Sunday 22 September 2019

इंटरनेट मिळविणे हा मूलभूत हक्क आहे: केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय

इंटरनेटची उपलब्धता हा घटनेच्या कलम 21 अन्वये शिक्षणाचा मूलभूत हक्क तसेच गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भाग असल्याचा निर्णय 19 सप्टेंबर 2019 रोजी एका सुनावणीदरम्यान केरळ उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की शिस्तीची अंमलबजावणी करणे याचा अर्थ विद्यार्थ्यांचे ज्ञान मिळवण्याचे मार्ग अडवून ठेवणे असा होत नाही.

त्यामुळे इंटरनेटची उपलब्धता हा मानवी अधिकार घोषित करणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरणार आहे.

इतर निर्णय

🔸महाविद्यालयीन विद्यार्थी प्रौढ असल्यामुळे पालकांच्या विनंतीवरूनही अशा प्रकाराचे निर्बंध लादता येणार नाहीत.

🔸महाविद्यालयीन वसतिगृहांमध्ये अभ्यासाच्या वेळी मुलींना मोबाईल फोनवर इंटरनेट मिळविण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही.

पार्श्वभूमी

कोझीकोड येथील श्री नारायण गुरु महाविद्यालयाने महाविद्यालयाच्या वसतिगृहासाठी ठरविलेल्या निश्चित तासाबाहेर मोबाइल फोन वापरल्यामुळे वसतिगृहामधील फाहीमा शिरीन ह्या विद्यार्थिनीला बाहेर काढले होते. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने वसतिगृहाच्या या नियमांना आव्हान दिले होते की महिला विद्यार्थी वयस्क असल्याने मोबाइल फोन वापरण्याच्या तिच्या स्वातंत्र्यात अडथळा आणण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.

विद्यार्थ्यांकडून होत असलेल्या मोबाइल फोनच्या गैरवापराविषयी पालकांच्या विनंतीनंतर ही बंदी आणण्यात आल्याचे महाविद्यालयाने म्हटले.

No comments:

Post a Comment

Latest post

PRE- INDEPENDENCE ACTS

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1773 - 🟢 बंगालचा गव्हर्नर-जनरल - 🟢 सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना - 🟢 कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसाठी खाजगी व्यापार प्रतिबंधि...