खासगी शाळांमधील शिक्षकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना

🔶राज्यातील विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्यासाठी नवीन अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणारी १० जुलै २०२० ची अधिसूचना गुरुवारी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षां गायकवाड यांनी रद्द केली. जुनी योजना लागू करण्याबाबत वित्त विभागाची मान्यता घेऊन मंत्रिमंडळापुढे तसा प्रस्ताव मांडावा लागेल, असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलतना सांगितले.

🔶केंद्र व राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय, निमशासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू केली. राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनाही नवीन निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली. जुनी योजना ही फक्त अनुदानित शाळांसाठी लागू करण्यात आली.

🔶कालांतराने विनाअनुदानित शाळांना अनुदान सुरू करण्यात आले. या मुद्यावर अशा शाळांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी योजना लागू करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटना व लोकप्रतिनिधींनी केली. परंतु शालेय शिक्षण विभागाने १० जुलै २०२० रोजी १ नोव्हेंबर २००५ नंतर खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांत नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदायी योजना लागू करण्याची अधिसूचना काढली. त्यावरून वाद निर्माण झाला. ही अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली.