1. परिचय
73 वी घटनादुरुस्ती 24 एप्रिल 1993 पासून लागू.
पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.
ग्रामीण स्वराज्य बळकट करण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली.
2. घटनात्मक तरतुदी
कलम 243 – व्याख्या
कलम 243A – ग्रामसभा
कलम 243B – पंचायतांची रचना
कलम 243C – पंचायतांची संरचना
कलम 243D – आरक्षण
कलम 243E – कार्यकाळ
कलम 243F – अपात्रता
कलम 243G – अधिकार व जबाबदाऱ्या
कलम 243H – वित्तीय तरतुदी
कलम 243I – राज्य वित्त आयोग
कलम 243J – लेखापरीक्षण
कलम 243K – राज्य निवडणूक आयोग
कलम 243L ते 243O – इतर तरतुदी
3. पंचायत राजची त्रिस्तरीय रचना
1. जिल्हा परिषद
2. पंचायत समिती
3. ग्रामपंचायत
4. ग्रामसभा (कलम 243A)
गावातील सर्व मतदारांचा समावेश.
स्थानिक विकासात महत्त्वाची भूमिका.
वर्षातून किमान दोन सभा.
5. कार्यकाळ
प्रत्येक पंचायतचा कार्यकाळ 5 वर्षे.
मुदतपूर्व बरखास्त झाल्यास 6 महिन्यांत निवडणूक.
6. आरक्षण (कलम 243D)
SC/ST साठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण.
महिलांसाठी किमान 1/3 आरक्षण.
अनेक राज्यांत 50% महिला आरक्षण.
7. पंचायतांचे अधिकार (कलम 243G)
11 व्या अनुसूचीतील 29 विषयांवर अधिकार.
शेती, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण विकास, रस्ते, सामाजिक कल्याण इत्यादी.
8. वित्तीय तरतुदी (कलम 243H)
कर, शुल्क व फी आकारण्याचे अधिकार.
राज्य वित्त आयोग दर 5 वर्षांनी.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा