🔰मबई : राजकीय आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे गेल्या चार-पाच वर्षांत पद्धतशीरपणे माहिती अधिकार कायद्याची धार कमी करण्यात आली असून आता अनेक ठिकाणी कागदोपत्री याची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. याचा फायदा प्रशासकीय यंत्रणा उठवू लागली असून गडचिरोली जिल्ह्य़ात तर एका शिपायालाच जनमाहिती अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे.
🔰आयोगाने या प्रकाराची दखल घेत मुख्याधिकारी दीक्षांत देशपांडे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना के ली आहे.
🔰माहितीचा अधिकार सरकारसाठी डोके दुखी ठरत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर युती सरकारच्या काळात माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त ठेवण्यात आली होती. तीच परंपरा आता महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू आहे. माहिती आयुक्तांची सातपैकी तीन पदे गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त असून नाशिक, पुणे आणि नागपूर या महत्त्वाच्या माहिती आयुक्तपदांचा कारभार सध्या अतिरिक्त कार्यभारावर सुरू आहे.
🔰परिणामी राज्यात ऑगस्टअखेर मुख्य माहिती आयुक्त आणि विभागीय माहिती आयुक्तांकडे मिळून ५१ हजार ३६७ अपिले प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक १४ हजार ६२५ अपिले पूणे माहिती आयुक्तांकडे, तर सहा हजार मुख्य माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित असून नाशिकमध्ये सहा हजार ३०४ तर अमरावती माहिती आयुक्तांकडे आठ हजार १५४ अपिले प्रलंबित आहेत. याशिवाय माहिती आयुक्तांकडे दाखल झालेले सात हजार ३८३ तक्रार अर्ज सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा