Saturday 18 January 2020

एनआयए कायद्याला छत्तीसगडचे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

🔰नवी दिल्ली : काँग्रेसप्रणीत यूपीए १सरकारच्या काळात करण्यात आलेला राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) कायदा घटनाबाह्य़ जाहीर करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. 

🔰या कायद्यामुळे राज्यांचे सार्वभौमत्व धोक्यात येऊन केंद्राला अनिर्बंध अधिकार मिळतात असा दावा याचिकेत केला आहे.

🔰केरळ सरकारने नागरिकत्व कायद्याला आव्हान दिले होते त्यानंतर आता एनआयए कायद्याला छत्तीसगड सरकारने आव्हान दिले आहे.

🔰मनमोहन सिंग सरकारने २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी एनआयए कायदा मुंबई हल्ल्यानंतर केला होता. त्या वेळी काँग्रेस नेते पी.चिदंबरम हे गृहमंत्री होते.

🔰या कायद्यानुसार एनआयएच्या पथकांना राज्यांची परवानगी न घेता कुठेही जाऊन छापे टाकणे व चौकशी करणे असे अधिकार देण्यात आले आहेत.

🔰छत्तीसगड सरकारने कलम १३१ अन्वये दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे, एनआयए कायद्याने राज्यघटनेतील तत्त्वांचा भंग झाला असून असा कायदे करणे संसदेच्याही कार्यकक्षेत नाही.

No comments:

Post a Comment

Latest post

𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫

❇️ युनायटेड नेशन्स ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD ) च्या अहवालानुसार  2023 मध्ये भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीत 15 व्या स्थानावर आहे ◾️2023 मध...