मुडीमन समिती (१९२४) (१०० वर्ष पूर्ण)

ब्रिटिश सरकारने सर अलेक्झांडर मुडीमन यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय नेत्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि 1920 च्या दशकाच्या सुरुवातीला स्वराज पक्षाने मांडलेला ठराव लक्षात घेऊन एक समिती स्थापन केली होती. त्यात रॉयल कमिशन नेमण्याची शिफारसही केली होती.ब्रिटिश सरकारने सर अलेक्झांडर मुडीमन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती जी भारतीय नेत्यांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आणि स्वराज पक्षाने 1920 च्या दशकाच्या सुरुवातीस स्वीकारलेल्या ठरावाच्या अनुषंगाने मुद्दीनमन समिती म्हणून प्रसिद्ध होती. या समितीत ब्रिटीश सदस्यांव्यतिरिक्त चार भारतीय सदस्य होते.

समितीचे भारतीय सदस्य

1. सर शिवस्वामी अय्यर

2. डॉ.आर.पी. परांजपे

3. सर तेजबहादूर सप्रू

4. मोहम्मद अली जिना

1919 च्या भारतीय परिषद कायद्यांतर्गत 1921 मध्ये स्थापन केलेल्या घटनेच्या कामकाजाबाबत संविधानावरील द्वैतप्रश्नाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यामागील संकल्पना. हा अहवाल 1925 मध्ये सादर करण्यात आला होता ज्यामध्ये दोन भाग होते- बहुसंख्य आणि अल्पसंख्याक अहवाल.

मुडिमन समितीच्या शिफारशी

1. Diarchy ची निंदा केली आणि गैर-अधिकृत भारतीयांच्या कर्तव्यात किरकोळ बदल करण्याची शिफारस केली.

2. 1919 च्या भारत सरकार कायद्याच्या संरचनेत मूलभूत बदलांची शिफारस.

त्यामुळे रॉयल कमिशन नेमण्याची शिफारस केली. भारताचे राज्य सचिव लॉर्ड बर्कनहेड म्हणाले की, बहुमताच्या अहवालाच्या आधारे कारवाई केली जाईल.