सुशासन निर्देशांक 2019

🍀25 डिसेंबर 2019 रोजी सुशासन दिनाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारतर्फे ‘सुशासन निर्देशांक’ (GGI) जाहीर करण्यात आला.

🍀हा निर्देशांक प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार विभाग आणि सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्स या संस्थांद्वारे तयार करण्यात आला.

🍀हा निर्देशांक तयार करण्यासाठी गृहीत धरण्यात आलेल्यांमध्ये शिक्षण, आरोग्यसेवा, पर्यावरण संरक्षण आणि कायदेशीर संरक्षण आणि न्यायालयीन सेवा या मुख्य घटकांचा समावेश आहे.

🍀शेती व संबंधित क्षेत्रे, वाणिज्य व उद्योग, मनुष्यबळ विकास, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि उपयोगिता, आर्थिक प्रशासन, समाज कल्याण आणि विकास, न्यायालयीन आणि सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण आणि नागरिक-केंद्रित शासन या 10 क्षेत्रांचा निर्देशांक तयार करताना विचार केला गेला आहे.

🔴ठळक बाबी:-

🍀राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तीन गटांमध्ये विभागले गेले आहे, ते आहेत - मोठे राज्य, ईशान्य आणि डोंगराळ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश.

🍀मोठ्या राज्यांमध्ये तामिळनाडू राज्य अव्वल ठरले आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि आंध्रप्रदेशाचा क्रमांक लागतो.

🍀ओडिशा, बिहार, गोवा आणि उत्तरप्रदेश या मोठ्या राज्यांमध्ये सुशासनाच्या बाबतीत प्रदर्शन कमकुवत होते. या निर्देशांकात झारखंडचा शेवटचा क्रमांक होता.

🍀ईशान्य आणि डोंगराळ राज्यांमध्ये हिमाचल प्रदेश प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यापाठोपाठ उत्तराखंड, त्रिपुरा, मिझोरम आणि सिक्कीम यांचा क्रमांक लागतो.

🍀वाईट कामगिरी करणार्‍या राज्यांमध्ये जम्मू व काश्मीर, मणीपूर, मेघालय, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे.