👉 आर्थिक सुधारणांची पार्श्वभूमी व संकट कालखंड:
🔷 मुख्य कारणे: परकीय चलनाचा साठा कमालीचा घटला
🔹फक्त १.१ अब्ज डॉलर्स - २ आठवडे पुरेल इतकाच
🔹 राजकोषीय तूट ८.४% वर.
🔷 तात्कालिक कारण: गल्फ युद्धामुळे (आखाती युद्ध) खनिज तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ.
🔷 सोने गहाण व्यवहार: IMF आणि जागतिक बँकेकडून ७ अब्ज डॉलर्स कर्जासाठी सोने गहाण (४७ टन सोने 'बँक ऑफ इंग्लंड' कडे + २० टन सोने 'युनियन बँक ऑफ स्वित्झर्लंड' कडे).
👉 नवीन आर्थिक धोरणाची घोषणा:
🔷 अधिकृत तारीख: २४ जुलै १९९१ (तत्कालीन पंतप्रधान: पी. व्ही. नरसिंह राव, अर्थमंत्री: डॉ. मनमोहन सिंग).
🔷 प्रतिमान नाव: 'राव-मनमोहन मॉडेल'.
🔷 मुख्य उद्दिष्ट: लायसन्स राज (परवाना राज) संपवणे व अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण करणे.
👉 उदारीकरण (Liberalization) व परवाना सद्यस्थिती:
🔷 औद्योगिक परवाना मुक्ती: सुरुवातीला १८ उद्योग सोडून सर्व उद्योगांचे परवाने रद्द.
🔷 परवाना सक्तीचे सध्याचे ५ उद्योग: १) इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस व संरक्षण साहित्य
२) औद्योगिक स्फोटके
३) घातक रसायने
४) तंबाखू, सिगारेट व सिगार
५) अल्कोहोलयुक्त पेये (दारू).
🔷 परकीय गुंतवणूक: विशिष्ट उद्योगांमध्ये ५१% पर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) स्वयंचलित मंजुरी.
🔷 एमआरटीपी (MRTP 1969) कायदा: रद्द करून 'स्पर्धा कायदा २००२' संमत
🔹पूर्ण अंमलबजावणी: २००९ पासून, कंपन्यांच्या मालमत्तेची मर्यादा संपुष्टात.
👉 खाजगीकरण (Privatization) व सार्वजनिक क्षेत्र सुधारणा:
🔷 निर्गुंतवणूक :
🔹सुधारणांसाठी रंगराजन समिती(१९९३).
🔹जी. व्ही. रामकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला निर्गुंतवणूक आयोग (१९९६).
🔷 सरकारी क्षेत्राचे संकोचन: सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव उद्योगांची संख्या १७ वरून थेट ८ वर आणली.
🔷 सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव सध्याचे २ उद्योग:
१) अणुऊर्जा (Atomic Energy)
२) रेल्वे ऑपरेशन्स (रेल्वे वाहतूक).
🔷 स्वायत्तता योजना:
सरकारी कंपन्यांना वित्तीय स्वायत्ततेसाठी १९९७ मध्ये 'नवरत्न' आणि 'मिनीरत्न' दर्जा देण्यास सुरुवात (महारत्न दर्जा: २०१० पासून).
👉 जागतिकीकरण (Globalization) व परकीय चलन सुधारणा:
🔷 रुपयाचे अवमूल्यन (१९९१):
जुलै १९९१ मध्ये दोन टप्प्यांत (१ जुलै आणि ३ जुलै) एकूण १८.५% ते २०% अवमूल्यन.
🔷 रुपयाची परिवर्तनीयता: मार्च १९९३ मध्ये व्यापार खात्यावर आणि ऑगस्ट १९९४ मध्ये चालू खात्यावर पूर्णपणे परिवर्तनीय (कलम ८ नुसार).
🔷 सीमाशुल्क कपात: आयात कर कमाल ३००% वरून टप्प्याटप्प्याने कमी केला.
🔷 फेरा ऐवजी फेमा: विदेशी चलन नियमन कायदा (FERA 1973) बदलून विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA 1999) आणला (लागू: १ जून २००० पासून).
👉 वित्तीय, बँकिंग व कर सुधारणा समित्या:
🔷 नरसिंहम समिती १ (१९९१): एसएलआर (SLR) ३८.५% वरून २५% वर
🔹 सीआरआर (CRR) १५% वरून १०% पर्यंत कमी करण्याची शिफारस.
🔷 नरसिंहम समिती २ (१९९८):
बँकिंग क्षेत्रात भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (CAR) ९% करणे व बुडीत कर्जांसाठी मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्या (ARC) स्थापन करण्याची शिफारस.
🔷 राजा चेलय्या समिती (१९९१-९३): आयकराचे कमाल दर ३०% आणि कंपनी कराचे दर ४०% पर्यंत कमी करण्याची शिफारस.
🔷 सेवा कर (Service Tax) सुरुवात: राजा चेलय्या समितीच्या शिफारशीनुसार १९९४-९५ मध्ये पहिल्यांदा फक्त ३ सेवांवर (टेलीफोन, विमा, स्टॉक ब्रोकर) ५% दराने लागू.
✅ कंबाइन पूर्व परीक्षेत आर्थिक सुधारणा व १९९१ च्या धोरणावर दरवर्षी १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा