

🇮🇩 २०११ : सुसिलो बांम्बांग युधोयोनो ( इंडोनेशिया)

🇹🇭 २०१२ : यिंगलुक शिनावात्रा (थायलंड)

🇧🇹 २०१३ : जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक (भूटान)

🇯🇵 २०१४ : शिन्जो आबे (जापान) 

🇺🇲 २०१५ : बराक ओबामा (अमेरिका)

🇫🇷 २०१६ : फ्रेंकोइस होलैंड (फ्रान्स) 

🇦🇪 २०१७ : शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान (युएई)

⛳️ २०१८ : आशियान देशाचे प्रमुख

🇿🇦 २०१९ : सिरिल रामफोसा (दक्षिण आफ्रिका)

🇧🇷 २०२० : जायर बोल्सनारो (ब्राझील)

🇬🇧 २०२१ : बोरिस जॉनसन (यूके) .

सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट.

🔰दशातील सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट देण्यात यावा या मागणीसाठीच्या याचिकेवर सुनावणीस मान्यता देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

🔰आतरराष्ट्रीय करार आणि भारतीय घटनेचा सन्मान करत देशातील सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोट एकाच आधारावर देण्यात यावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.तर त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून सरकारने आपले म्हणणे मांडल्यानंतर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

🔰घटस्फोटासंबंधी कायदे (कलम 14, 15, 21 आणि 44) तपासून एकाच आधारावर घटस्फोट मिळण्यासाठी भारतीय विधि आयोगाला सूचना करण्याचे निर्देश देऊ असे सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमनियन यांच्या पीठाने सांगितले.

WhatsApp Payments सर्व्हिस भारतात सुरू.

➡️भारतात डिजिटल पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हाईडरमध्ये  (Digital Payment Service Providers) आज आणखी एक नवीन नाव जोडले आहे.

➡️ ज व्हॉट्सअ‍ॅप पेमेंट्स सर्व्हिस (WhatsApp Payments service) आहे.आयसीआयसीआय बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, एसबीआय आणि एचडीएफसी या प्रमुख बँकांच्या भागीदारीने फेसबुकची मालकी असलेल्या व्हॉट्सअ‍ॅपने भारतात डिजिटल पेमेंट सर्व्हिस सुरू केली आहे.

➡️तसेच याठिकाणी या चारही बँकांचे कोट्यावधी ग्राहक व्हॉट्सअ‍ॅपच्या मदतीने ऑनलाईन पैसे पाठवू शकतात आणि आपल्या खात्यावर मागवू शकणार आहेत.

तर यासाठी त्यांना व्हॉट्सअ‍ॅपच्या होमपेजवर उजवीकडे वरच्या बाजूस दिसणार्‍या तीन डॉट्सवर क्लिक करावे लागेल.

➡️यानंतर, आपल्याला Payment चा ऑप्शन दिसेल. त्यावर क्लिक केल्यानंतर पेमेंट विंडो उघडेल, ज्यामध्ये तुम्हालाAdd new payments method वर क्लिक करावे लागेल. त्यावर क्लिक करा आणि accept केल्यानंतर तुम्हाला व्हॉट्सअ‍ॅपने भागीदारी केलेल्या बँकांची नावे दिसतील.

वाचा :- महत्त्वाचे प्रश्न उत्तरे

१) कोणत्या बँकेला ' BestPerforming Bank Award ' देण्यात आला आहे ? 

✓ आंध्र बँक

२) देशातील पाहिले ट्रान्सजेंडर विद्यापीठ कोणत्या ठिकाणी सुरू करण्यातयेणार आहे ? 

✓कुशीनगर (उ.प्र.)

३) नवी दिल्लीतील प्रगती मैदान मेट्रो  स्थानकाचे नाव बदलून काय ठेवण्यातआले ? 

✓ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्थानक

४) कोणते राज्य २०२० मधील प्रत्येक  महिन्याचा पहिला दिवस                            No Vehicle Day म्हणून पाळणारआहे? 

✓ राजस्थान

५) कोणते राज्य पहिल्यांदाच हिम बिबट्याचे सर्वेक्षण करणार आहे ?

 ✓ उत्तराखंड

६) कोणत्या राज्य सरकारने २०२० हे वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष म्हणून घोषित केले आहे ? 

✓ तेलंगणा

७) कोणत्या राज्यातल्या परिवहनविभागाने नुकतीच ' दामिनी ' नावाचीमहिलांसाठी एक हेल्पलाइन सुरू केली ? 

✓ उत्तर प्रदेश

८) राज्यातील पहिले दिव्यागंसाठी न्यायालय कोणत्या ठिकाणी सुरू करण्यात आले ? 

✓ शिवाजीनगर पुणे

९)' जल जीवन हरियाली मिशन ' हा  कोणत्या राज्याचा उपक्रम आहे ?

✓ बिहार

१०) कोणते राज्य LGBT समुदायासाठी समर्पित राज्यस्तरीय अदालतआयोजित करणार आहे ? 

✓ केरळ

ओला कंपनी भारतात उभारणार इलेक्ट्रिक स्कूटर चा जगातील सर्वात मोठा कारखाना

🔰ओला कंपनी भारतात जगातील इलेक्ट्रिक स्कूटर ची मोठी फॅक्टरी उभारणार आहे.ही फॅक्टरी तमिळनाडू राज्यामध्ये उभारण्यात येणार आहे.

▶️ ओला कंपनी या प्रोजेक्टसाठी 2400 कोटीची गुंतवणूक करणार आहे. यामुळे किमान दहा हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

▶️ सुरुवातीच्या वर्षाला 2000000 स्कूटर उत्पादित केल्या जाणार आहे.

नीती आयोगाकडून प्रकाशित ‘व्हिजन 2035: भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे निरीक्षण’

🔰नीती आयोगाने ‘व्हिजन 2035: भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे निरीक्षण’ या शीर्षकाखाली एक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली.

✏️या श्वेतपत्रिकेची उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत :

🔰भारतातली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था निरीक्षण प्रणाली अधिक उत्तरदायी आणि सूचक व्हावी आणि आवश्यक कृतीसाठी सर्व पातळ्यांवरील तयारी वाढविणे.

नागरिक-स्नेही सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये नागरिकांच्या अभिप्रायाची सोय असणार आणि त्यात प्रत्येकाची व्यक्तिगत गोपनीयता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित राखली जाणार.

🔰आजारांचे उत्तम निदान, प्रतिरोध आणि नियंत्रणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील माहिती आदानप्रदान प्रणाली अधिक सुधारित होणार.

🔰जागतिक पातळीवर चिंता निर्माण करणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक आपत्तींच्या वेळी सर्व परिस्थितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याचा भारताचा उद्देश साध्य करणे.

🔰‘व्हिजन 2035: भारतातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे निरीक्षण’ म्हणजे आरोग्य सुविधा प्रणालीच्या सशक्तीकरणाच्या कामाचा पुढचा भाग आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या आरोग्यविषयक नोंदी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करणे हा या निरीक्षणाचा मूळ पाया म्हणून वापरून परीक्षणाचे काम मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे ‘व्हिजन 2035’ सहायक ठरणार आहे.

🔰सार्वजनिक आरोग्य सुविधा निरीक्षण हे आरोग्य सुविधेच्या प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय पातळ्यांना व्यापणारे महत्त्वाचे कार्य आहे. निरीक्षण याचा अर्थ ‘कृतीसाठीची माहिती गोळा करणे’ असा आहे.

🔰पत्रिका आरोग्य सुविधेबाबतचे लक्ष्य आणि त्याच्या उभारणीसाठी लागणारे घटक निश्चित करते. प्रत्येकाची व्यक्तिगत गोपनीयता आणि विश्वासार्हता सुरक्षित राखून व्यक्तिगत, सामाजिक, आरोग्य सेवा सुविधा किंवा प्रयोगशाळा अशा सर्व पातळ्यांवरील सर्व सहभागींना सामावून घेणारी नागरिक-स्नेही सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणालीचे दर्शन घडविते.

सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

🔰इंदिरा गांधी यांनी १९७५ मध्ये जारी केलेली आणीबाणी घटनाबाह्य़ जाहीर करण्याच्या एको ९४ वर्षीय महिलेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस जारी केली असून म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.

🔰याचिका मान्य करताना न्यायाधीश एस. के. कौल यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने सांगितले की, आणीबाणी जाहीर केल्याच्या घटनेला आता ४५ वर्षे उलटल्यानंतर तिची वैधता तपासली जाऊ शकते किंवा नाही तसेच आणीबाणी आताच्या काळात घटनाबाह्य़ जाहीर करणे गरजेचे आहे का, याबाबत केंद्राने आपले मत द्यावे. आणीबाणी आता घटनाबाह्य़ जाहीर जाहीर करून कुणाला दिलासा मिळेल यावर आम्ही विचार करीत आहोत.

🔰साळवे यांनी सांगितले की, याचिकाकर्त्यां वीरा सरीन यांना आणीबाणीचा फटका बसला होता. त्यांना आणीबाणीच्या काळात कसे वागवण्यात आले याचा न्यायालयाने विचार करावा. इतिहासाची पुनरावृत्ती होता कामा नये. त्या काळात नागरिकांचे घटनादत्त हक्क हिरावून घेण्यात आले व राज्यघटनेचाच विश्वासघात  करण्यात आला.

🔰आमच्या पिढीतील लोकांना जे भोगावे लागले त्यावर विचार व्हायला हवा, त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यावा कारण हा राजकीय चर्चेचा विषय नाही. त्याकाळात तुरुंगांमध्ये काय घडले हे सर्वाना माहिती आहे. आता त्यावर दिलासा देण्यात खूप विलंब होणार आहे पण जे झाले होते ते चुकीचे होते हे कुणीतरी सांगण्याची गरज आहे. आणीबाणीच्या काळात सत्तेचा गैरवापर करण्यात आला होता त्यामुळे ती अवैध ठरवणे गरजेचे आहे.

ब्रेकडान्सिंग: 2024 पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये नवा क्रिडाप्रकार

🔰आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (IOC) युवा प्रेक्षकांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने ‘ब्रेकडान्सिंग’ याला ऑलिम्पिक खेळाचा दर्जा दिला. ब्रेकडान्सिंगला “ब्रेकिंग” या नावाने संबोधले जाणार आहे.

🔰आता, ब्रेकडान्सिंग हा एक अधिकृत ऑलिम्पिक खेळ बनला. हा खेळ 2024 पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये पाहायला मिळणार.

🔰तयाव्यतिरिक्त, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग आणि सर्फिंग या खेळांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या तीन खेळांचा समावेश टोकियो (जपान) शहरात 23 जुलै 2021 पासून होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये केला जाणार आहे.

⭕️आतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC) विषयी

🔰आतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC) हे जागतिक ऑलिम्पिक चळवळीचे सर्वोच्च प्राधिकरण आहे. लुसाने (स्वित्झर्लंड) शहरात संस्थेचे मुख्यालय आहे. IOC दर चार वर्षांनी जागतिक स्पर्धांचे आयोजन करते. ते उन्हाळी आणि हिवाळी ऑलिम्पिक खेळांचे आयोजन करण्यासाठी जबाबदार आहे.

🔰IOC याची निर्मिती पिअरे डी कौर्बर्टिन यांनी 23 जून 1894 रोजी केली आणि डेमेट्रीओस विकेलस यांची प्रथम अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. त्याचे 105 सक्रिय सदस्य, 32 मानद सदस्य, 2 प्रतिष्ठित सदस्य (सेनेगल आणि अमेरिका) आहेत.

आरक्षित गटातील जागा खुल्या प्रवर्गासाठी.

🔰गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या गटातून नोकरीस लागलेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना आरक्षित गटात दर्शवून तेवढय़ा राखीव जागांचा अनुशेष भरल्याचा अजब दावा पशुसंवर्धन विभागाने केला होता. त्यामुळे अनुसूचित जातीचे अनेक उमेदवार नोकरीपासून वंचित राहिले होते. ‘लोकसत्ता’ने हे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. यावर नुकतेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) शुद्धिपत्रक काढत आपली चूक मान्य केली असून गुणवत्तेच्या आधारावर निवड झालेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांमधून निवड झाल्याचे दाखवले आहे.

🔰‘एमपीएससी’ने आता पशुसंवर्धन विभागाच्या बिंदूनामावलीमध्ये सुधारणा केली असली तरी या गोंधळामुळे राज्यातील अन्य शासकीय विभागातही अशाप्रकारे आरक्षित प्रवर्गाच्या जागा पळवल्या जात असल्याचा आरोप आता उमेदवारांकडून होत आहे.

🔰कषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या वतीने पुशधन विकास अधिकारी (गट अ) पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी जाहिरात काढली. यामध्ये पशुधन विकास अधिकाऱ्याच्या ४३५ जागांपैकी २३ जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव होत्या. १३ टक्के आरक्षण असतानाही अनुसूचित जातीच्या जागांची संख्या कमी असल्याच्या संशयामुळे माहिती अधिकारातून संबंधित पदाच्या बिंदूनामावलीची माहिती घेण्यात आली. यात राज्यात २,१९२ एकूण पदे असल्याचे उघड झाले. या २,१९२ पदांपैकी अनुसूचित जातीच्या १३ टक्के आरक्षणानुसार राज्यात २८५ पदे असायला हवीत. मात्र, राज्यात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांची भरतीच झाली नव्हती.

यंदा प्रजासत्ताक दिनी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन प्रमुख पाहुणे!

प्रजासत्ताक दिनी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटीश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना 26 जानेवारी 2021 रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले होते.

पंतप्रधान मोदी यांनी 27 नोव्हेंबरला फोनवर झालेल्या संभाषणादरम्यान जॉन्सन यांना हे आमंत्रण दिले होते. जॉन्सन यांनी हे आमंत्रण स्वीकारले आहे. ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डोमिनिक राब यांनी या बातमीला दुजोरा दिला आहे. 

तब्बल 27 वर्षानंतर ब्रिटीश पंतप्रधान पुढच्या महिन्यात भारताच्या 70व्या प्रजासत्ताक दिनी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. यापूर्वी जॉन मेजर हे 1993 मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये सहभागी झाले होते

Online Test Series

Online Test Series

काही समानार्थी म्हणी

आधी शिदोरी मग जेजूरी - आधी पोटोबा मग विठ्ठोबा

  

आवळा देऊन कोहळा काढणे - पै दक्षिणा लक्ष प्रदक्षिणा

  

कडू कारले तुपामध्ये तळले - कुत्र्याचे शेपूट नळीत घातले

  

साखरेत घोळले तरी कडू ते कडूच - तरी वाकडे ते वाकडेच

  

कामा पुरता मामा - ताकापुरती आजी

  

काखेत कळसा गावाला वळसा - तुझ आहे तुजपाशी परी तू जागा चुकलासी

  

करावे तसे भरावे - जैसी करणी वैशी भरणी

  

खाई त्याला खवखवे - चोराच्या मनात चांदणे

  

खाण तशी माती - बाप तसा बेटा

  

आग सोमेश्वरीअन बंब रामेश्वरी - मानेला गळू, पायाला जळू

  

गाढवापुढे वाचली गीता अन - नळी फुंकले सोनारे इकडून

  

काळाचा गोंधळ बरा - गेले तिकडे वारे

  

घरोघरी मातीच्या चुली - पळसाला पाने तीनच

  

चोरावर मोर - शेरास सव्वाशेर

  

जशी देणावळ तशी खानावळ - दाम तसे काम

  

पालथ्या घड्यावर पाणी - येरे माझ्या मागल्या ताककण्या चांगल्या

  

नव्याचे नऊ दिवस - तेरड्याचे रंग तीन दिवस

  

नाव मोठं लक्षण खोटं - नाव सोनुबाई हाती कथलाचा वाळा नाही, बडा घर पोकळ वासा

  

बेलाफुलाची गाठ पडणे - कावळा बसायला आणि फाटा तुटायला

  

पी हळद अन हो गोरी - उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग

  

वराती मागून घोडे - बैल गेला अन झोपा केला

  

वासरात लंगडी गाय शहाणी - गावंढया गावात गाढवीण सवाशीण   

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

१) प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना एकूण किती रक्कम मिळते ?

अ) १५०० रुपये

ब) २००० रुपये

✓क) ५००० रुपये

ड) ६००० रुपये

२) खालीलपैकी कोणत्या राज्य सरकारने ' शिवभोजन ' योजना सुरू केली.

अ) छत्तीसगड

ब) हरियाणा

क) गुजरात

✓ड) महाराष्ट्र

३) मराठवाडा साहित्य परिषदेचा  यंदाचा कविवर्य कुसुमाग्रज काव्य पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला ?

✓अ) डॉ. अक्षयकुमार काळे

ब) दिनकर मनवर

क) यशवंत मनोहर 

ड) यापैकी नाही

४) खालीलपैकी कोणत्या शहरात भारत पर्व २०२० हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.

अ) मुंबई

ब) पुणे

क) नागपुर

✓ड) नवी दिल्ली

५) खालीलपैकी कोणत्या राज्य सरकारने ' मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ' लागू केली ?

अ) महाराष्ट्र

✓ब) उत्तरप्रदेश

क) केरळ

ड) आसाम

सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही आता ड्रेस कोड; जीन्स टी-शर्टवर बंदी

सरकारी कार्यालयात कोणते आणि कसे कपडे घालावेत याबाबतचे निर्देश

🔶सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही आता ड्रेस कोड लागू करण्यात आला आहे. सरकारी कार्यालयात कोणते आणि कसे कपडे घालावेत याबाबतचे निर्देश राज्य सरकारने जाहीर केले आहेत. कार्यालयात कामकाज करणारे बरेचसे आधिकारी, कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत उपस्थीत असताना शासकीय कर्मचाऱ्यांना अनुरुप ठरेल अशा वेशभूषेचा वापर करीत नाहीत. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांची जनमानसातील प्रतिमा मलीन होते.

🔶सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून एका चांगल्या प्रतीच्या वागणुकीची तसेच व्यक्तीमत्वाची अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांकडून करण्यात येते. अशा परिस्थितीत जर आधिकारी व कर्मचारी यांची वेशभूषा ही अशोभनीय, गबाळी तसेच अस्वच्छ असेल तर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम त्याच्या एकंदरीत कामकाजावरही होतो. या सर्व बाबी विचारात घेता मंत्रायलय तसेच सर्व राज्य सरकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचा कार्यालयातील दैनंदिन पेहराव कशा पद्धतीचा असावा याबाबत पुढील मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत…

१) गडद रंगांचे चित्रविचित्र नक्षीकाम/चित्रे असलेले पेहराव परिधान करू नयेत. तसेच सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी जीन्स टी-शर्टचा वापर कार्यालयामध्ये करू नये.

२) खादीला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातून एकदा (शुक्रवारी) खादी कपड्याचा पेहराव परिधान करावा.

३) महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयामध्ये शक्यतो चपला, सॅन्डल, बूट (शूज) यांचा वापर करावा तसेच पुरुष अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बूट (शूज), सॅन्डल याचा वापर करावा.

४) कार्यालयामध्ये स्लिपरचा वापर करू नये

५) सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी परिधान केलेला पेहराव हा व्यवस्थित असावा. जसे महिला कर्मचार्यांनी कार्यालयात साडी, सलवार/चुडीदार कुर्ता, ट्राऊझर पँट व त्यावर कुर्ता अथवा शर्ट तसेच आवश्यकता असल्यास दुपट्टा यासह पेहराव करावा. पुरुष कर्मचाऱ्यांनी शर्ट, पॅन्ट/ ट्राऊझर पॅन्ट असा पेहराव करावा.

६) परिधान केलेला पेहराव स्वच्छ व नीटनेटका असावा याची दक्षता घ्यावी.

भौतिकशास्त्रातील महत्वाच्या शास्त्रीय संज्ञा

 

👉 अम्पिअर :- विद्युत प्रवाह मोजण्याचे परिमाण. एका संकेदाला वाहणारा 6x10 इलेक्ट्रॉनचा प्रवाह म्हणजे एक अॅम्पिअर होय.

👉 बार :- बार (हवेचा दाब) मोजण्याचे परिमाण. एका चौ.से.मी. वर असलेला 10 डाईन एवढा हवेचा भार म्हणजे 1 बार होय. एका बारचा हाजारावा भाग म्हणजे मिलिबार होय. 

👉 कलरी :- उष्णतेचे परिमाण. 1 ग्रॅम वजनाच्या पाण्याचे तापमान 1 सें.ग्रॅ. मे वाढवण्यास जेवढी उष्णता लागते ती एक कॅलरी होय. एखाद्या विशिष्ट अन्नपदार्थापासून शरीरास किती ऊर्जा वा उष्णता मिळेल तेही या परिमाणात व्यक्त करतात. 

👉 ओहम :- विद्युतरोधाचे परिमाण 1 अॅम्पियर वाहकाच्या दोन टोकांमध्ये 1 व्होल्ट विद्युतदाब असताना विद्युतधारा जाऊ दिली असता जितका विद्युत विरोध निर्माण होतो. तो 1 ओहम होय. 1 ओहम = 1 व्होल्ट/ 1 अॅम्पियर 

👉 अश्चशक्ती :- यंत्राची शक्ती मोजण्याचे परिमाण 550 पौंड वजनाची वस्तु सेकंदामध्ये 1 फुट पुढे सरकण्यास लागणारी शक्ती म्हणजे एक अश्वशक्ती होय. एक अश्वशक्ती म्हणजे 746 वॅट होय. 

👉 जयूल :- कार्य किंवा ऊर्जेचे परिमाण 1 व्होल्ट दाबाच्या विद्युत मंडलतून 1 अॅम्पियर शक्तीचा विद्युत प्रवाह 1 सेकंद पाठविल्यास जेवढी ऊर्जा खर्च होईल ती 1 ज्यूल होय. 

👉 वहोल्ट :- विद्युत शक्तीचे परिमाण. एक ओहम विरोध असणार्‍या विद्युत मंडळातून एक अॅम्पियर प्रवाह पाठविण्यासाठी लागणारा एकूण विद्युत दाब म्हणजे एक व्होल्ट होय. 

👉 वट :- विद्युत शक्तीचे परिमाण. एक ओहम 1 अॅम्पियरचा परिवता प्रवाह 1 सेकंदात जेवढी ऊर्जा खर्च करेल ती एक वॅट होय. 1000 वॅट = 1 किलोवॅट. 

👉 नॉट :- जहाजाच्या वेगाचे परिमाण. हा वेग दर ताशी साधारणपणे 1,853 मीटर किंवा 6,080 फुट इतका असतो. यालाच नॉटिकल मैल असेही म्हणतात. सागरावरील सर्व अंतरे याच परिमाणात मोजतात. 

👉 सौर-दिन :- दर दिवशी सूर्य मध्यान्हीला डोक्यावर येत असतो. लागोपाठ येणार्‍या दोन मध्यान्हीमधील कालावधीला सौर-दिन असे म्हणतात. सौर-दिनाचा काल ऋतुनुसार बदलत असतो. संपूर्ण वर्षातील सौर-दिनांच्या कलावधीवरुन मध्य सौरदिन ठरवतात. मध्य सौर दिन सर्वसाधारणपणे 24 तासांचा असतो. 

👉 परकाश वर्ष :- प्रकाशवर्ष विश्वातील ग्रह व तारे यातील अंतरे मोजण्याचे परिमाण आहे. प्रकाशाचा वेग दर सेकंदाला (3x10)8 मी./सेकंद इतका आहे. या वेगाने प्रकाश किरणाने वर्षभरात तोडलेले अंतर म्हणजे एक प्रकाश वर्ष होय. 1 प्रकाश वर्ष = (9.46x10)12 किमी . 

ठाकरे सरकारचा एक निर्णय आणि राज्यातील सर्व शाळांमधली हजारो शिपाई पदं धोक्यात

राज्यातील सर्व अनुदानित व अंशत: अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये शिपाई पदे फक्त कंत्राटी पद्धतीनेच भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या अनुषंगाने काढलेल्या निर्णयात ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिपायांसाठी पाच हजार रुपये, महापालिका क्षेत्र वगळून अन्य भागात ७ हजार ५०० रुपये तर शहरी भागात दहा हजार रुपये मानधनावर नियुक्ती केली जाईल असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. सरकारचा हा निर्णय निषेधार्ह असल्याचे शिक्षक मतदार संघाचे आमदार विक्रम काळे यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील ५२ हजार शिपाई पदे या निर्णयामुळे धोक्यात आली आहेत. या अनुषंगाने तत्कालीन शिक्षण आयुक्त भापकर यांनी दिलेल्या अहवालाचा विचार न करता राज्य सरकारने घेतलेला या निर्णयाला विरोध करू, असे आमदार काळे यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध मंजूर करण्याऐवजी प्रति शाळा शिपाईभत्ता लागू केला आहे. विद्याार्थिसंख्येच्या प्रमाणात किती पदे आणि त्यासाठीचे मानधन याचा तक्ता शासन निर्णयाने लागू करण्यात आला आहे.

मुंबई व पुणे महापालिका क्षेत्रांसाठी दहा हजार रुपये, मुंबई-पुणे व अन्य महापालिका क्षेत्रे वगळून प्रतिमाह ७ हजार ५०० रुपये तर ग्रामीण भागांसाठी हे मानधन फारच तुटपुंजे असल्याचे सांगण्यात येते. शेतात राबणाऱ्या मजुराला प्रतिदिन ४०० रुपये हजेरी मिळते तसेच महिला मजुरासही २०० रुपये मिळतात. अशा काळात पाच हजार रुपयात शिपाईभत्ता देण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे, असे सांगण्यात येत आहे. या अनुषंगाने बोलताना आमदार विक्रम काळे म्हणाले, की शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अनेक वर्षे काम केले आहे. त्यांनी जुळवून आणलेल्या सरकारमध्ये असा निर्णय होणे चुकीचे आहे. या निर्णयाला पूर्ण ताकदीने विरोध करू.

खासगी शाळांमधील शिक्षकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना

🔶राज्यातील विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्यासाठी नवीन अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणारी १० जुलै २०२० ची अधिसूचना गुरुवारी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षां गायकवाड यांनी रद्द केली. जुनी योजना लागू करण्याबाबत वित्त विभागाची मान्यता घेऊन मंत्रिमंडळापुढे तसा प्रस्ताव मांडावा लागेल, असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलतना सांगितले.

🔶केंद्र व राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय, निमशासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू केली. राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनाही नवीन निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली. जुनी योजना ही फक्त अनुदानित शाळांसाठी लागू करण्यात आली.

🔶कालांतराने विनाअनुदानित शाळांना अनुदान सुरू करण्यात आले. या मुद्यावर अशा शाळांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी योजना लागू करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटना व लोकप्रतिनिधींनी केली. परंतु शालेय शिक्षण विभागाने १० जुलै २०२० रोजी १ नोव्हेंबर २००५ नंतर खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांत नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदायी योजना लागू करण्याची अधिसूचना काढली. त्यावरून वाद निर्माण झाला. ही अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

1 जानेवारीपासून Cheque पेमेंटचा नियम बदलणार...

🚶‍♂नव्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच 1 जानेवारीपासून बँकिंग सिस्टममध्ये काही बदल होणार आहेत. चेक पेमेंट (Cheque Payment) करण्याच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहे.

🚶‍♂भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) याबाबत नोटिफिकेशन जारी केलं आहे. त्यानुसार, लोकांना  50 हजार रुपयांहून अधिकच्या रकमेवर जारी  करण्यात आलेल्या नियमांचं पालन करावं असणार आहे.

🚶‍♂भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, 1 जानेवारी 2021 पासून पॉझिटिव्ह पे सिस्टम (Positive Pay System) लागू होणार आहे.

🚶‍♂तर या सिस्टममध्ये 50 हजारांहून अधिकच्या पेमेंटसाठी दुसऱ्यांदा रि-कन्फर्म करावं लागेल. या सिस्टमअंतर्गत एसएमएस, मोबाईल अ‍ॅप, इंटरनेट बँकिंग आणि एटीएमद्वारे चेक लिहिण्याचा तपशील बँकेत जारी करावा लागेल.

🚶‍♂तर याच्या माध्यमातून चेकची तारीख, पेमेंट करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव, पेयी अर्थात रक्कम घेणाऱ्या व्यक्तीचं नाव, रकमेचे डिटेल्स द्यावे  लागतील.

भारतीय रेल्वेमध्ये मेगाभरती; 15 डिसेंबरपासून तीन टप्प्यात होणार ऑनलाइन परीक्षा

भारतीय रेल्वेमध्ये (Indian Railway) दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या विविध पदांसाठीच्या मेगा भरतीकरता (Mega Recruitment) 15 डिसेंबरपासून ऑनलाइन परीक्षा (online Exam) सुरू होणार आहेत. 

तीन टप्प्यात या ऑनलाइन परीक्षा होणार आहेत. तब्बल एक लाख चाळीस हजार पदांसाठी रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्डतर्फे (Railway Recruitment Board-RRB) या परीक्षा घेण्यात येणार असून, याचं वेळापत्रक नुकतंच जाहीर करण्यात आलं आहे.

'आजतक'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, देशभरातील तब्बल 2.5 कोटी उमेदवार ऑनलाइन या परीक्षा देण्याची अपेक्षा आहे. या परीक्षा सुरळीत पार पडाव्यात यासाठी रेल्वेतर्फे जय्यत तयारी करण्यात येत आहे. अनेक तारखांना आणि शिफ्टसमध्ये या परीक्षा होतील. पहिल्या टप्प्यातील परीक्षा 15 ते 18 डिसेंबर दरम्यान, तर दुसऱ्या टप्प्यातील एनटीपीसी विभागातील परीक्षा 28 डिसेंबरपासून सुरू होतील, त्या मार्चपर्यंत चालतील. तर तिसऱ्या टप्प्यातील परीक्षा एप्रिल पासून सुरू होऊन जूनअखेरपर्यंत चालतील, असं रेल्वेनं कळवलं आहे.

देशातील पहिले हिंदकेसरी श्रीपती खंचनाळे यांचं निधन....

भारतातील पहिले हिंदकेसरी श्रीपती शंकर खंचनाळे यांचं आज वृद्धापकाळानं निधन झालं. ते ८६ वर्षांचे होते. 

कोल्हापुरातील रुग्णालयात सकाळी साडेआठच्या सुमारास त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

 एकेकाळी भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी गौरविलेले आणि थेट आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमलेले देशातील पहिले हिंदकेसरी श्रीपती शंकर खंचनाळे यांचे सोमवारी सकाळी साडे आठ वाजता वयाच्या ८६ व्या वर्षी निधन झाले. 

अनेक दिग्ग्जांना आस्मान दाखवणाऱ्या या मल्लाच्या निधनामुळे कोल्हापूरची लाल माती देखील अश्रूनी न्हावून निघाली आहे

Online Test Series

राष्ट्रसभेची स्थापना

राष्ट्रसभेच्या स्थापनेपुर्वीच्या हालचाली

* हिंदी लोकांच्या दु:खांना वाचा फोडण्यासाठी, विशेषत: सुशिक्षित हिंदी तरुणात ऐक्याची भावना निर्माण करून सरकारवर दबाव निर्माण करण्यासाठी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी यांनी बंगालमध्ये २६ जुलै १८७६ साली तरुणांची ' इंडियन असोसिएशन '  ची स्थापना केली. 

* १८५१  सालीच बंगाली विचारवंतानी ' ब्रिटिश इंडिया असोशिएशन ' स्थापन केली होती. 

* मुंबईमध्ये या सुमारास  ' बॉम्बे असोसिएशन ' नावाची संघटना नौरोजी, शंकरशेठ, तेलंग, फिरोजशहा मेहता आदींनी स्थापना केली. 

* १८६७ साली पुण्यात ' सार्वजनिक सभा ' स्थापना झाली.

* १८८४ साली मद्रासमध्ये ' महाजन सभा ' नावाची संघटना स्थापना झाली.

राष्ट्रसभेची स्थापना 

१८५७ च्या उठावानंतर आपल्या स्वातंत्र्यासाठी जुने नेतृत्व व जुन्या प्रेरणा उपयोगी पडणार नाहीत. याची खात्री लोकांना झाली. याच वर्गाने येथून पुढे आपल्या समाजाचे नेतृत्व केले व कालांतराने स्वातंत्र्याची चळवळ उभी केली. या स्वातंत्र्याच्या चळवळीचा उदय होण्यापूर्वी प्रथम राष्ट्रवादाचा उदभव झाला.

राष्ट्रसभेच्या (काँग्रेसच्या) स्थापनेची कारणे

* विविध धर्मसुधारणा चळवळ - १९ व्या शतकात हिंदुस्तानात ब्राम्होसमाज, आर्य समाज, थिओसोफ़िकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, धर्मसंघटना तयार झाल्या. या धर्मसुधारणा सुरु करणाऱ्या राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, या महान पुरुषांनी जागृती घडून आणली.

* समाजसुधारकांचे प्रयत्न

* पाश्चात्य शिक्षणाचा परिणाम

वृत्तपत्रांची महत्वपूर्ण कामगिरी

हिंदुस्तानातील अगदी प्रारंभीची  वृत्तपत्रे इंग्रज गृहस्थांनी सुरु केली होती. प्रारंभीच्या कालखंडात ' दि इंडियन मिरर - कलकत्ता, बॉम्बे समाचार व इंदुप्रकाश - मुंबई, द हिंदू - मद्रास, ट्रिब्युन - लाहोर, वृत्तपत्र हे जनजागृतीचे व राजकीय असंतोषाच्या निर्मितीचे फार मोठे साधन आहे. राजा राममोहन राय - संवाद कौमुदी, देवेंद्रनाथ - तत्वबोधिनी पत्रिका, अरविंद बाबूचे - वंदे मातरम, सुरेंद्रनाथांचे - बंगाली, लोकमान्यचे - मराठा, केसरी  व लाला लजपतराय यांचे - द पिपल.

राष्ट्रसभेची स्थापना व कार्य

* राष्ट्रीय साहित्याची कामगिरी

* हिंदुस्तानच्या प्राचीन संस्कृतीचे पश्चात्त संशोधक व त्यांचे कार्य

* इंग्रजी भाषेचे हिंदी एकात्मतेस सहाय्य

* रेल्वे, तारायंत्रे, पोष्ट इत्यादी भौतिक सुधारणांचा हातभार

* इंग्रजांच्या अतिकेंद्रित राज्यकारभाराचा परिणाम

* आर्थिक शोषण करण्याचे इंग्रजांचे धोरण

लॉर्ड लिटनची दडपशाही धोरणे

* याच सुमारास लिटनने 'Arms Act' पास करून हिंदी लोकांच्या हत्यारे बाळगन्यावर कडक निर्बंध लादण्यात आले.

* इंग्रजांचा वंशश्रेष्ठत्वाचा अहंकार व उद्दामपणा

* इल्बर्ट बिलापासून मिळालेला धडा

* हिंदी सुशिक्षीतावरील अन्याय

१८८५ ते १९०५ या काळातील राष्ट्रसभेची कामगिरी

* सरकारविरुद्ध घेतलेला आक्रमक पवित्रा

* राष्ट्रसभेत हिंदी लोकांनी उत्साह निर्माण केला.

* युरोपियन नेत्यांचे सहकार्य मिळविले.

* राष्ट्रसभेच्या ब्रिटीश समितीचे कार्य

* सरकारविरुद्ध विजय

* राष्ट्रवादी भावनेची वाढ

राष्ट्रसभेचा पहिला कालखंड

* राष्ट्रसभेचे [ काँग्रेसचे ] पहिले अधिवेशन मुंबई येथे डिसेंबर १८८५ मध्ये भरले. त्या अधिवेशनात सर्व हिंदुस्तानातून एकूण ७२ प्रतिनिधी जमा झाले होते.

* दादाभाई नौरोजी यांनी Indian parliamentary Commitee  स्थापन केली.

छत्रपती शाहू महाराज

छत्रपती शाहू (कोल्हापूर) : (२६ जून १८७४– ६ मे १९२२). महाराष्ट्रातील करवीर तथा कोल्हापूर संस्थानचे प्रागतिक अधिपती आणि थोर समाजसुधारक. प्राथमिक शिक्षण, जातिभेद-निवारण, अस्पृश्यता-निवारण इ. सुधारणांचे पुरस्कर्ते. त्यांचा जन्म कागलच्या जहागीरदार घाटगे घराण्यात जयसिंगराव आणि राधाबाई ह्या दांपत्याच्या पोटी झाला. त्यांचे पूर्वाश्रमीचे नाव यशवंतराव. चौथ्या शिवाजींच्या अकाली निधनानंतर ते कोल्हापूरच्या गादीवर दत्तक गेले (१७ मार्च १८८४). राजकोट व धारवाड येथे त्यांचे शिक्षण झाले. सर फ्रेझर व रघुनाथराव सबनीस यांसारखे गुरू त्यांना मिळाले. विद्यार्थिदशेत त्यांनी इंग्रजी, संस्कृत, इतिहास, राज्यशास्त्र इ. विषयांचा अभ्यास केला. त्यांना राज्याधिकार (२ एप्रिल १८९४) प्राप्त झाला. तत्पूर्वी बडोद्याच्या गुणाजीराव खानविलकर यांच्या लक्ष्मीबाई या कन्येबरोबर त्यांचा विवाह झाला (१८९१). त्यांना राजाराम व शिवाजी हे दोन मुलगे आणि राधाबाई (आक्कासाहेब) व आऊबाई या दोन कन्या झाल्या.

त्यांनी प्रशासन-यंत्रणेनची पुनर्ररचना करून भास्करराव जाधव, दाजीराव विचारे, आ. ब. लठ्ठे यांसारख्या बहुजन समाजातील कर्तबगार व गुणी व्यक्तींना अधिकारावर नेमण्यास सुरुवात केली. १८९७-९८ साली प्रथम दुष्काळ व नंतर प्लेग अशी संकटे कोसळली. तरुण शाहूंनी धैर्याने त्यांवर मात केली. १९०२ साली सातव्या एडवर्डच्या राज्यारोहणानिमित्त त्यांनी युरोपचा दौरा केला. तेथील भौतिक प्रगतीचा मोठा प्रभाव त्यांच्यावर पडला; त्यामुळे त्यांचे अनुभवविश्व समृद्ध झाले.

कोल्हापुरात वेदोक्त प्रकरणाचा स्फोट झाला (१८९९). कोल्हापुरातील ब्रह्मवर्गाने शाहूंचे क्षत्रियत्व नाकारून त्यांना शूद्र म्हटले आणि त्यांना वेदमंत्राचा अधिकार नाकारला. यातून वेदोक्ताच्या संघर्षाचे पडसाद सर्व महाराष्ट्रभर उमटले. लो. टिळकांनी ब्रह्मवर्गाची बाजू घेतल्याने प्रकरण इरेस पडले. शाहूंनी वेदोक्ताचा अधिकार नाकारणाऱ्या राजोपाध्यांची व शंकराचार्यांची वतने जप्त केली. ब्रह्मवर्गाने हे प्रकरण व्हाइसरॉयपर्यंत नेले; पण शेवटी शाहूंचीच सरशी झाली. कोल्हापुरातील ब्रह्मवर्गास त्यांच्याशी समेट करावा लागला, पण महाराष्ट्रातील ब्रह्मवर्ग शेवटपर्यंत त्यांच्या विरोधातच राहिला. कुलकर्णी-वतन बरखास्ती, सत्यशोधक जलशांना शाहूंचा पाठिंबा या बाबींमुळे तर हा विरोध वाढतच गेला.

वेदोक्त प्रकरणातील अनुभवावरून, भिक्षुकशाहीच्या जाळ्यातून मुक्त झाल्याशिवाय उच्चवर्णियांची धार्मिक व सामाजिक मक्तेदारी नष्ट होणार नाही, अशी शाहूंची धारणा झाली होती. परिणामी ते म. फुल्यांच्या सत्यशोधक विचारसरणीकडे आकृष्ट झाले. त्यांनी उघडपणे त्यांचे अनुयायीत्व स्वीकारले नसले, तरी सत्यशोधक तत्त्वांना त्यांचा पाठिंबा होता. त्यांच्या प्रोत्साहनामुळे महाराष्ट्रात सत्यशोधक समाजाचे पुनरुज्जीवन झाले. पारंपरिक भिक्षुकशाहीच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी त्यांनी कोल्हापुरात ब्राह्मणेतर पुरोहितांची निर्मिती करण्यासाठी ‘श्री शिवाजी वैदिक स्कूल' ची स्थापना केली आणि मराठ्यांसाठी स्वतंत्र ‘क्षात्रजगद्‌गुरू' पद निर्माण करून त्यावर सदाशिवराव पाटील या उच्चविद्याविभूषित तरुणास नेमले (१९२०). धार्मिक व सामाजिक क्षेत्रांत हा एक अभिनव प्रयोग होता.

शाहूंनी आर्यसमाज व थिऑसॉफिकल सोसायटी या संस्थांनाही आश्रय दिला. वेदांवरील श्रद्धा व जातिभेदाला विरोध, या आर्यसमाजाच्या तत्त्वांमुळे त्यांनी स्वत:ला ‘आर्यसमाजी' म्हणून घोषित केले; तथापि त्याच्या ते आहारी गेले नाहीत. अर्यसमाजाच्या गुरुकुलाची स्थापना झाली. पुढे राजाराम कॉलेज आर्यसमाजाकडे चालविण्यासाठी दिले गेले.

बहुजन समाज शिकून शहाणा झाल्याशिवाय त्यांचे दारिद्र, अज्ञान व अंधश्रद्धा नष्ट होणार नाहीत, हे जाणून शाहूंनी शिक्षणाच्या, विशेषतः प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रसारावर भर दिला. त्यानुसार त्यांनी आपल्या संस्थानात सक्तीच्या मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा केला आणि तो अमलात आणला (१९१७). प्रत्येक खेड्यात प्राथमिक शाळा सुरू केली. प्राथमिक शिक्षणावर या संस्थानात होणारा खर्च मोठा होता.

खेड्यापाड्यांतील मुलांना उच्चशिक्षणाची सुविधा मिळावी, म्हणून शाहूंनी कोल्हापुरात मराठा, जैन, लिंगायत, मुस्लीम, सुतार, नाभिक, महार, चांभार-ढोर इ. जातिजमातींसाठी वसतिगृहे स्थापन केली. शिवाय नासिक, पुणे, नगर, नागपूर इ. अन्य ठिकाणी त्यांच्या प्रेरणेने व साहाय्याने अनेक वसतिगृहे सुरू झाली. त्यांच्या या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील अनेक पिढ्या शिकून तयार झाल्या.

मागासलेल्या जातींत शिक्षणाबद्दल फारशी आस्था नसल्याने व त्याचे कारण शिक्षण घेऊनही सरकारी नोकरी लाभण्याची शक्यता नसल्याने शाहूंनी २६ जुलै १९०२ रोजी कोल्हापूर संस्थानातील ५०% शासकीय नोकऱ्या मागासलेल्या वर्गासाठी राखीव ठेवल्याचा जाहीरनामा काढला. राखीव जागांचे धोरण अमलात आणणारे शाहू हे हिंदुस्थानातील पहिले राज्यकर्ते ठरले. अस्पृश्यतेचे उच्चाटन हे शाहूंनी आपले जीवितकर्तव्य मानले. संस्थानातील शाळा, पाणवठे, विहिरी, दवाखाने, कचेऱ्या इ. सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यता पाळण्यास त्यांनी कायद्याने प्रतिबंध केला. त्यासाठी अनेक वटहुकूम जारी केले (१९१८-१९). त्यांनी अस्पृश्यांना सरकारी नोकरीत घेतले. समाजातील तलाठ्यासारख्या प्रतिष्ठेच्या जागा दिल्या. त्यांच्यापैकी अनेकांना माहूत, हूलस्वार, पोलीस, स्वत:चे मोटारचालक म्हणून नेमले. महार-वतन खालसा करून महारांची वेठबिगारीतून आणि गुन्हेगार मानल्या गेलेल्या जातींची ‘हजेरी' पद्धतीतून मुक्तता केली. फासेपारधी, कोरवी, माकडवाले यांसारख्या भटक्या व विमुक्त जातींना जवळ करून त्यांचे जीवन स्थिर केले. त्यांना आपले रक्षक म्हणून नेमले. खेड्यापाड्यांतील बलुतेदारांनाही त्यांच्या बलुतेपद्धतीतून मुक्त करून त्यांना समाजातील सर्व उद्योगधंदे खुले केले (१९१८). जोगिणी व देवदासी प्रथेस प्रतिबंध करणार कायदा जारी केला (१९२०).

याच सुमारास शाहूंची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी भेट झाली (१९१९). बाबासाहेबांच्या मूकनायक या वृत्तपत्रास व पुढे त्यांच्या इंग्लंडमधील उच्चशिक्षणास त्यांनी अर्थसाहाय्य केले. माणगाव व नागपूर येथील अस्पृश्यता निवारण परिषदांत बाबासाहेबांबरोबर सहभागी होऊन अस्पृश्यांना त्यांचा ‘खरा पुढारी' मिळाल्याबद्दल त्यांनी त्यांचा गौरव केला.

अस्पृश्यतेबरोबरच जातिभेदाशी शाहूंनी अखेरपर्यंत संघर्ष केला. आंतरजातीय विवाह हा जातिभेदावर रामबाण उपाय वाटून त्यांनी आंतरजातीय विवाहास कायदेशीर मान्यता दिली (१९१८). स्वत: पुढाकार घेऊन अनेक आंतरजातीय (धनगर-मराठा) विवाह घडवून आणले. तसेच बालविवाहास प्रतिबंध करून नोंदणी विवाहाचा कायदा जारी केला. घटस्फोटास व विधवापुनर्विवाहास कायदेशीर मान्यता दिली. कुटुंबात होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक छळांपासून स्त्रीला संरक्षण देणारा कायदाही त्यांनी मंजूर केला (१९१९). मागासलेल्या वर्गांतील मुलींना व स्त्रियांना मोफत शिक्षणाची सुविधा निर्माण केली.

सामाजिक सुधारणांबरोबरच शाहूंनी शेतीस व उद्योगधंद्यांस प्रोत्साहन दिले. अनेक कृषी व औद्योगिक प्रदर्शने भरविली. पन्हाळ्यावर चहा, कॉफी, रबर यांच्या लागवडींचे प्रयोग केले. कृषी उत्पादनासाठी शाहूपुरी, जयसिंगपूर यांसारख्या बाजारपेठा वसविल्या. त्यामुळे कोल्हापूर ही गुळाची बाजारपेठ म्हणून देशात प्रसिद्ध पावली. शाहूंनी कोल्हापुरात कारखानदारीचा पाया रचला. ‘शाहू मिल' ची स्थापना करून आधुनिक वस्त्रोद्योगास त्यांनी चालना दिली. शाहूंनी बांधलेले राधानगरीचे धरण कृषी क्षेत्रात संस्थानचा कायापालट करणार उपक्रम ठरला. संस्थानी मुलखातील हे सर्वांत मोठे धरण बांधून त्यांनी आपले संस्थान सुजलाम्‌-सुफलाम्‌ करून टाकले. शाहूंनी ‘सहकारी संस्थांचा कायदा' करून सहकारी चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवली (१९१३).

शाहूंनी संगीत, नाट्य, चित्रकला, मल्लविद्या आदी कलांना राजाश्रय देऊन महाराष्ट्रात कलेच्या क्षेत्रात स्पृहणीय कामगिरी केली. अल्दियाखॉं, हैदरबक्षखॉं, भूर्जीखॉं, सुरश्री केसरबाई, गानचंद्रिका अंजनीबाई मालपेकर अशा अनेक गायक-गायिकांनी शाहूंच्या आश्रयाने अखिल भारतीय कीर्ती संपादन केली. त्यांनी अनेक नाटक कंपन्यांना व गुणी कलावंतांना आश्रय दिला. बालगंधर्व व संगीतसूर्य केशवराव भोसले हे थोर कलावंत शहूंनीच महाराष्ट्राला दिले. संगीत व नाट्यकलेच्या जोपासनेसाठी त्यांनी कोल्हापुरात भव्य पॅलेस थिएटर (केशवराव भोसले नाट्यगृह) बांधले. त्याच्या शेजारीच खुल्या नाट्यगृहाचीही सोय केली. शाहूंच्या दरबारात आबालाल रहिमानसारखा महान चित्रकार कलावंत होऊन गेला. बाबूराव पेंटर, दत्तोबा दळवी प्रभृती चित्रकारांना त्यांचे प्रोत्साहन मिळाले. मल्लविद्येच्या प्रांतात शाहूंनी संस्थानासह सर्व देशांतील मल्लांना उदार आश्रय दिला. रोमच्या आखाड्याच्या धर्तीवर कोल्हापुरात कुस्तीचे मैदान बांधले. त्यांच्या कारकीर्दीत कोल्हापूर ही ‘मल्लविद्येची पंढरी' बनली. खुद्द शाहू हे मल्लांचे मल्ल म्हणून प्रसिद्ध होते. यांशिवाय त्यांनी कोल्हापुरात साठमारी हा हत्तीचा खेळ सुरू केला. शिकार तर त्यांचा आवडीचा छंद होता. पट्टीचा शिकारी म्हणून त्यांचा लौकिक होता.

शाहूंच्या सामाजिक कार्याचा गौरव म्हणून कानपूर येथे कुर्मी क्षत्रिय सभेने त्यांना ‘राजर्षी' पदवी बहाल केली (१९१९). त्यांच्या कार्यामुळे दलित-पतितांचा उद्धारक, रयतेचा राजा म्हणून त्यांची प्रतिमा जनसामान्यात निर्माण झाली. या राजाने अज्ञानी बहुजन समाजाला जागृत करण्याचे व्रत अखेरपर्यंत सांभाळले. अखेरच्या दिवसांत द्वितीय चिरंजीव शिवाजी यांच्या अपघाती निधनाने (१९१८) ते खचून गेले, तशातच मधुमेहाने ते ग्रासले होते. अखेर मुंबई येथे त्यांचे वयाच्या अवघ्या अठ्ठेचाळीसाव्या वर्षी 06 May 1922 रोजी हृदयविकाराने निधन झाले. त्यांच्यानंतर त्यांचे पुत्र राजाराम महाराज कोल्हापूरच्या गादीवर आले.