एमपीएससी मंत्रा : भारतीय संविधान, राजकारण व कायदा.

🅾भारतीय राज्य व्यवस्था या विषयाचे संविधान, राजकारण व कायदा असे पलू अभ्यासक्रमाच्या शीर्षकामध्ये नमूद करण्यात आले आहेत व त्याच क्रमाने अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात आली आहे. मात्र अभ्यासाची सोय व अभ्यास सोप्या पद्धतीने, समजून घेऊन करता यावा यासाठी अभ्यासक्रमामधील वेगवेगळ्या ठिकाणचे मुद्दे एकत्र करून किंवा सलगपणे अभ्यासावे लागतात. त्या दृष्टीने कोणते घटक एकत्रितपणे व कोणते मुद्दे वेगवेगळ्या टप्प्यावर अभ्यासायचे ते या लेखामध्ये पाहू.

🧩 भारताचे संविधान :

🅾 संकल्पनात्मक भाग- संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया, संविधानाची ठळक वैशिष्टय़े, उद्देशिकेतील तत्त्वज्ञान (धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि समाजवादी), मूलभूत अधिकार व कर्तव्ये, राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे, सामायिक नागरी संहिता आणि मूलभूत कर्तव्ये, केंद्र राज्य संबंध आणि नवीन राज्यांची निर्मिती, स्वतंत्र न्याय व्यवस्था, घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रिया आणि

🧩संविधानातील प्रमुख सुधारणा :

🅾संविधानाचा अर्थ लावताना वापरण्यात आलेले ऐतिहासिक न्यायनिर्णय हा संपूर्ण भाग संकल्पनात्मक आहे. या संकल्पना समजावून घेतल्या की त्यानंतर त्यांच्याशी संबंधित संविधानातील कलमे व चालू घडामोडी या तथ्यात्मक भागाचा अभ्यास करणे सोपे होते.

🧩 भारताचे संविधान :

🅾तथ्यात्मक भाग- प्रमुख घटनात्मक पदे, आयोग आणि मंडळांची रचना आणि काय्रे निवडणूक आयोग, संघराज्य आणि राज्य लोकसेवा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवी हक्क आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, अनुसूचित जाती आयोग, अनुसूचित जमाती आयोग, नदी पाणी विवाद निवारण मंडळ, भारताचा महाअधिवक्ता, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांचे कार्यालय इत्यादी बाबी जास्त तथ्यात्मक व मुद्देसूद आहेत त्यामुळे त्यांचा टेबल स्वरूपात अभ्यास शक्य आहे.

🧩 राजकीय यंत्रणा (शासनाची रचना, अधिकार व काय्रे) :

🅾संकल्पनात्मक भाग- भारतीय संघराज्याचे स्वरूप, संघराज्य व राज्य- विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्याययंत्रणा, केंद्र-राज्य संबंध-प्रशासकीय, कार्यकारी व वित्तीय संबंध, वैधानिक अधिकार, विषयांचे वाटप. या मुद्दय़ांचा तथ्यात्मक पद्धतीने अभ्यास करावा लागेल. या पुढील ४ उपमुद्दय़ांचा अभ्यास करताना संकल्पना, तथ्ये, व्यवहारातील कार्यपद्धती व चालू घडामोडी या बाबी लक्षात घ्याव्या लागतील.

१) केंद्र सरकार :

🅾केंद्रीय कार्यकारी मंडळ : राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ, केंद्रीय विधिमंडळ : संसद, सभापती व उपसभापती, संसदीय समित्या, कार्यकारी मंडळावरील संसदेचे नियंत्रण

२) सरकारी खर्चावर नियंत्रण :

🅾संसदीय नियंत्रण, अंदाज समिती, लोकलेखा समिती, सार्वजनिक उपक्रमांवरील समिती, पसाविषयक व राजकोषीय धोरणामधील वित्त मंत्रालयाची भूमिका, (कॅग) यांचे कार्य, महालेखापाल, महाराष्ट्र यांची रचना व कार्य.

३) राज्य सरकार व प्रशासन (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह) :

🅾महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती आणि पुनर्रचना, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ, मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, संचालनालये, विधानसभा, विधानपरिषद-अधिकार, काय्रे व भूमिका, विधिमंडळ समित्या

४) न्यायमंडळ :

🅾न्यायमंडळाची रचना, एकात्मिक न्यायमंडळ- काय्रे, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाची भूमिका व अधिकार, दुय्यम न्यायालये- लोकपाल, लोकायुक्त आणि लोक न्यायालय, सांविधानिक आदेशाचे रक्षण करणारे न्यायमंडळ, न्यायालयीन सक्रियता. जनहित याचिका.

🧩 राजकीय यंत्रणा (शासनाची रचना, अधिकार व काय्रे) :

🅾विश्लेषणात्मक भाग- हा भाग एकाच वेळी संकल्पनात्मक, तथ्यात्मक आहेत. पण महत्त्वाचे म्हणजे हे मुद्दे गतीशील (Dynamic) आहेत. त्यामुळे यांचा अभ्यास करताना संकल्पना व तथ्य समजून घेतल्यावर व्यापक कालावधीतील घडामोडींचे विश्लेषणही आवश्यक ठरते.

🧩 निवडणूक प्रक्रिया :

🅾निवडणूक प्रक्रियेची ठळक वैशिष्टय़े, एकसदस्यीय प्रादेशिक मतदारसंघ, दुर्बल घटकांकरिता राखीव मतदारसंघ, प्रौढ मताधिकार, निवडणूक आयोगाची भूमिका, सार्वत्रिक निवडणुका- प्रमुख कल- मतदान वर्तनाचे स्वरूप आणि मतदान वर्तनावर प्रभाव पाडणारे घटक, खुल्या व नि:पक्ष वातावरणात निवडणुका घेण्यामधील समस्या व अडचणी, निवडणूकविषयक सुधारणा- इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे.

🧩पक्ष आणि दबाव गट :

🅾पक्ष पद्धतीचे स्वरूप- राष्ट्रीय पक्षांची भूमिका – विचारप्रणाली, संघटन व निवडणुकीतील कामगिरी, राजकीय पक्ष व त्यांचे सामाजिक अधिष्ठान, प्रादेशिकतावाद-प्रादेशिक पक्षांचा उदय, विचारप्रणाली, संघटन व निवडणुकीतील कामगिरी; महाराष्ट्रातील प्रमुख दबाव गट व हितसंबंधित गट- त्यांची भूमिका व धोरण निर्धारणावर त्यांचा होणारा परिणाम; महाराष्ट्रातील समाज कल्याण कार्यक्रम; महिला, बालक, कामगार, युवक, अशासकीय संघटना व समाज कल्याणामधील त्यांची भूमिका.

🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋🦋 🦋 🦋🦋 🦋